पॅरिस करार मंजूर झाल्याने कर्बवायूंचे उत्सर्जन आटोक्यात आणण्यासाठीचा पाया रचला. यानंतर अलीकडेच स्वीकारलेल्या किगाली करारामुळे हरितगृह वायूंना बाद केले आहे. या दोन्हींमुळे २०५० साली जगाची तापमान वाढ २ अंश सेल्सियसवर रोखण्याची आशा निर्माण झाली असून मराकेश येथील जागतिक हवामान परिषदेची ही सुखद पाश्र्वभूमी तयार झाली आहे. तरी पुढील प्रवास भासतो तेवढा सोपा नाही..
‘‘जगाच्या इतिहासाला अशक्यप्राय वाटणारी कलाटणी तंत्रज्ञानाने दिली आहे.’’ – ऑल्विन टॉफ्लर
‘‘२०३० साली (कदाचित त्या आधीही ) संपूर्ण जगाच्या चालकत्वाची धुरा सौर आणि पवनऊर्जा यांच्याकडे आलेली असेल. सौरऊर्जा अतिशय स्वस्त व सहज उपलब्ध होईल. कोळसाच नव्हे तर पेट्रोलही कालबाह्य़ होऊन जाईल. अणुऊर्जेची गरजच भासणार नाही. बहुसंख्य वाहनं स्वयंचलित असतील. खासगी आणि सार्वजनिक वाहतूक ही विजेरीवर असेल. घर हेच वाहनांना वीज पुरवणारं कोठार असेल आणि वाहनसुद्धा घराला विद्युतभार देऊ शकेल. स्वस्त, कार्यक्षम सार्वजनिक वाहनांमुळे खासगी मोटारींची गरज भासणार नाही. हमरस्ते व वाहनतळं ओस पडतील. तंत्रज्ञानामुळे जग पूर्णपणे बदलून जाईल.’’
लेखक, उद्योजक, सल्लागार व स्टॅनफर्ड विद्यापीठातील अध्यापक टोनी सबा यांनी असं भाकीत वर्तवलं आहे. आपल्या अपेक्षेहून आधीच नितांत स्वच्छ व हरित जग कसं अवतरेल, याची सखोल मीमांसा त्यांनी ‘क्लीन डिसरप्शन ऑफ एनर्जी अ‍ॅण्ड ट्रान्स्पोर्टेशन – हाऊ सिलिकॉन व्हॅली विल मेक ऑइल, न्यूक्लिअर, नॅचरल गॅस, कोल, इलेक्ट्रिकल युटिलिटीज अ‍ॅण्ड कन्व्हेन्शनल कार्स अ‍ॅब्सोल्यूट बाय २०३०’ या पुस्तकात केली आहे. उद्योग, तंत्रज्ञान, नावीन्यकरण अशा विषयांवरील शेकडो परिषदांमधून टोनी सबा बीजभाषण सादर करीत असतात.
खडकांची उपलब्धता संपल्यामुळे नाही तर कांस्याचा शोध लागल्यामुळे अश्मयुग संपुष्टात आलं होतं. १९०० साली न्यूयॉर्कचे रस्ते घोडागाडीने काबीज केलेले होते. केवळ १३ वर्षांनंतर एकही घोडागाडी दिसेनाशी झाली. तेच रस्ते मोटारींनी भरून गेले. १९८४ साली संपूर्ण भारतभर दूरध्वनीसाठी आवश्यक तारा व खांबांचे जाळे कसे वाढवावे, याच नियोजन सॅम पित्रोदा करीत होते. चलतध्वनीच्या आगमनामुळे सारं काही पालटून गेलं. अवघं जग हे संगणक व इंटरनेट यामुळे बदलून गेलं. अगदी तसंच ‘सौरऊर्जेतील संशोधन, सरस तंत्रज्ञान व सुलभ अभिकल्प यामुळे स्वच्छ तंत्रज्ञानाच्या पर्वाचा उदय होणं अटळ आहे. कोळसा ते युरेनियम सर्व काही उपलब्ध असूनही ते बाजूला पडतील,’ जगातील अनेक फ्युचरॉलॉजिस्ट, असा अढळ विश्वास व्यक्त करीत आहेत.
