|| प्राजक्ता कदम
न्यायालय म्हटले की अगदी बडय़ाबडय़ांच्या छातीत धडकीच भरते. तशात फौजदारी न्यायालये म्हणजे विचारायलाच नको. तेथे लहान मुलांच्या मनाचे काय होत असणार? एकतर तेथील सर्वच प्रक्रिया अत्यंत तणावपूर्ण आणि वेळखाऊ असते. भाषा व्यवहारही मुलांच्या समजण्यापलीकडे असतो. हे लक्षात घेऊनच ‘पॉक्सो’ म्हणजेच ‘प्रीव्हेन्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स अ‍ॅक्ट’अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या खटल्यांसाठी ‘बालस्नेही’ न्यायालयांची संकल्पना पुढे आली. कशी आहे ही संकल्पना? आणि काय आहे वास्तव?
या न्यायालयांची संकल्पना चांगलीच आहे. पीडित मुले साक्ष देताना बुजणार नाहीत, कुठल्याही दडपणाशिवाय बोलतील असे न्यायालयांतील वातावरण हवे. साक्ष नोंदवली जात असताना मुलांना त्रास होऊ नये हे न्यायाधीशांनी पाहावे. प्रकरण काय आहे आणि त्यातील पीडित मुलाची समजण्याची क्षमता किती आहे याचा त्याची साक्ष नोंदवताना प्रामुख्याने विचार केला जावा. मुलाचे वय आणि त्याचा स्वभाव लक्षात घेऊन त्याला त्यानुसार प्रश्न विचारावेत. आधीच लैंगिक शोषणामुळे मानसिक धक्का बसलेल्या या मुलांना साक्षीसाठी न्यायालयात पुन:पुन्हा बोलावले जाणार नाही याची काळजी संबंधित न्यायाधीशाने घ्यावी. या मुलांना कधीही साक्षीदारांसाठी असलेल्या पिंजऱ्यात उभे राहून साक्ष देण्यास लावू नये. त्याची साक्ष प्रामुख्याने न्यायाधीशांनी आपल्या दालनात वा बालस्नेही खोलीत घ्यावी. मुलाला भीती वाटू नये यासाठी न्यायाधीशाने त्याच्या शेजारी बसूनच त्याच्याशी संवाद साधावा. मुलाला त्रास होईल असे प्रश्न साक्षीदरम्यान त्याला विचारले जाऊ नयेत, हे प्रश्न सरकारी वा आरोपींच्या वकिलांऐवजी न्यायाधीशांनीच विचारावेत. या वेळी मुलाचे पालक वा त्याच्या विश्वासातील व्यक्ती त्याच्यासोबत असावी. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या मुलांची साक्ष नोंदवली जाताना तेथे पोलीस हजर असू नयेत. तसेच ही साक्ष बंद न्यायालयात घ्यावी. तेथे तिऱ्हाईताला प्रवेश देऊ नये. न्यायाधीशानेही या प्रक्रियेदरम्यान साध्या वेशात येऊन सर्वसामान्यांप्रमाणे या मुलांशी संवाद साधावा, असे कायद्यात स्पष्ट नमूद आहे.
ही संकल्पना वास्तवात उतरविणे अशक्य आहे का? मुळीच नाही. दिल्लीत असे बालस्नेही न्यायालय आहे. ‘पॉक्सो’अंतर्गत स्थापन करण्यात आलले आदर्श न्यायालय मानले जाते ते. तेथे पीडित मुले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी स्वतंत्र प्रतीक्षा खोली आहे. त्या खोलीत एखाद्या ‘प्ले ग्रुप’ वा ‘केजी’च्या मुलांसाठी असतात तशी खेळणी आहेत. साक्ष नोंदवण्यासाठी पाचारण केले जाण्यापासून ते ती पूर्ण होईपर्यंतच्या प्रक्रियेदरम्यान ही मुले उपाशी राहू नयेत म्हणून शेजारीच एक छोटेखानी स्वयंपाकघरसुद्धा आहे. पण इतरत्र काय परिस्थिती आहे?
‘बालस्नेही’ वगैरे गोष्ट दूरच, सत्र न्यायालयाच्या एखाद्या न्यायदालनातच या खटल्यांचे कामकाज चालविले जाते. तेही अन्य फौजदारी खटल्यांप्रमाणे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतील प्रा. आशा बाजपेयी यांनी या संदर्भात सादर केलेल्या अहवालात कायद्यातील तरतुदी आणि प्रत्यक्ष स्थिती यातील तफावतीवर प्रकाश टाकला आहे. फौजदारी न्यायालयाच्या पारंपरिक रचनेमुळे या मुलांना कुठल्याच प्रकारचे संरक्षण मिळत नाही. पीडित मुलाला साक्षीदरम्यान आरोपीसमोर आणले जाऊ नये हे बंधनही पाळले जात नाही. एका प्रकरणात न्यायाधीशांच्या दालनात आणि त्यांच्या उपस्थितीत स्टेनोग्राफरच पीडित मुलाला प्रश्न विचारत असल्याचे उदाहरण बाजपेयी यांनी अहवालात दिले आहे. मुलांना पोलीस, वकील आणि आरोपी यांच्यासोबत न्यायालयातच बसवले जाते. तोकडी जागा, प्रतीक्षा खोलीचा अभाव यामुळे मुलांना साक्षीसाठी बोलावले जाईपर्यंत तेथेच बसावे लागते. अल्पवयीन पीडित मुलांची ओळख उघड करू नये हे कायद्याने बंधनकारक. येथे त्याचे सपशेल उल्लंघन केले जाते. त्यामुळे न्यायालयात येणाऱ्या प्रत्येकाला पीडित मुले ही लैंगिक शोषणाचे बळी असल्याचे कळते. याहूनही दुर्दैवी बाब म्हणजे न्यायालयाच्या बाहेरील वऱ्हांडय़ात बऱ्याचदा या मुलांना बसवले जाते. त्या वेळी तेथे आरोपीचे नातेवाईकही असतात. बऱ्याचदा ही नातेवाईक मंडळी त्यांच्या हावभावांतून या मुलांना धमकावतात, त्यांच्या मनात दहशत निर्माण करतात. मुले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कमालीचा ताण सहन करावा लागतो. एकंदरच मुलांचे संरक्षण, त्यांना तणावमुक्त वातावरण उपलब्ध करून देणे यात बरीचशी न्यायालये अपयशी ठरली आहेत.
२०१५ सालच्या राष्ट्रीय गुन्हे अहवालानुसार ‘पॉक्सो’अंतर्गत नोंदवण्यात येणाऱ्या गुन्ह्य़ांमध्ये ९४.८ टक्के आरोपी संबंधित मुलाच्या ओळखीतीलच होते. याच कारणास्तव ८५.३ टक्के प्रकरणांमध्ये मुले भीतीपोटी साक्ष फिरवतात वा काही बोलूच शकत नाही.
prajakta.kadam@expressindia.com
