डॉ. अविनाश गोडबोले
‘एससीओ’ म्हणजे ‘शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’, अर्थात शांघाय सहकार्य संघटना. चीनसह रशिया, भारत, पाकिस्तान तसेच कझाकस्तान, किरगिझस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान हे रशियालगतचे देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. किरगिझ गणराज्याची राजधानी बिष्केक येथे १३ व १४ जून रोजी या संघटनेची शिखर बैठक ही २००३ पासून होणाऱ्या वार्षिक उपक्रमाचा भाग असली, तरी यंदा या बैठकीची आंतरराष्ट्रीय पाश्र्वभूमी विशेष आहे. अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचे स्पष्ट संकेत मिळाल्यानंतरची ही पहिलीच शिखर बैठक असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कारकीर्दीत, द्विपक्षीय स्वरूपाच्या श्रीलंका व मालदीव भेटींनंतर ही पहिलीच आंतरराष्ट्रीय बैठक आहे. पुलवामा व त्यानंतरच्या भारतीय प्रतिहल्ल्यानंतर, भारत व पाकिस्तानचे सरकारप्रमुख या बैठकीनिमित्ताने पहिल्यांदाच एका सभागृहात दिसतील.
‘एससीओ’मध्ये भारत व पाकिस्तान हे एकाच वेळी, २०१७ साली अस्ताना येथे झालेल्या शिखर बैठकीपासून समाविष्ट झाले. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या या विस्तारामुळे आता ‘एससीओ’ ही जगातील ४० टक्के लोकसंख्येची, जगाच्या सकल उत्पादनांपैकी २० टक्के हिश्शाचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना ठरली आहे. त्यामुळेच आता, ती आंतरराष्ट्रीय संघटना म्हणून तिचे महत्त्व वाढत जाणार, यात आश्चर्य नाही. आजघडीला ‘एससीओ’ ही नीती ठरविणारी संघटना नसली, तरी सदस्य देशांच्या नीतीवर प्रभाव टाकू शकणारी संघटना म्हणून ती उदयास आलेली आहे.
‘एससीओ’चा उद्देश
सोविएत संघराज्याच्या विघटनानंतर काही सीमातंटे किंवा काही विभागीय वाद राहून गेले असल्यास ते सामोपचाराने सोडवावेत, अशा माफक उद्देशाने ‘एससीओ’ची सुरुवात झाली होती. मात्र कालांतराने, विभागीय सुरक्षा राखणे आणि सुरक्षेला बळकटी देणे यांसाठी ही संघटना काम करू लागली. या कामाचा ठळक पैलू म्हणून गेल्या काही वर्षांत ‘दहशतवाद-विरोधी सहकार्य’ हा हेतू आज महत्त्वाचा ठरला आहे. ‘दहशतवाद-विरोधा’ची व्यापक व्याख्या ‘एससीओ’च्या जाहीरनाम्याने केली असून त्यात ‘फुटीरतावाद’ आणि ‘अतिरेकी कारवाया’ यांचाही समावेश असल्याने, ती दहशतवाद-विरोधाविषयी चीनने गेल्या अनेक वर्षांत कठोरपणे घेतलेल्या भूमिकेशी मिळतीजुळती आहे असे म्हणावे लागेल.
दहशतवादाशी संघटित मुकाबला करण्यासाठी सध्या ‘एससीओ’मधील देशांचे गुप्तवार्ता विभाग एकमेकांना सहकार्य करतात, तसेच एकमेकांच्या क्षमतावाढीसाठी उपाय व काही वेळा दहशतवाद-विरोधी संयुक्त कवायतीदेखील केल्या जातात.
याखेरीज एक अलिखित उद्देश आहे, तो म्हणजे मध्य आशियाई विभागातील नव्यानेच स्वतंत्र देश म्हणून वाटचाल करू लागलेल्या देशांमध्ये ढवळाढवळ करण्याची संधीच अमेरिकेला मिळू नये, यासाठी ठाम राहणे. हा अलिखित उद्देश सफल झालाच आहे, हे दिसून येते. या बाबतीत रशिया आणि चीन या दोन्ही मोठय़ा देशांचे हितसंबंध मिळतेजुळते ठरतात आणि त्यामुळे सहकार्य वृद्धिंगत होत राहते.