विज्ञान व तंत्रज्ञानानं आशा दाखवली तरी त्याला हाणून पाडण्याचं राजकीय कौशल्य ‘कॉर्पोरेटोक्रसी’ अनेक वेळा दाखवीत आली आहे. मात्र गेल्या १४ ऑक्टोबर रोजी किगाली येथे संपूर्ण जगाने, तापदायक वायूंना तिलांजली देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे आशादायी पहाटेचं स्वप्न अधिकच आश्वासक झालं आहे. एका ऐतिहासिक निर्णयाच्या घोषणेचे स्थळ म्हणून रवांडा हा देश, यापुढील काळात ओळखला जाईल.
१८६१ साली आयरिश शास्त्रज्ञ जॉन टिनडॉल यांनी ‘‘पृथ्वीभोवती वाफेचे व काही वायूंचे पांघरूण तयार झाल्यामुळे हरितगृह वायू परिणाम होतो’’ असा सिद्धान्त मांडला होता. शंभर वर्षांनंतर या भविष्यवेधी संशोधनाचा गौरव करून लंडन येथील हवामान संशोधन संस्थेला टिनडॉल यांचे नाव देण्यात आले आहे. १८९६ साली स्वीडिश शास्त्रज्ञ स्वान्ते अरेनियस यांनी ‘‘औद्योगिकीकरणामुळे कोळशाचा वापर वाढत असून कोळशाच्या ज्वलनातून हरितगृह वायू वाढत आहे.’’ अशी मांडणी केली. १९३८ साली ब्रिटिश अभियंता गाय कॅलेंडर यांनी जगातील १४७ स्थळांच्या हवामानाचा अभ्यास करून , ‘‘गेल्या शतकापेक्षा या शतकात जगाचे तापमान वाढत आहे,’’ असा निष्कर्ष काढला होता. त्यांनीच कार्बन डाय ऑक्साइडमुळे तापमान वाढत असल्याचे विश्लेषणदेखील केले होते. १९६० पासून ‘नासा’ परग्रहावरील वातावरणाचा अभ्यास करीत आहे. जगद्विख्यात पर्यावरणशास्त्रज्ञ जेम्स लव्हलॉक यांनी ‘नासा’साठी ‘इलेक्ट्रॉन कॅपचर डिटेक्टर’हे उपकरण तयार केलं. प्रदूषणाचे काटेकोर विश्लेषण त्यामुळे शक्य झाले. १९६५ साली अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या सल्लागार समितीने ‘‘हरितगृह वायू परिणाम गंभीर आहे’’ असा इशारा दिला. १९८५ साली ‘नासा’च्या जे. सी. फर्मन, बी. जी. गाíडनेर आणि जे. डी. शॉन्केलिन या वैज्ञानिकांनी ‘अंटाíक्टकावरील ओझोनचा थर कमी होत आहे’ असं निरीक्षण नोंदवलं होतं. ओझोनच्या थराला भगदाड पडल्यामुळे पृथ्वीवर अतिनील किरणांचा मारा थेट चालू झाला. कर्करोगासहअनेक आजार सुरू झाले. पिकांच्या वाढीत बदल जाणवला. केवळ मानवच नाही तर पूर्ण जीवसृष्टीवर होणाऱ्या भीषण परिणामांची चाहूल लागली आणि त्यानंतर मात्र जग खडबडून जागं झालं.
