मध्यंतरी राजकीय नेत्यांचे दूरध्वनी अभिवेक्षण (फोन टॅपिंग) प्रकरण गाजले होते. महाविकास आघाडी सरकारमधील राजकीय नेत्यांचे दूरध्वनी अभिवेक्षण (फोन टॅपिंग) संबंधित हा विषय होता. राजकीय नेत्यांमध्ये दूरध्वनी अथवा भ्रमणध्वनीतील आपले संभाषण टॅप होण्याची अस्वस्थता असते. त्यामुळे भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधताना बरीच खबरदारी घेतली जाते. कमी संवाद होईल, हे पाहिले जाते. टॅपिंगच्या धास्तीमुळे शिवसेनेने एका विशिष्ट कंपनीचा महागडा भ्रमणध्वनीच वापरण्याचा सल्ला पदाधिकाऱ्यांना दिल्याचे उघड झाले आहे. काँग्रेसचे काही नेते भ्रमणध्वनीवर किंवा खासगी बैठकीत संवाद साधताना मात्र अशी दक्षता तसेच भाषेची मर्यादाही पाळत नसावेत. त्याचा उलगडा नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघातील नवनिर्वाचित आमदार सत्यजित तांबे यांच्याकडून झाला. एबी अर्जावरून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी तांबे कुटुंबावर बरीच आगपाखड केली होती. सत्यजित तांबेंची पत्रकार परिषद झाल्यानंतर मात्र ते तांबेंच्या आरोपांविषयी फारसे काही बोलत नाहीत. तांबेंच्या आरोपांना पक्षाचे प्रवक्ते प्रत्युत्तर देत आहेत. पटोले एक पाऊल मागे जाण्याचे कारण बहुदा तांबे यांनी पत्रकार परिषदेत सहजपणे सांगून टाकलेल्या ध्वनिमुद्रण प्रकरणात दडलेले असावे. खासगी बैठका व भ्रमणध्वनीवर काँग्रेसचे नेते ज्या भाषेत बोलत होते, त्याचे ध्वनिमुद्रण आपल्याकडे आहे. ते ऐकले तर डोक्याला हात लावण्याची वेळ येईल. एखाद्या व्यक्तीच्या मनात एखाद्या परिवाराविषयी किती द्वेष असू शकतो, हे त्यातून समजते. पक्षाची प्रतिमा मलिन होऊ नये म्हणून त्या संदर्भात अधिक बोलणार नसल्याची भूमिका तांबे यांनी घेतली.
घडी केव्हा मोडणार?
विधिमंडळाच्या अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याची आवई उठल्याने नगर जिल्ह्यातील भाजप आमदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. याच घाईगडबडीत माजी पालकमंत्री व नुकतेच भाजपच्या प्रदेश प्रवक्तेपदी नियुक्त झालेले राम शिंदे यांनी जिल्हा भाजपच्या नावाने मंत्रीपदाच्या मागणीचा ठराव, आपल्या नावाने करून घेतला. यापूर्वीच्या फडणवीस सरकारच्या काळात जिल्ह्यात दोघांकडे मंत्रीपद होते. मागील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तिघांना मंत्रीपदे मिळाली होती, याची आठवण करत जिल्हा भाजपने नगरला आणखी एक म्हणजे राम शिंदे यांना मंत्रीपद मिळावे या मागणीचा ठराव केला. हा ठराव लक्षात घेऊन, दुसऱ्याच दिवशी नगरमध्ये असलेले विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मंत्रीपदासाठी इच्छुक असलेल्यांवर जोरदार टोलेबाजी केली. मंत्रिमंडळाचा विस्तार केव्हा होणार? याची वाट पाहत असलेल्या अनेकांनी नवे सूट शिवून घेतले. अनेक जण देवांना नवस बोलले. वाट पाहणाऱ्या आमदारांना आता त्यांच्या पत्नी सुटाची घडी केव्हा मोडणार, असा प्रश्न विचारू लागल्या आहेत, असा टोला लगावला.
नंदीच बदलला
महादेवाच्या देवळात गेल्यानंतर अगोदर नंदीला नमस्कार करावा लागतो हे रोज देवळात जाऊन आशीर्वाद मागणाऱ्या भक्तांना अंगवळणी पडलेले असते. तसेच एखाद्या राजकीय नेत्याची कामानिमित्त भेट घ्यायची असेल तर केवळ निवेदन देऊन अथवा तोंडी काम सांगून काम होईलच असे नाही. कारण नेत्यांना अन्य व्याप खूप असल्याने होकार दिलेल्या कामाचा निपटारा होईलच असे नसते. यासाठी बहुसंख्य नेत्यांच्या पदरी स्वीय सहायक हे असतातच. या स्वीय सहायकांची जबाबदारी म्हणजे कामाची आठवण करून देणे, वेळेत भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधून देणे, आणि कामाचा पाठपुरावा करून काम मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे ही महत्त्वाची जबाबदारी असते. बऱ्याच वेळा या महादेवाच्या नंदीला सर्वप्रथम नैवेद्य अर्पण केला तरच महादेवाच्या पिंडीपर्यंत प्रवेश सुकर असतो हे कामासाठी तडफड असलेल्यांना चांगलेच ज्ञात असते. यातूनच स्वीय सहायकाचे महत्त्व अधोरेखित होते. मात्र, जिल्ह्यातील एका मातब्बर नेत्यांच्या स्वीय सहायकाने भाकरी एकाची आणि चाकरी विरोधकांची अशी डबल एंजटची भूमिका घेतली असल्याचे लक्षात येताच नेत्यांनेही स्वीय सहायकाला घरचा रस्ता दाखवायला हवा होता. मात्र, अवघड जागेचे दुखणे असल्याने तेही शक्य नव्हते. मग या नेत्याने मुलालाच रक्ताचा वारसदार म्हणून स्वत:च्या वाहनात जागा दिली जात असल्याने बिच्चारा स्वीय सहायक मागच्या वाहनांने राजकीय नेत्यासोबत राहण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
तेलही गेले आणि तूपही..
निवडणूक म्हटली की राजकारणातील तीव्र स्पर्धेचे दर्शन घडणारच. त्यातही चुरशीची लढत होत असताना मतमोजणीच्या वेळी हाती येणारे कल उमेदवारासह कार्यकर्त्यांच्या मनातील घालमेल वाढवणारे. अमरावतीतही पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत हेच चित्र होते. पहिल्या फेरीची मतमोजणी आटोपली तेव्हा, भाजपचे उमेदवार डॉ. रणजित पाटील पिछाडीवर होते. अवैध मतांची संख्या ८ हजारांच्या वर. त्यातील निम्मी मते जरी मिळाली तरी आपण निवडणूक जिंकू शकतो, असा अंदाज डॉ. पाटील यांच्या समर्थकांनी बांधला आणि अवैध मतांच्या फेरअवलोकनाची मागणी त्यांच्या प्रतिनिधींनी केली. अवैध ठरविण्यात आलेल्या मतपत्रिकांची पडताळणी सुरू झाली तेव्हा डॉ. रणजित पाटील यांच्या प्रतिनिधींनी आक्षेप नोंदविण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या मागणीनुसार अनेक मतपत्रिका वैध ठरविण्यात आल्या. पण एकच निकष दोन्ही बाजूंना लागू होणार ना? त्याआधारे काँग्रेसचे उमेदवार धीरज लिंगाडे यांनादेखील त्याचा लाभ मिळत गेला. सुरुवातीला अवैध मतांची संख्या होती ८ हजार ७३५. पडताळणीनंतर अवैध मतांची संख्या कमी होऊन ती ८ हजार ३८७ पर्यंत आली. अवैध मतांच्या फेरमोजणीनंतर डॉ. पाटील यांच्या मतांमध्ये १४४ ने वाढ झाली, पण लिंगाडे यांचीही मते १७७ ने वाढली. फेरमोजणीचा फायदा झालाच नाही, उलट ३३ मतांचे नुकसानच झाले.
(सहभाग : अनिकेत साठे, दिगंबर शिंदे, मोहन अटाळकर, मोहनीराज लहाडे)
