पंतप्रधान मोदी यांचा आफ्रिका दौरा गुरुवारपासून सुरू झाला. व्यापार, सेवा आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काही करार या दौऱ्यात होऊन भारत – आफ्रिकेचे संबंध अधिक दृढ होतील. मात्र वंशभेदाला थारा न देता आफ्रिकन नागरिकांना आपण अधिक सन्मानाची वागणूक दिली पाहिजे याचेही भान या निमित्ताने ठेवावे लागेल..
जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी उत्तर आफ्रिकेतील मोरोक्को आणि टय़ुनिशिया देशांना भेटी दिल्या. त्यानंतर राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी पश्चिम आफ्रिकेतील घाना, आयव्हरी कोस्ट आणि दक्षिणेतील नामिबियाला भेटी दिल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कालपासून ११ जुलैपर्यंत दक्षिणेतील मोझाम्बिक, दक्षिण आफ्रिका, टांझानिया आणि केनियाच्या दौऱ्यावर आहेत. ऑक्टोबर २०१५ मधील तिसऱ्या भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेनंतर भारत आणि आफ्रिका संबंधात सातत्य राखण्यासाठी उच्चस्तरीय भेटींची निश्चितच गरज होती. सागरी, खाद्य आणि ऊर्जा सुरक्षितता, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधारणा, अनिवासी भारतीयांशी संवाद हे मोदींच्या दौऱ्याचे मुख्य बिंदू असतील, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
मोदी यांनी यापूर्वी सेशेल्स आणि मॉरिशस या आफ्रिकन देशांना (बेटांना) भेटी दिल्या असल्या तरी मुख्य आफ्रिकन खंडाला ते प्रथमच भेट देणार आहेत. मोझाम्बिकला ३४, तर केनियाला ३५ वर्षांनी भारतीय पंतप्रधान भेट देणार आहेत. दक्षिण आफ्रिका आणि टांझानियाला मनमोहन सिंग यांनी आपल्या कार्यकाळात भेट दिली होती. आफ्रिकेचा नकाशा पाहिला तर ध्यानात येईल की, उपरोल्लेखित चारही देशांना सागरी किनारा आहे. आफ्रिकेतील इतर भूभागवेष्टित (लॅण्ड लॉक्ड) देशांमध्ये जाण्यासाठी भारतीय व्यापाऱ्यांना या देशांतील बंदरांवर अवलंबून राहावे लागते. हिंदी महासागराच्या पश्चिमेला असलेल्या या चार देशांच्या भेटीच्या माध्यमातून सागरी धोरणाला असलेले प्राधान्य अधोरेखित केले आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्राची निगराणी, नौदलाचे प्रशिक्षण, गुप्त वार्ता प्रशिक्षण याद्वारे भारत आफ्रिकेशी जोडला गेला आहे. सागरी सुरक्षेच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आफ्रिकेने ‘एकात्मिक सागरी रणनीती २०५०’ विकसित केली आहे. या रणनीतीचा भारताच्या नाविक आणि वाणिज्यिक रणनीतीशी मेळ घालण्यासाठी हा दौरा महत्त्वपूर्ण आहे.
व्यापार, सेवा आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने मोठी बाजारपेठ म्हणून भारत आफ्रिकेकडे पाहत आहे. मुखर्जी यांच्या उपस्थितीत आयव्हरी कोस्टमध्ये भारताच्या एक्झिम बँकेची शाखा पुन्हा चालू करण्यात आली आहे. भारताने आपल्या आर्थिक राजनयात ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’वर भर दिला आहे. तिसऱ्या शिखर परिषदेत यासंबंधीच्या घोषणा भारताने केल्या होत्या. भारताने आफ्रिकेतील सेवा क्षेत्रावर लक्ष वळविले, कारण आपल्या बँकिंग क्षेत्रावर पायाभूत सुविधांसंबंधित कर्जाचा बोजा वाढल्याने बांधकाम क्षेत्रातील भारतीय संस्था आफ्रिकेत गुंतवणुकीस उत्सुक नाहीत. यामुळेच एक्झिम बँकेच्या साह्य़ाने ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ माध्यमातून येत्या तीन वर्षांत १०००० कोटींची मदत देण्यात येणार आहे. विविध देशांना थोडा थोडा निधी देण्यापेक्षा एकाच देशाला अधिक निधी देऊन प्रकल्प पूर्ण करता यावा यासाठी प्रकल्पाचे किमान भांडवल, कर्ज देण्याची किमान मर्यादा यासंबंधीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे शिथिल करण्याची विनंती एक्झिम बँकेने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे केली आहे. पहिल्या दोन परिषदेत भारताने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होऊ शकली नाही. त्याची पुनरावृत्ती टाळून भारताबद्दलचा विश्वास वृद्धिंगत करण्यासाठी या बाबींची आवश्यकता आहे.
