प्रयोगशीलता-विज्ञान हाच समृद्ध शेतीचा मंत्र! – २

शेतीतील अभिनव प्रयोग
पिकवणाऱ्याला विकता आले पाहिजे..
डॉ. दत्तात्रय वणे, प्रयोगशील शेतकरी
भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून पीक पद्धतीत बदल तर करावाच लागेल, पण उपलब्ध पाणी हातात घेऊन त्याचीच उत्पादकता वाढवता येऊ शकते. भूमातेला समृद्ध करण्यासाठी आच्छादन, नव्या तंत्राने पाणीवापर आणि रोपांचे संवर्धन, विक्रीतंत्रज्ञान, हिशेबाची सवय ठेवली तर उत्पादनखर्च कमी करून उत्पादकता वाढवता येते. शेती नफ्याची बनते. पूर्वी तोटय़ाची शेती केली, पण अनुभवातून ती नफ्याची बनवली. मी दवाखाना बंद करून पूर्ण वेळ शेती करतो. मुले शेती करायला तयार होत नाहीत, असे वारंवार सांगितले जाते. पण माझा मुलगा नोकरी न करता शेतीतच काम करतोय. शेतीत कमावता येते हे त्याला कळले आहे. त्यामुळे शेती तोटय़ाची आहे यात तथ्य नाही.
मुळा धरणाच्या डाव्या कालव्याच्या कार्यक्षेत्रात माझी शेती आहे. १९८४पर्यंत पाटाने पाणी देत होतो.  पण १९८९ पासून पाणी मुबलक असूनही पाणी व्यवस्थापनाकडे लक्ष दिले. तुषार सिंचनाचा पिकांसाठी वापर केला. पाणीवापर कमी केला. राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली हरभरा पिकासाठी तुषार सिंचनाचा वापर केला. त्याने एकरी पाच ते सहा िक्वटलचे उत्पादन बारा िक्वटलवर पोहोचले. हा माझा पहिला प्रयोग होता. त्या वेळी २४ तास वीज व मुबलक पाणी कमी दरात मजूर मिळत असताना मी हा प्रयोग केला तेव्हा लोकांनी वेडय़ात काढले. नंतर भुईमूग, गहू ही पिके तुषार सिंचनावर घेतली. पण पिकातील अंतर वाढविले. निरीक्षणशक्तीतून प्रयोग सुचले. गहू पेरण्याऐवजी टोंभला. युरिया ब्रिकेटचा वापर केला. सोयाबीन, हरभरा पट्टा पद्धतीने घेतला. पाणी व बियाणे तसेच खतांचा खर्च वाचला. ऊसपिकात एकात्मिक तण व्यवस्थापन, अन्न व्यवस्थापन केले. १९८९ पासून पाचट जाळले नाही. जिवाणू खतांचा वापर केला. त्यामुळे कॉस्ट बेनिफिट रेशो १.९ झाला. निरीक्षणशक्ती असेल तर प्रयोग सुचतात.  पिकवणाऱ्याला विकता आले पाहिजे. जादा पैसे मिळाले पाहिजेत. काबुली चणा ढाब्यावाल्यांना विकल्याने चौदा रुपये प्रतिकिलो जादा दर मिळाला. तर बटाटा टप्प्याटप्प्याने ३५ दिवस काढल्याने दोन रुपये किलो किंमत असताना थेट ग्राहकांना विकल्याने पाच रुपये मिळाले. शेतीत अनंत हातांची गरज असते.
