|| संतोष प्रधान
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राहुल गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली त्याला आज रविवारी वर्ष पूर्ण होत आहे. गेल्या वर्षभरात राहुल यांनी त्यांच्यात बराच बदल करण्याचा प्रयत्न केला. पण सामान्य लोकांचा विश्वास संपादन करण्यात त्यांना अजूनही यश आलेले नाही.
मोदी यांना पर्याय म्हणून राहुलना मतदार स्वीकारण्यास तयार नाहीत. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडच्या विजयाने राहुल यांच्या नेतृत्वाला उभारी मिळाली असली तरी आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. राहुल यांच्या वर्षभरातील कामगिरीचा आढावा.
बरोबर एक वर्षांपूर्वी अखेर राहुल गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. राहुल अध्यक्ष होणार याची चर्चाच बराच काळ होती. त्यांचीही इच्छा होती. पण विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर नेतृत्वबदल नको, अन्यथा सुरुवातीलाच अपयशी असा शिक्का बसायला नको म्हणून अध्यक्षपदाचा मुहूर्त सतत पुढे ढकलला जात होता. यामागे पक्षातील काही ज्येष्ठ नेत्यांची चाल होती हे उघडच होते. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या तोंडावर राहुल गांधी यांच्याकडे अधिकृतपणे पक्षाची सूत्रे आली. १३३ वर्षांच्या काँग्रेस पक्षाच्या इतिहासात गांधी-नेहरू कुटुंबातील राहुल गांधी हे सहावे अध्यक्ष. मोतीलाल नेहरू हे स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात काँग्रेसला सत्ता मिळाली. या पाश्र्वभूमीवर पक्षाला केंद्रात सत्ता मिळवून देण्याचे राहुल गांधी यांच्या समोर आव्हान असेल. राहुल गांधी ‘पप्पू’, अपयशी असे टोमणे त्यांना एव्हाना मारले जातातच. या सर्वातून बाहेर पडण्याचे त्यांच्यासमोर आव्हान असेल. अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीस वर्ष होत असतानाच मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड राज्यांमधील विजयाने त्यांच्यावरील अपयशाचा डाग पुसला गेला आहे. आता खरी लढाई २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत असेल.
राहुल गांधी यांची काँग्रेसच्या उपाध्यक्षपदी जानेवारी २०१३ मध्ये निवड झाली. तर नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून सप्टेंबर २०१३ मध्ये उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. २०१४च्या निवडणुकीत मोदी विरुद्ध गांधी या सामन्यात मोदी यांनी राहुल यांना पुरते नामोहरम केले. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला १५४ जागा मिळाल्या होत्या. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला फक्त ४४ जागांवर समाधान मानावे लागले. यानंतर काँग्रेसच्या पराभवाची मालिकाच सुरू झाली. लोकांचा काँग्रेस पक्षावरील विश्वास उडाला. राहुल गांधी यांचे नेतृत्व गांभीर्याने घेतले जात नव्हते. त्यांच्यातही सातत्य नव्हते. दोन-चार भाषणे ठोकल्यावर १५-२० दिवस गायब होत असत. लोकसभेतही अभावानेच दिसायचे. भ्रष्टाचारी पक्ष म्हणून भाजपने तयार केलेल्या प्रतिमेतून काँग्रेसला बाहेर पडणे कठीण गेले.
सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार लाभदायक?