मोदी यांची मोझाम्बिक भेट केवळ काही तासांची आहे. भारताच्या आफ्रिकेतील एकूण गुंतवणुकीपैकी एक चतुर्थाश हिस्सा मोझाम्बिकमध्ये आहे. नैसर्गिक वायूंच्या निर्यातीत मोझाम्बिकचा कतार आणि ऑस्ट्रेलियानंतर क्रमांक आहे. त्यामुळे ऊर्जेची तूट जाणवणाऱ्या भारताला मोझाम्बिक खुणावतो आहे. याशिवाय डाळींच्या वाढलेल्या किमतींमुळे सरकारच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. आफ्रिकन देश डाळींच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळेच डाळींच्या किमती नियंत्रणात येण्यासाठी मोदींच्या दौऱ्यापूर्वी मोझाम्बिककडून येत्या पाच वर्षांत तूर आणि इतर डाळींची दुपटीने आयात करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली आहे. याशिवाय मोझाम्बिकमधील २०००० भारतीय समुदायातील काही महत्त्वाच्या लोकांशी मोदी संवाद साधणार आहेत.
मोदींच्या भेटीचा पुढचा टप्पा दक्षिण आफ्रिका आहे. दक्षिण आफ्रिकेत किमान १५० भारतीय कंपन्यांची उपस्थिती आहे. त्यामुळे या देशात मोदी ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देणार आहेत. याशिवाय महात्मा गांधी यांना ज्या पीटरमॅरीटस्बर्ग स्टेशनवर अपमानास्पदरीत्या उतरवण्यात आले तिथपर्यंत मोदी रेल्वेने जाणार आहेत, तसेच गांधींच्या फिनिक्स आश्रमाला भेट देणार आहेत. स्वत:ची प्रतिमा आणि देशांतर्गत राजकारणाच्या दृष्टीने गांधींशी नाते बळकट करण्याचा मोदींचा प्रयत्न आहे. भारताबाहेर भारतीय वंशाचे सर्वाधिक लोक डर्बन शहरात राहतात. या ठिकाणी ८ जुलै रोजी ‘अनिवासी भारतीयांशी संवादाचा भव्य कार्यक्रम’ होणार आहे. द. आफ्रिका संरक्षण तंत्रज्ञानात अग्रेसर आहे. संरक्षण क्षेत्रात भारताने मुक्त परकीय गुंतवणुकीला चालना दिली आहे. संरक्षण क्षेत्रात संयुक्त उत्पादनाच्या दृष्टीने भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेतील खासगी कंपन्यांमध्ये मोदींच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार होण्याची शक्यता आहे.
टांझानिया या छोटय़ा देशात मोदींचा मुक्काम काही तासांचा आहे. या देशाला लाइन ऑफ क्रेडिटच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. या देशातील भेटीचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे मोदींचा आफ्रिकेतील ‘सोलार ममाज्’ म्हणवल्या जाणाऱ्या महिलांशी होणार असलेला संवाद. अजमेरजवळील ‘बेअरफूट कॉलेज’मध्ये सौर ऊर्जेशी संबंधित तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण महिलांना दिले जाते. या प्रशिक्षितांना ‘सोलार ममा’ म्हणून ओळखले जाते. अशा सौर-माता भारतासह जगभर आहेत. हवामान बदल आणि ऊर्जा सुरक्षिततेच्या पाश्र्वभूमीवर सौरऊर्जा आघाडीच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवर जबाबदार देश म्हणून उदयाला येण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा आहे. सौरऊर्जा आघाडीला ‘ग्लोबल ते लोकल’ स्वरूप देण्यासाठी या सौर-मातांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सौरऊर्जा आघाडीच्या यशस्वितेसाठी भरपूर सूर्यप्रकाश असलेल्या आफ्रिका खंडाची भूमिका कळीची आहे.
