पूर्व विदर्भात काही वर्षांपूर्वी अचानक सक्रिय झालेल्या विद्यार्थी संघटनेत काम करणारा ‘अ’ नावाचा तरुण. त्याने इंग्रजी साहित्यात पदवी घेतली होती. एके दिवशी संघटनेच्या प्रमुखाकडून त्याला सांगण्यात येते ‘मुंबईला जा. तिथे दादर रेल्वे स्थानकावर हातात केळी आणि वृत्तपत्र घेतलेला माणूस भेटेल. तुझ्याही हातात याच वस्तू ठेव म्हणजे ओळख पटेल. तो एक थैली देईल. त्यात एक बॉक्स असेल. ते सामान घेऊन तू परतायचे. बल्लारपूर स्थानकावर याच वस्तू हातात घेऊन उभा असलेला एक तरुण भेटेल. त्याच्या हातात ही पिशवी सोपवायची.’ बल्लारपूर स्थानकावर नेमलेल्या तरुणाला सांगण्यात येते. ‘तू ही पिशवी घेऊन जवळच असलेल्या बामणी फाट्यावर उभे राहायचे. हातातल्या त्याच वस्तू बघून भामरागडला बांबू आणण्यासाठी जाणारा एक ट्रक तिथे थांबेल. त्याचा चालक खाली उतरून ती पिशवी ताब्यात घेईल.’ त्या चालकाला निर्देश असतात. ‘तू भामरागडच्या समोर जंगलात असलेल्या बांबू डेपोवर ट्रक भरायला सुरुवात केल्यावर उजव्या खांद्यावर कुऱ्हाड ठेवलेला एक इसम येईल. त्याच्याजवळ ही पिशवी सुपूर्द करायची.’ त्या इसमाला मिळालेला निरोप असा असतो की ती पिशवी त्याने घरी ठेवावी. तीन-चार दिवसांनी जंगलातून एक व्यक्ती येईल. पिशवीबाबत विचारेल तेव्हा ती त्याला देऊन मोकळे व्हायचे. त्या पिशवीतील बॉक्समध्ये काय हे कुणीही बघायचे नाही.’’
२००८मध्ये देशभक्ती युवा मंच या नक्षलसमर्थक संघटनेविरुद्ध कारवाई केल्यानंतर न्यायालयात सादर केलेल्या आरोपपत्रात चंद्रपूर पोलिसांनी हा सारा घटनाक्रम नमूद केला. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्या पिशवीतील बॉक्समध्ये होते ए. के. ४७ या अत्याधुनिक बंदुकीचे सुटे केलेले भाग. या प्रकरणात वर नाव न घेता उल्लेखलेल्या सगळ्यांवर कारवाई झाली. पण ते सगळे जण निर्दोष सुटले. फक्त संघटनेचा प्रमुख तेवढा तुरुंगात राहिला. आजही तो तिथेच आहे. निर्दोष सुटले त्या बहुतेकांनी पिशवीत काय ते ठाऊकच नव्हते असेच साक्षीत सांगितले. आमचा ‘कुरियर’ म्हणून वापर केला गेला असा या सर्वांचा दावा. तो न्यायालयात मान्य झाला. नक्षलींसाठी शहरी भागात काम करणारे लोक कोणते डावपेच वापरतात यासाठी हा एक प्रसंग नमूद केला. असे अनेक प्रसंग पोलिसांनी ठिकठिकाणी केलेल्या कारवाईत नमूद केले गेले आहेत.