गुजरात निवडणुकीच्या प्रचारापासून राहुल गांधी बदलले. त्यांच्यात परिपक्वता जाणवू लागली. भाजप निवडणुकांच्या तोंडावर मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न करते आणि त्यात यश मिळते ही बाब त्यांनी हेरली. काँग्रेस पक्ष अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करतो, अशी नेहमीच टीका केली जाते. काँग्रेस पक्षानेही हिंदुत्वाचा पुरस्कार करण्यावर राहुल गांधी यांनी भर दिला. जुन्या काँग्रेस नेत्यांना हे पचनी पडले नाही तरीही राहुल यांनी धोरणात बदल केला. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सोरटी सोमनाथापासून विविध मंदिरांना भेटी देत तीर्थयात्राच सुरू केली. मंदिरांमध्ये पूजापाठ केल्या. साधुसंतांचे आशीर्वाद घेतले. कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशमध्येही हेच केले. कर्नाटकात मठांना भेटी दिल्या. याचा काही प्रमाणात काँग्रेसला फायदा होऊ लागला. मध्य प्रदेशमध्ये मिळालेली सत्ता किंवा गुजरातमध्ये जागांमध्ये झालेली वाढ यात भाजपच्या विरोधातील नाराजी, शेतकऱ्यांमधील संताप ही कारणे असली तरी केलेला सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कारही तेवढाच लाभदायक ठरला. मध्य प्रदेश, गुजरात या राज्यांमध्ये हिंदुत्वाचा प्रखर आणि जहाल मुद्दा आहे. ही सारे एकगठ्ठा मते भाजपकडे जाणार नाहीत ही राहुल गांधी यांची खेळी यशस्वी ठरली. यामुळेच बहुधा राहुल गांधी मंदिरांना भेटी देत सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार करीत असल्याचा आरोप भाजपची मंडळी करू लागली. जानवेधारी ब्राह्मण किंवा राजस्थानातील पुष्कर मंदिरात पूजा करताना आपण कौल ब्राह्मण आणि आपले दत्तात्रेय गोत्र असल्याचे सांगत हिंदुत्ववाद्यांना जवळचे वाटावे अशा पद्धतीने विधाने केली. गोशालेपासून गोमूत्रापर्यंत या भाजपला प्रिय असणाऱ्या बाबींना काँग्रेसच्या मध्य प्रदेशच्या जाहीरनाम्यात स्थान मिळाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ, जनसंघ व नंतर भाजप हे हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारे तर काँग्रेस अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करणारा पक्ष हे वर्षांनुवर्षे तयार झालेले चित्र बदलण्यावर राहुल गांधी यांनी भर दिला आहे. यामुळेच नेहरूंच्या विचारापासून राहुल गांधी काँग्रेसला दूर नेत आहेत अशी टीका रामचंद्र गुहा यांच्यासारखे डाव्या विचारांचे विचारवंत करू लागले आहेत. सौम्य हिंदुत्वाचा काँग्रेसने केलेला पुरस्कार हा राहुल गांधी यांच्या वर्षभराच्या काळातील महत्त्वाचा बदल आहे.
गेल्या वर्षभरात राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट अंगावर घेतले. आधी ‘सूट बुट की सरकार’ व नंतर ‘चौकीदार चोर है’ अशा पंतप्रधानांच्या विरोधात कोटय़ा केल्या. राफेल मुद्दय़ावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिलासा दिला असला तरी गेले सहा महिने या मुद्दय़ावर जोरदार आवाज उठविला. राफेलमध्ये कोणी हात मारला, असा सवाल करीत पंतप्रधान मोदी यांच्या भोवती संशयाचे वातावरण तयार केले. शेतकऱ्यांची भाजप सरकारने फसणवूक केल्याचा आरोप केला. मोदी यांना लक्ष्य करण्याची एकही संधी गेल्या वर्षभरात राहुल यांनी सोडली नाही. विदेशनीती, आर्थिक धोरणे, भ्रष्टाचार, जातीयवाद यावरून भाजपवर सातत्याने टीका केली. राहुल गांधी यांच्यात आधी एक प्रकारे विस्कळीतपणा असायचा. पण गेल्या वर्षभरात त्यांनी बरीच सुधारणा केली. राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षपदाच्या एक वर्षांच्या कार्यकाळात नऊ राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या. यापैकी कर्नाटक, मिझोराम आणि मेघालयाची सत्ता पक्षाला गमवावी लागली. कर्नाटकात भाजपला रोखण्याकरिता जनता दलाला पाठिंबा दिला असला तरी काँग्रेसला एकहाती सत्ता मिळू शकली नाही. ईशान्य भारत हा एकेकाळी काँग्रेसचा पारंपरिक गड होता, पण मिझोराममधील पराभवामुळे ईशान्येकडे एकाही राज्यात काँग्रेस आता सत्तेत राहिलेला नाही.