‘एससीओ’च्या अंतर्गत एक ‘विभागीय दहशतवाद-विरोधी यंत्रणा’ (रीजनल अँटि-टेररिझम स्ट्रक्चर : ‘रॅट्स’) कार्यरत आहे. या ‘रॅट्स’तर्फे दहशतवाद-विरोधी संयुक्त कवायती केल्या जातात, शिवाय दहशतवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा रोखण्यासाठीही ‘रॅट्स’ने कंबर कसली आहे. दहशतवाद-विरोधी चर्चासह अनौपचारिक चर्चाचीही संधी या देशांना मिळाल्याने एकमेकांपुढील नेमक्या अडचणी ओळखून त्यावर द्विपक्षीय सहकार्य करण्यासाठी चाचपणी करणे, एकमेकांच्या क्षमतावाढीसाठी उपाय योजणे आणि गुप्तवार्ता विभागांकडून मिळालेली माहिती एकमेकांना देणे अशी पावले उचलण्यासाठी या अनौपचारिक चर्चा उपयुक्त ठरतात.
विभागीय संपर्कजाळे
‘एससीओ’ या व्यासपीठामार्फत होणाऱ्या सहकार्याचा रास्त फायदा भारताला हवा आहे, तो ‘तुर्कमेनिस्तान- अफगाणिस्तान- पाकिस्तान- भारत (आद्याक्षरांनुसार ‘टीएपीआय’) खनिज इंधन-वाहिनी तसेच ‘इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर’ (आयएनएसटीसी) या भारत-रशिया रस्ते प्रकल्पाचे काम पुढे नेण्यासाठी. हे दोन्ही प्रकल्प संपर्कजाळे विस्तारण्याच्या उद्देशाशी सुसंगत आहेत. कदाचित ‘आयएनएसटीसी’ हा चीनप्रणीत ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’चा (बीआरआय) भाग बनू शकेल. पण (त्या चीनप्रणीत प्रकल्पात भारताचा थेट सहभाग नसल्यामुळे) याविषयी अनौपचारिक चर्चामधून काय ठरते आणि विषय कसा आपल्या बाजूने पुढे जातो, हे पाहावे लागेल.
चीनच्या ‘बीआरआय’बद्दल केवळ भारतालाच नव्हे, तर आकाराने लहान असलेल्या मध्य आशियाई देशांनाही चिंता आहे, शंका आहेत. त्यांच्या या शंका व चिंतांना ‘एससीओ’च्या व्यासपीठावर मांडण्यासाठी भारत मदत करू शकतो. छाबहार बंदर प्रकल्पामुळे, विभागीय पातळीवर भारताच्या भूमिकेस मान्यता मिळू लागली असून त्यात बिब्बा घालण्याचे पाकिस्तानी प्रयत्न विभागीय पातळीवर कुचकामी ठरू लागलेले आहेत. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव सध्या वाढतो आहे. भारताने ‘एससीओ’च्या व्यासपीठाचा वापर करून, हा तणाव वाढणे आपल्या विभागाच्या हिताचे नाही, त्याचे तातडीचे आणि दूरगामी परिणाम अनिष्टच असतील, अशी भूमिका घेतल्यास ‘एससीओ’तर्फे याविषयी काहीएक निश्चित पवित्रा घेतला जाऊ शकतो.
अफगाणिस्तानातील स्थिती
यंदाच्या ‘एससीओ’ शिखर बैठकीचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे, या व्यासपीठावरून अफगाणिस्तानविषयी प्रत्येक देशाच्या भूमिकेची सांगोपांग चर्चा यंदा होणार आहे. अफगाणिस्तानात स्थैर्य हवे, असे ‘एससीओ’च्या सदस्य देशांना वाटते. अफगाणिस्तानातील अस्थैर्य चिघळल्यास शेजारी देशांना- तसेच एकंदर विभागाला- ते तापदायक ठरेल. यंदाच्या बैठकीत भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश पूर्ण सदस्य म्हणून सहभागी होत असले, तरी ‘अफगाणिस्तानातील पाकिस्तानची भूमिका विधायक नाही’ हे इतरांना पटवून देण्याचा प्रयत्न भारताला करता येईल.