विज्ञानामुळे जगाच्या दृष्टीत बदल
२६ ऑगस्ट १९८७ रोजी जगातील १९७ देशांनी पर्यावरणाची अपरिमित हानी करणाऱ्या घातक वस्तूंपासून पृथ्वीचे रक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव कोफी अन्नान यांनी, ‘‘माँट्रियल करार हा आजपर्यंतच्या इतिहासातील यशस्वी जागतिक करार आहे.’’ अशी त्याची महती व्यक्त केली. या काळात पर्यावरण समस्यांबाबत जग अधिक सजग होत गेलं. १९८८ साली हवामान बदलाचा अन्वय लावण्याकरिता ‘इंटर गव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’ (आयपीसीसी)ची स्थापना करण्यात आली आणि ‘मानवी हस्तक्षेपामुळे जगाचे तापमान वाढत आहे,’ असं त्यांच्या पहिल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं. १९८९ साली माँट्रियल कराराची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यात ओझोन थराचा विध्वंस करणाऱ्या क्लोरोफ्लुरोकार्बन (सीएफसी) रसायनांना हद्दपार करण्याचा निर्धार केला. क्लोरीन, फ्लोरीन व कार्बन यांच्यापासून तयार होणाऱ्या सेंद्रिय संयुगास ‘फ्रीऑन’ असेही म्हणतात. अमेरिकेतील ‘डय़ू पाँट’ या बलाढय़ कंपनीकडे ‘फ्रीऑन’चे स्वामित्वहक्क होते. १९३० पासून जगभरातील शीतकपाट व वातानुकूलन यंत्रणेत या संयुगाचा वापर केला जात होता. जागतिक मक्तेदारीला हादरा बसणार असल्यामुळे ‘डय़ू पाँट’ने माँट्रियल करारात अडथळे आणण्याचे अनेक खटाटोप केले. त्यांनी ‘जबाबदार क्लोरोफ्लुरोकार्बन उद्योगांची आघाडी’ उघडली. अमेरिकेतील सिनेटसमोर ‘‘क्लोरोफ्लुरोकार्बन आणि ओझोन थर यांचा कार्यकारणभाव अजूनही सिद्ध झालेला नाही, हे भ्रामक विज्ञान आहे.’’ असा हल्ला चढवला. परंतु त्याच वेळी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण प्रकल्प संस्थेने (यूएनईपी) ओझोन थर कमी होण्याविषयीचे पुरावे सादर केले. ‘ओझोन कमी होण्यामुळे अमेरिकेतील २८ कोटी लोकांना त्वचेचे कर्करोग व ४.५ कोटींना मोतीबदू होऊ शकतील.’ असा अहवाल सादर केला. यामुळे ‘डय़ू पाँट’ला पाय मागे खेचावे लागले आणि क्लोरोफ्लुरोकार्बनच्या अंताचा आरंभ झाला. विज्ञानाचा भरभक्कम आधार असल्यामुळे माँट्रियल कराराची वाटचाल सुकर झाली. ओझोनच्या थराला पडलेले भगदाड हळूहळू बुजू लागले आहे, हे अनेक निरीक्षणातून सिद्ध होत गेले.
२०१२ ला जागतिक पर्यावरणासमोरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी जागतिक एकजूट दाखवणाऱ्या पहिल्या कराराचा रौप्य महोत्सव साजरा करण्यात आला. माँट्रियल कराराची धोरणे ठरवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक ज्ञानशाखांचे वैज्ञानिक व तज्ज्ञ यांचा समावेश करण्यात आला. क्लोरोफ्लुरोकार्बनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी बहुपक्षीय निधीमधून (मल्टिलॅटरल फंड) विकसित राष्ट्रांना मदत करण्यात आली. माँट्रियल करारामध्ये १९९० पासून अनेक बठकांतून ८ वेळा वैज्ञानिक संशोधनानुसार सुधारणा करण्यात