डॉ. सदानंद नाडकर्णी
ग्रामीण वा सरकारी सेवेच्या बदलत्या अटी व नियम, आर्थिक वा अन्य कारणांनी वाढणारे आरक्षण आदी प्रश्न आज वैद्यकीय विद्यार्थ्यांपुढे आहेत; तर आपल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालये रुग्णांच्या गर्दीने दबून गेली आहेत.. या स्थितीवर, ‘प्राथमिक आरोग्य’ क्षेत्रही सशक्त करण्याचा उपाय सुचवणारे टिपण..
वैद्यकीय शिक्षण व तत्सम विषयांवर एकापाठोपाठ बातम्या येत आहेत. आंतरवासीय (इंटर्न) डॉक्टरांना खासगी महाविद्यालयांनी सरकारी महाविद्यालयांप्रमाणे मासिक वेतन/ भत्ता दिला पाहिजे ही पहिली बातमी. सरकारच्या नियमानुसार नवोदित डॉक्टरांनी एक वर्ष सार्वजनिक क्षेत्रात काम केलेच पाहिजे ही अट असल्यामुळे ३,००० विद्यार्थी १ मे रोजी त्याची अट पुरी करतील- पण त्याचे प्रतिज्ञापत्र याच महिन्यात द्यायचे असल्यामुळे त्यांना यंदाच्या वर्षी पदव्युत्तर प्रवेश मिळणे कठीण झाले आहे, ही दुसरी बातमी. तर विविध नव्याने दिलेल्या आरक्षणांमुळे, आता गुणवत्तेवर आधारित खुल्या वर्गाला फक्त पाच टक्के जागा उरल्या आहेत असे अधिकृतपणे आरोग्य शिक्षण संचालकांनी जाहीर केले असल्याची तिसरी बातमी. मराठा आरक्षण व आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण आरक्षण मिळून १६ अधिक १० = २६ टक्के आरक्षण वाढले आहे; आधीही आरक्षण ४९ टक्के नव्हे तर प्रत्यक्षात सुमारे ६८ टक्के होते. खरे तर उच्च न्यायालयाने एक वर्षांकरिता तरी स्थगिती देऊन खटला पुढे चालवायला हवा होता. मुद्दा आरक्षणाचा नसून, भावी डॉक्टरांना सरकारी नियमांचा कसा फटका बसू शकतो, हा आहे. नियम तातडीने लागू करण्याच्या घाईमुळे वैद्यकीय शिक्षणाचा खेळखंडोबा होत आहे; पर्यायाने समाजाला जे ‘आधुनिक’ डॉक्टर मिळणार आहेत त्यांच्याकरिता तरी या नियमांचा आढावा घेणे जरुरीचे बनले आहे.
मुळातच एक वर्ष इंटर्नशिप व एक वर्ष ‘अत्यावश्यक सेवा’ अशी दोन वर्षे ऐन उमेदीत भावी डॉक्टरांची जात आहेत. किमान ५५ टक्के पदवी-डॉक्टर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकडे वळतात व ‘तज्ज्ञ’ स्पेशालिस्ट बनतात, म्हणजे इंटर्नशिपचा अनुभव त्यांना अवास्तव ठरतो. आणि फक्त पुस्तकी ज्ञान मिळवलेल्या अननुभवी डॉक्टरांना गरिबांची सेवा करण्यास भाग पाडणे म्हणजे त्या गरीब जनतेची आणखी थट्टा करण्यासारखे आहे.
प्राथमिक आरोग्य सेवा ही फार अवघड ‘स्पेशालिटी’ आहे. त्याकरिता खरे तर दोन किंवा तीन वर्षे त्या क्षेत्रात योग्य मार्गदर्शनाखाली अनुभव देणे आवश्यक आहे. त्याऐवजी हे म्हणजे हाऊसिंग सोसायटीच्या आवारात सायकल शिकल्यावर, खड्डय़ांच्या आणि रहदारीच्या रस्त्यावर सायकल देऊन- ‘अशी कशी चालवता येत नाही? एवढा शिकलेला आहेस’ असे म्हणण्यासारखे आहे. सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेत आणखी दोन मोठय़ा उणिवा आहेत. दुसऱ्या परीक्षेच्या अभ्यासात औषधशास्त्र, विकृतिशास्त्र अशा मूलभूत विषयांचा अभ्यास असतो. पण त्याच काळात त्यांना रुग्णालयात शिकवायला सुरुवात होते. परीक्षामय झालेल्या आजच्या शिक्षण पद्धतीमुळे, हे विद्यार्थी रुग्णालयाकडे दुर्लक्ष करतात दीड वर्ष (रुग्णशिक्षणाच्या बाबतीत) फुकट जाते. दुसरे म्हणजे रुग्णालयातली गर्दी. ही प्रचंड गर्दी शिक्षणाला घातक ठरते. शिकवायचे की झटपट रुग्णसेवा देऊन गर्दी हटवायची? खरे तर सर्वाना मुक्त प्रवेश असल्यामुळे, किमान ३० टक्के रुग्ण विनाकारण या मोठय़ा रुग्णालयांत येतात; त्यांना प्राथमिक केंद्रात पूर्ण सेवा मिळू शकते. कारण त्यांचे आजार साधे असतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ वाढवून ही गर्दी कमी झाल्यास, मोठय़ा रुग्णालयांत खऱ्या गंभीर रुग्णांकरिता वेळही भरपूर मिळेल आणि सर्वाचे शिक्षणही अधिक चांगल्या प्रकारे होईल.