याउलट, अफगाणिस्तानात भारताचे काय काम, असा प्रचार पाकिस्तान जमेल तेथे करतोच आहे. भारताने गेल्या वेळच्या संयुक्त सामूहिक बैठकीत अफगाणिस्तानविषयी जे निवेदन केले, त्यामधील ‘दहशतवाद आणि अतिरेकी कारवाया यांत (अफगाणिस्तानच्या) सीमेपलीकडील शक्तींचाही हात असल्यामुळे स्थिती चिघळते आहे’ हा भाग या दृष्टीने- पाकिस्तानला प्रत्युत्तर म्हणून वा त्याहून मोठय़ा हेतूनेही- महत्त्वाचा आहे. ‘एससीओ’मध्ये अफगाणिस्तान हा २०१२ पासून ‘निरीक्षक’ किंवा पाहुणा देश म्हणून सहभागी होतो आहे. अफगाणिस्तानला ‘एससीओ’चे पूर्ण सदस्यत्व मिळावे, यासाठी भारतही प्रयत्नशील आहे.
अफगाण शांतता-प्रक्रियेला झपाटय़ाने वेग येतो आहे. ‘एससीओ’तर्फे ‘एससीओ- अफगाणिस्तान संपर्क गटा’च्या बैठका पहिली पाच वर्षे होतच नव्हत्या, त्या २०१७ पासून सुरू झाल्या आहेत. अफगाणिस्तान शांतता प्रक्रियेबद्दल भारताचे दोन आक्षेप आहेत. पहिला आक्षेप आहे तो रशियाप्रणीत ‘मॉस्को संवादा’मध्ये तालिबानलाही सहभागी करून घेतल्याबद्दल. दुसरा आक्षेपही तालिबानच्या सहभागाविषयीच असून तो अमेरिकाप्रणीत शांतता-चर्चेबद्दल आहे. या अमेरिकाप्रणीत अफगाण शांतता चर्चेच्या दोन फेऱ्या कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातींमध्ये झाल्या, तेथेही तालिबान प्रतिनिधी होते.
या दोन्ही (रशियाप्रणीत व अमेरिकाप्रणीत) चर्चामध्ये तालिबान प्रतिनिधींनी एक मागणी प्रामुख्याने रेटली, ती म्हणजे बाहेरच्या देशांमधील जे-जे सैनिक अफगाणिस्तानच्या भूमीवर आहेत ते येथून त्वरित हटवा. शिवाय दहशतवाद-विरोधी आश्वासने द्या, अफगाणी गटा-तटांमधील संवाद वाढवण्यासाठी प्रयत्न करा आणि हिंसाचार कमी करून सर्वंकष शस्त्रसंधीच घडवून आणा, अशाही मागण्या तालिबान करताहेत. भारताचे याविषयीचे निरीक्षण असे की, हे सारे तालिबानलाच महत्त्व देऊन चाललेले आहे आणि ते कोठेही नेणारे ठरणार नाही.. तालिबानी प्रतिनिधी मॉस्कोत शांततेच्या चर्चा करीत असतानासुद्धा तिकडे अफगाणिस्तानात तालिबान्यांनी अफगाण सुरक्षा दलांवर हल्ला चढवून चौघांना ठार, तर २२ सैनिकांना जायबंदी केले होते.
