पोलीस हा जनतेचा मित्र असल्याचे सांगितले जाते, पण जनता आणि पोलीस यांच्यात नेहमीच एक अदृश्य अंतर असते. त्याला कारण, त्याच्या अंगावरची खाकी वर्दी.. या वर्दीच्या आतला माणूस नेहमीच सामान्यांसाठी गूढ असला, तरी तो माणूसच असतो. त्याला भावना असतात, वेदना असतात, विवंचनाही 
असतात. कधीतरी त्यातूनच तो वैफल्यग्रस्त होतो, आणि स्वतचे बरेवाईट करून घेतो. मग त्याच्यातल्या माणसाच्या वेदनांचा शोध सुरू होतो. आपल्या मुलाबाळांना चांगले आयुष्य देऊ शकत नाही या विवंचनेत तो कायमच असतो. त्यातूनच तो नैराश्याच्या पायऱ्या चढत जातो आणि शेवटी एका टोकाला जाऊन एकतर आत्महत्या करतो वा या तणावामुळे ग्रासल्याने अतिरक्तदाब, मधुमेह, नैराश्य यामुळे त्याला अकस्मात मृत्यू येतो. त्याच्या पश्चात कोणी त्याच्या कुटुंबीयांची काळजी घेत नाही. सेवानिवासस्थानही सहा महिन्यात रिक्त करावे लागते. वरिष्ठांकडे खेटे टाकूनही त्याच्या कुटुंबीयांना दाद मिळत नाही. भविष्यातील ही आपली स्थिती त्याला सतत पोखरत असते. यातून आपली कधीही सुटका नाही, याचीही त्याला कल्पना असते. आतापर्यंतच्या सरकारचे हेच अपयश आहे. पोलीस दलासाठी नेमके काय हवे आहे, याची जाणीव होऊन प्रत्यक्षात अमलबजावणी होईल तो पोलिसांसाठी सुदिन असेल!
राज्यभरातील पोलिसांच्या कुचंबणेचा घेतलेला धावता आढावा..
पोलीस दलाकडे नेहमीच अनुत्पादक (नॉन-प्रॉडक्टीव्ह) म्हणून पाहिले जाते. तरीही पोलीस हा महत्त्वाचा घटक आहे. पोलिसांच्या स्थितीकडे आतापर्यंत कुठल्याही सरकारला गंभीरपणे पाहावे असे न वाटल्याने पोलिसांची ‘हालत’ झाली आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर या दृष्टिकोनात फरक पडेल, असे पोलिसांना वाटत होते. परंतु अजून तरी दृश्य स्वरूपात काहीही होऊ शकलेले नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने गेल्या दोन-तीन वर्षांत संख्याबळ वाढविण्यावर भर दिला. परंतु केवळ मनुष्यबळ वाढवून पोलिसांवरील ताण कमी होणार आहे का? पोलिसांतील कामाचे समान वाटप जोपर्यंत होत नाही तसेच बदल्यांमध्ये पारदर्शकता येत नाही तोपर्यंत 
पोलिसांवरील ताण कधीही संपुष्टात येणार नाही, असे माजी पोलीस अधिकाऱ्यांना वाटते.
पोलीस ठाण्यांचा अंदाज घेतला तर ‘मर्जी’तल्या पोलिसांवर नेहमीच मेहेरनजर केली गेल्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा ताण कमी असतो आणि इतरांवर कमालीचा बोजा असतो. केवळ मुंबई पोलीस दलातच नाही तर राज्यातही इतरत्र अशाच तक्रारी ऐकू येतात. पोलिसांतील नैराश्याची पहिली ठिणगी तेथेच पडते. मुंबईतील ९३ पोलीस ठाण्यांचा विचार केला तर आजही अनेक पोलीस ठाण्यांची अवस्था दयनीय आहे. फारच कमी पोलीस ठाण्यांना स्वत:च्या इमारती आहेत. या इमारतीचीही दुरवस्था झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पोलीस ठाण्यांच्या देखभालीची काळजी वाहायची असते. परंतु वारंवार मागे लागूनही कुणीही ढुंकून बघत नाही, अशी स्थिती आहे. बहुसंख्य पोलीस ठाणी ही म्हाडा वसाहतीत वा पोलिसांच्या सेवानिवास स्थानात वा सरकारी बॅरेकमध्ये आहेत. आंबोली, जोगेश्वरी, कुरार, गोवंडी, धारावी, शिवाजीनगर, कस्तुरबा मार्ग, निर्मलनगर यासारख्या पोलीस ठाण्यांपेक्षा खुराडी बरी, असे म्हणण्याची पाळी येते. महिला पोलिसांची स्थिती तर भयानक आहे. लाजेखातर अनेक पोलीस ठाण्यांनी महिला पोलिसांना कपडे बदलण्यासाठी स्वतंत्र खोली उपलब्ध करून दिली आहे. काही ठाण्यात आडोसा निर्माण करण्यात आला आहे.
