प्रकाश आंबेडकर यांना बाबासाहेबांचा वारसा सांगून सत्तापदे मिळविता आली असती, परंतु त्यांनी स्वाभिमानाने सत्ता मिळविण्यावर भर दिला व संघर्ष सुरूच ठेवला. तर रामदास आठवले यांनी सत्तेसाठी इतर पक्षांच्या झेंडय़ांचे ओझे कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर लादले. यातूनच आंबेडकरी चळवळीपुढे एक नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे..
गेल्या महिनाभरात आंबेडकरी चळवळीवर पुन्हा नव्याने खल व्हावा, अशा दोन घटना घडल्या. आंबेडकरी चळवळीचे केंद्र असलेली दादर येथील आंबेडकर भवन पाडल्याची पहिली घटना. त्यापाठोपाठ रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदास आठवले यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील समावेश ही दुसरी घटना. हा अचानक घडलेला योगायोग की घडवून आणलेला योगायोग, यावरही उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या घटनेच्या मागे एक राजकीय हिशेब आहे, एवढे मात्र निश्चित. हिशेब मांडणारा कुणीही असो, आंबेडकरी चळवळीला तो मारक आहे, हेही तेवढेच खरे.
पहिल्या म्हणजे आंबेडकर भवन पाडल्याच्या घटनेचे राज्यभरातील आंबेडकरी जनतेमध्ये तीव्र पडसाद उमटले आहेत. आंबेडकर भवन पाडणारे शासकीय सेवेतील मूठभर अधिकारी आणि समाज अशी सरळ विभागणी झाली आहे. ही वास्तू पाडण्याचे समर्थन करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मोठय़ा कष्टाने उभ्या केलेल्या संस्थांपासून आंबेडकर कुटुंबीयांना अलग पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी ते बाबासाहेबांनी तयार केलेल्या विविध संस्थांच्या घटनांचा आधार घेत आहेत. हे खरे आहे की बाबासाहेबांनी आपले सर्व जीवन समाजासाठी आणि देशासाठी व्यतीत केले. त्यासाठी अपार कष्ट सोसले, मान-अपमानाची तमा बाळगली नाही. त्याच बाबासाहेबांपुढे आज जगातील मानवतावादी समाज नतमस्तक होत आहे. राजकारण असो, समाजकारण असो, की संस्थात्मक उभारणी असो, बाबासाहेबांनी आपल्या जीवनात उच्चतम सामाजिक नैतिकता पाळली, नव्हे तसे जगले आणि सर्वच समाजापुढे त्यांनी तसा आदर्श ठेवला. त्याचा वेगळा अर्थ काढून बाबासाहेबांनी निर्माण केलेल्या संस्थांपासून आंबेडकर कुटुंबीयांना दूर ठेवण्याचा आटापिटा सुरू आहे. हे कोणत्या नैतिकतेत बसते? बाबासाहेबांनी फक्त आपल्या कुटुंबाचाच विचार केला असता तर, कुणी राज्याच्या मुख्य सचिवपदरयत पोहोचले असते का? देशातील कोटय़वधी दीनदुबळा समाज कुठे राहिला असता? बाबासाहेबांनी समाजासाठी कुटुंबाकडे दुर्लक्ष केले, किंबहुना स्वत:चे कुटुंबही समाजाचा एक भागच मानले, त्यांनी मनाची विशालता दाखवली.. त्यांच्या पश्चात आंबेडकर कुटुंबाचा मानसन्मान राखण्याइतपत अजून आपले मन मोठे झाले नाही, हाच त्याचा अर्थ. हा भावनेचा नव्हे नैतिकतेचा प्रश्न आहे.