पाण्याचे काटेकोर नियोजन आवश्यक
डॉ. ज्ञानदेव हापसे
महाराष्ट्राच्या, देशाच्या नकाशावर ज्या ज्या ठिकाणी यशस्वीपणे साखर कारखाने सुरू आहेत त्या ठिकाणी सर्वागीण व सुंदर प्रगती झालेली दिसून येते. म्हणून आपल्या देशात जेथे ऊस तेथे लक्ष्मी आहे, असे मानण्यास हरकत नाही. कारण, ऊस हे प्रगतीचे लक्षण आहे. उसाच्या बाबतीत एकदम विरोधाभासाची परिस्थितीसुद्धा दिसून येते. ऊस हे निसर्गाने दान केलेले चांगले पीक आहे. उसापासून १८८ टनापर्यंत उत्पादन मिळू शकते, हे शास्त्रज्ञांनी सिद्ध करून दाखवले आहे. वसंतदादा साखर इन्स्टिटय़ूटमधून निवृत्त झाल्यानंतर असा विचार केला, की महाराष्ट्रातील हवामान चांगले असूनही उत्पादन ३० टनाच्या वर जात नाही. त्याचे कारण निश्चितपणे काहीतरी चुकत होते. नेमके काय केले पाहिजे, याचा सर्वागीण विचार केला. १९९७ मध्ये ऊस लावला आणि एका एकरात जास्तीतजास्त किती ऊस लावता येईल ते पाहिले. गुजरात, महाराष्ट्रातील निवडक कारखान्यांमध्येही प्रयोग केले. सगळीकडे असे लक्षात आले की एकरी ८० ते १२० टन ऊस घेता येऊ शकतो. १०० टनाच्या खाली कोण आले, ज्यांना शेतीसाठी वेळ नसतो आणि त्या ठिकाणी संचालक मंडळींनी प्रयोग घेतले. शेतीचे ज्ञान नुसते ऐकून चालत नाही, ते प्रत्यक्षात शेतात राबवावे लागते. ऊसपीक हे जिवंत पीक आहे. फारसा खर्च न येताही १२० टनापर्यंत उत्पादन घेता येऊ शकते, मात्र त्यासाठी सर्वानी प्रयत्न केले पाहिजेत. विशेषत: शेतकऱ्यांना ज्ञान सांगणाऱ्यांनी त्याचा आधी अभ्यास केला पाहिजे. साखर कारखान्यांनी नुसते खिसे भरण्यापेक्षा त्या शेतकऱ्याला नीट सांभाळले पाहिजे, आपल्या कुटुंबातील घटक आहे असे समजून मदत केली पाहिजे. तर निश्चितपणे १०० टनापर्यंत उसाचे उत्पादन निघू शकते. महाराष्ट्रातील पाच हजार शेतकऱ्यांचे उत्पादन प्रत्येकी १२० टनापर्यंत गेलेले आहे. महाराष्ट्रात २२२ साखर कारखाने आहेत, त्यांनी पूर्ण क्षमतेने काम केल्यास अशा पद्धतीने चांगले परिणाम दिसून येतील. शेतकऱ्यांचे समूह, सोसायटय़ा, कारखाने अशा सर्व घटकांनी उसाशिवाय इतर पिकांसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. वर्षभर कारखाने चालले पाहिजेत. आपल्या देशात सूर्यप्रकाश भरपूर आणि वर्षभर मिळतो. पाण्याचे काटेकोर नियोजन केल्यास आपल्याला काहीही कमी पडणार नाही.
जमिनीखालचे  व्यवस्थापन  महत्त्वाचे
एन. बी. म्हेत्रे, द्राक्षतज्ज्ञ
शेतीमध्ये अनेक जण नापास होतात. द्राक्षशेती तर फारच अवघड आहे. पण त्या परीक्षेत पास होता येते. त्यासाठी जमीन, मुळी तसेच पाणीव्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे. ज्या गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजे त्याकडेच दुर्लक्ष केले जाते. बागेत वर पाहून उत्पन्न घेतले जाते. पण जमिनीखाली कुणी बघत नाही. जैविक बहार, जिवाणूंची संख्या वाढवणे, सेंद्रिय खत जमिनीतच उपलब्ध केले तर द्राक्षाचे उत्पादन वाढवता येते. रासायनिक खतांवरचा खर्च शून्यावर आणता येऊ शकतो. पण त्यासाठी खरे डोळस विज्ञान शेतावर पोहोचविणे गरजेचे आहे.