शहरांतील सक्रियता
या सर्व घटना घडल्या तेव्हा राज्यात आता प्रस्तावित करण्यात आलेला जनसुरक्षा कायदा नव्हता. तरीही भादंवितील कलमांचा तसेच यूएपीएचा आधार घेऊन पोलिसांनी अनेक गुन्हे नोंदवले. त्यातल्या किती प्रकरणांत आरोपींना शिक्षा झाली, किती निर्दोष सुटले हा या लेखाचा उद्देश नाही. या नव्या कायद्यामुळे गुन्हासिद्धीचे प्रमाण खरेच वाढेल का? शहरी नक्षलींवर खरोखर अंकुश ठेवता येईल का? त्यांच्या समर्थक संघटनांच्या कारवायांना आळा घालता येईल का? याची उत्तरे शोधण्याआधी ‘अर्बन नक्षल’ या संकल्पनेविषयी. ती अस्तित्वात आहे किंवा नाही यावरून देशभर दोन मतप्रवाह आहेत. मात्र या चळवळीचा अभ्यासक म्हणून विचार केला तर नक्षली शहरात सक्रिय आहेत हे मान्य करावे लागते. या चळवळीनेच त्यांच्या अनेक कागदपत्रांत व अनियतकालिकांत त्याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. चळवळ विस्तारासाठी जी तीन ‘जादुई हत्यारे’ त्यांनी उद्धृत करून सांगितली आहेत त्यातच शहरी भागात काम करणाऱ्या संघटनांचा उल्लेख आहे.
आता प्रश्न असा आहे की या ओळखायच्या कशा? सरकारांची गफलत होते ती नेमकी इथे. या समर्थक संघटना व त्यात काम करणारे डोक्यावर ‘अर्बन नक्षल’ अशी पट्टी लावून फिरत नाहीत. जंगलात हजारोंच्या संख्येने असलेल्या शस्त्रधाऱ्यांना साधन व मनुष्यबळाची (अलीकडे जी पूर्णपणे थांबली आहे) रसद पुरवणे आणि त्याच्या जोडीला शहरी भागात लोकशाही मार्गाने सरकारविरुद्ध असंतोष निर्माण करणे हे त्यांचे काम. यातले पहिले कार्य शोधणे, गुन्हे दाखल करणे व प्रकरण दोषसिद्धीकडे नेणे हे फारसे पुरावे नसल्यामुळे तडीस नेता येत नाही. त्यांची लोकशाही पद्धतीने चालणारी आंदोलने बारकाईने न्याहाळणे हे तसे सोपे काम. ही दोन्ही कर्तव्ये पार पाडणे या नव्या कायद्यामुळे सरकारला शक्य होणार का? त्यासाठी या कायद्यातील तरतुदी पुरेशा आहेत का? त्या नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत का, यावर विचार करण्याआधी या कायद्याच्या मसुद्याविषयी.
कायदा कशासाठी?
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या मसुद्यात कुठेही नक्षलींना वा जहाल डाव्या विचाराला आळा घालण्यासाठी हा कायदा आहे असा उल्लेख नाही. याचा उल्लेख आहे तो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवेदनात. हे निवेदन कायद्याचा भाग नाही. ते केवळ सभागृहापुरते मर्यादित. सरकारला खरोखरच या चळवळीचा बीमोड करायचा असेल तर या कायद्याचे स्वरूप मोघम ठेवण्याचे प्रयोजन काय? या कायद्यात बेकायदा कृत्याची जी व्याख्या करण्यात आली आहे, त्यातही नक्षलचा उल्लेख नाही. याचा अर्थ सरकार ठरवेल ती बेकायदा कृती असा होतो आणि यात सरकारविरोधी असलेल्या सर्व व्यक्ती वा संघटनांवर कारवाईचा बुलडोझर चालवला जाऊ शकतो. नेमका इथेच सरकारच्या हेतूविषयी संशय निर्माण होतो. यातील बेकायदा कृत्य ठरवण्याची व्याख्यासुद्धा आक्षेपार्ह आणि घटनेने स्वातंत्र्य तसेच अधिकाराची व्याख्या केलेल्या कलम २१ चा भंग करणारी आहे. शासकीय संस्था, लोकसेवक यांच्याविरुद्ध दहशत माजवणे हे कृत्य करणे हे नक्षलींशी जोडले तर एक वेळ समजून घेता येईल. मात्र त्यापुढे जात अशा कृत्याची व्याख्या करताना हा मसुदा तोंडी, लेखी शब्दाद्वारे अथवा खुणा करून तसेच दृश्य सादरीकरण करून कुणी दहशत निर्माण करत असेल तर तेही बेकायदा या श्रेणीत टाकण्याचा अधिकार सरकारला देतो. हा सरळसरळ अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच आहे. यामुळे सनदशीर मार्गाने चालणारे आंदोलनसुद्धा बेकायदा कृती ठरवून त्यात सहभागी सर्वांना कारवाईच्या जाळ्यात अडकवण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार. हे लोकशाहीच्या मुळावर येणारे नाही काय?
