संघाची भाजपवरील पकड अजूनच घट्ट

गोव्यात भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिवेशनात गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्रीय प्रचार समितीचे अध्यक्ष नेमण्यात आले. एक प्रकारे मोदी हे आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे ‘पोस्टर बॉय’ असतील असेच त्यातून सूचित झाले. यावर अडवानी रुसले नंतर मोहन भागवतांनी त्यांची समजूत काढली, मोदी यांच्या विरोधातील तलवारी म्यान झाल्या. मोदींना भाजपचे नेतृत्त्व देण्याच्या प्रयत्नांची सुरूवात भाजपवर सर्वार्थाने अंकुश असलेल्या रा.स्व.संघाने दोन वर्षांपूर्वीच केली होती. सुरूवातीपासूनच संघाची भाजपवर असलेली पकड अनेक घटनांमधून दिसून आली आहे, आता तर मोदींची नेमणूक, अडवाणींचा राजीनामा व नंतर माघार या घटनाक्रमात ते स्वच्छपणे दिसून आले आहे..
नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर २०१४ सालच्या निवडणुकीसाठी शिक्कामोर्तब करायचं हे ठरवून झाल्याला आता दोनेक र्वष तरी झाली. शिक्कामोर्तब कसं होईल, नक्की केव्हा होईल, कोण करील या गोष्टी अर्थातच भविष्यात जशी परिस्थिती येईल त्यावर सोडलं असणार. पुलापर्यंत पोचलात तरच तो ओलांडायची क्रिया, तशीच ही पण, मुद्दा असा आहे की, हा निर्णय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने घेतलेला निर्णय होता अशी माझी माहिती आहे. महत्त्वाची गोष्ट ही आहे. इतकंच नव्हे तर त्यासाठी नरेंद्रभाईंना काय काय बदलावं लागेल, काय धरावं लागेल, कसं वागावं लागेल इत्यादीची संथादेखील त्यांना  संघाच्या नेतृत्वगणाकडून मिळाल्याची माझी माहिती आहे. खरं खोटं नरेंद्रभाई, भागवत, सोनी आणि कंपनी जाणे!
आता २०११ च्या मध्यावर कोण कशाला या मुद्दय़ावर उगा विचार करत बसेल? त्यामुळे मी तर ते विसरूनही गेलो होतो. मध्ये एकदा एकापाठोपाठ एक-दोन ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांना गुजरातमधून हलवलं अशा वार्ता आल्या. विचार करता व इकडेतिकडे विचारता दोन गोष्टी लक्षात आल्या. एक नेहमीचीच की अहंकारातून किंवा कसल्या तरी गंडातून असूया! ध्येयवादाचं काय घेऊन बसायचं आहे? अहंकार, न्यूनगंड किंवा अहंगंड, असूया किंवा भव्यभ्रांती यांच्या दगडांवर गेली ४००० र्वष मानवी संस्कृतीतले सारे ध्येयवाद त्या टायटॅनिकसारखे तर फुटले आहेत! कुणी काही बोललं नाही, पण अमक्याला ‘चालत नाही’ मग हलावं लागेल ही गोष्टपण लक्षात आली! मोदींच्या नावावर झालेल्या शिक्कामोर्तबाचा हा पहिला पुरावा होता!