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये मिळालेल्या यशाने काँग्रेसचा आत्मविश्वास बळावला आहे. पण राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत लागणार आहे. २०१४च्या मोदी विरुद्ध गांधी या लढतीत मोदी यांनी राहुल यांचा पुरता पाडाव केला होता. २०१९ मध्ये पुन्हा उभयतांमध्ये लढत होत असून, मोदी यांचा वरचष्मा मोडून काढण्याचे राहुल यांच्यासमोर आव्हान असेल. स्वबळावर सत्ता मिळणार नाही हे काँग्रेसने मान्य केले आहे. यामुळेच महाआघाडीवर भर देण्यात येत आहे. २००७ मध्ये पक्षाचे सरचिटणीस झाल्यावर राहुल गांधी यांनी स्वबळावरचा पुरस्कार केला होता. आता मात्र भाजपला सत्तेत येण्यापासून रोखायचे असल्यास महाआघाडीशिवाय पर्याय नाही हे सूत्र त्यांनी स्वीकारले आहे. त्यातूनच कर्नाटकमध्ये धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे एच. डी. कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी पाठिंबा देण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला होता. काँग्रेस कमकुवत झाल्याने शरद पवार, ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, मायावती, अखिलेश यादव यांच्यासह सारेच भाजपविरोधी नेते राहुल गांधी यांचे नेतृत्व मान्य करण्यास तयार नाहीत. ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, चंद्रशेखर राव या प्रादेशिक नेत्यांची महत्त्वाकांक्षा बळावली आहे. अशा वेळी भाजपशी दोन हात करण्याकरिता सर्व विरोधकांची मोट बांधण्याचे त्यांच्यापुढे आव्हान असेल. प्रादेशिक नेत्यांना चुचकारावे लागेल. २००४ मध्ये सोनिया गांधी या सर्व विरोधकांना एकत्र आणण्यात यशस्वी झाल्या होत्या. तसाच प्रयोग राहुल गांधी यांना करावा लागेल. महाआघाडीत पडती बाजू घेण्याचे संकेत त्यांनी यापूर्वीच दिले आहेत. तीन राज्यांच्या निकालांनंतर चित्र बदलू लागले. निकालाच्या आदल्या दिवशी नवी दिल्लीत विरोधकांच्या बैठकीला मायावती, अखिलेश यादव यांनी पाठ फिरवली होती. पण राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात संख्याबळासाठी काँग्रेसला बिनशर्त पाठिंबा मायावती व अखिलेश यांना जाहीर करावा लागला.
राहुल गांधी यांना पुढील पाच महिने सातत्य ठेवावे लागणार आहे. नेमका त्याच मुद्दय़ाचा त्यांच्याकडे अभाव आहे. राजकारणात नेतृत्व करताना २४x७x७ सक्रिय आणि सावध राहावे लागते. हे राहुल यांच्या अद्याप अंगवळणी पडलेले नाही. मध्य प्रदेशचा मुख्यमंत्री बनविण्याच्या प्रक्रियेत आई सोनिया आणि बहीण प्रियंका यांना सामावून घेतल्याने भाजप किंवा मोदी यांना परिवारवादावर टीका करण्याची आयतीच संधी मिळाली आहे. गेल्या वर्षभरात राहुल गांधी बरेच बदलले असले तरी त्यांना अजूनही लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com
राहुल गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली त्याला आज रविवारी वर्ष पूर्ण होत आहे. गेल्या वर्षभरात राहुल यांनी त्यांच्यात बराच बदल करण्याचा प्रयत्न केला. पण सामान्य लोकांचा विश्वास संपादन करण्यात त्यांना अजूनही यश आलेले नाही.
मोदी यांना पर्याय म्हणून राहुलना मतदार स्वीकारण्यास तयार नाहीत. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडच्या विजयाने राहुल यांच्या नेतृत्वाला उभारी मिळाली असली तरी आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. राहुल यांच्या वर्षभरातील कामगिरीचा आढावा.
बरोबर एक वर्षांपूर्वी अखेर राहुल गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. राहुल अध्यक्ष होणार याची चर्चाच बराच काळ होती. त्यांचीही इच्छा होती. पण विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर नेतृत्वबदल नको, अन्यथा सुरुवातीलाच अपयशी असा शिक्का बसायला नको म्हणून अध्यक्षपदाचा मुहूर्त सतत पुढे ढकलला जात होता. यामागे पक्षातील काही ज्येष्ठ नेत्यांची चाल होती हे उघडच होते. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या तोंडावर राहुल गांधी यांच्याकडे अधिकृतपणे पक्षाची सूत्रे आली. १३३ वर्षांच्या काँग्रेस पक्षाच्या इतिहासात गांधी-नेहरू कुटुंबातील राहुल गांधी हे सहावे अध्यक्ष. मोतीलाल नेहरू हे स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात काँग्रेसला सत्ता मिळाली. या पाश्र्वभूमीवर पक्षाला केंद्रात सत्ता मिळवून देण्याचे राहुल गांधी यांच्या समोर आव्हान असेल. राहुल गांधी ‘पप्पू’, अपयशी असे टोमणे त्यांना एव्हाना मारले जातातच. या सर्वातून बाहेर पडण्याचे त्यांच्यासमोर आव्हान असेल. अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीस वर्ष होत असतानाच मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड राज्यांमधील विजयाने त्यांच्यावरील अपयशाचा डाग पुसला गेला आहे. आता खरी लढाई २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत असेल.
राहुल गांधी यांची काँग्रेसच्या उपाध्यक्षपदी जानेवारी २०१३ मध्ये निवड झाली. तर नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून सप्टेंबर २०१३ मध्ये उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. २०१४च्या निवडणुकीत मोदी विरुद्ध गांधी या सामन्यात मोदी यांनी राहुल यांना पुरते नामोहरम केले. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला १५४ जागा मिळाल्या होत्या. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला फक्त ४४ जागांवर समाधान मानावे लागले. यानंतर काँग्रेसच्या पराभवाची मालिकाच सुरू झाली. लोकांचा काँग्रेस पक्षावरील विश्वास उडाला. राहुल गांधी यांचे नेतृत्व गांभीर्याने घेतले जात नव्हते. त्यांच्यातही सातत्य नव्हते. दोन-चार भाषणे ठोकल्यावर १५-२० दिवस गायब होत असत. लोकसभेतही अभावानेच दिसायचे. भ्रष्टाचारी पक्ष म्हणून भाजपने तयार केलेल्या प्रतिमेतून काँग्रेसला बाहेर पडणे कठीण गेले.
सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार लाभदायक?
गुजरात निवडणुकीच्या प्रचारापासून राहुल गांधी बदलले. त्यांच्यात परिपक्वता जाणवू लागली. भाजप निवडणुकांच्या तोंडावर मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न करते आणि त्यात यश मिळते ही बाब त्यांनी हेरली. काँग्रेस पक्ष अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करतो, अशी नेहमीच टीका केली जाते. काँग्रेस पक्षानेही हिंदुत्वाचा पुरस्कार करण्यावर राहुल गांधी यांनी भर दिला. जुन्या काँग्रेस नेत्यांना हे पचनी पडले नाही तरीही राहुल यांनी धोरणात बदल केला. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सोरटी सोमनाथापासून विविध मंदिरांना भेटी देत तीर्थयात्राच सुरू केली. मंदिरांमध्ये पूजापाठ केल्या. साधुसंतांचे आशीर्वाद घेतले. कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशमध्येही हेच केले. कर्नाटकात मठांना भेटी दिल्या. याचा काही प्रमाणात काँग्रेसला फायदा होऊ लागला. मध्य प्रदेशमध्ये मिळालेली सत्ता किंवा गुजरातमध्ये जागांमध्ये झालेली वाढ यात भाजपच्या विरोधातील नाराजी, शेतकऱ्यांमधील संताप ही कारणे असली तरी केलेला सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कारही तेवढाच लाभदायक ठरला. मध्य प्रदेश, गुजरात या राज्यांमध्ये हिंदुत्वाचा प्रखर आणि जहाल मुद्दा आहे. ही सारे एकगठ्ठा मते भाजपकडे जाणार नाहीत ही राहुल गांधी यांची खेळी यशस्वी ठरली. यामुळेच बहुधा राहुल गांधी मंदिरांना भेटी देत सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार करीत असल्याचा आरोप भाजपची मंडळी करू लागली. जानवेधारी ब्राह्मण किंवा राजस्थानातील पुष्कर मंदिरात पूजा करताना आपण कौल ब्राह्मण आणि आपले दत्तात्रेय गोत्र असल्याचे सांगत हिंदुत्ववाद्यांना जवळचे वाटावे अशा पद्धतीने विधाने केली. गोशालेपासून गोमूत्रापर्यंत या भाजपला प्रिय असणाऱ्या बाबींना काँग्रेसच्या मध्य प्रदेशच्या जाहीरनाम्यात स्थान मिळाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ, जनसंघ व नंतर भाजप हे हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारे तर काँग्रेस अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करणारा पक्ष हे वर्षांनुवर्षे तयार झालेले चित्र बदलण्यावर राहुल गांधी यांनी भर दिला आहे. यामुळेच नेहरूंच्या विचारापासून राहुल गांधी काँग्रेसला दूर नेत आहेत अशी टीका रामचंद्र गुहा यांच्यासारखे डाव्या विचारांचे विचारवंत करू लागले आहेत. सौम्य हिंदुत्वाचा काँग्रेसने केलेला पुरस्कार हा राहुल गांधी यांच्या वर्षभराच्या काळातील महत्त्वाचा बदल आहे.
गेल्या वर्षभरात राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट अंगावर घेतले. आधी ‘सूट बुट की सरकार’ व नंतर ‘चौकीदार चोर है’ अशा पंतप्रधानांच्या विरोधात कोटय़ा केल्या. राफेल मुद्दय़ावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिलासा दिला असला तरी गेले सहा महिने या मुद्दय़ावर जोरदार आवाज उठविला. राफेलमध्ये कोणी हात मारला, असा सवाल करीत पंतप्रधान मोदी यांच्या भोवती संशयाचे वातावरण तयार केले. शेतकऱ्यांची भाजप सरकारने फसणवूक केल्याचा आरोप केला. मोदी यांना लक्ष्य करण्याची एकही संधी गेल्या वर्षभरात राहुल यांनी सोडली नाही. विदेशनीती, आर्थिक धोरणे, भ्रष्टाचार, जातीयवाद यावरून भाजपवर सातत्याने टीका केली. राहुल गांधी यांच्यात आधी एक प्रकारे विस्कळीतपणा असायचा. पण गेल्या वर्षभरात त्यांनी बरीच सुधारणा केली. राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षपदाच्या एक वर्षांच्या कार्यकाळात नऊ राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या. यापैकी कर्नाटक, मिझोराम आणि मेघालयाची सत्ता पक्षाला गमवावी लागली. कर्नाटकात भाजपला रोखण्याकरिता जनता दलाला पाठिंबा दिला असला तरी काँग्रेसला एकहाती सत्ता मिळू शकली नाही. ईशान्य भारत हा एकेकाळी काँग्रेसचा पारंपरिक गड होता, पण मिझोराममधील पराभवामुळे ईशान्येकडे एकाही राज्यात काँग्रेस आता सत्तेत राहिलेला नाही.
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये मिळालेल्या यशाने काँग्रेसचा आत्मविश्वास बळावला आहे. पण राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत लागणार आहे. २०१४च्या मोदी विरुद्ध गांधी या लढतीत मोदी यांनी राहुल यांचा पुरता पाडाव केला होता. २०१९ मध्ये पुन्हा उभयतांमध्ये लढत होत असून, मोदी यांचा वरचष्मा मोडून काढण्याचे राहुल यांच्यासमोर आव्हान असेल. स्वबळावर सत्ता मिळणार नाही हे काँग्रेसने मान्य केले आहे. यामुळेच महाआघाडीवर भर देण्यात येत आहे. २००७ मध्ये पक्षाचे सरचिटणीस झाल्यावर राहुल गांधी यांनी स्वबळावरचा पुरस्कार केला होता. आता मात्र भाजपला सत्तेत येण्यापासून रोखायचे असल्यास महाआघाडीशिवाय पर्याय नाही हे सूत्र त्यांनी स्वीकारले आहे. त्यातूनच कर्नाटकमध्ये धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे एच. डी. कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी पाठिंबा देण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला होता. काँग्रेस कमकुवत झाल्याने शरद पवार, ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, मायावती, अखिलेश यादव यांच्यासह सारेच भाजपविरोधी नेते राहुल गांधी यांचे नेतृत्व मान्य करण्यास तयार नाहीत. ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, चंद्रशेखर राव या प्रादेशिक नेत्यांची महत्त्वाकांक्षा बळावली आहे. अशा वेळी भाजपशी दोन हात करण्याकरिता सर्व विरोधकांची मोट बांधण्याचे त्यांच्यापुढे आव्हान असेल. प्रादेशिक नेत्यांना चुचकारावे लागेल. २००४ मध्ये सोनिया गांधी या सर्व विरोधकांना एकत्र आणण्यात यशस्वी झाल्या होत्या. तसाच प्रयोग राहुल गांधी यांना करावा लागेल. महाआघाडीत पडती बाजू घेण्याचे संकेत त्यांनी यापूर्वीच दिले आहेत. तीन राज्यांच्या निकालांनंतर चित्र बदलू लागले. निकालाच्या आदल्या दिवशी नवी दिल्लीत विरोधकांच्या बैठकीला मायावती, अखिलेश यादव यांनी पाठ फिरवली होती. पण राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात संख्याबळासाठी काँग्रेसला बिनशर्त पाठिंबा मायावती व अखिलेश यांना जाहीर करावा लागला.
राहुल गांधी यांना पुढील पाच महिने सातत्य ठेवावे लागणार आहे. नेमका त्याच मुद्दय़ाचा त्यांच्याकडे अभाव आहे. राजकारणात नेतृत्व करताना २४x७x७ सक्रिय आणि सावध राहावे लागते. हे राहुल यांच्या अद्याप अंगवळणी पडलेले नाही. मध्य प्रदेशचा मुख्यमंत्री बनविण्याच्या प्रक्रियेत आई सोनिया आणि बहीण प्रियंका यांना सामावून घेतल्याने भाजप किंवा मोदी यांना परिवारवादावर टीका करण्याची आयतीच संधी मिळाली आहे. गेल्या वर्षभरात राहुल गांधी बरेच बदलले असले तरी त्यांना अजूनही लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com