आल्या. ओझोन थराच्या नाशास कारणीभूत ठरणाऱ्या १०० रसायनांना बाद करण्यात जगाला यश आले. १९९० नंतर कर्ब उत्सर्जनाविषयीचं ज्ञान वाढल्यानंतर इंधन व वाहनांच्या गुणवत्तेमध्ये लक्षणीय सुधारणा होत गेल्या. तसंच शीतकपाट व वातानुकूल यंत्रणेविषयी जगभर जागरूकता निर्माण झाली. या उपकरणांना तारांकित मानांकनाची पद्धत सुरू झाली. क्लोरोफ्लुरोकार्बनऐवजी हायड्रोक्लोरोफ्लुरोकार्बन (एचसीएफसी) वापरण्यात येऊ लागले. हायड्रोक्लोरोफ्लुरोकार्बन हे ओझोनसाठी हानीकारक नसले तरी जागतिक तापमानवाढीस ते हातभार लावत असल्याचे लक्षात आले. एखाद्या रसायनांवर बंदी येताच विकास थांबण्याच्या वावडय़ा उठवल्या जातात. पुढे काळाच्या ओघात त्यांचा विसरही पडतो. १९३९ साली स्वित्र्झलडमधील पॉल म्युलर यांनी डीडीटीची (डायक्लोरो डायफिनाइनल ट्रायक्लोरोइथेन) भुकटी तयार केली. दुसऱ्या महायुद्धात, डास, जळवांच्या उच्चाटनासाठी डीडीटी वापरल्यानं हिवताप व इतर संसर्गजन्य रोग रोखले गेले. हे लक्षात येताच डीडीटीचा पिकावरील कीड नष्ट करण्यासाठी वापर सुरू झाला. अनेक प्रकारच्या किडीला नाहीसं करण्यासाठी डीडीटी उपयोगी ठरली. म्हणून १९४८ मध्ये पॉल म्युलरना रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार मिळाला. लवकरच कीटकनाशकातील विषाचे प्रताप लक्षात येऊ लागले, तशी लोकांमध्ये प्रदूषणाविषयीची जागरूकता वाढीला लागली. पर्यावरणाचा नाश होत असल्याचा धोक्याचा इशारा १९६२ साली जीवशास्त्रज्ञ राशेल कार्सन यांनी ‘सायलेंट प्रग’ या पुस्तकातून दिला. कीटकनाशकांची बलस्थानं हेच त्यांचे दुर्गुण ठरू लागले. डीडीटी फवारल्यानंतर त्याचं विघटन होत नाही. धान्यावाटे क्लोरिनचे अंश आपल्या पोटात जातात. मातेच्या दुधातून क्लोरिनचे अंश आढळल्यावर डीडीटीवर १९७० पासून जगभर बंदी आली. त्यानंतर पर्यायी जैव व पर्यावरणस्नेही कीटकनाशके शोधली गेली. आता हायड्रोक्लोरोफ्लुरोकार्बनला नाकारल्यानंतर अधिक पर्यावरणस्नेही व कार्यक्षम पर्यायी रसायने पुढे येत आहेत. विज्ञानाने आजपर्यंत अशी आव्हाने लीलया पेलली आहेत.
जागतिक तापमान वाढीस कर्बवायूंपेक्षा १४,८०० पटींनी अधिक धोकादायक असणाऱ्या हायड्रोक्लोरोफ्लुरोकार्बनच्या १९ रसायनांना कालबाह्य़ करून माँट्रियलच्या पुढील टप्पा किगालीमध्ये गाठला गेला. जगातील १९७ देशांनी ‘‘२०५० पर्यंत हायड्रोक्लोरोफ्लुरोकार्बन संपूर्ण उच्चाटन करून ०.५ अंश सेल्सियसने तापमान वाढ रोखणार’’ या महत्त्वाकांक्षी निर्णयास एकमताने संमती दिली. कायद्याने बंधनकारक असणारा हा किगाली करार २०१९ पासून अमलात येणार आहे. त्यानंतर श्रीमंत देशांना २०२२ पर्यंत हायड्रोक्लोरोफ्लुरोकार्बनचा वापर ८५ टक्क्यांनी कमी करावा लागेल. भारत, पाकिस्तान, इराक यांना उद्दिष्ट २०२८ पासून २०४७ पर्यंत गाठावं लागणार आहे. हायड्रोक्लोरोफ्लुरोकार्बनचे सर्वाधिक उत्पादन करणाऱ्या चीनने त्यासाठी २०२९ची मुदत मागून घेतली आहे.
