वास्तव बदलले तरी आभासी चित्र अनेकदा पिच्छा सोडत नाही. अनेकदा विषयांच्या मुळाशी न जाता आभासालाच वास्तव समजून त्याचे गंभीरपणे मूल्यमापन केले जाते. १९ जुलच्या अंकातील भारनियमनाचे गौडबंगाल ! हा रिपोर्ताज याचे एक उदाहरण. सध्या विद्युत क्षेत्रात प्रचंड बदल झाले. परंतु एखाद दुसरा विद्युत संच बंद पडला किंवा काही करणाने भारनियमन झाले की, त्याचे मूल्यमापन करताना हे बदल लक्षात घेतले जात नाहीत.
काही दिवसांपूर्वी दोन दिवस भारनियमन झाले. त्या अनुषंगाने राज्याच्या वीजस्थितीबाबत काही मुद्दे या रिपोर्ताजमध्ये उपस्थित करण्यात आले. राज्यात अपुरी वीज असतानाही मौदा, खापरखेडा या केंद्रांकडे विजेची मागणी नोंदविलेली नाही. यामुळे तांत्रिक कारण समोर करून संच बंद ठेवायचे आणि बाहेरून महागडी वीज खरेदी करायची, असा संशय यात व्यक्त करण्यात आला आहे.
दाभोळ बंद व्हायला महावितरणने थकविलेले पसे जबाबदार असल्याचे यात सूचित करण्यात आले. एकलहरे व भुसावळ केंद्रांची क्षमता १,४२० मे.वॉ. असताना केवळ ८९० मे.वॉ. वीजनिर्मिती होते. सारे काही आलबेल असताना ५३० मे.वॉ. ची घट आश्चर्यकारक असल्याचे निरीक्षणात नोंदविण्यात आलेले आहे.
डिसेंबर २०१२ ची भारनियमनमुक्ती घोषणाच होती. पावसाळ्यात कृषिपंप बंद असतात, परंतु पावसाअभावी शेतकरी कृषिपंप वापरणार याचा अंदाज नसणे, हा नियोजनाचा अभाव आहे. कुणालाही सहजपणे पटणारे हे मुद्दे आहेत. कारण ते बिनतोड वाटतात. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही.
मुंबई वगळता राज्यात वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी महावितरणची आहे. महावितरण महानिर्मिती, केंद्रीय प्रकल्प याशिवाय अदानी, इंडिया बुल्स, जेएसडब्ल्यू, टाटा इत्यादी खासगी विकासकांकडून २५ वर्षांच्या दीर्घकालीन वीज खरेदी करारांतर्गत वीज घेते. यात विद्युत नियामक आयोगाने मेरिट ऑर्डर डिस्पॅचनुसार, म्हणजे ज्या विजेचा दर कमी ती आधी आणि महागडी वीज गरज असल्यास सर्वात शेवटी घेतली जावी, असा नियम घालून दिला आहे. स्वस्तात स्वस्त वीज घेतली जात असल्याने शेवटी ग्राहकांनाच याचा फायदा होणार आहे. मौदा आणि खापरखेडा केंद्रातील विजेचे दर प्रति युनिट अनुक्रमे रुपये ४.४७ आणि ४.११ असे असून ते तुलनेत जास्त आहेत. म्हणूनच तेथून नियमितपणे वीज घेतली जात नाही. परंतु मध्यंतरी दोन दिवसांच्या त्या भारनियमनाच्या काळात मौदा प्रकल्पातून काही प्रमाणात वीज घेण्यात आली.
या ठिकाणी हेही समजून घ्यायला हवे की, महावितरणला महानिर्मितीकडून सरासरी प्रतियुनिट ३ रुपये ६५ पसे, केंद्रीय प्रकल्पातून सरासरी प्रतियुनिट २ रुपये ५८ पसे दराने वीज मिळते. तर मुंद्राकडून प्रतियुनिट २ रुपये ३५ पसे, अदानीकडून ३ रुपये ३६ पसे, जेएसडब्ल्यूकडून २ रुपये ७१ पसे या दराने वीज मिळते. खासगी संचातून अचानकपणे वीज घ्यावी लागल्यास सध्या मिळणाऱ्या विजेचा प्रतियुनिट दर २ रुपये २५ पसे ते २ रुपये ७५ पसे या दरम्यान आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. हे सर्व नेटवर उपलब्ध आहे. सर्व स्रोत संपल्यानंतर बाहेरून वीज घ्यावी लागली तर ती महागडी असते, हा आभास आहे. वास्तव नाही.
दाभोळ बंद होण्याचे खरे कारण आहे, त्या प्रकल्पाला ठरल्यानुसार रिलायन्सकडून न मिळणारा गॅस. महावितरणने पसे थकविले नाहीत. विद्युतनिर्मिती केंद्रांकडून वीज घेताना वीजदर दोन पद्धतीने ठरतात. एक स्थिर आकार आणि दुसरा बदलता आकार. स्थिर आकार त्या प्रकल्पावर झालेला खर्च आणि त्या प्रकल्पातून उपलब्ध होणाऱ्या विजेच्या प्रमाणात लागू होतो. त्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पाला दुसऱ्या दिवसाची विजेची उपलब्धता आदल्या दिवशी जाहीर करावी लागते. दाभोळकडे गॅस नसल्याने ते वीजनिर्मिती करू शकत नव्हते. स्थिर आकार मिळवायचा असेल तर वीज देऊ शकतो, हे दाखविणे गरजेचे होते. दाभोळच्या वीज खरेदी करारानुसार एलएनजीशिवाय दुसरे इंधन वापरावयाचे असल्यास महावितरणची संमती घेणे बंधनकारक होते. परंतु अशी परवानगी न घेताच दाभोळ दुसऱ्या इंधनाच्या आधारे वीजनिर्मिती जाहीर करीत होते. ही वीज प्रतियुनिट रुपये ६ ते ७ अशी महाग होती. जनतेला याचा फटका बसू नये म्हणून महावितरणने हे पसे द्यायचे नाकारले. हे समजून घ्यायला हवे.
