बँकबुडीचा ताळेबंद : आणखी काही बँकांचे प्राण कंठाशी..

नाशिकच्या गुरू गोविंदसिंग फाऊंडेशनकडून काही शिक्षणसंस्था चालविल्या जातात. विद्यार्थ्यांकडून गोळा झालेले शिक्षणशुल्क पीएमसी बँकेत वर्षांरंभी जमा केले जाते आणि त्यातूनच संस्थेतील जवळपास ४०० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन दिले जाते. परंतु ठेव काढण्यावरील निर्बंधामुळे संस्थेचा रोकड प्रवाह अकस्मात थांबला असून, शाळा, पॉलिटेक्निक, इंजिनीयिरग कॉलेज पुढे चालवायचे कसे, अशी फाऊंडेशनचे सीईओ परिमदर सिंग यांची चिंता आहे. एकटय़ा नाशिक जिल्ह्यातील १४ नागरी बँका आणि ५४ सहकारी पतसंस्थांचे सुमारे २३० कोटी रुपये पीएमसी बँकेत ठेवरूपात असल्याचे नाशिक जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय ब्रह्मेचा यांनी सांगितले.

पतसंस्था आणि त्यांच्याशी निगडित लक्षावधी खातेदारांचा हा नियामकांनीच केलेला विश्वासघात आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे संस्थापक व माजी अध्यक्ष वसंतराव शिंदे यांनी दिली. त्यांच्या मते, पतसंस्थांनी रिझव्‍‌र्ह बँक व लेखा तपासनीसांनी दिलेली ‘अ’ श्रेणी पाहून पीएमसी बँकेत ठेवी ठेवल्या. आता अकस्मात निर्बंध आणल्याने पतसंस्थांच्या सुमारे ८०० कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकेत अडकल्या आहेत. एकूण ३,५७७ कोटी रुपयांचा व्यवसाय असलेल्या शिवकृपा सहकारी पतसंस्थेच्या ७० कोटींच्या ठेवी असल्याचे तिचे संस्थापक संचालक चंद्रकांत वंजारी यांनी सांगितले. ज्ञानदीप पतसंस्थेच्या ६० कोटींच्या ठेवी असल्याचे तिचे अध्यक्ष सुरेश पाटील म्हणाले. पतसंस्था फेडरेशनने संघटितपणे पीएमसी बँकेविरोधात न्यायालयाची पायरी चढण्याची तयारी सुरू केली असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

आणखी वाचा : बँकबुडीचा ताळेबंद : तज्ज्ञांचे बोल…

पीएमसी बँकेने जारी केलेल्या पतपत्रांच्या (लेटर ऑफ क्रेडिट) मुदतपूर्तीवर परतफेड रखडण्याचे आणखी एक संकट अनेक बँकांवर घोंघावत आहे. पीएमसी बँकेच्या २०१८-१९ च्या वित्तीय पत्रकात १,७२१.०८  कोटी रुपये हे आकस्मिक देयता निधी म्हणून दाखविले आहेत. त्यापैकी ५९८.६२ कोटी रुपयांचे पतपत्र जारी केले आहेत. जी अर्थातच दुसऱ्या बँकांकडून लवकरच (३०, ६० अथवा ९० दिवसांच्या मुदतीत) वठविली जाणे अपेक्षित आहेत. सद्य:स्थितीत ती बुडीत खाती जाण्याचीच शक्यता दिसून येते. अनेक छोटय़ा सहकारी बँकांवर ही हुंडी वठणावळीतील काही कोटींची कसूरही जिव्हारी घाव देणारी ठरू शकते, असे जाणकारांचे कयास आहेत.

फक्त एक लाखांपर्यंतच संरक्षण का?

रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाची (डीआयसीजीसी) स्थापना १९७८ मध्ये केली. १९९३ मध्ये महामंडळाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार सहकारी बँकांमधल्या खातेदारांच्या एक लाखांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्यात आले. त्या आधी ते ५० हजाराच्या मर्यादेपर्यंत होते. सहकारी बँकांसह सर्व व्यापारी बँका मात्र त्यांच्या सर्व प्रकारच्या ठेवींवर १०० रुपयांमागे पाच पैसे दराने विम्याचा हप्ता भरत आहेत. ठेवींवर कमाल एक लाख रुपयांपर्यंत असलेले विम्याचे संरक्षण हे जागतिक तुलनेत सर्वात कमी असून, भारत घटक असलेल्या ब्रिक्स राष्ट्रगटांमधील ब्राझील आणि रशिया या देशांमध्ये ठेवींवरील विम्याचे संरक्षण अनुक्रमे ४२ लाख आणि १२ लाख रुपयांपर्यंत वाढले आहे. भारताइतकेच दरडोई उत्पन्न असलेल्या अन्य देशांमधील ठेव विम्याशी तुलना केल्यास, कैक देशांमध्ये विम्याचे संरक्षण अमर्याद असल्याचेही दिसून येते. स्टेट बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ सौम्य कांती घोष यांच्या मते, देशाच्या दरडोई उत्पन्नाचे ठेव विम्याच्या मर्यादेशी गुणोत्तर भारतात ०.७ पट असे आहे. म्हणजे सरासरी दरडोई उत्पन्न १.४० लाख रुपयांचे, तर ठेव विम्याला एक लाखांची मर्यादा असे भारतात चित्र आहे. त्या उलट ऑस्ट्रेलियामध्ये दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत ३.७ पट, अमेरिकेत ४.४ पट आणि ब्राझीलमध्ये ते ७.४ पट असे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बरोबरीलाही नसणाऱ्या होंडुरास, युक्रेन, लाओस, उझबेकिस्तानमध्येही ठेवींना संरक्षणाचे प्रमाण दरडोई उत्पन्नाच्या तीन ते चार पटीत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे डीआयसीजीसीने स्थापनेपासून आजवर ४,८२२ कोटी रुपयांच्या ठेव विम्याच्या दाव्यांची भरपाई केली आहे आणि हे सर्व देशातील गाळात गेलेल्या ३५१ सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांचे आहेत. नव्वदीतील उदारीकरणानंतर, सरकारने कोणत्याही व्यापारी बँकेला लयाला जाऊ दिलेले नाही. संपादन-विलीनीकरणाच्या माध्यमातून तिचे ठेवीदार अन्य बँकांकडे वर्ग झाले आहेत. केवळ सहकारी क्षेत्रातील बँका मरू देऊन नामशेष झाल्या आहेत आणि ठेवीदारांचा पसाही वाऱ्यावर आहे. पीएमसी बँकेतील संस्थात्मक ठेवींचे लक्षणीय प्रमाण पाहता, एक लाखाच्या मर्यादेचा फेरविचार केला जावा अशी मागणी जोर धरत आहे.

नियामकांच्या सतर्कतेवर प्रश्नचिन्ह

’पीएमसी बँकेतील घोटाळा हा काही नव्या प्रकारचा आहे आणि बँकबुडीच्या वरील प्रकारांपासून खूप वेगळा आहे असेही नाही. तरीही नाकाखाली शिजत असलेल्या कुभांडाचा वास बराच काळ रिझव्‍‌र्ह बँकेला का आला नाही?

’रिझव्‍‌र्ह बँकेतील नागरी सहकारी बँक पर्यवेक्षण विभागाकडून या सर्व अनागोंदीवर पांघरूण घातले गेले नाही, असे खात्रीपूर्वक म्हणता येईल काय? त्या विभागातील दोषींवर कोणती कारवाई झाली आहे?

’संस्थेच्या आर्थिक डबघाईस व नियमबाह्य़ कारभारास संचालक मंडळ वैयक्तिक व संयुक्तरीत्या जबाबदार धरले जाऊ शकते, तर वरील सर्व बँकबुडींबाबत संचालकांवर आर्थिक दंड व वैयक्तिक वसुलीचे प्रकार अभावानेच का आढळतात?

’पीएमसी बँकेतील एका कर्मचाऱ्याने जागल्याची भूमिका बजावत, रिझव्‍‌र्ह बँकेला १७ सप्टेंबरला अनागोंदीची माहिती देऊन सचेत केले. त्यानंतर आठवडाभराने २३ सप्टेंबरला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून प्रत्यक्ष कारवाई झाली. या मधल्या काळात बँकेतून काढल्या गेलेल्या निधीचा तपशील पुढे यायला हवा. ‘मनीलाइफ फाऊंडेशन’ने अर्थमंत्री, रिझव्‍‌र्ह बँकेला पत्र लिहून अशी मागणीही केली आहे.

’रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकारी संघाच्या पतसंस्थेच्या (३,५०० सभासद) १०५ कोटी रुपयांच्या ठेवी, तर रिझव्‍‌र्ह बँक स्टाफ अँड ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या (८,३०० सभासद) आणखी ८६.५० कोटींच्या मुदत ठेवी पीएमसी बँकेत आहेत. या ठेवी १७ ते २३ सप्टेंबर दरम्यान काढल्या गेल्या काय? इतक्या मोठय़ा ठेवी असतानाही या पतसंस्थांकडून साधी हळहळ आणि तक्रार कशी नाही, असाही मनीलाइफ फाऊंडेशनचा सवाल आहे.