पॅकेज, अ‍ॅडव्हान्टेज आणि रस्सीखेच..

विदर्भाचा गेल्या सात वर्षांतला प्रवास ‘पॅकेज ते अ‍ॅडव्हान्टेज’ असा झालेला आहे.. पण तो कागदोपत्री. तरीही विदर्भाच्या विकासाबद्दल राज्यकर्ते बोलत असतात आणि विरोधी पक्षही धोरणे आखत असतात. विदर्भाच्या ६२ जागांचे महत्त्व विधानसभेतील बहुमताच्या दृष्टीने सर्वानाच समजते; तेव्हा विदर्भाचा गजर आणि ६२ जागांचे गाजर यांचा खेळ सुरूच राहतो.  परवाच्या आंबेडकर जयंतीलाही हेच घडले..
‘शेतकरी हा विदर्भाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, पण पिकांची नासाडी, सिंचन योजनांचा अभाव, वैद्यकीय उपचार विवाह सोहळ्यांवरील वारेमाप खर्च, वीज जोडणीची प्रदीर्घ प्रतीक्षा आणि तोकडे उत्पन्न अशा अनेक कारणांमुळे हा कणाच मोडून पडला आहे. कर्जबाजारीपणामुळे अनेकांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या कहाण्या हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या आहेत. आपल्या मुलांचे भविष्य घडविण्यासाठी सुरू असलेला या कुटुंबांचा संघर्ष हेलावून टाकणारा आहे, म्हणूनच या भागातील अशा कुटुंबांना सावरण्यासाठी तातडीने पावले टाकण्याची गरज आहे.. शेतीव्यवसाय किफायतशीर होण्यासाठी पुरेसा पतपुरवठा करून येथील विस्कळीत जीवनमान रुळावर आणणे ही पहिली गरज आहे. शेतकऱ्यांना कर्जाच्या सापळ्यातून सोडविण्यासाठी उपाय आखले पाहिजेत आणि अशा कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी उत्पन्नाचे दीर्घकालीन स्रोत उभे केले पाहिजेत.’
.. सुमारे सात वर्षांपूर्वी, १ जुलै २००६ रोजी, विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त भागांना भेटी देऊन, काही कुटुंबांशी संवाद साधताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे मन हेलावले आणि ही उद्ध्वस्त आयुष्ये पुन्हा उमेदीने उभी करण्याचा निर्धार करणारे हे मनोगत व्यक्त करीत त्यांनी अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, अकोला, वाशीम आणि बुलढाणा या सहा जिल्हय़ांसाठी विशेष ‘पॅकेज’ची घोषणा केली. शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील ७१२ कोटींची कर्जमाफी, १३०० कोटींच्या थकीत कर्जाच्या फेडीसाठी दीर्घकालीन सवलत आणि १२७५ कोटींची नवी कर्जयोजना जाहीर केली. या जिल्हय़ांतील लघू, मध्यम आणि मोठे सिंचन प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे जाहीर करून त्यासाठी दोन हजार १७७ कोटींचा निधी दिला, कपाशीच्या दर्जेदार बियाणांच्या खरेदीकरिता १८० कोटी आणि जलसंधारणासाठी २४० कोटींची मदत जाहीर केली. खचलेला शेतकरी या मदतीतून पुन्हा आत्मविश्वासाने उभा राहावा यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार समन्वयाने सर्वतोपरी सक्षम यंत्रणा उभी करील, अशी ग्वाहीही पंतप्रधानांनी दिली. विदर्भातील सिंचनक्षमता वाढविण्यासाठी तातडीने पावले उचला, असे आदेश राज्य सरकारला दिले. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेले गोसीखुर्द आणि इंदिरासागर प्रकल्प पूर्ण करून सिंचनाचा अनुशेष भरून काढा, अशी विनंती खुद्द पंतप्रधानांनी राज्य सरकारला केली आणि त्याआधी दहा वर्षांपासून आत्महत्यांचा कलंक लागलेल्या विदर्भाचे भविष्य बदलणार, अशी स्वप्ने विदर्भाला पडू लागली. ‘अनुशेषग्रस्त’भावनेतून महाराष्ट्राच्या राजकारणाला विटलेल्या विदर्भाला आशेचे अंकुर दिसू लागले.
महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक असमतोलाचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या वि. म. दांडेकर समितीने एप्रिल १९८४ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला, तेव्हाच अनुशेष भरून काढण्याच्या काही ठोस उपाययोजनाही सुचविल्या होत्या. सिंचन, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आदींसाठी ठोस आर्थिक तरतूद करण्याची शिफारस केली होती. पण या अहवालावर पुढे वर्षांनुवर्षे चर्चेपलीकडे फारसे काही झाले नाही. महाराष्ट्रापासून वेगळे होण्याची मानसिकता बळावत गेली. सत्ताधारी काँग्रेसचेच काही नेते स्वतंत्र विदर्भासाठी आग्रही राहिले, पण या मागणीसाठी जनमत संघटित करण्याचे फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भाची मागणी अधूनमधूनच डोके वर काढत राहिली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी या आंदोलनाची खिल्ली उडविली, तर लहान राज्यांचा पुरस्कार करणाऱ्या भाजपने स्वतंत्र विदर्भाला पाठिंबा दिला. या मागणीसाठी भाजपचे नेते जाहीर वक्तव्ये करू लागले आणि पक्षापक्षांच्या राजकारणात हे आंदोलन हेलकावे खात राहिले. अलीकडच्या भूतकाळातील हे संक्षिप्त संदर्भ विदर्भाच्या वर्तमानाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. महाराष्ट्राच्या सुमारे एकतृतीयांश भूभाग आणि २१ टक्के लोकसंख्या असलेला हा प्रदेश, ‘देशाचे केंद्रस्थान’ असला, तरी विकासाच्या बाबतीत मात्र, महाराष्ट्राच्याही कोपऱ्यातच राहिला. अनुशेष, आत्महत्या, औद्योगिक धोरण आदींवर केवळ चर्चा होत राहिली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे केंद्र सरकारने जाहीर केलेले हजारो कोटींचे पॅकेज पुढे वेगवेगळ्या वादात अडकले. सिंचनासाठी, शेतकऱ्यांच्या व्याजमुक्तीसाठी केंद्राकडून आलेला पैसा कुठे मुरला यावर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. कर्जबाजारी शेतकऱ्याला आणि तोटय़ाच्या शेती उद्योगाला उभारी देण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न सात वर्षांनंतरही अद्याप पूर्ण झालेलेच नाही, तरीही पुन्हा नव्या घोषणांच्या तुताऱ्या वाजू लागल्या आहेत. ‘विदर्भाचा विकास म्हणजेच महाराष्ट्राचा विकास’ अशा सरकारी घोषणा सुरू झाल्या आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी विदर्भविजयासाठी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या निवडणुकीत सत्तेचे शिखर गाठण्यासाठी विदर्भाचाच सोपान चढावा लागेल, याची जाणीव सत्ताधारी आणि विरोधकांनाही असल्यामुळे उभयतांमध्ये नवी रस्सीखेच सुरू झाली आहे. गेल्या फेब्रुवारीच्या अखेरच्या आठवडय़ात राज्य सरकारने नागपुरात आयोजित केलेल्या ‘अ‍ॅडव्हान्टेज विदर्भ’ परिषदेतील १८ हजार कोटींच्या गुंतवणूक प्रस्तावांमुळे, ‘पॅकेज ते अ‍ॅडव्हान्टेज’ असा एक कागदी प्रवासाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. रेल्वे अर्थसंकल्पातही विदर्भासाठी ‘रेल नीर’ प्रकल्प केंद्र सरकारने जाहीर केला आणि निवडणुकांच्या तोंडावर पुन्हा विदर्भाच्या भविष्याची स्वप्ने जागी झाली.