शिवाय आरोग्यसेवा फार महाग झाली आहे, पण त्याचे खापर खासगी महाविद्यालयांवर फोडले जाते. या खासगी (विनाअनुदान) वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शुल्काकडे बोट दाखवीत, ‘दरवर्षी १० ते १५ लाख रुपयांचा खर्च केल्यावर डॉक्टर फी वाढवणारच’ असा युक्तिवाद केला जातो.. म्हणजे, दरवर्षी शुल्कापायी ४० हजार खर्च करणारे सरकारी व महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिकलेले डॉक्टर एकदशांश फी घेतात का? कारण त्यांची ९५% फी जनतेने (कररूपाने) भरलेली असते!
परिस्थिती याउलट आहे. मोठय़ा रुग्णालयांतील ९० टक्के स्पेशालिस्ट डॉक्टर या सरकारी वा महानगरपालिकांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांतूनच शिकलेले असतात व तेच सर्वात जास्त फी आकारतात. त्यामुळे प्रश्न पडतो की, यांना इतक्या स्वल्प दरात शिक्षण का? तेही कोणत्याही अटीशिवाय का द्यायचे?
हे सर्व प्रश्न सोडवता येतील. त्यासाठी विद्यार्थी जागे व्हायला हवेत आणि सर्वच संबंधितांनी योग्य प्रयत्न करण्याची तयारी ठेवायला हवी. या दृष्टीने, तीन उपाय नमूद करावेसे वाटतात :
(१) ‘इंटर्नशिप’ रद्द करावी आणि ते वर्ष तिसऱ्या वर्षीच्या परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावे. म्हणजे रुग्णसेवेचा अभ्यास दुसऱ्या वर्षी सुरू न करता तिसऱ्या अभ्यासक्रमाबरोबर सुरू होईल व तरीही विद्यार्थ्यांना तीन वर्षे (आधीप्रमाणे) अनुभव मिळेल. म्हणजे पहिल्या व दुसऱ्या वर्षीच्या परीक्षेतले मूलभूत विषय तीन वर्षे कॉलेजात आणि विविध विभागांतील रुग्णसेवेचा अभ्यास पुढील तीन वर्षे रुग्णालयात. प्रगत देशांत अशीच पद्धत आहे.
(२) खर्च कमी करणे, गर्दी कमी करणे, प्राथमिक सेवा तत्परतेने देण्यासाठी चांगले डॉक्टर घडवणे, इत्यादी बहुसूत्री उद्देशाने, महाविद्यालयीन रुग्णालयांतदेखील किमान दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारावीत व ‘सर्व रुग्णांनी प्रथम इथेच आले पाहिजे- तरच त्यांना माफक दरात रुग्णसेवा मिळेल; अन्यथा त्यांना सेवेचा मोबदला द्यावा लागेल’ अशी सक्त व्यवस्था केली जावी. इथून, ज्यांना गरज आहे किंवा ज्यांची प्रकृती सुधारत नाही अशांना तज्ज्ञांकडे बाह्य रुग्ण विभागात पाठवले जाईल. त्यामुळे किमान ३० टक्के रुग्ण कमी खर्चात बरे होऊन जातील, रुग्णालयांतील गर्दी कमी होईल व खऱ्या गंभीर रुग्णांकडे लक्ष पुरवून विद्यार्थ्यांचे शिक्षणही सुधारेल.
याच महाविद्यालयसंलग्न प्राथमिक केंद्रात, ज्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रम मिळाला नाही अशा पदवी डॉक्टरांनी दोन वर्षे निवासी डॉक्टर म्हणून काम केल्यास (निम्मा वेळ केंद्रात, निम्मा वेळ रुग्णालयातील विविध विभागांत), ते ‘प्राथमिक सेवातज्ज्ञ’ बनतील. प्राथमिक केंद्रात ठरावीक साध्या तपासण्या व ठरावीक कमी खर्चाची औषधे वापरण्याची सक्ती असते, त्यामुळे हे डॉक्टर प्रत्यक्ष परिस्थितीत (मघाचे उदाहरण घेऊन म्हणायचे तर, ‘खड्डेमय रस्त्यावर सायकल चालवायला’) शिकतील. त्यांना प्राथमिक सेवेचे मोठे दालन खुले होईल व जनतेची एक मोठी उणीव भरून निघेल. प्राथमिक आरोग्य सेवा मोठय़ा प्रमाणात वाढेल.
(३) एक वर्ष सक्तीची अत्यावश्यक सेवा रद्द करावी.. पण त्याआधी या विद्यार्थ्यांचे शुल्क खासगी विद्यालयांप्रमाणे किमान वार्षिक आठ लाख रुपये करावे. मग गरिबांचे काय? ज्यांना परवडत नाही त्यांना, विशेष चौकशी न करता- ऐपतीप्रमाणे अर्धनादारी किंवा पूर्णनादारी (शुल्कमाफी) द्यावी, पण या शुल्कमाफी दिलेल्या विद्यार्थ्यांना एक-दोन नव्हे, सात वर्षांच्या सरकारी/ निमसरकारी सेवेची सक्ती असावी. (ज्यांना परवडते, ते या सक्तीच्या भीतीने आपोआपच शुल्क भरून मोकळे होतील. माझ्या मते किमान ५० टक्के विद्यार्थी पूर्ण फी भरतील) अशी किमान सरकारी सेवा बजावणारे डॉक्टर किमान दोन वर्षे प्राथमिक सेवेच्या शिक्षणाकरिता निवासी डॉक्टर म्हणून काम करतील, अनुभव घेतील व पुढील पाच वर्षे प्राथमिक सेवा देतील. जनतेने त्यांना कररूपाने शिक्षण दिले असल्यामुळे त्यांच्याकडून ही अपेक्षा अगदी वाजवी आहे. अशा सरकारी डॉक्टरांना योग्य संधी मिळावी म्हणून दक्षिणेतील तमिळनाडू वगैरे राज्यात एकतृतीयांश किंवा एकचतुर्थाश (३५ ते २५ टक्के) पदव्युत्तर जागा त्यांच्याकरिता राखीव आहेत- त्याही अर्थात फक्त गुणवत्तेनुसार. त्या राज्यांतही पदव्युत्तर प्रवेशासाठी त्यांना ‘नीट’सारखी परीक्षा उत्तीर्ण व्हावेच लागते.
अशा तऱ्हेने नियमांची घडी बसल्यास, सरकारी सेवेतील तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आपोआप कमी होईल. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र वाढेल आणि सुधारेल. या प्रस्तावित व्यवस्थेमुळे डॉक्टरांनाही योग्य संधी मिळत असल्यामुळे कुणावरच कोणताही अन्याय होत नाही. शिवाय त्यामुळे खासगी क्षेत्रातली अवाजवी लूट कमी होऊ शकते. या (व आणखी काही) सूचना अमलात याव्यात म्हणून मी पुष्कळ प्रयत्न केले. राज्य सरकारचे सल्लागारपद स्वीकारणार असलेल्या एका व्यक्तीकडे, तसेच राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिकेचे आरोग्य संचालक, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त व उपायुक्त या पदांवरील विद्यमान वा तत्कालीन व्यक्तींना भेटून पाठपुरावाही केला. प्रत्येकाने या सूचनांचे स्वागतच केले, पण पुढे काहीही झाले नाही. असे का व्हावे? बदल म्हणजे एक वादळ येतेच,मात्र ‘कशाला वादळ ओढवून घ्या?’ हा विचार यापैकी बहुतेकांनी केला असावा, अशी माझी समजूत आहे. त्यामुळेच या सूचनांवर आता विचार करण्याची वेळ आहे विद्यार्थ्यांची, त्यांच्या पालकांची व विविध डॉक्टरांच्या संघटनांची.
लेखक मुंबई महापालिकेच्या लो. टिळक रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयाचे (शीव) माजी अधिष्ठाता आहेत.
ईमेल : sadanadkarni@gmail.com