त्यामुळे खासगी व्यक्तींच्या माध्यमातून पोलीस ठाण्याची रंगरंगोटी करण्याची पाळीही काही वरिष्ठ निरीक्षकांवर येते. खुच्र्या वा टेबल,े स्टेशनरीसाठीही पोलिसांना पुरस्कर्त्यांवर अवलंबून राहावे लागते.
पोलीस दलात काम करणारा शिपाई, पोलीस नाईक, हवालदार आणि बढती मिळालेला सहायक उपनिरीक्षक हा अशा व्यवस्थेला बळी पडणारा खरा वर्ग आहे. उपनिरीक्षक, सहायक निरीक्षक, निरीक्षक, वरिष्ठ निरीक्षक, सहायक आयुक्त, उपायुक्त ते महासंचालकही याच दलाचा भाग असला आणि त्यांच्यावरही तणाव असला तरी आर्थिकदृष्टय़ा (वेतनाच्या दृष्टिकोनातून) त्यांची स्थिती बरी असल्यामुळे त्यांना थेट फटका बसत नाही. मात्र कनिष्ठ स्तरावरील पोलीस या आगीत जळत असतो. त्यांच्या अडचणी ऐकून घ्यायला वरिष्ठांकडे वेळ नसतो. अशातच नैराश्य आलेला हा पोलीस त्यातून बाहेरच पडत नाही आणि मग आत्महत्येसारखा मार्ग अवलंबित असतो. हक्काची साप्ताहिक सुट्टीही नाकारली जाण्याची घटना जगभरात फक्त पोलीस दलातच घडू शकते. पूर्वी फक्त गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सव, दिवाळी तसेच ईद, सणानिमित्त बंदोबस्त लावला जात असे. त्यावेळीच सुट्टय़ा रद्द होत असत. आता तर प्रत्येक सणाला बंदोबस्त लावून सुट्टय़ा रद्द केल्या जातात.
घरापासून दूर असलेले पोलीस ठाणे, प्रवासात जाणारा वेळ आणि ठाण्यात गेल्यानंतर केवळ वरिष्ठच नव्हे तर आम जनतेकडूनही मिळणारी कस्पटासमान वागणूक याने तो पार पिचलेला असतो. परिणामी अनेक विकारांनी त्याला ग्रासले जाते. मुलाबाळांना चांगले घर, आयुष्य देऊ शकत नाही या विवंचनेत तो कायमच असतो. त्यातूनच तो नैराश्येच्या अनेक पायऱ्या चढत जातो आणि शेवटी एका टोकाला जाऊन एकतर आत्महत्या करतो वा या तणावामुळे अतिरक्तदाब, मधुमेह, नैराश्य यामुळे त्याला अकस्मात मृत्यू येतो. या दुष्टचक्राचा शेवट होण्याची राज्यातील पोलिसांना आस आहे.
पोलिसांतील नैराश्याची काही कारणे..
*सकाळी आठच्या डय़ुटीसाठी घरापासून दूर असलेल्या पोलीस ठाण्यात वेळेत पोहोचायचे. पण १२ तास डय़ुटी करूनही सुटका होईल याची शाश्वती नाही.
*दिवसभराच्या डय़ुटीतच केलेल्या चांगल्या कामाचे क्वचितच कौतुक.
*थोडासा हलगर्जीपणा झाला तरी वरिष्ठांचे खडे बोल हमखास ऐकावे लागत. कुणी स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केलाच तर वरिष्ठांचे ऐकत नाही, असा कांगावा.