बाबासाहेबांच्या कुटुंबातील त्यांचे पुत्र भय्यासाहेब असो, मीराताई असो, प्रकाश, भीमराव किंवा आनंदराज हे काही वारसा हक्काने एखाद्या संस्थेवर फक्त दावा सांगत नाहीत, तर त्यांनी आपल्या परीने आंबेडकरी चळवळ पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे, करीत आहेत. आंबेडकर भवन पाडून त्या जागी १७ मजली इमारत बांधण्याचे आणि ते आंबेडकरी चळवळीचे केंद्र बनविण्याचे मनसुबे जाहीर करण्यात आले. कोणत्याही चळवळी टॉवरमधून तयार होत नाहीत, तर त्या झोपडपट्टीतून, चाळीतून जन्माला येतात. त्या रस्त्यावर वादळासारख्या घोंघावतात. अशा वादळी चळवळी व्यवस्था बदलण्यास हातभार लावतात. या चळवळीत आंबेडकर कुटुंब कायम अग्रभागी राहिले आहे. आंबेडकर भवन पाडण्याचे समर्थन करणारे कधी आंबेडकरी चळवळीत होते का? शासकीय सेवेतील एका अधिकाऱ्याने उच्च पदाचा आधार घेऊन विपश्यनेसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देण्याचा निर्णय घेऊन लोकांना अध्यात्माकडे, पर्यायाने अंधश्रद्धेकडे नेण्याची घातक परंपरा सुरू केली.
सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे आंबेडकर भवन पाडणे आणि रामदास आठवले यांना मंत्रिपद मिळणे हा घडवून आणलेला योगायोग असला-नसला तरी, आंबेडकरी चळवळीच्या भवितव्याबद्दल नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. आज आंबेडकरी चळवळ असो की राजकारण असो, त्यात दोन प्रमुख नेत्यांची तुलना केली जाते. प्रकाश आंबेडकर आणि रामदास आठवले. या दोघांमधील नेतृत्व-संघर्षही जगजाहीर आहे. आज तरी या दोन नेत्यांच्या भूमिकांवर आंबेडकरी चळवळ किंवा राजकारण हेलकावे खात आहे. प्रकाश आंबेडकरांची राजकीय भूमिका कुणाला मान्य असो अथवा नसो, परंतु आंबेडकरी चळवळीचे केंद्र असलेली वास्तू पाडल्याच्या विरोधात ते पुढे आले आणि त्यांच्यामागे मोठय़ा संख्यने कार्यकर्ते उभे राहिले. ते सर्व गटा-तटांतील आहेत, हे विशेष. प्रकाश आंबेडकरांना एखादी खासदारकी किंवा मंत्रिपद मिळणे सहज शक्य असतानाही त्यांनी केवळ सत्तेचे राजकारण केले नाही. देशातील इतर घराणेशाहीप्रमाणे ते वारसा हक्काने रिपब्लिकन पक्षाच्या नेतृत्वावर दावा सांगू शकले असते. मात्र दलित, आदिवासी, ओबीसी, कामगार, कष्टकरी, शेतकरी यांच्या प्रश्नांसाठी आधी ते रस्त्यावर उतरले. पुढे राजकारणात सक्रिय झाल्यानंतरही त्यांनी एका जातीत अडकलेल्या पक्षाचा परीघ रुंदावला. सत्तावंचित समाजघटकांचा पक्ष त्यांनी केला. बाबासाहेबांचा वारसा सांगून त्यांना सत्तापदे मिळविता आली असती, परंतु त्यापेक्षा त्यांनी स्वाभिमानाने सत्ता मिळविण्यावर भर दिला. स्वत: दोन वेळा खासदार झाले. त्यांनी निवडून आणलेल्या तीन आमदारांच्या बळावर त्यांच्या पक्षाला राज्याच्या सत्तेत सहभागही मिळाला. मात्र ते कुठल्या युती-आघाडीत अडकले नाहीत. यश मिळो अथवा अपयश, प्रकाश आंबेडकरांनी आपल्या पक्षाच्या चिन्हावर शिक्का मारण्याचा स्वाभिमान त्यांच्या अनुयायांना शिकविला. त्यांनी सत्तेच्या राजकारणापेक्षा चळवळीला महत्त्व दिले. रोहित वेमुला आत्महत्येच्या प्रकरणात त्यांनी प्रस्थापितांविरुद्ध आघाडी उभी केली. कन्हैयाकुमार प्रकरणाच्या निमित्ताने त्यांनी लोकशाहीवर येऊ पाहणाऱ्या संकटाचा सैद्धांतिक आणि रस्त्यावर उतरून मुकाबला करण्याची भूमिका घेतली. खर्डा, जवखेडा दलित हत्याकांडानंतर त्यांनी परिवर्तनवादी विचारांच्या संघटनांच्या नेत्यांना जवळ करून, जातिअंताची प्रबोधनात्मक चळवळ सुरू केली. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, कन्नड लेखक कलबुर्गी यांची हत्या करणाऱ्या सनातन्यांच्या विरोधात निधडय़ा छातीने ते उभे राहिले. त्यांची ही सत्तेकडून संघर्षांकडे वाटचाल सुरू आहे. पूर्वी त्यांच्यावर भाजपचे छुपे समर्थक असा आरोप व्हायचा, आता त्यांना डाव्यांनी घेरले आहे, अशी टीका केली जात आहे. खरे तर डावे आणि उजवे या कुणामध्येही आंबेडकरी विचार सामावून घेण्याची क्षमता नाही. आंबेडकरी राजकारणाचा अजेंडा केवळ सत्ता असता कामा नये, तर तो जातिअंताचा म्हणजे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचा असला पाहिजे. हा विषय आज तरी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अजेंडय़ावर नाही. आर्थिक विषमता संपुष्टात आणण्यासाठी गरिबी हटावसारखे कार्यक्रम राबवले जातात, मग सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी जाती हटाव कार्यक्रम का हाती घेतला जात नाही? सर्वच राजकीय पक्षांसाठी हा प्रश्न आहे.
