केंद्र सरकारने साखर नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेतला. या निर्णयामुळे कोणते परिणाम होणार याचा हा ऊहापोह..
साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाने सी. रंगराजन कमिटी स्थापन केली होती. साखर उद्योग पूर्णपणे नियंत्रणमुक्त करावा, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होती. रंगराजन कमिटीने साखर उद्योग व त्याच्यापुढील समस्या व त्यावर उपाय इत्यादी बाबींचा सखोल अभ्यास करून, साखर कारखान्याशी, संबंधित संस्थांशी, घटकांशी, तज्ज्ञांशी सविस्तर चर्चा करून त्यावर आपला अहवाल केंद्र शासनास सादर केला होता. त्या अहवालात संपूर्ण साखर उद्योगच नियंत्रणमुक्त करण्यासाठी अनेक सूचना व उपाय सुचविले होते. त्यात दोन कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करणे, लेव्ही साखर बंद करणे, साखर विक्रीवरील केंद्र शासनाची बंधने काढून टाकणे, साखरेचे व उसाचे दर कसे ठरविणे अशा अनेक बाबींवर सी. रंगराजन कमिटीने सखोल अहवाल केंद्र शासनास सादर केला होता. त्यात संपूर्ण साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची शिफारस केली होती.
परंतु गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्या अहवालावर केंद्र शासन काहीच विचार करत नव्हते. अनेक कॅबिनेटच्या बैठकींत या विषयाला बगल देण्यात येत होती. त्यामुळे सर्व थरांतूनच रंगराजन समितीचा अहवाल केंद्र शासनाने त्वरित स्वीकारून साखर उद्योग पूर्णपणे मुक्त करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली होती.
सी. रंगराजन समितीचा अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारावा का नाही, त्याचे फायदे-तोटे याचा अभ्यास केंद्र शासन करत होते. त्यामुळे तो अहवाल स्वीकारण्यास अर्थविषयक कॅबिनेट समितीला (सीसीईए) अजून वेळ हवा होता. अशा परिस्थितीत संपूर्ण अहवाल स्वीकारण्यापेक्षा त्यातील काही महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा करून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्याचे ठरले. त्यामध्ये रिलीज कोटा पद्धत व लेव्ही साखरेची अट रद्द करण्याची रंगराजन समितीची प्रमुख शिफारस अर्थविषयक समितीने पहिल्या टप्प्यात मान्य करून साखर विक्रीचे संपूर्ण अधिकार हे ज्या त्या साखर कारखान्यांना देण्यात आले आहेत आणि प्रत्येक गाळप हंगामात उत्पादित होणाऱ्या साखरेपैकी १० टक्के साखरेचा लेव्ही कोटा जो केंद्र शासनास मार्केटपेक्षा कमी किमतीत द्यावा लागत होता, तो कोटा आता रद्द झाला आहे. तो आता साखर कारखान्यांना द्यावा लागणार नाही व साखर केव्हा विकायची याचा निर्णयही साखर कारखान्यांनीच घ्यावयाचा, त्यावरचेही र्निबध उठवण्यात आले आहेत.
केंद्र शासन साखर कारखान्यांकडून एकूण उत्पादनाच्या १० टक्के साखर रुपये १८९५ प्रति पोते (१०० किलो) अशी खरेदी करत होते व तीच साखर रेशनकार्डावर व जरुरी ठिकाणी रु. १३/५० प्रति किलो या दराने वितरित करत आहे. केंद्र शासनाने लेव्ही साखरेचा ठरविलेला दर हा खुल्या बाजारातील साखरेच्या दरापेक्षा एक हजार रुपयांनी कमी असायचा. लेव्ही साखर रद्द केल्यामुळे साखर कारखानदार शेतकऱ्यांना प्रत्येक टनामागे अंदाजे १०० ते १२० रुपये ज्यादा दर देऊ शकतील. ८० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या व देशभरातील पाच कोटी शेतकरी अवलंबून असलेल्या या उद्योगावरील र्निबध हटवण्याचे संकेत केंद्र सरकारने मागच्या वर्षीच दिले होते; परंतु सी. रंगराजन कमिटीच्या शिफारशी टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा निर्णय अर्थविषयक कॅबिनेट समितीने ४ एप्रिल २०१३ रोजी घेऊन साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याचा पहिला टप्पा पार केला. साखर उद्योग अंशत: नियंत्रणमुक्त करण्याच्या नवीन निर्णयामुळे बाजारातील साखरेचे भाव ठरावीक पातळीवर स्थिर होतील. त्यामुळे त्याचा साखर कारखाने, ऊस उत्पादित शेतकरी, ग्राहक या सर्वानाच लाभ मिळणार आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार केल्यास, महाराष्ट्रात अजूनही अनेक सहकारी साखर कारखाने आहेत, त्यांचा आत्तापर्यंतच्या कार्यप्रणालीचा अभ्यास केल्यास अल्प अपवाद सोडून स्वायत्तता मिळाली याचा अर्थ स्वैराचार करण्यास संधी मिळाली असाच अर्थ घेणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. यामुळे साखर कारखानदारांनी स्वायत्तता म्हणजे स्वैराचार नव्हे, हे समजून नवीन निर्णयाकडे पाहिल्यास साखर कारखानदारीस चांगले दिवस येण्यास व गतवैभव प्राप्त होण्यास वेळ लागणार नाही.