*बंदोबस्ताच्या ठिकाणी कुठलीही व्यवस्था नाही. क्वचितच लोकांकडून मदत.
*हक्काची रजा अगोदर मागूनही ती शेवटपर्यंत मंजूर न करणे. आग्रह धरलाच तर कारवाईची धमकी.
*वरिष्ठांकडून खासगी कामे सांगितली जाणे. अगदी मुलीला शाळेतून आण वगैर.
कमी मनुष्यबळ, अपुऱ्या सुविधा अन् आरोग्याच्या समस्या!
पुणे
पुणे शहराचा विस्तार वेगाने होत आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहराची लोकसंख्या साठ लाखांच्या जवळ पोहोचली आहे. या लोकसंख्येसाठी आता पुण्यात ३८ पोलीस ठाणी झाली आहेत. पण, त्या मानाने व लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलीस मनुष्यबळ फारच कमी आहे. त्यामुळे कामाचा वाढलेला ताण, एकूण पोलिसांपैकी निम्मे पोलीस घरापासून वंचित असलेल्या पोलिसांच्या घराची अवस्था बिकट, बारा तासांपेक्षा जास्त कामाचा कालावधी, त्यामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्याच्या समस्या आणि कुटुंबाला वेळ न देता येणे, अशा मन:स्थितीत सध्या पुण्यातील पोलीस कर्मचारी काम करीत आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत काही कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे तर काहींना आजारपणामुळे मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
अलीकडे पुण्याचा विकास वेगाने होत असून उपनगरांमध्ये झपाटय़ाने वाढ झाली आहे. पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत अनेक गावे नव्याने समाविष्ट झाली आहेत. त्यामुळे पुण्यात नव्याने आठ ते दहा पोलीस ठाणे निर्माण झाली. पण त्या तुलनेत पोलिसांचे संख्याबळ वाढले नाही. त्यामुळे एका-एका पोलीस ठाण्यात फक्त पन्नास ते साठ कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागत आहे. साहजिकच त्याचा पोलिसांच्या कामावर ताण येतो. पुण्यात एक हजार नागरिकांमागे एक पोलीस अशी परिस्थिती आहे. आहे त्या मनुष्यबळातच बंदोबस्त, तपास, पोलीस ठाण्याचे काम, न्यायालयाचे काम पाहावे लागते. त्यात सुट्टी मिळत नसल्यामुळे कुटुंबीयांना वेळ देता येत नाही. त्यामुळे आरोग्याकडे लक्ष देण्यास वेळ नसतो. त्यामुळे पोलिसांना आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात. याबरोबरच पुणे पोलीस आयुक्तालयात दहा हजार पोलीस अधिकारी कर्मचारी असले तरी फक्त चार हजार चारशे घरे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे साडेपाच हजार पोलिसांना घरापासून वंचित राहावे लागत आहे. पुण्यात असलेल्या सहा पोलीस वसाहतीचीदेखील अवस्था फारच वाईट आहे. त्यातदेखील सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे अनेक पोलिसांनी बोलून दाखविले.
