भाववाढ सहज रोखता येईल !

केंद्र सरकारने अन्न महामंडळाच्या माध्यमाद्वारे धान्याची प्रचंड प्रमाणावर खरेदी करण्याचा सपाटा सुरू ठेवल्यामुळे खुल्या बाजारपेठेत धान्याची उपलब्धता घटली. ही प्रक्रिया समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया. देशात तांदूळ आणि गहू यांचे एकूण वार्षिक उत्पादन सुमारे २०० दशलक्ष टन एवढे होते. यातील १२.५ टक्के हिस्सा हा बियाणे, पशुखाद्य आणि साठवण व वाहतुकीतील गळती यासाठी खर्ची पडतो, असे स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून मानले जाते. या संदर्भात खास विचारात घेण्याची बाब म्हणजे गेल्या २५/३० वर्षांत देशातील दुधाच्या उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ झालेली आढळते. आणि अशा आधुनिक पशुपालन व्यवसायामध्ये दुभत्या जनावरांना पशुखाद्य म्हणून चाऱ्याबरोबर धान्याचाही वापर करण्यात येतो हे जागतिक पातळीवरील वास्तव आहे. भारतातही तसेच होत असणार. हा बदल लक्षात घेऊन धान्याच्या एकूण उत्पादनातील २५ टक्के हिस्सा बियाणे, पशुखाद्य आणि नासाडी यासाठी वजा करावा असे काही अभ्यासकांचे मत आहे. परंतु हे मत विचारात घेतले नाही आणि पूर्वीप्रमाणेच १२.५ टक्के  वजावट केली, तर तांदूळ आणि गहू यांच्या २०० दशलक्ष टन उत्पादनातील १७५ दशलक्ष टन धान्य खाद्यान्न म्हणून उपलब्ध होते. यातील सुमारे ६५ दशलक्ष टन धान्य, म्हणजे ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा सरकारतर्फे खरेदी केला जातो. एवढय़ावर ही कहाणी संपत नाही. कारण शेतकरी त्यांच्या निर्वाहासाठी लागणारे धान्य राखून ठेवतात आणि शिल्लक राहणारे धान्य बाजारात विक्रीसाठी आणतात ही वस्तुस्थिती आहे. भारतातील शेतकऱ्यांची प्रचंड संख्या विचारात घेता अशा शेतकरी कुटंबांची निर्वाहासाठी लागणाऱ्या धान्याची गरज भागविण्यासाठी एकूण खाद्यान्नाच्या ३० टक्के धान्य ते आपल्याकडे राखून ठेवत असणार आणि राहिलेले धान्य बाजारात विक्रीसाठी येत असणार असे मानणे योग्य ठरावे. अशा सर्व बाबी विचारात घेतल्यानंतर २०० दशलक्ष टन तांदूळ व गहू यांच्या उत्पादनातील खुल्या बाजारात विक्रीसाठी सुमारे ५७ दशलक्ष टन धान्य उपलब्ध होत असावे असा अंदाज व्यक्त करणे योग्य ठरेल. त्यातही गेल्या दोन वर्षांत भारतातील धान्याच्या व्यापाऱ्यांनी २२ दशलक्ष टन धान्याची निर्यात केली आहे. त्यामुळे भारतीय ग्राहकांना खुल्या बाजारात वर्षांला सुमारे ४६ दशलक्ष टन तांदूळ आणि गहू उपलब्ध झाला होता, असे म्हणावे लागते.
लक्ष्यदर्शी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुरू होण्यापूर्वी, म्हणजे १९९६-९७ साली देशात तांदूळ आणि गहू यांचे एकूण उत्पादन १५१.०९ दशलक्ष टन होते. त्यातील १२.५% उत्पादन, म्हणजे सुमारे १९ दशलक्ष टन धान्य बियाणे, पशुखाद्य आणि नासाडी यासाठी वजा केले, २० दशलक्ष टन धान्य सरकारतर्फे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी खरेदी केले गेले आणि शेतकऱ्यांनी आपल्या कुटुंबाच्या निर्वाहासाठी नक्त उपलब्धतेच्या ३० टक्के हिस्सा, म्हणजे सुमारे ४० दशलक्ष टन धान्य आपल्याकडे राखून ठेवले हे लक्षात घेतल्यानंतर खुल्या बाजारात विक्रीसाठी ७२ दशलक्ष टन धान्य उपलब्ध होत असे.