आम्ही कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांनी अनेक दुष्काळ पाहिले. १९७२ला द्राक्षशेती ठिबकवर केली. टँकरने पाणी आणून बागा जगविल्या. अशा कायम दुष्काळी असलेल्या तासगाव भागातील शेतकऱ्यांनी एकरी चार हजार पेटी द्राक्षांचे उत्पादन घेतले. ज्या वेळी कृषी विद्यापीठातही द्राक्षावर संशोधन झाले नव्हते तेव्हा गणपत म्हेत्रे, वसंतराव आर्वे, दाभोळकर यांनी मुळी व जमीन व्यवस्थापन, घड विरळणी, पीक संजीवके, विस्तार व्यवस्थापनाचे तंत्र निर्माण केले. द्राक्षांच्या अनेक जाती आणल्या. चिलीमधील डॉ. सलगाडो, डॉ. फिक्टर, दक्षिण आफ्रिकेतील डॉ. चाऊस यांच्याशी चर्चा करून, मार्गदर्शन घेऊन द्राक्षबागा उभ्या केल्या. २००१ ते २००४ या काळात दुष्काळ पडला तेव्हा बागा काढाव्या लागल्या. पुन्हा बागा उभ्या करण्यासाठी खर्च आला. उत्पादनखर्च चार ते पाच लाखांवर गेला. तो कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या. शेतकऱ्यांना बेदाणा माहीत नव्हता. तेव्हा बेदाण्याचे उत्पादन सुरू केले. एक किलो द्राक्षाला ९० लिटर पाणी तर एक किलो बेदाण्याला ७५ लिटर पाणी लागते. पण पाणीवापर कमी केला. आता प्रतिवेल २० लिटर पाणी लागते. पण एकरी उत्पादन वाढवले. एका वेलीवर १४ किलो द्राक्षे कशी निघतील हे बघितले. त्यातून नफा वाढला. उत्पादनखर्च कमी झाला.
आज द्राक्षावर जी. ए. हे संजीवक तसेच अन्य रासायनिक औषधांच्या वापराचा अतिरेक झाला आहे, पण जमिनीत असलेली मुळी जर सक्षम बनविली तर पिकातच संजीवकाची निर्मिती होते.  निसर्गातून खूप शिकता येते. ते शाळेत कमी शिकले असले तरी निसर्गातून खूप शिकले. शेतकऱ्यांमध्ये क्षमता आहे. त्यांनी नवे विज्ञान कायम आत्मसात करावे. एक विश्वासार्हता निर्माण करावी तर मग शेतीत नापास होण्याचे कारण नाही.
शेतीचे अर्थकारण व भवितव्य सहकारी शेती आता गरजेची!
कृषी व सहकारातील ज्येष्ठ नेते, बाळासाहेब विखे पाटील
महाराष्ट्रातील शेतीचा विचार करताना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. मुळात शेती ही एक अर्थव्यवस्था आहे हेच मान्य केले जात नाही. शेती आणि शेतकरी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत हे लक्षात घेतले, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची रचना लक्षात येईल. त्यात सहकार चळवळीचे योगदान मोठे आहे. महाराष्ट्रातील शेतीचे अर्थकारण आणि भवितव्याचा विचार करताना त्यातून सहकार बाजूला काढता येणार नाही, किंबहुना भविष्यातही सहकाराच्या अनुषंगानेच शेतीचे अर्थकारण आणि भवितव्याचा विचार करावा लागेल. तो करताना अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकरी आणि शेतमजूर हेच केंद्रस्थानी ठेवावे लागतील.