-श्रीकृष्ण कोल्हेअसुविधांचा डोंगर
नाशिक
नाशिक शहर व ग्रामीण पोलिसांवर दररोज १२ ते १३ तास कामाचा ताण पडत असताना मूलभूत सुविधांची वानवा असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम त्यांच्या आरोग्य व मनोधैर्यावर होत असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्य़ातील एकूण ४७ पैकी जवळपास १५ पोलीस ठाण्यांना स्वत:ची जागा नसल्यामुळे त्यांचा कारभार भाडेतत्त्वावरील जागेतून चालतो. यामुळे सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यास मर्यादा येत आहेत. एकूण मनुष्यबळाच्या तुलनेत घरांची संख्या तोकडी असल्याने निवास व्यवस्थेसाठी कसरत करावी लागत आहे. नाशिक ग्रामीण पोलिसांच्या अखत्यारीत ३६ ठाणे असून या ठिकाणी ३८००, तर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यकक्षेत ११ पोलीस ठाणे असून येथे ३३०८ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यात साधारणत: १५ टक्के महिला आहेत. दोन्ही ठिकाणी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची काही अंशी कमतरता आहे. दैनंदिन कामाबरोबर सध्या सिंहस्थ नियोजन, प्रशिक्षणाची अतिरिक्त जबाबदारी सर्वावर आली आहे. साप्ताहिक सुटीचा दिवस निश्चित असला तरी ती मिळेलच याची शाश्वती नसते. ऐनवेळी बंदोबस्त, मंत्र्यांचे दौरे वा तत्सम कोणत्याही कारणास्तव सुटी रद्द होते. निवास व्यवस्थेबाबत तर अगदीच आनंदीआनंद आहे. शहरात मुख्यालय, सातपूर, पाथर्डी फाटा, नाशिकरोड व देवळाली कॅम्प येथे पोलिसांसाठी १८९९ सदनिका आहेत. जवळपास दीड हजार कर्मचाऱ्यांसाठी घरे नाहीत. घर मिळावे म्हणून कित्येक पोलीस प्रतीक्षा यादीवर आहेत. देवळाली कॅम्पच्या सदनिका १२ किलोमीटरवर असल्याने त्या ठिकाणी जाण्यास फारसे कोणी उत्सुक नसते. मुख्यालयातील पोलीस वसाहतीची अवस्था बिकट आहे. वारंवार मागणी करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दुरुस्तीच्या कामांकडे कानाडोळा केला जातो. स्वत:चे घर खरेदी करायचे म्हटले तरी कर्ज देण्यास कोणी लवकर तयार होत नसल्याची कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे. बहुतांश ठाण्यात आवश्यक सुविधा नाहीत. स्वतंत्र प्रसाधनगृह नसल्याने महिला कर्मचाऱ्यांची अधिक गैरसोय होते. द्यावे लागते.
-अनिकेत साठेत्यातल्या त्यात बरी..
ठाणे/नवी मुंबई
ठाणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात ठाणे, कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर आणि वागळे अशी पाच परिमंडळे असून त्या अंतर्गत एकूण ३३ पोलीस ठाणी येतात. यामध्ये नव्या भविष्यात आणखी काही पोलीस ठाण्यांची भर पडणार आहे. संपूर्ण आयुक्तालय क्षेत्रातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा आकडा सुमारे साडेनऊ हजार इतका असून त्यामध्ये सुमारे १३०० महिला पोलिसांचा समावेश आहे. सुमारे ८० ते ८५ लाख लोकसंख्येच्या मानाने पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त बोजा आहे. सण, उत्सव साजरे करण्यात मुंबईप्रमाणे ठाणे शहरही पटाईत आहे. अशा उत्सवांच्या बंदोबस्तात पोलिसांचा अर्धाअधिक वेळ खर्ची पडत असतो. कामाची वेळ निश्चित नसते, आठवडय़ाची सुटी मिळत नाही, कुटुंबाला पुरेसा वेळ देता येत नाही आदी कारणांमुळे ताण-तणाव वाढत असल्याचे चित्र आहे.
हे जरी खरे असले तरी गेल्या वर्षभरापासून कामाच्या नेमणुकीबाबत मात्र काही कर्मचारी समाधान व्यक्त करताना दिसतात. तत्कालीन पोलीस आयुक्त विजय कांबळे आणि सहआयुक्त व्ही. व्ही. लक्ष्मीनारायण यांनी कर्मचाऱ्यांना घर आणि पोलीस ठाण्याचे ठिकाण जवळ पडेल अशा बदल्या करण्याचे धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांवरील ताण बराच कमी झाला आहे. पोलीस ठाण्यांची स्थिती चांगली असली तरी पोलीस कर्मचारी ज्या घरांमध्ये राहतात त्यांची अवस्था दयनीय झाल्याचे चित्र आहे. ठाणे शहरातील खारकर आळी भागातील जुन्या पोलीस वसाहती पाडून त्या जागी इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. या इमारतींमुळे पोलीस कर्मचारी चांगल्या ठिकाणी वास्तव्यास असल्याचे चित्र आहे. कल्याणमध्ये रेल्वे स्थानकान परिसर, रामनगर, उल्हासनगर आदी भागांत पोलीस वसाहती आहेत. मात्र या वसाहती मोडकळीस आल्या आहेत.