विद्युतनिर्मिती केंद्रांत प्रकल्पाच्या क्षमतेएवढी वीजनिर्मिती ही केवळ टाटा, रिलायन्स यांसारख्या खासगी संचातच शक्य आहे, हे वास्तव स्वीकारायला हवे. कारण या प्रकल्पांना मिळणारा कोळसा हा उत्तम प्रतवारीचा असतो. शासकीय संचांना मिळणारा कोळसा हा एच किंवा त्यापेक्षाही कमी प्रतवारीचा असतो. यात राखेचे प्रमाण खूप असते. त्यामुळे सुधारणेला वाव असला तरी एकलहरे, भुसावळ या संचाचा ६० टक्के हा संयंत्र भार अंक वाईट नाही. कारण यात सुधारणा होऊन तो आणखी जास्तीत जास्त ५-६ टक्क्यांनी वाढू शकतो. हे वास्तव लक्षात घेतल्यास या संचातील वीजनिर्मितीची घट आश्चर्यकारक नसल्याचे दिसून येईल.
विजेच्या क्षेत्रातील विजेच्या मागणीचे नियोजन हा वेगळाच विषय आहे. हवामानाच्या चढउताराचा खूप मोठा परिणाम यावर होत असतो. उदा. पश्चिम महाराष्ट्रात जोरदार पाऊस झाला तर विजेची मागणी १,००० ते १,५०० मे.वॉ.ने कमी होते. नियोजनाची एक किंमत असते. कारण हा खर्च किती तरी कोटीत असतो. या क्षेत्रात काटेकोर नियोजन अजून तरी शक्य दिसत नाही.
भारनियमन आहे. संपले. हा वाद नेहमीच सुरू राहणार आहे. कारण यात कळत-नकळत आपण मुंबईतील वीजस्थिती आणि राज्यातील वीजस्थिती अशी तुलना करतो. मुंबईतील यंत्रणा ही जमिनीखालची आहे. राज्यातील वितरण यंत्रणा, काही मोजक्या शहरांचा अपवाद वगळता, सर्वत्र जमिनीवरील आहे. त्यामुळे वादळ-वारे, झाडे पडणे किंवा तत्सम कारणांमुळे वीज खंडित होण्याच्या घटना घडणार. अर्थात हे प्रकार कमी कमी व्हावे, ही काळाची गरज आहे.
भारनियमन मुक्तीबद्दल बोलायचे झाल्यास डिसेंबर २०१२ ला विजेच्या मागणी एवढी वीज उपलब्ध असणे गरजेचे होते. तेव्हापासून गरजेइतकी वीज उपलब्ध आहे, हे वास्तव आहे. घोषणा नाही. प्रश्न अतिहानी आणि वीज बिले न भरणाऱ्या भागांचा आहे. डिसेंबर २०१२ पासून १५ ते १६ टक्के हा भाग या वर्गवारीतून बाहेर पडायला तयार नाही. यात जालना, नंदुरबार, जळगाव, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, वाशीम इत्यादी भागांतील फिडर्स येतात. या ठरावीक भागात हा प्रश्न का, हा शोधाचा विषय नक्कीच आहे. महावितरण या भागात ठोस कारवाई करण्यात, वसुली वाढविण्यात कमी पडलेले आहे. नियमितपणे वीज बिले भरणाऱ्या या भागातील ग्राहकांनी हे किती दिवस सहन करायचे. जबाबदारी निश्चित करून मार्ग काढायला हवा. हे भाग भारनियमन मुक्त करताना वितरण हानी वाढणार नाही, यासाठी महावितरणला आपली कार्यक्षमता वाढवावी लागणार आहे.
या रिपोर्ताजमध्ये विजेच्या मागणीबाबत दिलेली माहिती चुकीची आहे. कारण १२ हजार मे.वॉ. ही मागणी २००९-१० मध्ये होती. गेल्या वर्षांपासून ती १५ हजार मे.वॉ.च्या वर आहे. भारनियमन झाले त्या दोन दिवसांत विजेची मागणी १६ हजार मे.वॉ.च्या वर होती. यापूर्वी १७ हजार मे.वॉ. पर्यंत अनेकदा वीजपुरवठा करण्यात आलेला आहे, हेही लक्षात ठेवायला हवे.
विजेच्या मागणीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि वस्त्यांना २४ तास व कृषिपंपांना निर्धारित तास वीज देण्यासाठी गावठाणांसाठी स्वतंत्र फिडर्स आणि सिंगल फेजिंग योजना राबविण्यात आल्या. यात जेथे सिंगल फेजिंग राबविण्यात आले तेथे विजेच्या गुणवत्तेत अडचणी आहेत. या सुमारे १५ हजार गावांत गावठाणांसाठी स्वतंत्र फिडर योजना राबविल्यास वितरण यंत्रणा सक्षम होऊन त्या भागातील ग्राहकांना भरवशाची वीज मिळायला मदत होईल. अर्थात यासाठी शासनाला पुढाकार घ्यावा लागेल.
राज्यातील विजेच्या एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेणारा ‘भारनियमनाचे गौडबंगाल’
हा रिपोर्ताज गेल्या रविवारी (१९ जुलै) प्रसिद्ध झाला होता. त्याचा प्रतिवाद करणारा लेख.
