अन्य राज्यांचे महाराष्ट्राला आव्हान

‘गुगल’, ‘अ‍ॅपल’ कंपन्या हैदराबादमध्ये गुंतवणूक करणार, तैवानमधील ‘फॉक्सकॉन’ची महाराष्ट्रात गुंतवणूक, गुजरातमधील ‘गिफ्ट’ सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची तामिळनाडूला पसंती या प्रकारच्या बातम्या नेहमीच प्रसिद्ध होत असतात. गुजरात वा कर्नाटक या राज्यांचे मुख्यमंत्री मुंबईत येऊन त्या त्या राज्यांमध्ये उद्योगांना आवतण देतात. विदेशी गुंतवणुकीकरिता राज्याराज्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याकरिता काही राज्ये जमीन सवलतीत देतात, तर काही राज्ये करात सवलती देण्यास तयार असतात. काहीही करून आपल्या राज्यात जास्तीत जास्त औद्योगिकीकरण, विदेशी गुंतवणूक झाली पाहिजे यावर प्रत्येक मुख्यमंत्र्याचा कटाक्ष असतो. राज्याराज्यांमध्ये होणाऱ्या स्पर्धामुळे उद्योजक किंवा विदेशी गुंतवणूकदारांचेही फावते. जास्त सवलती मिळतात त्या राज्यांकडे उद्योजकांचा कल राहणे स्वाभाविकच आहे; पण त्याचबरोबर आवश्यक अशा पायाभूत सुविधा हा मुद्दा येतोच.
उद्योगांमध्ये देशात महाराष्ट्र सुरुवातीपासूनच आघाडीचे राज्य होते. १९९०च्या दशकात उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि विविध विदेशी कंपन्या भारतात आकर्षित झाल्या. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू या दक्षिणेकडील राज्यांप्रमाणेच हरयाणा, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये उद्योजक आकर्षित झाले. महाराष्ट्रात ऑगस्ट १९९१ ते ऑक्टोबर २०१४ या काळात दोन लाख, ५४ हजार कोटी गुंतवणुकीचे सुमारे १० हजार उद्योग सुरू झाले. थेट विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र राज्य नेहमीच आघाडीवर राहिले. या क्षेत्रातही सुमारे दीड लाख कोटींची गुंतवणूक आतापर्यंत झाली आहे. राज्यात १९९१ ते २०१४ या काळात सुमारे तीन लाख कोटींचे मोठे उद्योग (मेगा प्रोजेक्ट) सुरू करण्याबाबत सामंजस्य करार झाले आहेत. यापैकी एक लाख कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष गुंतवणूक झाली आहे. माहिती तंत्रज्ञान आणि इंधनावरील आधारित उद्योगांमध्ये एकूण गुंतवणुकीच्या ५० टक्के गुंतवणूक झाली आहे.
महाराष्ट्राच्या या वर्चस्वाला आंध्र प्रदेश व आता तेलंगणा, कर्नाटक, गुजरात, तामिळनाडू या राज्यांनी आव्हान दिले आहे. सध्या राज्याला गुजरात, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक या राज्यांशी स्पर्धा करावी लागत आहे. शेजारील गुजरातने पेट्रो केमिकल्स क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे. या क्षेत्रात एक मोठा प्रकल्प सुरू झाला तरी त्यातील गुंतवणूक जास्त असते. यामुळेच गुंतवणुकीमध्ये गुजरात महाराष्ट्राच्या पुढे गेल्याचे चित्र बघायला मिळते. गुजरातमध्ये टाटाचा नॅनो मोटार आणि सुझुकी या वाहन उद्योगांनी पसंती दिली होती; पण अलीकडे वाहन उद्योग क्षेत्रात गुजरातची पीछेहाट झाली आहे. अहमदाबादजवळ गुजरात सरकारच्या वतीने ‘गिफ्ट सिटी’ (गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी) उभारण्याचे काम सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या या केंद्रामुळे मुंबईत आर्थिक वित्तीय केंद्र उभारण्याची योजना मागे पडली आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत जागतिक पातळीवरील वित्तीय केंद्र मुंबईत उभारण्याची घोषणा तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती. सिंगापूर, दुबईशी मुंबई स्पर्धा करेल, हे त्यामागे धोरण होते; पण केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर अहमदाबादला झुकते माप मिळाले. तामिळनाडू राज्याने माहिती तंत्रज्ञान, वाहन उद्योग, लघू उद्योग आणि वस्त्रोद्योग या क्षेत्रांमध्ये जम बसविला आहे. विदेशी गुंतवणूकदार तामिळनाडूमध्ये आकर्षित होऊ लागले. ‘असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया’ (असोचेम) या संस्थेने केलेल्या पाहणीत गेल्या वर्षी उद्योग क्षेत्रात तामिळनाडू राज्याला उत्कृष्ट कामगिरीचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला होता. कर्नाटकची राजधानी बंगळुरू शहर हे भारताचे ‘सिलिकॉन प्लॅटय़ू’ म्हणूनच ओळखले जाते. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात या राज्याने आघाडी घेतली आहे. संशोधन तसेच फार्मा या क्षेत्रातही गुंतवणूक झाली आहे. तेलंगणा राज्यही माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर राहिले आहे. लवकरच ‘अ‍ॅपल’ ही मोबाइल फोनच्या क्षेत्रातील नामांकित कंपनी हैदराबादमध्ये प्रकल्प सुरू करणार आहे. विभाजनानंतर मूळ आंध्र प्रदेश राज्याने विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याकरिता विविध योजना तयार केल्या आहेत. तामिळनाडूच्या सीमेवर आंध्र सरकारच्या वतीने ‘श्री सिटी’ ही औद्योगिक नगरी उभारण्यात येत आहे. विदेशी तसेच देशातील गुंतवणूकदारांना विविध सवलती या प्रकल्पात दिल्या जात आहेत. आंध्र सरकारच्या या योजनेमुळे तामिळनाडूची पंचाईत झाली आहे. तामिळनाडू सरकारने या संदर्भात आंध्रच्या विरोधात तक्रारीचा सूर लावला आहे. हरयाणा राज्यानेही उद्योगांना पोषक वातावरण तयार करण्यावर भर दिला आहे. दिल्लीजवळील गुडगावमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या सुरू झाल्या आहेत. दिल्लीच्या जवळ असल्याचा फायदा उठविण्याचा हरयाणाचा प्रयत्न आहे. या दृष्टीने देशात तसेच विदेशात हरयाणा सरकारच्या वतीने रोड शोचे आयोजन केले जात आहे.