अजूनही सहकारी साखर कारखान्यामध्ये व्यावसायिक व्यवस्थापन, साखर विक्रीचे योग्य मार्केटिंग होत नाही. त्यासाठी साखर आयुक्त व साखर कारखानदार यांनी कटाक्षाने लक्ष घालणे जरुरीचे आहे. आत्तापर्यंत साखर विक्री कर केंद्र शासनाची रिलीज मेकॅनिझमद्वारे जी बंधने होती, ती या निर्णयामुळे काढून टाकलेली आहेत. साखर विक्रीचे संपूर्ण अधिकार साखर कारखान्यांच्या आधिपत्यात राहणार आहेत. त्यामुळे पैशाची गरज आहे म्हणून बाजारात जरुरीपेक्षा जास्त साखरेचा कोटा विक्री केला तर साखरेचे जास्त दर पडण्याबरोबर ते अजूनही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. साखरेच्या विक्रीवर योग्य प्रकारे नियोजन न झाल्यास अनेक कारखाने अडचणीस येऊन त्यांना स्पर्धेत टिकून राहता येणार नाही. असे कारखाने बंद होऊन ते विक्रीस निघतील; प्रचालित विकत घेणारेही त्याची वाट पाहात आहेत.
मागील दोन-तीन वर्षांत कॅगने सहकारी साखर कारखान्यांचे ऑडिट करून, साखर कारखान्यांचे सध्याचे चित्र सरकारच्या नजरेस आणून दिले आहे, परंतु त्यातून राज्य सरकार व साखर कारखानदारांनी अजून काहीच धडा घेतला नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने साखर उद्योगांच्या व पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले तरी सहकारातील राजकारणी त्याकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहतात यावर संपूर्ण साखर उद्योगाचे हित अवलंबून आहे.
आज बाजारपेठेत साखरेचे दर २७५० ते २८५० रु. प्रति िक्वटलपर्यंत खाली घसरले आहेत. नियंत्रणमुक्तीचे अडलेले घोडे, घसरत चाललेले साखरेचे दर आणि सरकारच्या कच्च्या साखरेचे आयात धोरण यामुळे साखर उद्योगासमोर अडचणीचा डोंगर उभा राहिला होता. त्यामुळे पुन्हा एकदा साखर उद्योग मोठय़ा अरिष्टातून जात आहे.
कमीत कमी उत्पादन खर्च गृहीत धरूनसुद्धा काही कारखाने ऊस उत्पादकांची ऊस बिले देऊ शकत नाहीत. इतरही अनेक देणी देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडे पैसा नाही. त्यामुळे ते अडचणीत येत आहेत. त्यामुळे अपुरे दुरावे (शॉर्ट मार्जिन) निर्माण झाले आहेत. काही ठरावीक लोकांच्या फायद्यासाठी, केंद्र शासनाने विनाकारण गरज नसताना लाखो टन कच्ची साखर आयात करण्यास परवानगी दिली. काही राजकारण्यांच्या जवळच्या खासगी कारखानदारांनी बंदरालगतच काही रिफायनरीज उभारल्या व त्यांनी स्वस्त कच्ची साखर आयात केली. त्यावर प्रक्रिया करून तिचे रूपांतर पांढऱ्या साखरेत करून तिची विक्री देशातच केली. त्यामुळेच आज साखरेचे भाव मोठय़ा प्रमाणात ढासळले आहेत. मागील हंगामातील ७० लाख मे. टन साखर देशात शिल्लक होती. चालू हंगामात २५० लाख मे. टन साखरेचे उत्पादन होईल. त्यामुळे अंदाजे ३२० लाख मे. टन साखर विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. देशातील साखरेचा खप फक्त २३० लाख मे. टन गृहीत धरल्यास पुढील वर्षांसाठी ९० लाख मे. टन साखर शिल्लक राहणार आहे. मग कच्ची साखर आयात करून देशांतर्गतच विकण्याचा उद्दामपणा का, कोणी केला त्यावरही विचार होणे गरजेचे आहे.
