डॉ. अभिजित मोरे
अस्वच्छ खोल्या, औषधांची वानवा, बकाल किंवा बंदच शौचालये आणि याउप्पर दाईकडून सर्रासपणे होणारी बाळंतपणं हे एका उप-जिल्हा रुग्णालयाचे वास्तव चित्र.. प्रातिनिधिक ठरावे असेच!
गेल्या काही दिवसांपूर्वी आम्ही अमरावती जिल्ह्य़ातील मोर्शीच्या उपजिल्हा रुग्णालयाला भेट दिली. वेळ सकाळी ११.३० वाजताची. शहरामध्येच वरूड रोडवर असलेली इमारत. उपजिल्हा रुग्णालय वाटावं इतकं मोठं दिसत नव्हतं. कमानीतून आत गेल्यावर डाव्या बाजूला तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांचे कार्यालय, असे आम्हाला स्थानिक संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले. आमच्यासोबत पंचायत समितीचे लोकप्रतिनिधीदेखील होते.
आम्ही आत शिरलो. समोरच असलेली खोली ‘कॅज्युअल्टी’ची (बाह्य़रुग्ण) असावी असे वाटले. ४ ते ५ खाटांची खोली होती. एकूण ३ रुग्ण होते. एकाही खाटेवर बेडशीट नव्हते. गाद्याच्या आतला काथ्यापण बाहेर आला होता. रुग्णांना सलाइन लावले होते. एकाचे सलाइन नुकतेच संपले होते. त्याला बाहेरच्या दुकानातून सलाइनची १०० एमएलची बाटली आणावी लागली. १०० रुपये खर्च आला. पण त्या सलाइनच्या बाटलीवर १६ रुपये किंमत होती. इतर दोघांना ५०० एमएल सलाइन लावले होते. ते त्यांना रुग्णालयातूनच दिले होते.
आमची ही रुग्णांसोबतची विचारपूस रुग्णालयातील उपस्थित कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या कानावर गेली. पाचच मिनिटांत एक वैद्यकीय अधिकारी (एमओ)आणि दोन कर्मचारी धावत आले. रुग्णाकडून, सलाइन बाहेरून का मागवता, या प्रश्नावर ते म्हणाले, १०० एमएल सलाइन उपलब्ध नाही. ५०० एमएल लावले तर ४०० एमएल वाया जाते. त्यामुळे आम्ही बाहेरून आणायला सांगतो. मला माहीत होते, सलाइनमध्ये फक्त मिठाचे उकळलेले पाणी असते. जे शरीराला क्षारच्या स्वरूपात पुरवठा करते. जर रुग्णाला १०० एमएलसाठी सलाइन लावली असेल तर पुढचे ४०० वाया न घालवता ते पूर्ण लावू शकतात. परंतु हे कदाचित डॉक्टरना ते उमजले नसावे. वैद्यकीय अधीक्षकाची चौकशी केली असता ते बैठकीला गेले असे समजले. पूर्ण रुग्णालयासाठी एकूण सात डॉक्टरांची पदे भरलेली आहेत. परंतु आजचा संपूर्ण भार हा एका डॉक्टरांच्या खांद्यावर होता.
त्यानंतर आम्ही आयपीडी (इन पेशंट डिपार्टमेंट)मध्ये गेलो. दोन रुग्ण होते. तापाने आजारी असलेल्या एका रुग्णाला चार दिवसांपासून दाखल केले होते पण फरक काही पडेना, आजही ताप होताच. आजारी आजोबा स्वत: होऊन बोलत होते, ‘रक्त तपासलं पण त्याच पुढे काय झालं मले काय कळालं नाय.’
त्यांच्या शेजारी अशक्तपणा आलेले एक काका होते. टॉनिकच्या दोन बाटल्या त्यांच्या शेजारी होत्या. साधारण दोन्हींचा खर्च ४०० ते ५०० पर्यंत गेला. पदरचे पैसे खर्च करून आणावे लागले. इथून औषधे दिली नाहीत, असे सोबतच्या मावशी सांगत होत्या. याही वॉर्डमध्ये एकाही रुग्णाच्या खाटेवर बेडशीट नव्हते. नर्सताईंना विचारले असता, सर्व बेडशीट धुण्यासाठी पाठवल्या आहेत, असे उत्तर मिळाले. रुग्णाच्या अंगावर पांघरूण होते पण ते तो स्वत:च्या घरून घेऊन आला होता.