आणखी वाचा

महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचे महाभ्रष्ट सरकार, काँग्रेसचे खासदार इमरान प्रतापगढी यांची खरमरीत टीका

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

समोरच्या बाकावरून : अर्थव्यवस्था तारेल त्यालाच मत

‘कसब्या’तील आमदारांची कामे कमी आणि दंगा जास्त; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची टीका

आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष

कुणबी समाजाला डावलल्याची खंत, यवतमाळात तिसरा पर्याय देण्याचा प्रयत्न

काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये केवळ फसवणूक; कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशातील भाजपा नेत्यांची टीका

सवलतीच्या दरात जमीन तसेच करांमध्ये सवलत या कारणाने महाराष्ट्राला अन्य राज्यांशी स्पर्धा करावी लागत आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांना जास्तीत जास्त सवलती हव्या असतात. जमिनींचा दर हा एक मुद्दा राज्याच्या विरोधात जातो. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या वतीने प्रकल्पांना जागा देताना जागेच्या दरात समझोता केला जात नाही, कारण कायद्यानुसार भाव निश्चित केला जातो. आंध्र प्रदेश सरकारने ‘श्री सिटी’ प्रकल्पात जमीन खरेदीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर सवलती देऊ केल्या आहेत. अन्य राज्यांशी स्पर्धा असली तरी महाराष्ट्रासाठी एक बाब फायदेशीर ठरते व ती म्हणजे वाहन उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, फार्मा सर्वच क्षेत्रांमध्ये राज्यात गुंतवणुकीला वातावरण पोषक आहे किंवा पुरेशा पायाभूत सोयीसवलती आहेत. अन्य राज्यांना हा लाभ मिळत नाही, असे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांनी सांगितले. काही असले तरी अन्य राज्यांनी महाराष्ट्रापुढे आव्हान उभे केले आहे.

उद्योगांना आंध्रचे आकर्षण
आंध्र प्रदेश सरकारने उद्योजक आकर्षित व्हावेत म्हणून विविध योजना आखल्या आहेत. नव्याने वसविण्यात येणाऱ्या अमरावती या राजधानी शहरातही गुंतवणूक करण्याची तयारी बहुराष्ट्रीय तसेच देशातील नामांकित कंपन्यांनी दर्शविली आहे.
– प्रवक्ता, आंध्र प्रदेश सरकार

santosh.pradhan@expressindia.com