थोडी खुशी.. थोडा गम
झपाटय़ाने वाढणाऱ्या नवी मुंबईत गुन्हेगारीचा आलेखही त्याच तुलनेने वाढत असून, भौगोलिकदृष्टय़ा मुंबईला समांतर असणाऱ्या या नियोजनबद्ध शहरात पोलिसांच्या चेहऱ्यावर ‘थोडी खुशी थोडा गम’ असल्याची भावना दिसून येते. राज्यातील इतर आयुक्तालयात असणाऱ्या गंभीर समस्या नवी मुंबईतील पोलिसांच्या वाटय़ाला अद्याप आलेल्या नाहीत. पण पोलीस खात्यात दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या भेदभाव, ताण-तणाव यांसारख्या मानसिक आजारांना हे शहरदेखील अपवाद नाही. सिडकोच्या माध्यमातून घरांची निर्मिती करणाऱ्या या शहरात पोलीसच घरांपासून वंचित असून आहेत २० लाख लोकसंख्येच्या या शहरात सध्या २० पोलीस ठाणी असून राज्यातील इतर पोलीस ठाण्यापेक्षा येथील पोलीस ठाण्याची स्थिती चांगली आहे. त्यामुळे नेरुळ, एपीएमसी, ऐरोली, खारघर, तळोजा या पोलीस ठाण्यांनी कात टाकली असून महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र शौचालय, विश्रांती कक्ष याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. खारघर पोलीस ठाण्यात तर व्यायामशाळादेखीलआहे. रबाळे पोलीस ठाण्यात महिला पोलिसांच्या लहान बाळांसाठी झोपाळे, खेळणी ठेवण्यात आली आहेत. सीबीडी, नेरुळ, तुर्भे, रबाळे, वाशी येथे सिडकोने पोलिसांसाठी घरे बांधली आहेत. त्याची सध्या दुर्दशा झाली असून छत कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत.
-नीलेश पानमंद / विकास महाडिकअनास्था आणि कुचंबणा
रायगड
राज्याच्या इतर भागांच्या तुलनेत रायगड हा गुन्हेगारीच्या दृष्टीने फारसा संवेदनशील नसला तरी सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने जिल्हय़ाचे महत्त्व आहे. रायगड पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या क्षेत्रात एकूण २६ पोलीस स्टेशन असून यात आठ सागरी पोलीस ठाण्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्य़ात पोलिसांची दोन हजार ३५६ मंजूर पदे आहेत. जवळपास १३८ पदे रिक्त आहेत. कामाचा वाढता ताण, सुटय़ांचा आभाव, अवेळी जेवण, अपुरी विश्रांती, व्यसनाधीनता, व्यायामाकडे होणारे दुर्लक्ष, वरिष्ठांशी होणारे मतभेद, अपुऱ्या सोयीसुविधा यामुळे पोलीस दलातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना मानसिक तणाव आणि शारीरिक व्याधींना सामोरे जावे लागले आहे. रायगड जिल्ह्य़ात गेल्या चार वर्षांत २२ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा विविध कारणांनी मृत्यू झाला आहे. पोलिसांच्या निवासस्थानांची सध्या वाताहत झाली असल्याचे दिसून येत आहे. रायगड जिल्हा पोलीस मुख्यालयातील पोलीस वसाहतीच्या दुरुस्तीचे काम गेल्या वर्षभरापासून रखडले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे निधी वापराविना पडून आहे. अलिबागच्या पोलीस वसाहतीला सध्या अवकळा आली आहे. मुख्यालयातील अनेक इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. जीव मुठीत धरून वास्तव्य करावे लागत आहे.