मधल्या दोन वर्षांत पुलाखालून पाणी पुष्कळ वाह्य़लं, पण निश्चितपणे मोदींच्या वाढत्या परिपक्वतेचा, कार्यक्षमतेचा, न टोचणाऱ्या आत्मविश्वासाचा प्रत्यय काही महिन्यांपूर्वी अचानक आला. उद्योगपतींच्या वेगवेगळ्या संघटना काय, महिला उद्योग-पती (आता हे कसं लिहायचं? पत्नी तर म्हणताच येत नाही.) किंवा सरळ म्हणजे मोठाल्या उद्योगांच्या शीर्षस्थानी असलेल्या महिलांच्या संघटनामध्ये काय, दूरदर्शनच्या सगळ्या वाहिन्यांनी मोदींचे जे काय प्रदर्शन मांडलं होतं, त्यात हा चहाच्या दुकानात बापाबरोबर काम करणारा माणूस किती वाढला आहे याचा आनंददायी प्रत्यय येत होता. काही खोडकर संघटनांनी राहुल गांधींना त्याच व्यासपीठावर बोलावलं आणि चकार शब्द न काढता या शापित राजपुत्राची पोल किती खोखली आहे ते दाखवून दिलं. दोघांतला फरक प्रकर्षांने जाणवला. त्यात विश्व हिंदू परिषदेचे ते सगळे अति उत्साही महंत ‘मोदी मोदी’ बरळू लागले आणि एके दिवशी गप्प झाले. संघाला कुठून संदेश गेला की काय न कळे, पण महंतांना बहुतेक संघानेच गप्प केलं.
सांगायचा मुद्दा असा की, संघाने मोदींना दिलेल्या हिरव्या झंडीचा निर्णय हळूहळू सार्थ, योग्य दिसतो आहे हे दिसू लागले. आता प्रसिद्धीमाध्यमे गोध्य्राच्या नावाने घसा फोडून ओरडतील, सोनियाबाई नीटपणे ‘मौत का सौदागर’ उच्चारतील, काँग्रेस, लालू बेंबीच्या देठापासून बोंबलतील हे काय भागवतांना कळत नाही? पण सरसंघचालकाला पुष्कळ मोठा हेलिकॉप्टर व्ह्य़ू असतो की नाही. काही झाले तरी मोदींची पाठराखण करायचीच हे पक्कं होतं. योग्यही होतं.
आजच्या संदर्भात हे सगळं उकरायला का लागतं, तर भागवतांनी अडवानी महाराजांना नुसतं सांगितलं की मोदी राहणार, पण तुम्ही मागे हटा. अडवानी हटले, राजीनामे परत घेतले. सुषमा, रविशंकर प्रसाद, अय्यर सगळे खूश! इतकं निमूटपणे कसं काय बरं ऐकलं गेलं? शक्यता हीच की २ वर्षांपूर्वीचा मोदींच्या नावाचा निर्णय अडवानींना माहीत असणार आणि त्यांनी दुगाणी झाडून पाहिली, पण काही चालणार नाही हे दिसल्यावर पुन्हा वर्गमूळ एक (square one) स्थितीत परत आणि रात्र उलटत नाही तोवर नितीशकुमार, बादल, यादव, सगळ्यांशी बातचीत करून पुन्हा भारतीय जनता पक्षाचे निर्विरोध श्रेष्ठ मित्र, मार्गदर्शक आणि तत्त्वज्ञ!
खरं म्हणजे अडवानींइतका स्वच्छ चारित्र्याचा माणूस आज सार्वजनिक क्षेत्रात दिसायचा नाही, पण एक-दोन शक्यता गृहीत धरल्या तर वेगळी गोष्ट. अडवानींच्या या राजीनाम्यांचे जे का नाटक झालं त्याबद्दल इच्छा असून माझ्याजवळ चांगलं बोलायला काही नाही. मला याचं दु:खही वाटतं. पण कुठलेही भावनिक, तार्किक, बौद्धिक, राजकीयदृष्टय़ा, पक्षदृष्टय़ा, त्यांच्या स्वत:च्या प्रतिमेबद्दलच्या (आणि त्या प्रतिमेचं काय होऊ शकेल व झालं.) याच्या कुठल्याही मोजपट्टीवर मला तरी या राजीनाम्यांचे समर्थन करता येणार नाही. बाकी मरू द्या, पण ज्या कुणी अगदी प्रतिमा अडवानीसुद्धा, हा सल्ला त्यांच्या गळी उतरवला व हाती करवला त्यांना कुठली दुर्बुद्धी झाली? आता घटना वेगाने घडत होत्या; एका वाहिनीवाल्याने तर असंही म्हटलं की हे सगळं पूर्वनिश्चित आहे, बघा बघा कसं सगळं व्यवस्थित मॅनेज केलं जातं आहे! कट-कारस्थान म्हणावं तर संघवाल्यांच्या मान डोलावण्याखेरीज हे घेणे नाही! मला याबद्दल काहीही माहीत नाही हे पहिल्यांदाच सांगतो! भागवत बोलले आणि अडवानी परतले हे अत्यंत वेगाने झाले, शिताफीने केले गेले. मी तो एक दिवस माझ्या व्यवसायामुळे बाहेर दूरवर होतो. परत येऊन पाहतो तर ‘ते आलेत घरी’चा मागमूस दोन तासांत उरला नाही.
आता आधी ठरवलं गेलं म्हणताना राजीनाम्यात ज्या एक-दोन गोष्टी खटकल्या त्यादेखील विचारांती लिहिल्या गेल्या होत्या का? आताचे सगळे नेते वैद्यकीय महत्त्वाकांक्षेने पछाडले आहेत. त्यांना पार्टी आणि देशाचं काही घेणंदेणं नाही असं म्हणणं म्हणजे प्रत्येक माणसाचा भयंकरच अपमान! दिसलं काय तर हीच माणसं अडवानींनी परत यावं म्हणून धडपडताहेत! असो. तर्क अधिक ताणण्यात अर्थ नाही!
मुख्य मुद्दय़ाकडे पुन्हा वळतो. मोदी हा संघाचा निर्णय आहे आणि राजनाथ सिंह या व्यक्तीने तो निर्णय सगळ्यांच्या गळी उतरवला. इतके सारे नेते मी दूरदर्शनवर पाहतो, पण मुलाखती म्हणा, प्रश्न विचारल्यास, अडवायला गेल्यास ज्या प्रौढपणे, थोडक्यात, निस्संदिग्धपणे, राजनाथ उत्तर देतात त्याचं मला कौतुक वाटतं आणि राजनाथचं संघप्रेम, तिथे शिकलेली शिस्तप्रियता, समोर उघड दिसते. पाच-सहा वर्षांपूर्वीची त्यांची आक्रमकता, भाषेचा तिखटपणा – क्वचित रांगडेपणा कुठल्या कुठं गेला. आता भागवत आणि राजनाथ यांच्यासमोर कुणाचा पाड लागणार सांगा.
रा.स्व. संघाने कुठल्या मुहूर्तावर जन्म घेतला कोण जाणे; दसरा होता वगैरे मला माहीत आहे. पण आज परिस्थिती अशी आहे, तो बोलला तरी, नाही बोलला तरी, संघाने काही केलं तरी आणि नाही केलं तरी, प्रत्येक वाहिनीला, तिच्या प्रवक्त्याला, मुलाखतकाराला, बातम्यांमध्ये संघाच्या नावाने ओरडायचं तरी असतं नाही तर खडे फोडणारे आणून खडे फोडायचे असतात. मजेची गोष्ट अशी आहे की, मोदींच्या निर्णयावर फेरविचार होणार नाही. यामागचा संघाचा पक्केपणा या वाहिनीवाल्यांना नीटसा कळाला नसावा. राजनाथच्या नावावर तो रुजला. १८ जूनला भागवत-अडवाणी भेट ठरली, सगळीकडे जाहीर झालं आणि १२ जूनला सगळं आलबेल, इतकं की सगळं लक्ष तिसरी आघाडी, चौथी आघाडी, ममता, जयललिता या कजाग बायका आणि असूया, द्वेषापायी नितीश आणि न घर का न घाट का नवीन यांच्याभोवती फिरतंय!
मोदी हा निर्णय सोपा नव्हे. भारतीय जनता पक्षाच्या आत, बाहेर नको म्हणणारे काय कमी आहेत? स्वयं निरपेक्षपणे आपल्या महत्त्वाकांक्षेला, देशाच्या भल्यासाठीदेखील लगाम लावू न शकणारे काय कमी आहेत आत? दुर्बुद्धी केव्हा जागी होईल आणि पक्षहानीचा चिंचोक्या एवढा विचार न करता नको तिथे पचकणारे लोक आहेतच तिथे! मोदी विरोधकांचे आता दोन गट पडले आहेत. मुसलमानांना चिथवायचं, गोध्य्राच्या नावाने शंख करायचा, सश्रद्धपणे तेच तेच पुन:पुन्हा बोलणारी ही कंपनी हा एक गट. भाजपमध्ये, सर्वसाधारण लोकांत मोदींची पत काय आहे ते माहिती असणारे हे लोक आहेत. घाबरले आहेत का काय माहीत नाही, पण काळजीत पडले आहेत.
रा.स्व. संघ आणि भाजप-जनसंघ यांच्या संबंधाबद्दल माझ्या ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने गमावलेली वर्षे’ या पुस्तकात मी विस्ताराने लिहिलं आहे. मजा अशी आहे की, संघ आमच्या वेळी जर गप्प बसला तर संघानं पक्ष ताब्यात घ्यावा, बरखास्त करावा इतपर्यंत मजल जाते आणि भागवत काही कारणाने दिल्लीत गेले तरी, तुम्हाला राजकारणात का रस? म्हणून बोंबाबोंब ! पूर्वीचा संदर्भ घेऊन सांगायचे तर जनसंघाबरोबर संघाने केलेली धरसोड कधीच ठीक गोष्ट नव्हती. ताकाला जाऊन भांडं का लपवायचं? रज्जूभय्यांचं एक सरळठोक काम होतं. वाजपेयी पंतप्रधान झाल्यावर नागपूरच्या एका स्वयंसेवकासमोर ते म्हणाले, ‘बस्, अब मेरा काम हो गया।’ तो स्वयंसेवकही, ‘आप संघ के सरसंघचालक हो, यह बात और आप जो कह रहे है उसमें.. वगैरे.’ बाळासाहेब देवरस तर राजकीय सत्तेचे महत्त्व आणि ती मिळवण्यासाठी भरपूर परिश्रम करणारे होते. संघाची भूमिका काय असायला पाहिजे याऐवजी माझ्या वयाचे जे स्वयंसेवक आहेत त्यांचा विचार सांगतो. मी स्वत: संघ, विद्यार्थी, परिषद, विश्व हिंदू परिषद, स्वास्थ्य भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, सामाजिक, वैद्यकीय प्रकल्पांशी निगडित संघटना, सगळीकडे काम केलेलं आहे, पण आमच्या डोक्यातून हे सगळं संघकार्यच होतं. कारण आम्ही असं मानत होतो की, या देशाचं जे काही चांगलं व्हायचं आहे, वाईट काढून टाकायचं आहे, ज्याचा प्रतिरोध करायचा आहे किंवा जास्त बढावा द्यायचा आहे, ते घडवून आणायला संघाला जे योग्य वाटेल ते तो करेल. १९८४ मध्ये बाळासाहेबांनी तर भाजपला अल्टिमेटमच दिला होता.  Pull up or perish! त्या वेळी राजकीय भूकंपच झाला होता. सांगायचा मुद्दा संघाचा व्यूह पार्टीगिर्टीच्या वरचा होता, असायला हवा! त्याचबरोबर हेही सांगायला पाहिजे की, संघनेतृत्वाने आपल्या कर्तृत्वाने, बुद्धिमत्तेने, चारित्र्याने ती योग्यता मिळवायला हवी. मोदींचा निर्णय अशाच निर्णयांपैकी आहे.
लेखक ४० वर्षे रा. स्व. संघात विविध स्तरांवर कार्यरत होते. त्यांचा ई-मेल- sj.kelkar@gmail.com