शेतीचे भवितव्य तपासताना प्राधान्याने शेतीच्या पाण्याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. राज्यात धरणे बांधण्यात आली ती मुख्यत: शेतीसाठी. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे गेली शतकानुशतके बेभरवशाच्या राहिलेल्या शेतीव्यवसायाला शाश्वत आधार देण्यासाठीच धरणे आणि कालव्यांची सिंचनव्यवस्था अस्तित्वात आली. सद्य:स्थिती लक्षात घेतली तर मागच्या काही वर्षांत शेतीचे कमी झालेले पाणीच अधोरेखित होते. पूर्वापार धोरणानुसार पिण्याचे पाणी-शेती-उद्योग असाच आपला प्राधान्यक्रम होता. राज्य सरकारनेच हे धोरण ठरवले आहे. मध्यंतरी त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न झाला, तो ठामपणे हाणून पाडावा लागला. शेतीऐवजी उद्योगाला दुसरा क्रम देण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला होता, तो रद्द करण्यात यश आल्याने आताही कागदोपत्री पिण्याचे पाणी-शेती-उद्योग असेच धोरण दिसत असले तरी प्रत्यक्षात पिण्याचे पाणी-उद्योग आणि पाणी शिल्लक राहिलेच तर शेती असेच धोरण राबवले जात आहे. उद्योगांना आमचा विरोध नाही. उद्योगही वाढलेच पाहिजेत, मात्र त्यासाठी पाण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करावी. खासगी व कॉपरेरेट क्षेत्राच्याच आर्थिक सहभागातून त्यासाठी स्वतंत्र धरणे बांधावीत, त्याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. शेतीचे पाणी कमी करून उद्योगाला देऊ नका एवढेच आमचे म्हणणे आहे. खासगी साखर कारखानदारांकडून होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ धनंजयराव गाडगीळ व पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी सहकारी साखर कारखानदारीची मुहूर्तमेढ रोवली. शेतीचा अर्थ कळालेले गाडगीळ हे पहिले अर्थतज्ज्ञ आहेत. सहकाराची कास धरल्यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी साखर कारखान्याचा मालक झाला. या व्यवस्थेत काही दोष निश्चित आहेत, मात्र तेवढाच धागा पकडून सहकार चळवळीला बदनाम केले जाते, हे योग्य नाही. खासगी, कॉपरेरेट क्षेत्रातील कंपन्या, बँका बुडाल्या, त्यांना कोणी दोषी धरत नाही. मात्र काही कारखान्यांच्या चुकांमुळे एकूणच सहकाराकडे स्वाहाकार म्हणून पाहिले जाते, हे चुकीचे आहे. सहकार चळवळीतून साखर कारखानदारी वाढली म्हणून त्या काळी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळाली. त्यातून शिक्षणाची कवाडे खुली झाली. शेतमजुराचा मुलगा इंजिनिअर होऊ शकतो, डॉक्टर होऊ शकतो, हे सहकारामुळेच शक्य झाले. शेतमजुराचा मुलगा शिकतो हे पाहून कमीपणा असेल किंवा काही, पण शेतकऱ्याची मुलेही शिकू लागली. पुण्यात आधी विद्या आली, मग उद्योग. प्रवरानगरसारख्या ग्रामीण भागात सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून आधी उद्योग आला, मग विद्या आली हे लक्षात घेतले पाहिजे. कोरडवाहू भागातील छोटा शेतकरी व शेतमजुराला केंद्रस्थानी ठेवले तर अन्नसुरक्षा विधेयकला होत असलेला विरोधही चुकीचा आहे हेही लक्षात येईल.सहकार चळवळीतील दोष बाजूला सारून आता शेतीसाठीही सहकाराचा विचार करावा लागेल. सहकारातून शेती केल्यास भविष्यात ती अधिक लाभदायी ठरू शकेल. किंबहुना खासगी कंपन्यांचे आव्हान पेलण्यासाठी छोटय़ा शेतकऱ्यांनी आता शेतीतही सहकाराचाच मार्ग अवलंबला पाहिजे. सरकार ‘कॉपरेरेट फार्मिग’चा विचार करत असेल तर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी ‘को-ऑपरेटिव्ह फाìमग’चा विचार करायला काहीच हरकत नाही. व्यापक अर्थाने विचार करताना सहकारी साखर कारखानदारी यशस्वी झाली हे मान्यच करावे लागेल, त्याच धर्तीवर सहकारी शेतीही निश्चित यशस्वी होईल.
