देशाच्या भवितव्याचा दूरगामी विचार केला तर आपल्या देशापुढे सध्या तीन प्रमुख आर्थिक समस्या आहेत. लोकसंख्या नियंत्रण , पर्यावरण रक्षणासह आर्थिक विकास आणि दारिद्रय़ निवारण. या समस्यांवर मात करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणे शक्य आहे, याचा ऊहापोह करणारा लेख.
लोकसंख्या वाढ ही समस्या आपल्याला नवीन नाही. अगदी १९४७ पासून आपल्या नेत्यांना या समस्येची कल्पना होतीच. वाढत्या लोकसंख्येचे (देशाच्या एकूण भवितव्यासाठी) नियंत्रण करणे कसे आवश्यक आहे, हे अनेक तज्ज्ञांनी अनेक वेळा सांगितले आहे. तथापि अगदी २०११ मध्येसुद्धा लोकसंख्या नियंत्रणाचा प्रश्न सुटला असे कोणीही आत्मविश्वासाने सांगत नाही. किंबहुना प्रत्येक शिरगणतीच्या अहवालामध्ये लोकसंख्या वाढीच्या धोक्याची नव्याने जाणीव करून दिलेली असते. यासंबंधी थोडी आकडेवारी पाहणे उद्बोधक होईल.
१९७१ पासून २०११ या ४० वर्षांमध्ये देशाची लोकसंख्या ५४ कोटी ८१ लाखवरून १२१ कोटींपर्यंत वाढली आहे. दुपटीपेक्षा जास्त! या ४० वर्षांमध्ये लोकसंख्येच्या वाढीचा वेग जरी प्रत्येक शिरगणतीमध्ये कमी कमी होत असला तरी लोकसंख्येमध्ये होणारी एकूण वाढ मात्र दर शिरगणतीमध्ये वाढती आहे. उदा. १९७१-८१ मध्ये १३ कोटी ५२ लाख, १९८१-९१ मध्ये १६ कोटी ३० लाख, १९९१ ते २००१ मध्ये १८ कोटी २३ लाख, तर २००१-२०११ मध्ये (मात्र) १८ कोटी १५ लाख, अशी लोकसंख्येमधील एकूण वाढ राहिली आहे. २००१-११ मध्ये लोकसंख्येतील एकूण वाढ आधीच्या दहा वर्षांपेक्षा थोडी कमीच दिसते. हे स्वागतार्ह आहे. हेच कायम राहिल्यास २०२१ मध्ये लोकसंख्येमधील एकूण वाढ आणखी थोडीशी कमी झालेली असेल, अशी आशा करण्यास हरकत नाही. मात्र आपली लोकसंख्या खऱ्या अर्थाने स्थिर केव्हा होईल हे निश्चित सांगणे कठीण आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये सर्वात मोठा वाटा उत्तर प्रदेशचा (२० कोटी), तर दुसरा क्रमांक महाराष्ट्राचा (११ कोटी) आहे. जागतिक लोकसंख्येमध्ये (साधारण ७०० कोटी) भारताचा वाटा १७.५ टक्के आहे. (चीन १९ टक्के) गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये प्रभावी आणि कडक उपाययोजना करून चीनने लोकसंख्या नियंत्रणामध्ये उल्लेखनीय यश मिळविले आहे. आपल्याला अजून तरी तसे जमलेले नाही. असो.
या लोकसंख्येस काय हवे?
येथे आपल्याला आर्थिक विकासाचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. खाणारी तोंडे वाढली की, सर्वप्रथम त्यांच्या अन्नपाण्याची सोय करावी लागते. तज्ज्ञांच्या अंदाजाप्रमाणे २०२५ पर्यंत देशाची लोकसंख्या साधारण १३० कोटी होणे शक्य आहे. या प्रचंड लोकसंख्येचे पोट भरण्यासाठी देशामध्ये निदान ३२ कोटी अन्नधान्याचे उत्पादन होणे अत्यावश्यक आहे. सध्या अन्नधान्य उत्पादन साधारण २५ कोटी टन आहे. त्यामध्ये निदान २८ ते ३० टक्केवाढ करणे जरुरीचे आहे. अन्नधान्य पिकविण्यासाठी अधिकाधिक जमीन लागवडीखाली आणणे आता शक्य नाही. कारण तेवढी जमीनच नाही. तेव्हा वाढीव अन्नधान्य उत्पादन करण्यासाठी शेतीचे उत्पादन तंत्र सुधारणे आवश्यक आहे. देशापुढे हे एक आव्हानच आहे. सर्वाना पुरेसे अन्न खाण्यास प्रत्यक्षामध्ये मिळाल्याशिवाय दारिद्रय़निवारण शक्य नाही, हे विसरू नये.