रामदास आठवले हे संघर्षांतून तयार झालेले नेतृत्व आहे. मात्र कोणताही ठोस अजेंडा न घेता त्यांची वाटचाल सत्तेकडे सुरू राहिली. त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाचे नाव घेतले, परंतु मतपेटीतून त्याचे भक्कम अस्तित्व कधीही ते दाखवू शकले नाहीत. अन्य प्रस्थापित पक्षाच्या आधारानेच त्यांनी सत्तापदे काबीज केली. त्यासाठी त्यांनी कधी हाताचा पंजा, कधी घडय़ाळ, तर आता धनुष्यबाण आणि कमळावर शिक्का मारण्याची सवय आपल्या अनुयायांना लावली. स्वत:च्या खासदारकीसाठी, मंत्रिपदासाठी इतर पक्षांच्या झेंडय़ाचे ओझे कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर लादले. अर्थात रामदास आठवले यांचा स्वतंत्र पक्ष आहे, त्यांनी कोणती राजकीय भूमिका घायची हा त्यांचा अधिकार आहे. राजकारण हे डावपेचावर चालते. त्या डावपेचाचा भाग म्हणून ते कोणत्याही पक्षाशी युती किंवा आघाडी करण्यास मोकळे आहेत. नुकतेच त्यांना केंद्रातील भाजप सरकारमध्ये राज्यमंत्रिपद मिळाले आहे. सत्तेच्या माध्यमातून समाजपरिवर्तन त्यांना अपेक्षित असेल. मात्र आठवले आता संघर्षांकडून सत्तेत स्थिरावत आहेत, एवढे मात्र नक्की.
वास्तविक पाहता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराला अनुसरलेला समूह सत्तेपेक्षा चळवळीवर जास्त प्रेम करणारा आहे. म्हणूनच एके काळी रस्त्यावर उतरून जातिव्यवस्थेला धक्के देणारे आमदार-खासदार-मंत्री नसलेले राजा ढाले, नामदेव ढसाळ आजही आंबेडकरी समाजाच्या हृदयात घर करून आहेत. विद्यापीठ नामांतरासाठी लॉँगमार्च काढणारे प्रा. जोगेंद्र कवाडे एका आमदारकीपेक्षा मोठे वाटतात, सत्तापदांची फिकीर न करता सामाजिक परिवर्तनासाठी जनआंदोलन उभे करणारे आणि अशा चळवळींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणारे प्रकाश आंबेडकर एका खासदारापेक्षा लोकांना अधिक जवळचे वाटतात, तद्वतच मंत्री रामदास आठवले यांच्यापेक्षा रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणारे, पोलिसांच्या लाठय़ाकाठय़ा खाणारे, पॅँथर रामदास आठवले सर्व समाजाला आपले वाटतात. सत्ता विचार जगवण्यास उपयोगी पडतेच असे नाही. उलट सत्ता कधी कधी विचार मारते किंवा भ्रष्ट करते असाच आजवरचा इतिहास आहे. परंतु संघर्षांतून चळवळ जिवंत राहते आणि चळवळ विचार जगवते. म्हणूनच आता पुन्हा एकदा नव्याने सत्ता की संघर्ष, असा प्रश्न आंबेडकरी चळवळीपुढे उभा राहिला आहे.