किगालीमध्ये भारताने ‘कोणाचीही मदत न घेता कायद्याने हायड्रोक्लोरोफ्लुरोकार्बनच्या वापरावर नियंत्रण आणण्याची’ घोषणा केली. हायड्रोक्लोरोफ्लुरोकार्बनचे उत्सर्जन तात्काळ थांबवण्याचा निर्णय घेतला. पर्यावरणमंत्री अनिल दवे यांनी, ‘‘भारतातील हायड्रोक्लोरोफ्लुरोकार्बनच्या उत्पादकांना ट्रायफ्लुरोमिथेन(एचएफसी २३) या वायूची तातडीने राखरांगोळी (क्षन्सिनरेशन)करा,’’ असे आदेश दिले आहेत. हायड्रोक्लोरोफ्लुरोकार्बन उत्सर्जन टाळणे हे येत्या १५ वर्षांत १० कोटी टन कर्ब वायूंचे उत्सर्जन थांबवण्यासारखे आहे. जागतिक हवामान बदलाची चर्चा ही ‘केवळ बोलाचीच कढी’ नाही. त्यासाठी ठोस व गंभीर उपाययोजना हवी, हे भारताने जगाला दाखवून दिले आहे.
नुकताच जगाने पॅरिस करार मंजूर करून कर्बवायूंचे उत्सर्जन आटोक्यात आणण्यासाठीचा पाया रचला. यानंतर महिनाभरातच स्वीकारलेल्या किगाली करारामुळे हरितगृह वायूंना बाद केले आहे. या दोन्हींमुळे २०५० साली जगाची तापमान वाढ २ अंश सेल्सियसवर रोखण्याची आशा निर्माण झाली आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात होणाऱ्या मराकेश येथील जागतिक हवामान परिषदेची ही सुखद पाश्र्वभूमी तयार झाली आहे. तरी पुढील प्रवास भासतो तेवढा सहज व सोपा नाही, याची सर्व देशांना कल्पना आहे. कार्बनकेंद्री जागतिक अर्थव्यवस्था ही कोळसा, तेल व वाहन उद्योगातील धुरंधरांच्या ताब्यात आहे. जागतिक अर्थरचना व राजकारण यामागील ‘इंधन’पुरवठा तेच करीत असतात. हरित अर्थव्यवस्थेकडे होणाऱ्या वाटचालीस त्यामुळेच खीळ बसते. ‘किगाली हे चिमुकले पाऊल आहे. केवळ त्यावर संतुष्ट होऊन चालणार नाही. यापुढे कर्ब उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अनेक कठोर व कायदेशीर उपाय केले तरच ती हनुमान उडी ठरेल,’ अनेक संस्था व तज्ज्ञांनी असा इशारा दिला आहे.
‘‘विज्ञानामुळे मानवाची प्रगती होईल काय?’’ या प्रश्नाला उत्तर देताना तत्त्वज्ञ जे. कृष्णमूर्ती म्हणाले होते, ‘‘विज्ञानाच्या गतीच्या मानाने मानवी मन प्रगत होत नाहीए आणि हाच मोठा अडसर आहे.’’ ७० वर्षांनंतर परिस्थिती तशीच आहे, सुधारली का बिघडली? असा प्रश्न आपण स्वतलाच विचारावा. तेच जगाचं उत्तर असेल.
कायद्याने बंधनकारक असणारा
किगाली करार २०१९ पासून अमलात येणार आहे. त्यानंतर श्रीमंत देशांना २०२२ पर्यंत हायड्रोक्लोरोफ्लुरोकार्बनचा वापर ८५ टक्क्यांनी कमी करावा लागेल. भारत, पाकिस्तान, इराक यांना उद्दिष्ट २०२८ पासून २०४७ पर्यंत गाठावं लागणार आहे.
अतुल देऊळगावकर
atul.deulgaonkar@gmail.com