शेतकऱ्याला भेडसावणारे प्रश्न विद्यापीठापर्यंत पोहोचावेत – उमेशचंद्र सरंगी
‘बदलता महाराष्ट्र’ या संकल्पनेचा विचार करताना कृषी क्षेत्रातील बदलांचा विशेषत: महाराष्ट्र राज्याच्या संदर्भाने विचार करणे गरजेचे आहे. जागतिकीकरणोत्तर महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्राच्या अनुषंगाने झालेले सगळेच बदल वाईट नाहीत. त्यात अनेक सकारात्मक बदल झाले.  १९९० पूर्वी राज्यात ८३ लाख हेक्टर क्षेत्र या पिकांखाली होते. मात्र जागतिकीकरणानंतर त्यात बदल झाले आणि हेच क्षेत्र घटून अवघ्या २० लाख हेक्टपर्यंत घसरले. पण त्याचबरोबर पूर्वी महाराष्ट्रात सोयाबीनचे उत्पादन जेमतेम १ लाख टन इतकेच घेतले जात होते ते आता ३५ लाख टनांवर पोहोचले. वाढत्या शहरीकरणामुळे त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शेतीक्षेत्रात कपात झाली, पण त्याच वेळी ‘क्रॉप इंटेन्सिटी’ प्रचंड वाढली. सन २०१२-१३ या वर्षांत साडे चार लाख द्राक्ष निर्यात केली गेली. हे सुचिन्ह आहे. मग नकारात्मक बाबी कोणत्या, तर १९९० पूर्वी राज्यात ९० लाख शेतकरी होते जे आता १३५ लाखांवर पोहोचले. म्हणजेच शेतजमिनींचे विभाजन झाले. देशातील १३ कोटी ८० लाख शेतकऱ्यांपैकी ११ कोटी ७० लाख शेतकरी हे अल्पभूधारक असल्याचे चित्र आहे. शिवाय शेतीविभाजन वाढतेच आहे, त्यामुळे शेती करणे किफायतशीर आणि परवडण्याजोगे राहील का ही शंका निर्माण होण्यास पूर्ण वाव आहे. आपण एकीकडे किमान आधारभूत किमतीत वाढ केल्याचा दावा करतो, पण जर ‘अतिरिक्त म्हणजेच विक्रीयोग्य उत्पादन’च नसेल तर त्या वाढीव आधारभूत किमतीचा उपयोग काय? १९९३ साली इस्रायलमध्ये ‘अ‍ॅग्रो फेस्ट’ भरले होते. एम. एस. गिल हे त्या वेळी कृषी सचिव होते. त्यांनी सांगितले, की भारतातून त्या प्रदर्शनासाठी ५०० शेतकरी गेले होते. त्यातील ४५० जण महाराष्ट्रातील होते. तात्पर्य काय, तर जगातील कृषिबदलांचा वेध घेण्याची, त्याबद्दल कुतूहल आणि अभ्यास असण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. आजही देशात ‘पीकपद्धतीतील वैविध्याचा’ (क्रॉप पॅटर्न) विचार करता, महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. ही आपली ताकद आहे आणि त्यावर आपण कृषी क्षेत्र उभे करण्याची गरज आहे. मग त्यासाठी काय करायला हवे, तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न तालुका पातळीवरील कृषी विस्तारकापर्यंत, तिथे सुटले नाहीत जिल्हय़ाच्या कृषी अधिकाऱ्यापर्यंत, तिथेही सुटू शकले नाहीत तर राज्याच्या पातळीला किंवा विद्यापीठांमधील कृषी संशोधकांपर्यंत पोहोचावयास हवेत.
      आज दुर्दैवाने त्याचीच वानवा आहे. शिवाय शेतकरी कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण वाढू लागले आहे. अशी सुशिक्षित मुले शेतीपासून दूर जात आहेत. त्यांना कृषी क्षेत्राकडे वळविणारी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्याला नगदी पिके घेता येतील, अशी व्यवस्था उभारण्यास प्राधान्य द्यावयास हवे.