-हर्षद कशाळकर
रत्नागिरीचा उपयुक्त उपक्रम
कोकण
कोकणातील डोंगराळ जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रत्नागिरीच्या पोलीस दलापुढे अपुरं मनुष्यबळ, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या वाढत्या वर्दळीमुळे बंदोबस्ताचा ताण, अपुऱ्या सोयी-सुविधा इत्यादी अन्यत्र जाणवणाऱ्या समस्या आहेतच, पण पोलीस अधीक्षक डॉ. संजय शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कल्पक प्रयोग आणि कार्यपद्धतीने त्यातून निर्माण होणारी गुंतागुंतीची परिस्थिती टाळली आहे. पोलिसांसाठी आयोजित केल्या जाणाऱ्या उजळणी वर्गाचा उल्लेख करावा लागेल. दोन आठवडय़ांच्या या वर्गामध्ये समाज, कुटंबव्यवस्था, आर्थिक साक्षरता, कामातील प्राधान्यक्रम, वेळेचं नियोजन इत्यादीविषयी मार्गदर्शन केलं जातं. त्याचबरोबर अनारोग्य व व्यसनांपासून मुक्त होण्यासाठीही लक्ष पुरवलं जातं. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कामाबद्दलच्या तक्रारी वरिष्ठांपर्यंत पोहोचाव्यात म्हणून रत्नागिरीच्या पोलीस दलाला खास हेल्पलाइन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जिल्ह्य़ातील कोणीही कर्मचारी तिथे कैफियत मांडू शकतो आणि स्वत: अधीक्षक या नोंदींची नियमितपणे दखल घेतात. या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करतानाही तीन पर्याय दिले जातात आणि शक्यतो त्यापैकी एका ठिकाणी बदली केली जाते. तसं शक्य न झाल्यास अधीक्षक संबंधित कर्मचाऱ्याशी चर्चा करून तो पेच सोडवतात.
-सतीश कामतउपराजधानीतील पोलीसही मानसिक दबावाखाली
नागपूर
पुरेशा मनुष्यबळाअभावी होणाऱ्या ताणामुळे राज्याच्या उपराजधानीतील पोलीस मानसिक दबावाखाली काम करीत असून ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हे ध्येय साध्य तरी कसे करावयाचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा आहे. नागपूरची लोकसंख्या २५ लाखांवर असून त्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेसाठी फक्त सहा हजार पोलीस आहेत. त्यापैकी ५०० वाहतूक शाखेत आहेत. मध्यंतरी झालेली दीड हजारांची भरती वगळता सेवानिवृत्त आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात भरतीच होत नाही. बदली झालेले अनेकजण ती रद्द करवून घेतात. त्यामुळे पदे रिक्तच राहतात. नागपुरात अतिरिक्त आयुक्तांची दोन, उपायुक्त दोन, साहाय्यक आयुक्त सात, तर त्याखालील अनेक पदे रिक्त आहेत. एकंदरीत पोलिसांचे मनुष्यबळ नेहमीच अपुरे ठरलेले आहे. मनुष्यबळ कमी आणि अनेक पदे रिक्त असल्याने बंदोबस्त आणि कायदा व सुव्यवस्था सांभाळताना त्यांची दमछाक होते. डय़ुटीवर आल्यानंतर अनेकदा दुसऱ्या दिवशीच त्यांना घर गाठावे लागते. कामाच्या ओझ्यामुळे थकवा आणि प्रचंड ताण असल्याचे स्पष्ट दिसते.
उन्हाळ्यात अनेक पोलीस ठाण्यांत एसी तर दूरच कूलरही अभावानेच दिसतो तोही निरीक्षकाच्या खोलीत. पाण्यासाठी फ्रिज मोजक्याच पोलीस ठाण्यांत आहेत. महिला पोलिसांचे प्रमाण ३३ टक्के नसले तरी पुरेसे आहे. पोलीस ठाण्यात त्यांना स्वतंत्र खोली नाही. अनेक ठिकाणी स्वतंत्र स्वच्छतागृहेही नाहीत. बंदोबस्तात असताना, तसेच विशेषत: वाहतूक नियमन करताना सर्वाधिक कुचंबणा होते ती महिला पोलिसांची.
मुख्यालयासह वीस पोलीस वसाहती आहेत. शिपायांच्या जुन्या क्वार्टर्सची स्थिती दयनीय आहे. अनेक घरे लहान असून तीही गळतात. वेतनातून देखरेख शुल्क घेतले जाते, पण सुविधा मिळत नाही. पुरेसा निधी पोलीस खात्याला कधीच मिळत नाही. लकडगंज वसाहत अद्ययावत करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कल्याणासाठी नेहमीच निधी अपुरा असतो. पाच ठाण्यांची गरज असताना मंजूर तीन पोलीस ठाण्यांना जागाच मिळत नसल्याने ती सुरू नाहीत. कोराडी पोलीस ठाण्याचे बांधकाम कासवगतीने सुरू आहे.
