प्राचीन इतिहासाची परंपरा लाभलेल्या कोल्हापूर शहरात यांत्रिकीकरणाचे नवे युग सुरू झाल्यापासून परिसराचा सतत विकास होत गेला आहे. महानगरपालिका स्थापन होऊन चार दशके पूर्ण झाली तरी अजूनही हे शहर नव्या हद्दवाढीच्या प्रतीक्षेत आहे. शहराच्या विकासात भौगोलिक हद्दीचा अडथळा निर्माण झाला आहे. परिसरातील खेडेगावांतील लोकसंख्याही सतत वाढत चालल्याने तेथील नागरी सुविधांवर असह्य़ ताण निर्माण झाला आहे. तेथील लोकांनाही महापालिका हद्दीत समाविष्ट व्हावे, असे वाटत असले तरी वाटेत राजकारणाचे काटे पसरले गेल्याने मार्ग बिकट बनला आहे.  नागरीकरणाचे अनेक प्रश्न दोन्ही ठिकाणी उग्र रूप धारण करीत आहेत.
१५ डिसेंबर १९७२ रोजी कोल्हापूर नगरपालिकेचे रूपांतर महानगरपालिकेत झाले.  महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर शहरामध्ये पायाभूत सुधिवांची उपलब्धता करण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला गेला. अंदाजपत्रकानेही कोटीच्या कोटी उड्डाने घेण्यास सुरुवात केली.
ही प्रगती होत असताना शहराची हद्दवाढ हा कळीचा मुद्दा बनला. शहराच्या सभोवताली असणारी १७ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट व्हावी, यासाठी गेली कित्येक वर्षे प्रयत्न सुरू आहेत. पण त्याला राजकीय मार्गाने विरोध होत असल्याने शहराचा विकास खुंटला आहे. आजूबाजूच्या गावांसाठी कोल्हापूर महानगरपालिकेला आपली नसणारी काही कर्तव्ये पूर्ण करावी लागतात. या गावांना कोल्हापूर शहराचा पाणीपुरवठा होत असतो. त्यासाठी दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांचा बोजा महापालिकेच्या माथी बसत असतो. महानगरपालिकेकरवी चालविली जाणारी ‘केएमटी’ची बससेवा या सर्व १७ गावांपर्यंत कधीचीच पोहोचली आहे. त्याचाही खर्च महापालिकेच्या तिजोरीवरच पडत असतो.
व्यापार-उदीम, भाजीपाला, दूध विक्री, नोकरी या निमित्ताने या गावातील लोक दिवस उजाडताच शहरात पोहोचतात आणि सूर्य पंचगंगा नदीकाठी मावळू लागला की, ते परत घरी परततात. त्यांचे सारे जीवनच शहरावर अवलंबून आहे. यातील अनेक लोक हे मूळचे शहरातीलच. शहरातील जमिनींचे दर गगनाला भिडू लागले. जेथे जमीन विकत मिळणे मुश्कील तेथे घर बांधणे आणखी कठीण. अशा स्थितीत त्यांनी महापालिका हद्दीपलीकडील पण हद्दीलगतच असलेल्या ग्रामीण भागाचा आसरा घेतला. तुटपुंज्या उत्पन्नातून घरे बांधली गेली. ती उभारताना खेडोपाडी नियोजनाचा मात्र बोजवारा उडालेला होता. नगर नियोजन नावाचे काही नियम असतात हेच ज्यांच्या गावी नाही त्यांच्याकडून त्याची अंमलबजावणी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. याची बालंबाल खात्री कोल्हापूरनजीकच्या तमाम ग्रामपंचायतीत दिसून येते. अस्ताव्यस्त, दाटीवाटीने उभी राहिलेली घरे, त्यातून गावचा वाढणारा पसारा, त्याला नागरी सुविधा पुरविण्यात आलेले अपयश अशी दुर्दैवाची दशावतार मांडणारी एक मालिकाच आकाराला आलेली आहे. कोल्हापूर शहर व परिसरातील गावे यांच्यात नागरी विकासाचा काही एक ताळमेळ लागण्याची आवश्यकता आहे. त्यात राजकारणाचा अडसर निर्माण झालेला आहे. शहर व ग्रामीण अशा दोन्ही भागांचे नेतृत्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना कोणाला तरी खूष करण्याच्या नादात कोल्हांटउडय़ा माराव्या लागत आहेत. हद्दवाढ झाल्यामुळे पायाभूत सुविधा मिळणार नाहीत. उलट घरफाळा, पाणीपट्टी यांमध्ये भरमसाट वाढ होईल, अशी नाहक भीती घातली गेली आहे. ग्रामीण भागाचा रेडीरेकनर वेगळा असल्याने, तेथील घरे सामान्य  असल्याने शहराप्रमाणेच घरफाळा भरावा लागणार नाही. उलट पाणी, पथदिवे, मलनिस्सारण यांसारख्या योजनांचे लाभ अल्पकाळात मिळणार आहेत. परिसरातील गावे कोल्हापूर शहरात सहभागी झाल्यामुळे काही महत्त्वाचे लाभही होऊ शकतात. एकतर लोकसंख्या १० लाखांहून अधिक होईल. त्यामुळे केंद्र शासनाचा निधी मोठय़ा प्रमाणात शहरामध्ये येऊन एकूणच विकासाला गती मिळू शकते. याकडे गांभीर्याने पाहण्याची कोणाचीच तयारी नाही. उलट राजकारणाचे रंग गहिरे होत चालल्याने कोल्हापूर शहर व लगतचा ग्रामीण भाग या दोन्ही ठिकाणीही दिवसेंदिवस नागरी सुविधा कोलमडताना दिसणार, हे मात्र निश्चित.