संधी अनेक
‘एससीओ’मधून भारतासाठी अनेक पातळय़ांवरील संधी उपलब्ध होऊ शकतात. एक तर, विभागीय पातळीवर भारत अधिक अर्थपूर्णरीत्या जोडला जाऊ शकतो, चीन वा रशियासारख्या बडय़ा सत्तांच्या शंकेखोरीला वाव न देतासुद्धा ‘एससीओ’द्वारे भारत आणि मध्य आशियाई देशांचे सहकार्य वाढत जाऊ शकते. अफगाणिस्तानविषयी भारताला जे वाटते, तेच पाकिस्तान वगळता अन्य बहुतेक ‘एससीओ’ सदस्य-देशांना वाटते. रशियादेखील, तालिबान्यांना मुख्य प्रवाहात आणून शांत करण्याचेच प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे, आपली अफगाणिस्तान-शांतता प्रक्रियाविषयक भूमिका अन्य सदस्य-देशांच्या गळी उतरवणे, हे ‘एससीओ’मध्ये भारताला करता येण्याजोगे प्रमुख काम आहे.
‘एससीओ’च्या निमित्ताने होणाऱ्या अनौपचारिक बैठकाही महत्त्वाच्या ठरतील. पंतप्रधान मोदी यांनी आतापर्यंत केवळ रशिया/ चीन यांच्याच अध्यक्षांशी अनौपचारिक चर्चा करण्याचे ठरविले आहे. प्रामुख्याने द्विपक्षीय व्यापार आणि अन्य प्रकारचे सहकार्य वाढविण्यासाठी अशा चर्चा उपयुक्त ठरतात. पाकिस्तानी नेते इम्रान खान यांच्याशी अनौपचारिक चर्चासुद्धा नाही, असे जाहीर केल्याने एक संदेश गेला आहेच. अशा अनेक कारणांसाठी, या आठवडय़ात होणारी ‘एससीओ’ शिखर-बैठक भारतासाठी आणि मोदींच्या दुसऱ्या कारकीर्दीत आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे नवे अनुबंध जोडण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.
लेखक ‘ओ पी जिंदाल विद्यापीठा’त आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयाचे सहायक प्राध्यापक आहेत. ईमेल : avingodb@gmail.com
*‘पहिली बाजू’ हे सदर अपरिहार्य कारणांमुळे आज अंकात नाही.
‘एससीओ’ म्हणजे ‘शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’, अर्थात शांघाय सहकार्य संघटना. चीनसह रशिया, भारत, पाकिस्तान तसेच कझाकस्तान, किरगिझस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान हे रशियालगतचे देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. किरगिझ गणराज्याची राजधानी बिष्केक येथे १३ व १४ जून रोजी या संघटनेची शिखर बैठक ही २००३ पासून होणाऱ्या वार्षिक उपक्रमाचा भाग असली, तरी यंदा या बैठकीची आंतरराष्ट्रीय पाश्र्वभूमी विशेष आहे. अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचे स्पष्ट संकेत मिळाल्यानंतरची ही पहिलीच शिखर बैठक असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कारकीर्दीत, द्विपक्षीय स्वरूपाच्या श्रीलंका व मालदीव भेटींनंतर ही पहिलीच आंतरराष्ट्रीय बैठक आहे. पुलवामा व त्यानंतरच्या भारतीय प्रतिहल्ल्यानंतर, भारत व पाकिस्तानचे सरकारप्रमुख या बैठकीनिमित्ताने पहिल्यांदाच एका सभागृहात दिसतील.
‘एससीओ’मध्ये भारत व पाकिस्तान हे एकाच वेळी, २०१७ साली अस्ताना येथे झालेल्या शिखर बैठकीपासून समाविष्ट झाले. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या या विस्तारामुळे आता ‘एससीओ’ ही जगातील ४० टक्के लोकसंख्येची, जगाच्या सकल उत्पादनांपैकी २० टक्के हिश्शाचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना ठरली आहे. त्यामुळेच आता, ती आंतरराष्ट्रीय संघटना म्हणून तिचे महत्त्व वाढत जाणार, यात आश्चर्य नाही. आजघडीला ‘एससीओ’ ही नीती ठरविणारी संघटना नसली, तरी सदस्य देशांच्या नीतीवर प्रभाव टाकू शकणारी संघटना म्हणून ती उदयास आलेली आहे.
