Page 187 of विशेष

मोर्चे, संप या माध्यमांतून शेतकरी आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारवर सातत्याने दबाव आणत आहेत.

कामगारहितविरोधी बदल करून उद्योगांना सरकारकडून मोकळे रान दिले जात आहे.

माझे म्हणणे मांडण्याआधी थोडीशी पाश्र्वभूमी सांगायला हवी.

न्यायालय म्हटले की अगदी बडय़ाबडय़ांच्या छातीत धडकीच भरते.

या तपासणीमध्येही अनेक त्रुटी आहेत.

दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणानंतर लैंगिक अत्याचारापासून बाल संरक्षण अधिनियम म्हणजेच पॉक्सो हा कठोर कायदा अस्तित्वात आला.

माध्यमांची विश्वासार्हता जेवढी घसरेल, तेवढे ते त्यांच्या फायद्याचेच आहे..

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग आता कात टाकतोय.

शेतकऱ्यांचा दहा दिवसांचा संप सुरू झाला आहे.

आमची ही रुग्णांसोबतची विचारपूस रुग्णालयातील उपस्थित कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या कानावर गेली.

एक सोडून बाकी सर्व निवडून आलेल्या जागांचे राजीनामे देणे त्याच्यावर बंधनकारक आहे.

केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर येऊन शनिवारी चार वर्षे पूर्ण झाली.