केनियाशी भारताचे जुने व्यापारी संबंध आहेत. कच्छमधील व्यापाऱ्यांनी केनियाला स्थलांतर केले होते. व्यापारी संबंधांना गती देण्याचा मोदी यांचा प्रयत्न असेल. भारत हा केनियाचा दुसरा मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे. तेथील विमा क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांचा दबदबा आहे. केनियाशी असलेल्या जुन्या संबंधांचा फायदा उठवण्यासाठी सॉफ्ट पॉवरवर मोठा भर देण्यात येणार आहे. नैरोबी विद्यापीठाची स्थापना भारतीय वंशाच्या लोकांनी केली होती. तेथील विद्यार्थ्यांशी मोदी संवाद साधणार आहेत. तसेच केनियातील खेळाडूंच्या क्रिकेट आणि हॉकीच्या प्रशिक्षणासाठी भारताने हात पुढे केला आहे, तर भारतात दर्जेदार अ‍ॅथलिट घडविण्यासाठी केनियाची मदत घेण्यात येईल. अर्थातच केनियातील भारतीयांसोबत मोदी यांचा कार्यक्रम आहे.
या देशांचा दौरा करून मोदी द्विपक्षीय संबंधांना गती देण्याच्या प्रयत्नात आहेत; परंतु यामध्ये काही अडथळे निश्चितच आहेत. भारत ते आफ्रिका खंड अशी प्रत्यक्ष विमानसेवा नाही. त्याचा परिणाम व्यापार, पर्यटन या क्षेत्रांवर साहजिकच होतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे स्थायी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी भारत आतुर आहे. मात्र आफ्रिकेतील देशांच्या ‘एझुल्विनी कन्सेन्सस’ या सहमती करारानुसार आफ्रिकेला नकाराधिकारासहित दोन जागा हव्या आहेत. नकाराधिकाराबाबत भारत अतिआग्रही नाही. भारताच्या ‘जी-४ गटा’त कोणत्याही आफ्रिकन देशांचा समावेश नाही, त्यामुळे भारताने सुचवलेल्या सुधारणांना आफ्रिकन देशांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी मोदींना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. दुसरा तात्कालिक मुद्दा आण्विक पुरवठादार गटाच्या सदस्यत्वाचा आहे. दक्षिण आफ्रिकेची अधिक स्पष्ट भूमिका समोर येण्यासाठी मोदींना प्रयत्न करावे लागतील.
भारत हा आफ्रिकेतील नैसर्गिक साधनांच्या नव्हे, तर मानवी संसाधनांच्या क्षमता विकसनासाठी उत्सुक आहे. यामागचा नेमका हेतू सांगून भारत आणि आफ्रिका यांच्या परस्परअवलंबित्वाची गरज स्पष्ट करण्याचे आव्हान मोदींसमोर असेल. शेवटचा आणि अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतीयांच्या मानसिकतेचा. आफ्रिकन बाजारपेठेची गोमटी फळे हवी असतील, तर वंशभेदाला थारा न देता आफ्रिकन नागरिकांना अधिक सन्मानाची वागणूक देणे गरजेचे आहे. विविध उच्चस्तरीय भेटींमुळे द्विपक्षीय संबंधांत सातत्य येत आहे. येत्या काळात आश्वासनांची पूर्तता करणे भारत आणि आफ्रिका संबंधांसाठी गरजेचे आहे. अतिप्राचीन काळी गोंडवाना महाखंडाचा भाग असलेले भारत आणि आफ्रिका वर्तमानात भौगोलिकदृष्टय़ा हिंदी महासागराद्वारे जोडलेले आहेत. आता शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने मैत्रीचे नवीन पूल बळकट करण्याची संधी या दौऱ्यामुळे मिळेल.
अनिकेत भावठाणकर
लेखक दिल्लीस्थित सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज् संस्थेत सीनिअर रिसर्च असोसिएट म्हणून कार्यरत आहेत. aubhavthankar@gmail.com
twitter : @aniketbhav