‘एससीओ’चा उद्देश
सोविएत संघराज्याच्या विघटनानंतर काही सीमातंटे किंवा काही विभागीय वाद राहून गेले असल्यास ते सामोपचाराने सोडवावेत, अशा माफक उद्देशाने ‘एससीओ’ची सुरुवात झाली होती. मात्र कालांतराने, विभागीय सुरक्षा राखणे आणि सुरक्षेला बळकटी देणे यांसाठी ही संघटना काम करू लागली. या कामाचा ठळक पैलू म्हणून गेल्या काही वर्षांत ‘दहशतवाद-विरोधी सहकार्य’ हा हेतू आज महत्त्वाचा ठरला आहे. ‘दहशतवाद-विरोधा’ची व्यापक व्याख्या ‘एससीओ’च्या जाहीरनाम्याने केली असून त्यात ‘फुटीरतावाद’ आणि ‘अतिरेकी कारवाया’ यांचाही समावेश असल्याने, ती दहशतवाद-विरोधाविषयी चीनने गेल्या अनेक वर्षांत कठोरपणे घेतलेल्या भूमिकेशी मिळतीजुळती आहे असे म्हणावे लागेल.
दहशतवादाशी संघटित मुकाबला करण्यासाठी सध्या ‘एससीओ’मधील देशांचे गुप्तवार्ता विभाग एकमेकांना सहकार्य करतात, तसेच एकमेकांच्या क्षमतावाढीसाठी उपाय व काही वेळा दहशतवाद-विरोधी संयुक्त कवायतीदेखील केल्या जातात.
याखेरीज एक अलिखित उद्देश आहे, तो म्हणजे मध्य आशियाई विभागातील नव्यानेच स्वतंत्र देश म्हणून वाटचाल करू लागलेल्या देशांमध्ये ढवळाढवळ करण्याची संधीच अमेरिकेला मिळू नये, यासाठी ठाम राहणे. हा अलिखित उद्देश सफल झालाच आहे, हे दिसून येते. या बाबतीत रशिया आणि चीन या दोन्ही मोठय़ा देशांचे हितसंबंध मिळतेजुळते ठरतात आणि त्यामुळे सहकार्य वृद्धिंगत होत राहते.
‘एससीओ’च्या अंतर्गत एक ‘विभागीय दहशतवाद-विरोधी यंत्रणा’ (रीजनल अँटि-टेररिझम स्ट्रक्चर : ‘रॅट्स’) कार्यरत आहे. या ‘रॅट्स’तर्फे दहशतवाद-विरोधी संयुक्त कवायती केल्या जातात, शिवाय दहशतवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा रोखण्यासाठीही ‘रॅट्स’ने कंबर कसली आहे. दहशतवाद-विरोधी चर्चासह अनौपचारिक चर्चाचीही संधी या देशांना मिळाल्याने एकमेकांपुढील नेमक्या अडचणी ओळखून त्यावर द्विपक्षीय सहकार्य करण्यासाठी चाचपणी करणे, एकमेकांच्या क्षमतावाढीसाठी उपाय योजणे आणि गुप्तवार्ता विभागांकडून मिळालेली माहिती एकमेकांना देणे अशी पावले उचलण्यासाठी या अनौपचारिक चर्चा उपयुक्त ठरतात.
विभागीय संपर्कजाळे
‘एससीओ’ या व्यासपीठामार्फत होणाऱ्या सहकार्याचा रास्त फायदा भारताला हवा आहे, तो ‘तुर्कमेनिस्तान- अफगाणिस्तान- पाकिस्तान- भारत (आद्याक्षरांनुसार ‘टीएपीआय’) खनिज इंधन-वाहिनी तसेच ‘इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर’ (आयएनएसटीसी) या भारत-रशिया रस्ते प्रकल्पाचे काम पुढे नेण्यासाठी. हे दोन्ही प्रकल्प संपर्कजाळे विस्तारण्याच्या उद्देशाशी सुसंगत आहेत. कदाचित ‘आयएनएसटीसी’ हा चीनप्रणीत ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’चा (बीआरआय) भाग बनू शकेल. पण (त्या चीनप्रणीत प्रकल्पात भारताचा थेट सहभाग नसल्यामुळे) याविषयी अनौपचारिक चर्चामधून काय ठरते आणि विषय कसा आपल्या बाजूने पुढे जातो, हे पाहावे लागेल.