१९९६-९७ ते २०१३-१४ या कालखंडात देशातील लोकसंख्या किमान १५ टक्क्यांनी वाढली असणार आणि अशा परिस्थितीत देशातील खुल्या बाजारपेठेतील तांदूळ व गहू यांची उपलब्धता ७२ दशलक्ष टनांवरून ४६ दशलक्ष टनांपर्यंत खाली घसरली! परिणामी तांदूळ आणि गहू यांच्या खुल्या बाजारातील किमती वेगाने वाढत गेल्या. हे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे कर्तृत्व आहे. एकदा हे वास्तव लक्षात घेतले की मोदी सरकारला महागाईवर नियंत्रण प्राप्त करायचे असेल, तर धान्याच्या व्यवस्थापनाच्या संदर्भात नवीन धोरण आखावे लागेल, ही बाब अधोरेखित होते. अशा धोरणामध्ये धान्योत्पादन वाढविणे, किमान आधारभावात सतत वाढ न करणे, सरकारतर्फे केली जाणारी धान्याची खरेदी गरजेएवढी मर्यादित करणे, अन्न महामंडळाच्या कारभारामध्ये सुधारणा करणे अशा अनेक आघाडय़ांवर एकाच वेळी प्रयत्न करावे लागतील. अशा सर्व आघाडय़ांवर मध्यम पल्ल्याच्या काळात मोदी सरकारला यश प्राप्त करता आले तरच भाववाढीला लगाम बसेल. या ठिकाणी एका गोष्टीचा उल्लेख करणे सयुक्तिक ठरावे. मोदी सरकारचा शपथविधी झाल्यानंतर एका आठवडय़ाच्या आत अन्न महामंडळाचे धान्य खरेदी विभाग, धान्याची साठवण करणारा विभाग आणि धान्याचे वितरण करणारा विभाग असे तीन विभाग करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. यावरून नवे सरकार धान्याच्या व्यवस्थापनात तात्काळ आणि मूलभूत सुधारणा करण्याचा विचार करीत आहे असे सूचित होते.
भाववाढीला लगोलग पायबंद घालण्यासाठी सरकारने तात्काळ करण्यासारखी एक कृती आहे. धान्याच्या खुल्या बाजारपेठेत तांदूळ आणि गहू यांची उपलब्धता खूपच कमी झालेली आहे हे लक्षात घेऊन सरकारने अन्न महामंडळाच्या गोदामातील सुमारे २० दशलक्ष टन धान्याचा साठा खुल्या बाजारात आणणे आज गरजेचे आहे. बाजारपेठेतील धान्याचा पुरवठा सुधारला म्हणजे धान्याच्या किमती खालच्या पातळीवर स्थिरावतील. धान्याच्या किमती वाढण्याची प्रक्रिया थांबली की मजुरीच्या दरात वाढ होण्याची प्रक्रिया मंदावेल. आर्थिक प्रक्रियेमधील सरकारच्या अशा हस्तक्षेपाचा परिणाम व्यापाऱ्यांच्या अपेक्षांवर होणे अटळ ठरेल. सरकार महागाईवर नियंत्रण प्राप्त करण्यासाठी खरोखरच क्रियाशील झाले आहे, असा संदेश व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहोचला की साठेबाजीला आपोआप आळा बसेल. यालाच व्यापार आणि उद्योग यांच्या भरभराटीसाठी सुयोग्य वातावरणनिर्मिती म्हणता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे व्यापार व उद्योग करण्यात आघाडीवर असणाऱ्या गुजराती समाजातून आलेले असल्यामुळे उद्योग आणि व्यापार यांना चालना देण्यासाठी काय करावे याचे त्यांना उपजत ज्ञान असणे संभवते. ते आर्थिक प्रक्रियेत कसा हस्तक्षेप करतात ते अल्पावधीत स्पष्ट होईल.
* लेखक अर्थविचार तसेच आर्थिक घडामोडींचे आणि विशेषत महागाईचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल padhyeramesh27@gmail.com