– मधु कांबळे
madhukar.kamble@expressindia.com
गेल्या महिनाभरात आंबेडकरी चळवळीवर पुन्हा नव्याने खल व्हावा, अशा दोन घटना घडल्या. आंबेडकरी चळवळीचे केंद्र असलेली दादर येथील आंबेडकर भवन पाडल्याची पहिली घटना. त्यापाठोपाठ रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदास आठवले यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील समावेश ही दुसरी घटना. हा अचानक घडलेला योगायोग की घडवून आणलेला योगायोग, यावरही उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या घटनेच्या मागे एक राजकीय हिशेब आहे, एवढे मात्र निश्चित. हिशेब मांडणारा कुणीही असो, आंबेडकरी चळवळीला तो मारक आहे, हेही तेवढेच खरे.
पहिल्या म्हणजे आंबेडकर भवन पाडल्याच्या घटनेचे राज्यभरातील आंबेडकरी जनतेमध्ये तीव्र पडसाद उमटले आहेत. आंबेडकर भवन पाडणारे शासकीय सेवेतील मूठभर अधिकारी आणि समाज अशी सरळ विभागणी झाली आहे. ही वास्तू पाडण्याचे समर्थन करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मोठय़ा कष्टाने उभ्या केलेल्या संस्थांपासून आंबेडकर कुटुंबीयांना अलग पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी ते बाबासाहेबांनी तयार केलेल्या विविध संस्थांच्या घटनांचा आधार घेत आहेत. हे खरे आहे की बाबासाहेबांनी आपले सर्व जीवन समाजासाठी आणि देशासाठी व्यतीत केले. त्यासाठी अपार कष्ट सोसले, मान-अपमानाची तमा बाळगली नाही. त्याच बाबासाहेबांपुढे आज जगातील मानवतावादी समाज नतमस्तक होत आहे. राजकारण असो, समाजकारण असो, की संस्थात्मक उभारणी असो, बाबासाहेबांनी आपल्या जीवनात उच्चतम सामाजिक नैतिकता पाळली, नव्हे तसे जगले आणि सर्वच समाजापुढे त्यांनी तसा आदर्श ठेवला. त्याचा वेगळा अर्थ काढून बाबासाहेबांनी निर्माण केलेल्या संस्थांपासून आंबेडकर कुटुंबीयांना दूर ठेवण्याचा आटापिटा सुरू आहे. हे कोणत्या नैतिकतेत बसते? बाबासाहेबांनी फक्त आपल्या कुटुंबाचाच विचार केला असता तर, कुणी राज्याच्या मुख्य सचिवपदरयत पोहोचले असते का? देशातील कोटय़वधी दीनदुबळा समाज कुठे राहिला असता? बाबासाहेबांनी समाजासाठी कुटुंबाकडे दुर्लक्ष केले, किंबहुना स्वत:चे कुटुंबही समाजाचा एक भागच मानले, त्यांनी मनाची विशालता दाखवली.. त्यांच्या पश्चात आंबेडकर कुटुंबाचा मानसन्मान राखण्याइतपत अजून आपले मन मोठे झाले नाही, हाच त्याचा अर्थ. हा भावनेचा नव्हे नैतिकतेचा प्रश्न आहे.
बाबासाहेबांच्या कुटुंबातील त्यांचे पुत्र भय्यासाहेब असो, मीराताई असो, प्रकाश, भीमराव किंवा आनंदराज हे काही वारसा हक्काने एखाद्या संस्थेवर फक्त दावा सांगत नाहीत, तर त्यांनी आपल्या परीने आंबेडकरी चळवळ पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे, करीत आहेत. आंबेडकर भवन पाडून त्या जागी १७ मजली इमारत बांधण्याचे आणि ते आंबेडकरी चळवळीचे केंद्र बनविण्याचे मनसुबे जाहीर करण्यात आले. कोणत्याही चळवळी टॉवरमधून तयार होत नाहीत, तर त्या झोपडपट्टीतून, चाळीतून जन्माला येतात. त्या रस्त्यावर वादळासारख्या घोंघावतात. अशा वादळी चळवळी व्यवस्था बदलण्यास हातभार लावतात. या चळवळीत आंबेडकर कुटुंब कायम अग्रभागी राहिले आहे. आंबेडकर भवन पाडण्याचे समर्थन करणारे कधी आंबेडकरी चळवळीत होते का? शासकीय सेवेतील एका अधिकाऱ्याने उच्च पदाचा आधार घेऊन विपश्यनेसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देण्याचा निर्णय घेऊन लोकांना अध्यात्माकडे, पर्यायाने अंधश्रद्धेकडे नेण्याची घातक परंपरा सुरू केली.
सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे आंबेडकर भवन पाडणे आणि रामदास आठवले यांना मंत्रिपद मिळणे हा घडवून आणलेला योगायोग असला-नसला तरी, आंबेडकरी चळवळीच्या भवितव्याबद्दल नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. आज आंबेडकरी चळवळ असो की राजकारण असो, त्यात दोन प्रमुख नेत्यांची तुलना केली जाते. प्रकाश आंबेडकर आणि रामदास आठवले. या दोघांमधील नेतृत्व-संघर्षही जगजाहीर आहे. आज तरी या दोन नेत्यांच्या भूमिकांवर आंबेडकरी चळवळ किंवा राजकारण हेलकावे खात आहे. प्रकाश आंबेडकरांची राजकीय भूमिका कुणाला मान्य असो अथवा नसो, परंतु आंबेडकरी चळवळीचे केंद्र असलेली वास्तू पाडल्याच्या विरोधात ते पुढे आले आणि त्यांच्यामागे मोठय़ा संख्यने कार्यकर्ते उभे राहिले. ते सर्व गटा-तटांतील आहेत, हे विशेष. प्रकाश आंबेडकरांना एखादी खासदारकी किंवा मंत्रिपद मिळणे सहज शक्य असतानाही त्यांनी केवळ सत्तेचे राजकारण केले नाही. देशातील इतर घराणेशाहीप्रमाणे ते वारसा हक्काने रिपब्लिकन पक्षाच्या नेतृत्वावर दावा सांगू शकले असते. मात्र दलित, आदिवासी, ओबीसी, कामगार, कष्टकरी, शेतकरी यांच्या प्रश्नांसाठी आधी ते रस्त्यावर उतरले. पुढे राजकारणात सक्रिय झाल्यानंतरही त्यांनी एका जातीत अडकलेल्या पक्षाचा परीघ रुंदावला. सत्तावंचित समाजघटकांचा पक्ष त्यांनी केला. बाबासाहेबांचा वारसा सांगून त्यांना सत्तापदे मिळविता आली असती, परंतु त्यापेक्षा त्यांनी स्वाभिमानाने सत्ता मिळविण्यावर भर दिला. स्वत: दोन वेळा खासदार झाले. त्यांनी निवडून आणलेल्या तीन आमदारांच्या बळावर त्यांच्या पक्षाला राज्याच्या सत्तेत सहभागही मिळाला. मात्र ते कुठल्या युती-आघाडीत अडकले नाहीत. यश मिळो अथवा अपयश, प्रकाश आंबेडकरांनी आपल्या पक्षाच्या चिन्हावर शिक्का मारण्याचा स्वाभिमान त्यांच्या अनुयायांना शिकविला. त्यांनी सत्तेच्या राजकारणापेक्षा चळवळीला महत्त्व दिले. रोहित वेमुला आत्महत्येच्या प्रकरणात त्यांनी प्रस्थापितांविरुद्ध आघाडी उभी केली. कन्हैयाकुमार प्रकरणाच्या निमित्ताने त्यांनी लोकशाहीवर येऊ पाहणाऱ्या संकटाचा सैद्धांतिक आणि रस्त्यावर उतरून मुकाबला करण्याची भूमिका घेतली. खर्डा, जवखेडा दलित हत्याकांडानंतर त्यांनी परिवर्तनवादी विचारांच्या संघटनांच्या नेत्यांना जवळ करून, जातिअंताची प्रबोधनात्मक चळवळ सुरू केली. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, कन्नड लेखक कलबुर्गी यांची हत्या करणाऱ्या सनातन्यांच्या विरोधात निधडय़ा छातीने ते उभे राहिले. त्यांची ही सत्तेकडून संघर्षांकडे वाटचाल सुरू आहे. पूर्वी त्यांच्यावर भाजपचे छुपे समर्थक असा आरोप व्हायचा, आता त्यांना डाव्यांनी घेरले आहे, अशी टीका केली जात आहे. खरे तर डावे आणि उजवे या कुणामध्येही आंबेडकरी विचार सामावून घेण्याची क्षमता नाही. आंबेडकरी राजकारणाचा अजेंडा केवळ सत्ता असता कामा नये, तर तो जातिअंताचा म्हणजे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचा असला पाहिजे. हा विषय आज तरी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अजेंडय़ावर नाही. आर्थिक विषमता संपुष्टात आणण्यासाठी गरिबी हटावसारखे कार्यक्रम राबवले जातात, मग सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी जाती हटाव कार्यक्रम का हाती घेतला जात नाही? सर्वच राजकीय पक्षांसाठी हा प्रश्न आहे.