तिथून पुढे एक्स-रे रूमकडे आम्ही दौरा वळवला. रूममध्ये तज्ज्ञ नव्हते. बाहेर रुग्ण एक तासापासून एक्स-रेसाठीची चिठ्ठी घेऊन बसलेला होता. फोन करून तज्ज्ञांना जेव्हा बोलावले तेव्हा कळले की १३ जानेवारीपासून फिल्म नसल्यामुळे एक्स-रे मशीन बंद आहे. १३ जानेवारीला संपलेल्या एक्स-रे फिल्मचे मागणीपत्र ३१ जानेवारीला संबंधित तंत्रज्ञांकडून अधीक्षकांना गेले होते. ‘एक्स-रे फिल्म संपल्यावर लगेचच मी पत्र दिले.’ (म्हणजे १७ दिवसांनंतर) असे तज्ज्ञांनी सांगितले. आज महिनाभराहून अधिक काळ उलटून गेला तरी अद्याप उपजिल्हा रुग्णालयाला एक्स-रे फिल्मचा पुरवठा झाला नव्हता. आणि रुग्णाला एक्स-रे चिठ्ठी दिलेल्या ओपीडीच्या डॉक्टरांना एक्स-रे मशीन गेल्या अनेक दिवसांपासून बंद आहे याची कल्पना नव्हती, हे या रुग्णालयाचे वास्तव.
रुग्णालयातील महिलांसाठीच्या शौचालयात सर्वत्र जळमटे होती. शौचालय ते अनेक दिवसांपासून बंद असल्याच्या खुणा होत्या. पुरुषांसाठीचे शौचालय अत्यंत अस्वच्छ आणि नादुरुस्त स्थितीत होते.
त्यानंतर त्याच दिवशी झालेल्या तालुक्याच्या जाहीर कार्यक्रमामध्ये उपस्थित गावकऱ्यांनी उपजिल्हा रुग्णालयाबाबत जो मुद्दा मांडला ते ऐकून तर धक्काच बसला. मोर्शी उप-जिल्हा रुग्णालयात बाळंतपणासाठी ५०० रुपये घेतले जातात. जिथे पंतप्रधान मातृ-वंदना योजनेमार्फत पहिल्या बाळंतपणासाठी स्त्रियांना प्रत्यक्ष ५००० रुपये (खरे तर ६००० रुपये मिळणे अपेक्षित आहे) रक्कम मिळते, जिथे जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत ६०० रुपये मिळतात, तिथे पूर्णपणे उलटे चित्र समजले. पैसे घेतले जातात हा एक भाग पण त्या उप्परही भयानक वास्तव म्हणजे हे पैसे दाई घेते. कारण उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये दाईच बाळंतपण करते. उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधीक्षक, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ असणे आवश्यक असते. जवळपास एक ते सव्वा लाख लोकसंख्येसाठी असणारे मोठ्ठे रुग्णालय. इथे काही बाळंतपणे जोखमीचीपण असू शकतात. त्यामुळे उपजिल्हा रुग्णालयात तज्ज्ञांनी आरोग्यसेवा देणे आवश्यक असते. जोखमीच्या बाळंतपणात वेळेत उपचार न झाल्यास गंभीर परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. बाळ किंवा माता मृत्यूला बळी पडू शकते. पण ही सगळी गंभीर परिस्थिती वेशीलाच टांगली आहे. जोखमीच्या वेळी दाई काहीच करू शकणार नव्हती. अशाने सामान्य लोकांच्या जिवाशी खुलेआम खेळ केला जात आहे. या परिस्थितीची जबाबदारी कधी घेतली जाणार? रुग्णांची जबाबदारी झटकणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कोण उत्तरदायी ठरवणार?
खरे तर, अशा कमजोर झालेल्या दवाखान्याकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांना सशक्त करण्याची गरज असताना, सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात १६८५ कोटींची कपात केली आहे. वास्तविक पाहता २०१७-१८ साली १०३९० कोटी तरतूद करण्यात आली होती. महागाई निर्देशांक लक्षात घेता २०१८-१९ मध्ये वाढ करणे अपेक्षित असतानादेखील केवळ ८७०५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दुसरीकडे २०१७-१८ मध्ये तरतूद केलेल्या निधीतून ३६ टक्के निधी मार्चअखेर वापराविना पडून होता. शासकीय यंत्रणेचे बजेट कमी करायच्या धोरणाचा परिणाम हा थेट रुग्णालयाचा दर्जा, मनुष्यबळ, सोयीसुविधा या सर्व महत्त्वाच्या गोष्टींवर होतो. त्यामुळे सामान्य गरीब जनता ही अशाच प्रकारे दवाखान्याचा बळी ठरते किंवा कर्जबाजारी होऊन खासगी दवाखान्यातील महागडय़ा उपचाराला बळी पडते.
आरोग्यसेवेची खासगीकरणाच्या दिशेने होणाऱ्या वाटचालीची गती बघता सरकार जबाबदारी झटकत आहे हेच दिसते. सामान्य आणि बहुतांश जनतेला चांगल्या दर्जाचे आरोग्य, शिक्षण, रोजगार नाही मिळाले तर हा देश कमजोर, अशिक्षित, बेरोजगार नागरिकांचा असेल, त्याने महासत्तेची स्वप्ने बघण्यात काहीही अर्थ नाही.
लेखक जन आरोग्य अभियानचे कार्यकर्ते आहेत.
ईमेल – dr.abhijitmore@gmail.com