राजकीय परिभाषा बदला – मिलिंद मुरुगकर
‘शेतकरी तितुका एक-एक’ हे घोषवाक्य म्हणायला ठीक असले तरीही प्रत्यक्षांत स्वत:ला शेतकरी नेते म्हणविणारे, शेतकरी आणि शेतमजूर यांना एक मानत नाहीत. आज अल्पभूधारक आणि त्यातही कोरडवाहू शेती करणाऱ्या एखाद्या शेतकऱ्याकडे जाऊन पाहिले तर कळते, की त्याच्या उत्पन्नातून पुरेसे ‘सरप्लस’ मिळत नाही. स्वाभाविकच अशा कृषी उत्पादनाच्या विक्रीतून त्याला पुरेसे उत्पन्न मिळत नाही, त्यामुळे त्याची कर्जपरतफेडीची पत घसरते. परिणामी, त्याला बँकांकडून कर्ज मिळू शकत नाही. बरं, सरकारी योजनांमधून एखादी विहीर बांधायची म्हटली तर सरकारी योजनांचे निकष इतके गुंतागुंतीचे की त्याला अशा योजनांचा लाभार्थीही होता येत नाही. त्यामुळे होते काय की असा शेतकरी सतत एका दुष्टचक्रात अडकून पडतो. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे आणि ज्या अन्नसुरक्षा कायद्यास सर्व बुद्धिजीवी वर्ग टोकाचा विरोध करीत आहे, तो कायदा हे चित्र बदलण्यास मदत करू शकतो. अनेक शेतकरी नेत्यांचा या कायद्यास विरोध आहे. विरोधामागे त्यांचे तर्कशास्त्र हे की त्यामुळे शेतकरी आळशी होईल. पण हे साफ चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे आहे. स्वत:च्या आणि इतरांच्याही शेतात शाश्वत उत्पन्नाच्या दृष्टीने शेतमजुरी करणारा शेतकरी-शेतमजूर यांच्यातील दरी अबाधित राखण्याचे हे कारस्थान आहे. यापूर्वी दारिद्रय़रेषेखालील लोकांना दरमहा दरडोई ३५ किलो धान्य मिळत होते, आता ते २५ किलोच मिळणार आहे, म्हणजे मुळात अन्नसुरक्षा कायद्याने अन्नधान्य पुरवठा कमी केला आहे. पण आता या योजनेच्या लाभार्थीची संख्या वाढली आहे. मग यात गैर काय? खरेतर, सरकारच्या या योजनेमुळे शेतकऱ्याच्या, जो शेतमजूरही आहे, अशा कुटुंबांच्या खिशातील ४५० रुपये दरमहा वाचतील. ही रक्कम मोठी नसली तरी त्यातून त्या कुटुंबाच्या आहारातील प्रथिने, जीवनसत्त्व आणि स्निग्ध पदार्थ यांच्या आहारात वाढ होऊ शकेल हे आपण विसरतो. त्यामुळे अन्नसुरक्षा विधेयकास केला जाणारा विरोध शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही.
 प्रचंड सकारात्मक राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. आज ‘उणे अनुदान’ हा शब्दप्रयोग सर्रास वापरला जातो, जो चुकीचा आहे. शेतीच्या केंद्रस्थानी धोरण आखताना कोरडवाहू शेतकरी असायला हवा.
अभ्यासशून्य, सवंग अर्थकरणाला छेद देणे त्यासाठी आवश्यक आहे.
शेतक ऱ्यांना ‘सबसिडी’पेक्षा सोयीसुविधा द्या – संजय देशमुख
शेतकरी मालाची किंमत ठरवू शकत नाही, हा प्रश्न मनात सतत घर करत होता. त्यावर अभ्यास केला आणि शेतक ऱ्यांना स्थिर भाव कसा देता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्याचा ठाम निर्धार केला. आर्थिक नियोजन, शेतक ऱ्यांना मार्गदर्शन, शेतीमालाचा कचरा, अशा अनेक मुद्दय़ांचा त्यात समावेश होता. शेतीमालाचा ३५ टक्के भाग वापरासाठी उपयुक्त असतो. तर, ७० टक्के भाग खाण्यालायक नसतो. टाकाऊ भाग आपण शेतातून घरापर्यंत वाहत आणतो, तो जर शेतातच काढला गेल्यास खत, चाऱ्यासारख्या गोष्टींसाठी त्याचा वापर होऊ शकतो. तो शहरात जाऊन काढल्यानंतर कचऱ्याच्या व आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे टाकाऊ भाग शेतातच काढण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळण्यासाठी आपण आग्रही आहोत. शेतक ऱ्याच्या हाती काहीच नसते. निसर्ग, पाणी, वीज, बाजारपेठ, अर्थसाहाय्य अशा अनेक गोष्टींना शेतक ऱ्यांना सामोरे जावे लागते.