-किरण राजदेरकरशिपायालाच अतिरिक्त आयुक्तपदापर्यंत संधी द्या!
एक माणूस म्हणून पोलिसाकडे पाहिले पाहिजे. त्याला चांगले वेतन मिळाले पाहिजे. सहाव्या वेतन आयोगानंतर पोलिसांचे वेतन वाढल्याचे बोलले जात आहे. ते खरेही आहे. वास्तविक लंडनचा बॉबी जसा अगदी पोलीस आयुक्तापर्यंत जाऊन पोहोचतो, तसा शिपायाला मान दिला पाहिजे. पोलीस दलात दाखल होणाऱ्या शिपायाला त्याच्या हयातीत किमान पाच बढत्या मिळायला हव्यात. त्याला अगदी अतिरिक्त आयुक्तापर्यंत पोहोचण्याची संधी उपलब्ध करून द्यायला हवी. पूर्वी १०-१२ वी पर्यंत शिक्षण घेतलेले पोलीस दलात शिपाई म्हणून भरती होत असत. आता ही जागा पदवीधरांनी घेतली आहे. अशा वेळी त्यांना बढतीच्या संधी असल्या आणि आपण अगदी अतिरिक्त आयुक्तपदापर्यंत पोहोचू शकतो, असे वाटू लागल्यास त्याच्यामध्येही उत्साह निर्माण होऊन तो कार्यक्षमतेने काम करू लागेल. थेट उपनिरीक्षक भरती बंद करा. शिपायांतूनच बढतीच्या संधी मिळाल्याचा निश्चितच फरक दिसू लागेल.
शासनात कुणीही १२ तासांची डय़ुटी करीत नाही. मग पोलीसच का? पोलिसांना आठ तासच डय़ुटी हवी. त्यामुळेच ताण असह्य़ होऊन पोलीस वैद्यकीय रजेवर जातात. अशा प्रकारच्या ताणतणावामुळे पोलिसांना अतिरक्तदाब, मधुमेह, नैराश्य आदी विकार जडतात. ३५ ते ४० वर्षे वयोगटातील पोलिसांच्या मृत्यूचे तेच कारण आहे. अशा प्रकारच्या तणावामुळे पोलिसांमध्ये आत्महत्येची वा दुसऱ्याला ठार मारून स्वत: आत्महत्या करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागते.
जाहीर सभांच्या ठिकाणी आयोजकांनाच सीसीटीव्ही बसविण्यास सांगावे. त्यामुळे बंदोबस्तासाठी विनाकारण जादा कुमक वापरण्याची आवश्यकता नाही. तुरुंगातील कैद्यांची ने-आण करण्याऐवजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर बंधनकारक करावा. समन्स, वॉरंट वा इतर कामासाठी कुरिअरचा वापर करावा. थुंकणे, लघवी करणारे, बार तपासणी आदी सर्व कामे पोलिसांची नसून ती जबाबदारी विविध खात्यांवर सोपवावी. खासगी व्यक्तींना संरक्षण पुरविण्याचे काम खासगी सुरक्षा यंत्रणेवर सोपवावे. कायदा व सुव्यवस्थेसाठीच फक्त पोलिसांचा वापर करावा. . पोलीस ठाणे कसे असू नये, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आपली पोलीस ठाणी आहेत. त्यामुळे मी आयुक्तपदी आल्यानंतर पहिल्यांदा खासगी निधी आणून २२ पोलीस ठाण्यांचा चेहरामोहरा बदलला. खरे तर हे सरकारने केले पाहिजे. पोलीस ठाण्याला कॉर्पोरेट रूप देण्याचा प्रयत्न केला. पोलीस सेवा निवासस्थानात राहत असला तरी त्या निवासस्थानांची अक्षरश: हालत झालेली असते. त्याच्यासाठी गृहप्रकल्प राबविणे आवश्यक आहे.
–डी. शिवानंदन, माजी पोलीस आयुक्त आणि महासंचालक
(शब्दांकन : निशांत सरवणकर)