चीनच्या ‘बीआरआय’बद्दल केवळ भारतालाच नव्हे, तर आकाराने लहान असलेल्या मध्य आशियाई देशांनाही चिंता आहे, शंका आहेत. त्यांच्या या शंका व चिंतांना ‘एससीओ’च्या व्यासपीठावर मांडण्यासाठी भारत मदत करू शकतो. छाबहार बंदर प्रकल्पामुळे, विभागीय पातळीवर भारताच्या भूमिकेस मान्यता मिळू लागली असून त्यात बिब्बा घालण्याचे पाकिस्तानी प्रयत्न विभागीय पातळीवर कुचकामी ठरू लागलेले आहेत. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव सध्या वाढतो आहे. भारताने ‘एससीओ’च्या व्यासपीठाचा वापर करून, हा तणाव वाढणे आपल्या विभागाच्या हिताचे नाही, त्याचे तातडीचे आणि दूरगामी परिणाम अनिष्टच असतील, अशी भूमिका घेतल्यास ‘एससीओ’तर्फे याविषयी काहीएक निश्चित पवित्रा घेतला जाऊ शकतो.
अफगाणिस्तानातील स्थिती
यंदाच्या ‘एससीओ’ शिखर बैठकीचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे, या व्यासपीठावरून अफगाणिस्तानविषयी प्रत्येक देशाच्या भूमिकेची सांगोपांग चर्चा यंदा होणार आहे. अफगाणिस्तानात स्थैर्य हवे, असे ‘एससीओ’च्या सदस्य देशांना वाटते. अफगाणिस्तानातील अस्थैर्य चिघळल्यास शेजारी देशांना- तसेच एकंदर विभागाला- ते तापदायक ठरेल. यंदाच्या बैठकीत भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश पूर्ण सदस्य म्हणून सहभागी होत असले, तरी ‘अफगाणिस्तानातील पाकिस्तानची भूमिका विधायक नाही’ हे इतरांना पटवून देण्याचा प्रयत्न भारताला करता येईल.
याउलट, अफगाणिस्तानात भारताचे काय काम, असा प्रचार पाकिस्तान जमेल तेथे करतोच आहे. भारताने गेल्या वेळच्या संयुक्त सामूहिक बैठकीत अफगाणिस्तानविषयी जे निवेदन केले, त्यामधील ‘दहशतवाद आणि अतिरेकी कारवाया यांत (अफगाणिस्तानच्या) सीमेपलीकडील शक्तींचाही हात असल्यामुळे स्थिती चिघळते आहे’ हा भाग या दृष्टीने- पाकिस्तानला प्रत्युत्तर म्हणून वा त्याहून मोठय़ा हेतूनेही- महत्त्वाचा आहे. ‘एससीओ’मध्ये अफगाणिस्तान हा २०१२ पासून ‘निरीक्षक’ किंवा पाहुणा देश म्हणून सहभागी होतो आहे. अफगाणिस्तानला ‘एससीओ’चे पूर्ण सदस्यत्व मिळावे, यासाठी भारतही प्रयत्नशील आहे.
अफगाण शांतता-प्रक्रियेला झपाटय़ाने वेग येतो आहे. ‘एससीओ’तर्फे ‘एससीओ- अफगाणिस्तान संपर्क गटा’च्या बैठका पहिली पाच वर्षे होतच नव्हत्या, त्या २०१७ पासून सुरू झाल्या आहेत. अफगाणिस्तान शांतता प्रक्रियेबद्दल भारताचे दोन आक्षेप आहेत. पहिला आक्षेप आहे तो रशियाप्रणीत ‘मॉस्को संवादा’मध्ये तालिबानलाही सहभागी करून घेतल्याबद्दल. दुसरा आक्षेपही तालिबानच्या सहभागाविषयीच असून तो अमेरिकाप्रणीत शांतता-चर्चेबद्दल आहे. या अमेरिकाप्रणीत अफगाण शांतता चर्चेच्या दोन फेऱ्या कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातींमध्ये झाल्या, तेथेही तालिबान प्रतिनिधी होते.