१६-१६ तास वीज नसते, पाण्याची शाश्वती नसते, रोगराई असते. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत, शेतीमालाचे उत्पादन कसे करायचे, तो पुरवयाचा कसा, असे अनेक प्रश्न असतात. रात्री-बेरात्री पाणी सोडा, औषध फवारणी करा, हे फार अवघड असते. मात्र, अशा मुद्दय़ांवर विचार होत नाही.     शेतक ऱ्याला मुलगी द्यायला कोणी तयार होत नाही, अशी ग्रामीण भागात परिस्थिती आहे. हा सामाजिक विषमतेचा विषय असून ती वेळ का आली, याचा विचार झाला पाहिजे. आम्ही यासाठीच काम करतो. शेतक ऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करतो. शेतीत आधुनिक तंत्राचा वापर व्हावा, त्यासाठी शेतकरी प्रशिक्षित असावा, औषध फवारणी कशी करावी, याचे मार्गदर्शन शेतक ऱ्यांना मिळाले पाहिजे, दराविषयी सल्लामसलत झाली पाहिजे. ते सर्व आम्ही करतो.
ग्राहक व शेतक ऱ्यांना वर्षभर स्थिर भाव हवा, त्यासाठी मधला दुवा, कसा असावा, याचे डिझाइन आम्ही केले आहे. अनेक वर्षांपासून विविध पातळीवर शेतीविषयक चर्चा होते. मात्र नेमके काय केले पाहिजे, याची निश्चिती नसते. त्यावर दहा वर्षे काम करून रोल मॉडेल केले. शासनाच्या ते पसंतीस उतरले.  
शेतक ऱ्याला कमी व्याजदराने कर्ज मिळाले तरी चालेल, त्याला सबसिडी देऊ नये. त्याऐवजी त्याला आवश्यक त्या सर्व सुविधा द्याव्यात. वीज, रस्ता, दूरसंचार, इंटरनेट सुविधा, कमी व्याजाने कर्ज मिळाल्यास    शेतक ऱ्याला अनुदानाची गरज भासणार नाही.
शेती व पाणी
वाहून जाणारे पाणी साठविले  पाहिजे
डॉ. तुकाराम मोरे (कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी)
अन्नधान्य उत्पादनामध्ये भारताने प्रगती केली आहे. देशामध्ये यंदाच्या वर्षी २६९ कोटी टन अन्नधान्याची निर्मिती झाली आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर), कृषि विद्यापीठांसह विविध संशोधन संस्थांनी केलेले संशोधन आणि शेतक ऱ्यांचे कष्ट यामुळे आपण ही प्रगती करू शकलो. या वर्षी शेतीच्या माध्यमातून ३०० कोटी टन अन्नधान्याच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करावयाचे आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा गहू आणि तांदूळ याची आयात केली जात होती. मात्र, गेल्या वर्षी १०५ कोटी टन गहू आणि तांदळाची निर्यात करण्यात आली आहे.  देशामध्ये ज्या ठिकाणी वर्षभर पाणी होते त्याच भागामध्ये हरितक्रांती झाली. ८३ टक्के शेती पावसावर अवलंबून आहे. आता पावसाचे पाणी कमी झाले आहे. २०२५ मध्ये पाण्याची गरज आणखी ३० टक्क्य़ांनी वाढणार आहे. सध्या १० टक्के पाणी कमी पडत असून आहे त्या पाण्यातच शेती करावी लागत आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्यापैकी उसाला किती पाणी, जीवनासाठी किती पाणी हे धोरण देखील निश्चित करावे लागेल. एका व्यक्तीमागे पाऊण एकर जमीन विभक्त कुटुंब आणि जमिनीतील वाटे यामुळे आणखी २० वर्षांनी निम्मी होणार आहे. तर, दुसरीकडे देशाची लोकसंख्या १५० कोटींच्या आसपास होत असल्याने खाणारी तोंडे वाढणार आहेत. त्यामुळे कमी जमिनीमध्ये अधिक उत्पादनासाठी प्रयत्न करावे लागतील.  राज्यामध्ये कोकण, रत्नागिरी, महाबळेश्वर येथे सर्वाधिक पाऊस पडतो. पाण्याची उत्पादकता कशी वाढवावी हा प्रश्न आहे. त्यामुळे हे वाहून जाणारे पाणी साठविण्याबाबतचा विचार झाला पाहिजे.