राज्य सरकार एका बाजूला विदर्भाच्या जखमा झाकण्याचा प्रयत्न करीत असताना विरोधकांचीही मोर्चेबांधणी सुरू आहेच. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी पायउतार झाल्यानंतरही, भक्कम राजकीय आधार असलेल्या विदर्भाच्या भावना जपणे भाजपसाठी महत्त्वाचे होतेच. गेल्या आठवडय़ात प्रदेश भाजपच्या अध्यक्षपदी विदर्भातीलच देवेंद्र फडणवीस यांची निवड झाली आणि आगामी निवडणुकांमध्ये पक्षाचा गड राखण्याचे पहिले पाऊल भाजपने उचलले. ‘पॅकेज’पासून ‘अ‍ॅडव्हान्टेज’पर्यंतच्या सरकारी घोषणांची वाटचाल, विरोधी भाजपची राजकीय रणनीती आणि विदर्भाची सद्यस्थिती यांकडे पाहताना, विदर्भातील राजकीय बलाबलाचा आढावाही आवश्यक ठरतो. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत दहापैकी पाच मतदारसंघ शिवसेना-भाजप युतीकडे होते, चार मतदारसंघ काँग्रेसकडे आणि एक मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होता. ६२ विधानसभा मतदारसंघांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी व शिवसेना-भाजप यांच्यात तुल्यबळ लढत होती. शिवसेना-भाजपने २७ तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीने ३० मतदारसंघांवर झेंडे फडकावले होते. भारिप-बहुजन महासंघाला एक जागा मिळाली होती, तर चार मतदारसंघ अपक्षांनी बळकावले होते. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील बहुमतासाठी विदर्भाच्या ६२ जागांचे महत्त्व निर्णायक असल्याचे या पक्षबळावरून पुरेसे स्पष्ट होते. त्यामुळे साहजिकच, विदर्भ हा सर्व राजकीय पक्षांचा आपापल्या परीने लांगूलचालनाचा मुद्दा राहणारच, याची चुणूक अलीकडच्या राजकीय हालचाली आणि घोषणांवरून दिसू लागली आहे.
गेल्या १४ एप्रिल रोजी, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूकमंत्री अजित सिंह यांनी आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा विदर्भ विकासाच्या घोषणांची तुतारी फुंकली. ‘विदर्भाचा विकास म्हणजेच राज्याचा विकास’ असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भवासीयांशी भावनिक नाते जोडले, तर अजित सिंह यांनी विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाच्या योजनांचा पाढा वाचला. नागपूरमध्ये होऊ घातलेला ‘मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल हब एअरपोर्ट’ (मिहान) प्रकल्पामुळे विदर्भाचा भाग्योदय होईल, असे सात वर्षांपूर्वी आत्महत्याग्रस्त विदर्भाच्या दौऱ्यात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही जाहीर केले होते. अजित सिंह आणि मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सात वर्षांनंतर पुन्हा एकदा तीच ग्वाही दिली. मिहानमुळे विदर्भाच्या ११ जिल्हय़ांत पायाभूत सुविधा आणि रोजगाराचे जाळे उभे राहणार आहे, २० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक होणार आहे, शिवाय ‘अ‍ॅडव्हान्टेज विदर्भ’ परिषदेतील सामंजस्य करारांमुळे सुमारे साडेअठरा हजार कोटींची नवी गुंतवणूक विदर्भात येऊ घातली आहे, असा गजर सुरू झाला आहे. मात्र, यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचा विदर्भात अभावच आहे. विदर्भासाठी स्वतंत्र उद्योग धोरण असले पाहिजे, अशी मागणी आघाडी सरकारचे घटक असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनीच केली आहे. सवलती नसतील तर उद्योजक विदर्भाकडे कशाला येतील हा त्यांचा सरकारला सवाल आहे. ‘अ‍ॅडव्हान्टेज विदर्भ’बाबत भाजपनेही पटेलांच्या सुरात सूर मिसळला आहे. औद्योगीकरण आणि गुंतवणूक आकर्षित करावयाची असेल, तर सरकारने ठोस औद्योगिक धोरण आखले पाहिजे, आणि शेतकऱ्यांना फटका बसू न देता स्वस्त वीज, खात्रीशीर पाणीपुरवठय़ाची हमी उद्योगांना दिली पाहिजे, अशी भूमिका घेऊन भाजपने शेती आणि उद्योगनीतीचे ‘विदर्भ धोरण’ स्पष्ट केले आहे.
अ‍ॅडव्हान्टेज विदर्भ हे विदर्भासाठी नवे मृगजळ ठरू नये, अशी तेथील उद्योगविश्वाचीही भावना आहे. सरकारच्या याआधीच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत. पर्यावरणपूरक पर्यटन, खाण विकास, बांबू लागवडीस प्रोत्साहन अशा काही योजना पुढे सरकलेल्याच नाहीत. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांसाठीच्या पॅकेजला भ्रष्टाचाराचे ग्रहण लागले. त्यामुळे, विदर्भ विकासाचा गजर आणि ६२ जागांचे गाजर एवढाच या घडामोडींचा अर्थ भविष्यात नोंदला जाईल, अशीही भीती राजकीय आणि उद्योगक्षेत्राला वाटणे साहजिकच आहे. धोरणांच्या अभावाखाली पिचलेल्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यासाठी तर या गजरात आवाजही उमटलेला ऐकिवात नाही.