पोट भरण्याइतकाच महत्त्वाचा दुसरा प्रश्न म्हणजे रोजगारनिर्मितीचा! रोजगाराविना आर्थिक विकास जरी घडून आला तरी तो निर्थक आहे. (Jobless Growth). आर्थिक विकासाचे पर्यवसान पुरेशा रोजगारनिर्मितीमध्ये झालेच पाहिजे. याबाबत आपली परिस्थिती काय आहे? देशामध्ये आजमितीस साधारण ४८ कोटी इतकी कामगारसंख्या असून, त्यामध्ये दरवर्षी १ कोटी २० लाख इतकी भर पडत आहे. या ४८ कोटींपैकी साधारण २६ कोटी शेती क्षेत्रामध्ये, तर २२ कोटी बिगरशेती क्षेत्रामध्ये आहेत.
रोजगारनिर्मितीच्या क्षेत्रामध्ये अनेकविध आव्हाने आहेत. एक तर कामगारसंख्येमध्ये भर पडणाऱ्या १ कोटी २० लाख कामगारांसाठी तितकेच रोजगार दरवर्षी निर्माण करावे लागतील. शिवाय जलद आर्थिक विकास साधण्यासाठी शेती क्षेत्रावरील कामगारांची ‘भाऊगर्दी’ कमी करावी लागेल. त्यासाठी बिगरशेती क्षेत्र- विशेषत: लहान व मध्यम उद्योग यांचा विकास वेगाने घडवून आणावा लागेल. तशातच शेतीवरील खूपसे रोजगार हे सरे रोजगार नसतातच! तेथे कामगार अतिरिक्त- जादा (Surplus) असतात. या प्रकारास ‘छुपी बेकारी’ (Disguised Unemployment ) म्हटले जाते. हा प्रकार कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. तथापि सध्याच्या रोजगारनिर्मितीचा वेग (दरवर्षी साधारण साठ लाख! गरज आहे १२० लाख रोजगारांची!) पाहता हे ‘दुष्कर कर्म’ आहे यात शंका नाही! यासाठी र्सवकष आर्थिक विकास घडवून आणणे हेच मोठे आव्हान असेल.
सध्या आपल्याकडे ‘समावेशक विकासासंबंधी’ (Inclusive Growth) बरेच बोलले/ लिहिले जाते. आर्थिक विकास समावेशक असलाच पाहिजे. तथापि ‘दारिद्रय़ाचे पूर्ण निवारण’ आणि पुरेशी रोजगारनिर्मिती घडून आल्याशिवाय कोणताही विकास समावेशक होणार नाही. येणाऱ्या, नवीन सरकारने जलद आर्थिक विकास, दारिद्रय़ निवारण आणि रोजगारनिर्मिती यांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.
हे झाले लोकसंख्या वाढ आणि विकासाच्या आवश्यकतेसंबंधी! परंतु गेल्या बऱ्याच वर्षांमध्ये विकासाच्या संदर्भामध्ये पर्यावरणरक्षणाचा प्रश्न प्रकर्षांने पुढे आला आहे. आर्थिक विकास जरी आवश्यक असला तरी तो साधत असताना पर्यावरणाचा बळी जाता कामा नये ही भूमिका अनेक मान्यवर विचारवंतांनी वेळोवेळी मांडली आहे; परंतु लोकसंख्या वाढली आणि अधिकाधिक विकास आवश्यक झाला की, पर्यावरणाचे रक्षण करणे कठीण होऊन बसते. आपण सविस्तर पाहू! भारत जरी खेडय़ांचा देश असला तरी वाढते शहरीकरण हे आपल्या लोकसंख्येचे एक महत्त्वाचे लक्षण आहे. खेडय़ांची शहरे आणि शहरांची महानगरे होत आहेत. लोकसंख्येचे केंद्रीकरण वाढते आहे. साहजिकच वाढती लोकसंख्या आणि वाढते शहरीकरण यामुळे लोकसंख्येची अन्न व निवारा यांची गरज भागविण्यासाठी जमीन, पाणी आणि जंगलसंपत्ती यावर अतोनात दडपण येत आहे. भविष्यामध्ये या साधनसंपत्तीचा तुटवडा वाढण्याची दाट शक्यता आहे. तथापि भविष्यकालीन विकासासाठी जमीन हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. वाढत्या लोकसंख्येसाठी पुरेशी घरबांधणी, उद्योगधंदे, रस्ते, महामार्ग, लोहमार्ग, विमानतळ यासाठी प्रचंड प्रमाणामध्ये जमीन या घटकाची आवश्यकता राहील. या गोष्टी आल्या की, त्या जमिनीवरील झाडे, वनस्पती, पशुपक्षी हे सर्व नष्ट होणार हे ओघाने आलेच. उदा. २००० ते २०१० या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ १० लाख हेक्टर इतकी शेतजमीन बिगरशेती झाली. त्या जमिनीवर घरबांधणी किंवा इतर बांधकामे झाली असणार हे सांगणे नकोच. एका अंदाजाप्रमाणे आपल्या देशाला जंगल संरक्षण (Forest Cover) केवळ साधारण २० टक्के एवढेच उरले आहे. पाणीपुरवठय़ाचे तेच! पाण्याची उपलब्धता, १९४७ मध्ये दरवर्षी दरडोई ६००० घनमीटर होती, ती १९९९ मध्ये दरवर्षी १२५० घनमीटर इतकी घसरली. (लोकसंख्या १९५१ मध्ये ३६ कोटी, तर २००१ मध्ये १०० कोटी! मग दुसरे काय होणार?) याशिवाय पाणी आणि हवा यांच्या प्रदूषणाचा, दूषितीकरणाचा प्रश्न आहेच! विकासाची आवश्यकता आणि पर्यावरणाचे रक्षण या संदर्भामध्ये ‘शाश्वत विकास’ (Sustainable Development) ही संकल्पना पुढे आली आहे. या बाबतीत आर्थिक सव्‍‌र्हेक्षण (२०१२-१३) म्हणते की, ‘‘१२ व्या पंचवार्षिक योजनेचा झोत (Focus) शाश्वत पर्यावरणावर आहे. (पर्यावरण टिकले पाहिजे) तथापि भारतामध्ये आर्थिक विकासाचे कारक (Drivers and enablers) (म्हणजे पायाभूत सोयी, वाहतूक, घरबांधणी इ.) गोष्टींची वाढही झाली पाहिजे.’’ (म्हणजे या सर्व गोष्टी आवश्यक आहेत. मग पर्यावरणाचे काय?) दुर्दैवाने यातून सरकारची निश्चित भूमिका समजत नाही. एकूणच पर्यावरण की विकास यातून निवड करणे कठीण झाले आहे. ‘धरले तर चावते, सोडले तर पळते’ यासंबंधी आपण काही उपाययोजना सुचविण्याचा प्रयत्न करू!
मग काय करायचे?
विकास आणि पर्यावरण दोन्ही एकाच वेळी साधण्यासाठी, आधुनिक विकास मार्गाच्या (म्हणजे मोठे उद्योग, शहरीकरण इ.) विरुद्ध असा पर्यायी विकेंद्रित विकासाचा मार्ग (म्ह. लहान उद्योग, कामगार प्राधान्य इ. इ.) सुचविला जातो, तसेच गांधीवादी विकासाचा मार्गही सुचविला जातो. तथापि पर्यायी विकेंद्रित विकास मार्गामध्ये उत्पादकता कमी असल्यामुळे संपत्तीची निर्मिती कमी होते. सामान्य माणसाचे जीवनमान संपन्न न होता खालच्या दर्जाचेच राहणार. शिवाय आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्पर्धेमध्ये आपण टिकू शकणार नाही हे लक्षात घ्यावे. गांधीवादी विकासाचा मार्ग स्वतंत्र भारताने (पं. नेहरूंनी) १९५६ पासूनच (दुसरी योजना) नाकारला आहे. पर्यायी विकास मार्ग, गांधीवाद हे उद्याच्या विकासाचे प्रमुख मार्ग होऊ शकणार नाहीत. दुय्यम मार्ग मदतनीस म्हणून ठीक आहेत. काही झाले तरी विकासाचा बळी देणे देशाला परवडणार नाही. आर्थिक सर्वेक्षण (२०१०-११) म्हणते, विकासाच्या हरित मार्गाचे पर्यवसान मंदगती विकासामध्ये होऊ नये. ‘रिओ’ जाहीरनामा म्हणतो की, ‘शाश्वत विकासाचा केंद्रबिंदू मनुष्य हाच असला पाहिजे. (मनुष्याला) निसर्गासह आरोग्यपूर्ण आणि उत्पादक (म्हणजे संपन्न) जीवनाचा अधिकार आहे.’ (सं. बिझिनेस लाइन, ६ ऑगस्ट २००४). या भूमिकेमध्ये बदल झाला असण्याची शक्यता नाही. निवड कठीण आहे; परंतु गत्यंतर नाही. पर्यावरण महत्त्वाचेच, परंतु विकास अधिक महत्त्वाचा असे मला वाटते. नवीन सरकार ते करील ही आशा!
* लेखक अर्थशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक असून आर्थिक घडामोडींचे विश्लेषक आहेत.