नको त्या भागात नको ते पीक –  दि. मा. मोरे
शेती बदलली का? त्यातही बदल झाले. अलीकडे शेतीला मजूर मिळत नाहीत, त्यामुळे शेतातच घर करून राहणाऱ्यांची संख्या वाढली. यांत्रिकीकरण वाढले. सामूहिक शेतीचे प्रयोग सुरू झाले. तुकडय़ाच्या शेतीला उत्तर शोधणे सुरू आहे. एक बदल मात्र जाणवतो आहे, तो शेतीची प्रकृती खालावत जात असल्याचे सांगतो. तो उत्पादकतेशी निगडित आहे. या सगळय़ा बदलांमध्ये पावसाचा लहरीपणाही वाढला. पाऊस सरासरी गाठतो, मात्र कमी कालावधीत तो अधिक बरसतो. पीक पद्धतीतही बदल झाले. जसा ऊस वाढला, कारखानदारी वाढली त्या प्रमाणात सामाजिक न्याय निर्माण झाला का, हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे.  नको त्या भागात नको ती पीक पद्धती, असे बदललेल्या महाराष्ट्राचे चित्र आहे.
 आहेत. आजही बहुतांश सिंचन विहिरीवरच अवलंबून आहे.
‘मुंठापुराना’ ची हपापी तहान – अरुण देशपांडे
हपापा संस्कृतीची एक तहान असते. ही तहान कधी पूर्ण होईल का, हा खरा प्रश्न आहे. कोठे असते ही संस्कृती तर त्याचे एक छोटसे गाव आहे- ‘मुंठापुराना’. म्हणजे मुंबई-ठाणे-पुणे-रायगड-नाशिकया शहरांमध्ये पाणी पळविले जाते. शहरांमधील झगमगाटास लागणारी वीज म्हणजे पळविलेले पाणी. विजेचा उगम असतो कोठे? सोलापूर जिल्ह्यातील ‘विज्ञानग्राम’मधून आलो असल्याने पाण्याचे हिशेब कसे ठेवावेत हे चांगले कळते. पाण्याची बँक करावी लागते. ती इतरत्र नाही. ती करायची असेल तर गावातल्या बाईच्या हातात पाण्याची चावी द्यावी लागते. आपल्याकडे उलटे आहे. पाणी खेडय़ाकडून शहरात वाहते.  विजेच्या माध्यमातून शहरे पाणीच तर पळवत असतात. प्रत्येक निर्यातीमागे पाणी असते. ही खरे तर राक्षसी तहान आहे. ‘मुंठापुराना’ ची ही तहान हपापा संस्कृतीची आहे.
संकलन: अभिजित घोरपडे, विनायक करमरकर, पावलस मुगुटमल, संजय डोंगरे, रसिका मुळ्ये, प्रदीप नणंदकर, बाळासाहेब जवळकर, अशोक तुपे, विद्याधर कुलकर्णी, सुहास सरदेशमुख, महेंद्र कुलकर्णी आणि स्वरूप पंडित
छाया: संदीप दौंडकर