विरोधकांवर वरवंटा
या मसुद्यात समतोल राखण्यासाठी सल्लागार मंडळाची तरतूद आहे. त्यावर होणाऱ्या नेमणुका सरकारच करणार असेल तर या मंडळाकडून न्यायाची अपेक्षा तरी कशी बाळगणार? या मसुद्यान्वये अधिकार मिळालेल्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कोणत्याही कारवाईविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. याला प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकाराचे हनन म्हणायचे की गळचेपी अथवा मुस्कटदाबी? समजा, सरकार हा कायदा केवळ नक्षलविरोधासाठीच वापरणार हे गृहीत धरले तर मग सरकारात असलेल्या सर्वांना नक्षलींची व्याख्या आणि व्याप्ती तरी पुरेशी ज्ञात आहे का? दुर्दैवाने याचे उत्तर नाही येते. अगदी अलीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी ‘अर्बन नक्षल’विषयी विधान केले. त्यांचा सारा रोख निवडणुकीत विरोधकांचा उघडपणे प्रचार करणाऱ्या नागरी संघटनांकडे होता. त्याआधी सत्तारूढ पक्षाच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी मंत्री असताना नाशिकहून पायी निघालेल्या शेतकरी मोर्चाच्या मागे नक्षल आहेत असे वक्तव्य केले होते. यावरून शहरी नक्षलींविषयी कमालीची अनभिज्ञ असलेली ही मंडळी जे आपल्या विरोधात ते नक्षल अशी सरळसोट व्याख्या करण्यात धन्यता मानतात. अशी समज असलेल्या सरकारकडून या कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता बळावते. आजवर हा कायदा नव्हता तेव्हाही शहरी नक्षलच्या आरोपावरून अनेकांवर कारवाई झाली. तीही यूएपीएसारख्या कडक तरतुदी असलेल्या कायद्यान्वये. तरीही त्याच्यावरील खटले का उभे राहिले नाहीत? पुरावे नाहीत म्हणून न्यायालयाने अनेकांना जामिनावर सोडले. तरीही हा नवा कायदा कशासाठी? पुराव्याशिवाय तीन ते सात वर्षे तुरुंगात डांबून ठेवता यावे म्हणून हा खटाटोप आहे का?
नक्षलींना आळा घालण्यासाठी छत्तीसगड, तेलंगणा, ओडिशा या राज्यांनी असेच कायदे केले हा युक्तिवाद खरा असला तरी तिथे याचा सर्वाधिक वापर पत्रकार व नागरी संघटनांविरुद्ध झाला आहे. एकूण कारवाईपैकी ५५ टक्के प्रकरणे तशीच आहेत. म्हणजे मूळ नक्षल राहिले बाजूलाच. हे सगळे करण्यापेक्षा जंगलातली नक्षल चळवळ संपवली तर बाहेरच्या या समर्थकांना कुणीच विचारणार नाही हा तेलंगण व आंध्रने केलेला विचार अमलात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न का करत नाही? नक्षलींच्या नावाखाली विरोधकांना कारवाईच्या कचाट्यात अडकवणे हाच हेतू यामागे असेल तर ते सरकारसाठी नक्कीच आत्मघाताचे पाऊल ठरेल.