रामदास आठवले हे संघर्षांतून तयार झालेले नेतृत्व आहे. मात्र कोणताही ठोस अजेंडा न घेता त्यांची वाटचाल सत्तेकडे सुरू राहिली. त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाचे नाव घेतले, परंतु मतपेटीतून त्याचे भक्कम अस्तित्व कधीही ते दाखवू शकले नाहीत. अन्य प्रस्थापित पक्षाच्या आधारानेच त्यांनी सत्तापदे काबीज केली. त्यासाठी त्यांनी कधी हाताचा पंजा, कधी घडय़ाळ, तर आता धनुष्यबाण आणि कमळावर शिक्का मारण्याची सवय आपल्या अनुयायांना लावली. स्वत:च्या खासदारकीसाठी, मंत्रिपदासाठी इतर पक्षांच्या झेंडय़ाचे ओझे कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर लादले. अर्थात रामदास आठवले यांचा स्वतंत्र पक्ष आहे, त्यांनी कोणती राजकीय भूमिका घायची हा त्यांचा अधिकार आहे. राजकारण हे डावपेचावर चालते. त्या डावपेचाचा भाग म्हणून ते कोणत्याही पक्षाशी युती किंवा आघाडी करण्यास मोकळे आहेत. नुकतेच त्यांना केंद्रातील भाजप सरकारमध्ये राज्यमंत्रिपद मिळाले आहे. सत्तेच्या माध्यमातून समाजपरिवर्तन त्यांना अपेक्षित असेल. मात्र आठवले आता संघर्षांकडून सत्तेत स्थिरावत आहेत, एवढे मात्र नक्की.
वास्तविक पाहता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराला अनुसरलेला समूह सत्तेपेक्षा चळवळीवर जास्त प्रेम करणारा आहे. म्हणूनच एके काळी रस्त्यावर उतरून जातिव्यवस्थेला धक्के देणारे आमदार-खासदार-मंत्री नसलेले राजा ढाले, नामदेव ढसाळ आजही आंबेडकरी समाजाच्या हृदयात घर करून आहेत. विद्यापीठ नामांतरासाठी लॉँगमार्च काढणारे प्रा. जोगेंद्र कवाडे एका आमदारकीपेक्षा मोठे वाटतात, सत्तापदांची फिकीर न करता सामाजिक परिवर्तनासाठी जनआंदोलन उभे करणारे आणि अशा चळवळींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणारे प्रकाश आंबेडकर एका खासदारापेक्षा लोकांना अधिक जवळचे वाटतात, तद्वतच मंत्री रामदास आठवले यांच्यापेक्षा रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणारे, पोलिसांच्या लाठय़ाकाठय़ा खाणारे, पॅँथर रामदास आठवले सर्व समाजाला आपले वाटतात. सत्ता विचार जगवण्यास उपयोगी पडतेच असे नाही. उलट सत्ता कधी कधी विचार मारते किंवा भ्रष्ट करते असाच आजवरचा इतिहास आहे. परंतु संघर्षांतून चळवळ जिवंत राहते आणि चळवळ विचार जगवते. म्हणूनच आता पुन्हा एकदा नव्याने सत्ता की संघर्ष, असा प्रश्न आंबेडकरी चळवळीपुढे उभा राहिला आहे.
– मधु कांबळे
madhukar.kamble@expressindia.com
