महाराष्ट्रातील लखलखाट घोषणेपुरताच!

काही जण चोरी करतात म्हणून, तर काही जण वीज बिल भरत नाहीत म्हणून किंवा सरकारकडे पुरेशी वीज उपलब्ध नाही म्हणून.. कारण काहीही असले तरी आजही राज्यातील १२ ते १५ हजार गावांना भारनियमनाचे चटके सहन करावे लागत आहेत. या गावांमध्ये किमान चार तास ते कमाल १० किंवा त्याहून अधिक काळ वीज नसते. एवढेच काय, महावितरणच्या सर्व अटींची पूर्तता करणाऱ्या गाव-शहरांमध्ये आजही अनेक वेळा मनमानीपणे अघोषित भारनियमन केले जाते. गेल्या आठवडय़ातही अशाच प्रकारे अघोषितपणे कुठे चार, कुठे पाच, तर कुठे सात तासांचे भारनियमन करण्यात आले. एरवीही अशाच प्रकारे भारनियमन नसल्याचे दावे करीत प्रत्यक्षात मात्र गुपचूपपणे भारनियमन करून लोकांची दिशाभूल करणे हा महावितरण कंपनीचा नित्यक्रमच झाला आहे. मात्र गेल्या आठवडय़ातील घटनेमुळे संपूर्ण राज्यातील जनतेला अगदी मुंबईलाही बसलेल्या भारनियमनाच्या झटक्यांनी राज्य सरकारची ‘पोलखोल’ केली आणि विजेत स्वयंपूर्ण झाल्याचा दावा करणाऱ्यांची झोप उडाली.
गेल्या महिनाभरापासून पावसाने दडी मारल्याने आणि अचानक उष्मा वाढल्याने शहरी भागातील विजेची मागणी वाढणे स्वाभाविकच आहे; पण उरलीसुरली पिके वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मिळेल तेथील पाणीउपसा करण्यास सुरुवात केली. विजेची मागणी वाढताच महावितरणचे गणित बिघडले आणि राज्याला भारनियमनाच्या संकटाला सामोरे जावे लागले. मागील काही दिवसांत विजेच्या उपलब्धतेच्या म्हणजेच १२ हजार मेगाव्ॉटच्या तुलनेत मागणी तब्बल १७ हजार मेगाव्ॉटपर्यंत गेली. त्यातच अचानक निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे हे भारनियमन करावे लागल्याची कबुली खुद्द ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. राज्यात वीज मुबलक असून सध्या कोठेही भारनियमन नसल्याचा त्यांचा दावाही आहे. विरोधकांनी मात्र त्यांचा हा दावा फेटाळताना आजही राज्यात ४ हजार मेगाव्ॉट विजेची कमतरता असल्याने लोकांना भारनियमनाच्या झळा बसत असल्याचा आरोप थेट विधिमंडळातच केला आहे.
पाऊस न पडल्याने कृषिपंपाची वाढलेली विजेची मागणी आणि भुसावळ, खापरखेडा, परळी, चंद्रपूर तसेच अदाणी आणि इंडिया बुल्स यांच्या वीजनिर्मिती केंद्रात झालेला बिघाड तसेच हवामानातील बदलामुळे पवन ऊर्जेत एकाएकी झालेली घट यामुळे विजेची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत वाढल्याने पाच तासांपर्यंतचे अघोषित भारनियमन करावे लागल्याचा दावा महावितरण आणि सरकारकडून केला जात असला तरी नियोजनाच्या अभावामुळेच राज्यावर ही आफत ओढवल्याचे ऊर्जा क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. एरवी पावसाळ्यात कृषिपंप बंद असतात, त्यामुळे निर्धास्त राहणाऱ्या महावितरण कंपनीस गेल्या काही दिवसांपासून पाऊस नसल्याने चिंतेत असलेला शेतकरी कृषिपंप सुरू करणार आणि विजेची गरज वाढणार याचा अंदाज नसणे हाच नियोजनाचा अभाव आहे. पाण्याअभावी परळीचा ११३० मेगाव्ॉट क्षमतेच्या वीज प्रकल्पातून कोणत्याही क्षणी वीजनिर्मिती थांबू शकते याची कल्पना असताना तसेच देशात मुबलक वीज असतानाही पर्यायी विजेची व्यवस्था महावितरण कंपनीने का केली नाही, याचा सरकारने जाब विचारण्याची गरज होती, असेही या जाणकारांचे म्हणणे आहे. एकंदरीत अच्छे दिन येण्याचे स्वप्न दाखवत राज्यात सत्तांतर झाले, मात्र विजेच्या बाबतीत महाराष्ट्र घोषणेपुरताच भारनियमनमुक्त झाला आहे एवढे निश्चित.

राज्यात वीज मुबलकच!

राज्यात एरवी १२ हजार मेगाव्ॉटच्या आसपास विजेची मागणी असते. या मागणीच्या तुलनेत राज्याकडे पुरेशी वीज आहे. एवढेच नव्हे तर पवन ऊर्जेत वाढ झाल्यानंतर जलविद्युत प्रकल्पातून होणारी वीजनिर्मिती कमी करावी लागते. मात्र चार दिवसांपूर्वी अचानक मागणीत वाढ झाल्याने भारनियमन करणे अपरिहार्य होते. सध्या मुबलक वीज असून यापुढे अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही. विजेची मागणी आणि पुरवठय़ातही अचानक वाढ झाली तर वीजवहन तारांची क्षमता लक्षात घेऊन आणि यंत्रणा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी भारनियमन करावे लागते. मात्र ते तांत्रिक कारणांनी असते. ४० टक्क्यांपेक्षा कमी वसुली आणि वीजचोरीचे अधिक प्रमाण असलेल्या १४३२ फीडरवरील १२ ते १५ हजार गावांमध्ये आजही चार तासांपासून १० तासांपर्यंत भारनियमन असते. वीजगळती आणि थकबाकीचे प्रमाण अधिक असल्याने नाइलाजास्तव वीजचोरी करणाऱ्यांना शिस्त यावी यासाठी तेथे भारनियमन करावे लागेत. अर्थात, ज्या गावातील गळती आणि थकबाकीच्या प्रमाणात सुधारणा होते तेथील भारनियमन आपोआप बंद केले जाते. आता ही परिस्थिती बदलण्यासाठी नवी योजना आणण्यात आली असून प्रत्येक गावाचा आढावा घेऊन संपूर्ण राज्य भारनियमनमुक्त करण्यात येत आहे. उद्योग आणि कृषिपंपांनाही भारनियमनातून मुक्त करण्यात आले आहे.
ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे