‘कृषी’ची चर्चा जास्त; तरतूद अपुरीच 

तिसरा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या; पण या अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याकरिता भाजप सरकारला वास्तविक हीच संधी होती. कारण पुढील दोन वर्षे निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर लोकप्रिय अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. या अर्थसंकल्पात काही कठोर उपाय योजता आले असते; पण तसे काहीच या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. धाडसी निर्णय घेण्यासाठी वित्तमंत्र्याला पंतप्रधानांचे पाठबळ आवश्यक असते. एकटय़ा वित्तमंत्र्याला र्सवकष बदल करणे शक्य नसते. जेटली यांनी सोमवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात तसे काही चित्र दिसत नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी पावले उचलण्याची राज्यकर्त्यांची इच्छा दिसत नाही हेच बघायला मिळाले. सत्तेत आल्यावर ‘मनरेगा’ (महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट अ‍ॅक्ट) आणि ‘आधार’ या यूपीए सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खिल्ली उडविली होती. भाजपचे नेते या योजनांबाबत नाक मुरडत होते. प्रत्यक्षात या दोन्ही योजना भाजप सरकारने स्वीकारल्या आहेत. १९७२च्या दुष्काळाच्या वेळी राज्यात राबविण्यात आलेली रोजगार हमी योजना पुढे देशभर गाजली. ही योजना आता सर्वमान्य झाली आहे. निवडणूक प्रचाराच्या काळात खड्डे खोदणारी योजना अशी खिल्ली मोदी यांनी उडविली होती. हीच योजना आता भाजपला आपलीशी वाटू लागली आहे. उठताबसता यूपीए सरकारच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या भाजप सरकारला आधीच्या सरकारची धोरणे आता पसंत पडू लागली आहेत. हा बदल महत्त्वाचा आहे.

वित्तमंत्र्यांनी नऊ क्षेत्रांची निवड करून त्यावर भर देण्यात येईल, असे जाहीर केले. नऊ विभागांपेक्षा दोन-तीन विभागांवर भर दिला असता तर ते अधिक चांगले झाले असते. यूपीए सरकारच्या काळात पी. चिदम्बरम यांनी अशा पद्धतीने दोन-चार विभागांवर भर दिला होता. नऊ क्षेत्रांवर भर देऊन जेटली यांनी सारीच सरमिसळ केली आहे.

जेटली यांनी भाषणात कृषी खात्यावर बराच भर दिला. बळीराजाला खूश करण्याचे प्रयत्न झाले. प्रत्यक्षात कृषी खात्याकरिता फारच कमी तरतूद करण्यात आली आहे. रस्ते व रेल्वे या पायाभूत सुविधांकरिता २ लाख २९ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. पायाभूत सुविधांना जास्त निधी देणे आवश्यकच आहे. याबाबत कोणाचेच दुमत नाही. सामाजिक क्षेत्राकरिताही एक लाख कोटींच्या आसपास तरतूद करण्यात आली आहे. रस्ते, रेल्वेबरोबरच कृषी खात्यालाही जास्त निधी देणे गरजेचे होते. कृषी आणि सिंचन या दोन महत्त्वाच्या विभागांकरिता फक्त २३ हजार कोटींच्या आसपास तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वे आणि रस्त्यांकरिता दोन लाख कोटींच्या तुलनेत कृषी खात्यासाठी करण्यात आलेली तरतूद फारच कमी आहे. शेती आणि शेतकरी यांना आम्ही महत्त्व देतो, असे पंतप्रधान मोदी प्रत्येक भाषणामधून सांगत असतात. प्रत्यक्षात शेती खात्याला कमी रक्कम देण्यात आली आहे. मात्र कृषीतून मिळणारे उत्पन्न पाच वर्षांमध्ये दुप्पट होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. यासाठी दरवर्षी कृषी खात्यात १७ ते १८ टक्के विकास दर गाठावा लागेल. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता हा दावा अजिबात विश्वासार्ह वाटत नाही.

एकात्मिक सिंचन प्रकल्पांकरिता करण्यात आलेली १७०० कोटींची तरतूद अपुरी आहे. केंद्रात यूपीएचे व राज्यात आघाडी सरकार सत्तेत असताना  एकाच वर्षी राज्यातील सिंचन प्रकल्पांकरिता केंद्राने २३०० कोटी रुपये दिले होते. केंद्रानेच कमी तरतूद केल्याने यंदा महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला फार काही रक्कम येण्याची चिन्हे नाहीत. सिंचन प्रकल्प हासुद्धा एक प्रकारे पायाभूत सुविधा आहेत. भाजप सरकारने त्याकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही.

मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करून एस.टी. महामंडळ किंवा राज्यांमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था संपविण्याचा केंद्रातील भाजप सरकारचा डाव दिसत आहे. एस.टी.ची सेवा दुर्गम भागात चालविली जाते. यातून समाजातील सर्व घटकांचा फायदा होतो. नव्या योजनेनुसार सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे खासगीकरण करण्याची योजना दिसते. फायद्यातील मार्ग खासगी कंपन्यांच्या गळ्यात मारले जातील आणि तोटय़ातील मार्ग एस.टी. मंडळाकडे ठेवले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समाजातील सर्व घटकांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा फायदा मिळाला पाहिजे. वित्तमंत्र्यांच्या भाषणातून याबाबत स्पष्टता दिसत नाही. वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या उत्तरात यावर खुलासा केल्यास नक्की चित्र स्पष्ट होईल. केंद्राच्या या धोरणामुळे विद्युत मंडळे जशी मोडीत निघाली तशीच राज्यांची सार्वजनिक वाहतूक मंडळांचा बोजवारा उडाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.

रोजगाराच्या संधी वाढविण्याचा निश्चय वित्तमंत्र्यांनी केला आहे; पण त्याच वेळी औद्योगिक निर्मिती क्षेत्राला फारसे महत्त्व देण्यात आलेले नाही, कारण या क्षेत्रात जास्त रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. वस्तू आणि सेवा करावरून देशात बरीच चर्चा सध्या सुरू आहे; पण या कराबद्दल अवाक्षरही काढण्यात आलेले नाही. वस्तू आणि सेवा हा कायदा असला तरी कररचनेबद्दल बोलताना त्याचा उल्लेख होणे अपेक्षित होते. ही नवी कररचना १ एप्रिलपासून अमलात येईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. संसदेत अद्याप मतैक्य झाले नसले तरी ही कररचनेबाबत सूतोवाच होणे आवश्यक होते. वित्तमंत्र्यांनी या महत्त्वाच्या कररचनेला बगल दिली आहे. भाजप सरकार या कररचनेबाबत गंभीर दिसत नाही. कर संहिता लागू करण्याचे वित्तमंत्र्यांनी यापूर्वी जाहीर केले होते. त्याबद्दलही काहीच उल्लेख अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नाही.

डायलिसिस केंद्रे जिल्हा पातळीवर सुरू करण्याची घोषणा चांगली असली तरी मूत्रपिंडाच्या रोगाच्या रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता ही केंद्रे तालुका पातळीवर सुरू करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात तालुका पातळीवर ही केंद्रे सुरू करण्याची घोषणा केल्यास त्याचा गोरगरिबांना फायदाच होईल. रोजगार हमी योजनेपाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारच्या ‘राजीव गांधी जीवनदायी योजने’चा केंद्राने स्वीकार केला ही बाब राज्यासाठी अभिमानास्पद आहे. केंद्राने तरतूद वाढवावी, ही अपेक्षा.

सत्तेत आल्यावर परदेशातून काळा पैसा परत आणण्याची घोषणा केली होती. प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात ठरावीक रक्कम जमा होईल, असे चित्र रंगविण्यात आले. काळा पैसा परत आणणे काही शक्य झाले नाही. पुन्हा एकदा काळ्या पैशांकरिता अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. नव्या अभय योजनेला फार काही प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता नाही. सरकारी बँकांना भागभांडवल वाढविण्याकरिता २५ हजार कोटींची तरतूद वित्तमंत्र्यांनी केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाचा अनुत्पादक खर्च (एनपीए) लक्षात घेता ही तरतूद फारच अपुरी आहे. त्यातून बँकांना काहीच फायदा होणार नाही.

शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याकरिता एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम कोणत्या संस्था किंवा विद्यापीठांना देण्यात येणार याबाबत काहीच भाष्य करण्यात आलेले नाही. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याकरिता संशोधनावरील तरतुदीत वाढ करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे. संशोधनावर राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या एक टक्का रक्कम खर्च केली जाते. ही रक्कम दोन टक्के केल्यास संशोधन क्षेत्राचा फायदा होईल. यूपीए सरकारला या तरतुदीत वाढ करणे शक्य झाले नव्हते. भाजप सरकारने हे आव्हान स्वीकारावे. राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च केली जावी, अशी तज्ज्ञ समितीची शिफारस आहे. सध्या ही तरतूद फक्त ३.७ टक्केच आहे. शैक्षणिक पद्धतीत सुधारणा करण्याकरिता संशोधनावरील खर्च वाढविणे हे महत्त्वाचे आहे.

एकूणच दिशा नसलेला, दिशाहीन असा हा अर्थसंकल्प आहे. सेवा क्षेत्रात अर्धा टक्के करवाढ करण्यात आल्याने सामान्य लोकांच्या खिशाला फटका बसणार आहे. वित्तमंत्र्यांच्या भाषणात ठोस असे काहीच नाही. सारेच गुळमुळीत आहे. विकासाचा दर वाढेल, असे चित्र रंगविण्यात येत असले तरी जेटली यांच्या अर्थसंकल्पातून तसे काहीच वाटत नाही. सामान्यांना या अर्थसंकल्पातून काहीच मिळणार नाही. प्राप्तिकर किंवा अन्य करांमधून काहीसा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. लोकांसाठी ‘अच्छे दिन’ दूरच आहेत हे स्पष्ट होते.