या दोन्ही (रशियाप्रणीत व अमेरिकाप्रणीत) चर्चामध्ये तालिबान प्रतिनिधींनी एक मागणी प्रामुख्याने रेटली, ती म्हणजे बाहेरच्या देशांमधील जे-जे सैनिक अफगाणिस्तानच्या भूमीवर आहेत ते येथून त्वरित हटवा. शिवाय दहशतवाद-विरोधी आश्वासने द्या, अफगाणी गटा-तटांमधील संवाद वाढवण्यासाठी प्रयत्न करा आणि हिंसाचार कमी करून सर्वंकष शस्त्रसंधीच घडवून आणा, अशाही मागण्या तालिबान करताहेत. भारताचे याविषयीचे निरीक्षण असे की, हे सारे तालिबानलाच महत्त्व देऊन चाललेले आहे आणि ते कोठेही नेणारे ठरणार नाही.. तालिबानी प्रतिनिधी मॉस्कोत शांततेच्या चर्चा करीत असतानासुद्धा तिकडे अफगाणिस्तानात तालिबान्यांनी अफगाण सुरक्षा दलांवर हल्ला चढवून चौघांना ठार, तर २२ सैनिकांना जायबंदी केले होते.
संधी अनेक
‘एससीओ’मधून भारतासाठी अनेक पातळय़ांवरील संधी उपलब्ध होऊ शकतात. एक तर, विभागीय पातळीवर भारत अधिक अर्थपूर्णरीत्या जोडला जाऊ शकतो, चीन वा रशियासारख्या बडय़ा सत्तांच्या शंकेखोरीला वाव न देतासुद्धा ‘एससीओ’द्वारे भारत आणि मध्य आशियाई देशांचे सहकार्य वाढत जाऊ शकते. अफगाणिस्तानविषयी भारताला जे वाटते, तेच पाकिस्तान वगळता अन्य बहुतेक ‘एससीओ’ सदस्य-देशांना वाटते. रशियादेखील, तालिबान्यांना मुख्य प्रवाहात आणून शांत करण्याचेच प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे, आपली अफगाणिस्तान-शांतता प्रक्रियाविषयक भूमिका अन्य सदस्य-देशांच्या गळी उतरवणे, हे ‘एससीओ’मध्ये भारताला करता येण्याजोगे प्रमुख काम आहे.
‘एससीओ’च्या निमित्ताने होणाऱ्या अनौपचारिक बैठकाही महत्त्वाच्या ठरतील. पंतप्रधान मोदी यांनी आतापर्यंत केवळ रशिया/ चीन यांच्याच अध्यक्षांशी अनौपचारिक चर्चा करण्याचे ठरविले आहे. प्रामुख्याने द्विपक्षीय व्यापार आणि अन्य प्रकारचे सहकार्य वाढविण्यासाठी अशा चर्चा उपयुक्त ठरतात. पाकिस्तानी नेते इम्रान खान यांच्याशी अनौपचारिक चर्चासुद्धा नाही, असे जाहीर केल्याने एक संदेश गेला आहेच. अशा अनेक कारणांसाठी, या आठवडय़ात होणारी ‘एससीओ’ शिखर-बैठक भारतासाठी आणि मोदींच्या दुसऱ्या कारकीर्दीत आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे नवे अनुबंध जोडण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.
लेखक ‘ओ पी जिंदाल विद्यापीठा’त आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयाचे सहायक प्राध्यापक आहेत. ईमेल : avingodb@gmail.com
*‘पहिली बाजू’ हे सदर अपरिहार्य कारणांमुळे आज अंकात नाही.
