कामगारांना ‘सुयोग्य काम’ कधी?

‘आंतरराष्ट्रीय श्रम मापदंडांच्या अंमलबजावणीतील तफावती भरून काढणे’ या विषयावरील परिसंवाद नुकताच नेपाळमध्ये पार पडला. युनियन नेटवर्क इंटरनॅशनल हा कामगार संघटनांचा महासंघ व एफईएस् (फाइंडरीच ईबर्ट स्टीफटंग) या लोकशाही व राजकीय शिक्षण याकरिता जगभरामध्ये कार्यरत संस्थेने संयुक्तरीत्या हा परिसंवाद आयोजित केला होता. सार्क देशातील, आंतरराष्ट्रीय श्रम मापदंडांच्या अंमलबजावणीमधील त्रुटी दूर करण्यासंबंधीची चर्चा यात करण्यात आली. पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ व भारतातील कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी व व्यावसायिक आणि व्यवस्थापकांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी यात सहभागी झाले होते. भारतातील आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचा प्रतिनिधी म्हणून या परिसंवादात सहभागी झाल्याने आशिया खंडातील देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय श्रम परिषदेने व संयुक्त राष्ट्रसंघाने सूचित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय श्रम मापदंडांच्या अंमलबजावणीबाबतच्या स्थितीसंबंधीचे वास्तव समोर आले. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने कामगारासंबंधी धोरणाचे मुख्य लक्ष्य ठरवलेल्या ‘सुयोग्य काम’ (Decent Work) या उद्दिष्टापासून भारत खरोखरच किती दूर आहे याची जाणीव झाली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असंघटित व अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांकरिता ‘सुयोग्य काम’ हे उद्दिष्ट ठरवले गेले असताना भारतात जर त्या संबंधीची पावले पडणार नसतील तर ते देशासाठी लांच्छनास्पद ठरणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना (आयएलओ) ही कामगारांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी व सरकार, कामगार व मालक यांच्यात सुसंवाद राहावा यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने स्थापन केलेली प्रातिनिधिक संघटना आहे. ही संघटना गेली अनेक वर्षे ‘सुयोग्य काम’ या संकल्पनेचा पाठपुरावा करीत आहे. सरकार, मालक व कामगार यांना एकत्र आणून श्रमासंबंधी योग्य मापदंड निश्चित करण्यासाठी आणि सर्व महिला व पुरुषांसाठी ‘सुयोग्य काम’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी धोरणे विकसित करून त्यानुसार कार्यक्रमांची आखणी करण्याकरिता, मुक्त व मोकळेपणे सुस्पष्ट संवाद व सहकार्य असावे हा या त्रिपक्षीय रचनेमागचा उद्देश आहे. आयएलओचे आजमितीस १८७ सभासद देश आहेत. १९६९ साली, आयएलओला कामगारांसाठी ‘सुयोग्य काम’ या संकल्पनेचा पाठपुरावा करणे व कामगारांना न्याय मिळवून देणे, समाजातील विविध वर्गामध्ये सलोख्याचे संबंध राखणे व विकसनशील देशांना तांत्रिक साहाय्य देणे याबद्दल शांततेचे नोबेल पारितोषिकही मिळाले आहे.

आज कामगार, मालक व शासन यांना समृद्धी व प्रगतीचे संयुक्त भागीदार बनवून, जागतिक शांतता निर्माण करण्यामध्ये त्यांचे सहकार्य मिळविणे हे आयएलओचे उद्दिष्ट आहे. याकरिता ‘सुयोग्य काम’ ही योजना श्रमिकांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करणे व कामाच्या ठिकाणाची योग्य परिस्थिती निर्माण करण्याच्या दिशेने कामही करीत आहे.

‘सर्वासाठी सुयोग्य काम’ (Decent Work for All) या आयएलओच्या योजनेची चार प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

१. कामातील अधिकार व कामासंबंधी मूलभूत तत्त्वांची व आंतरराष्ट्रीय श्रम मापदंडांची निश्चिती करून त्यांच्या अंमलबजावणीसंबंधी आग्रही भूमिका घेणे. २. योग्य काम व उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध करणे. ३. सर्वासाठी सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती व प्रभाव वाढविणे. ४. त्रिपक्षीय संबंध बळकट करून सामाजिक सुसंवादास प्रोत्साहन देणे.

२००६ साली, ‘सुयोग्य काम’ हे या शतकामध्ये साध्य करावयाच्या विकास उद्दिष्टांपैकी एक ठरविण्यात आले आहे. भारतीय उद्योग, कामगार संघटना व भारत सरकारने ‘सुयोग्य काम योजनेचा’ स्वीकार केला आहे. परंतु संघटित क्षेत्रातील कामगारांचे प्रमाण कमी होऊन असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे प्रमाण ९३ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचल्याने देशामध्ये ‘सुयोग्य कामाची’ वानवाच आहे. संघटित क्षेत्रामध्येही कंत्राटी कामगार पद्धतीचा मोठय़ा प्रमाणांत अवलंब केला जात आहे. कामगार कल्याणाचे व सामाजिक सुरक्षिततेचे अनेक कामगार कायदे अस्तित्वात असतानाही असंघटित क्षेत्रातील सुमारे ९३ टक्के कामगारांना या कायद्यांचे लाभ मिळत नाहीत व छत्रही लाभत नाही.

संघटित क्षेत्रामध्येही, अगदी सरकारी उद्योग व आस्थापनांमध्येही, कंत्राटी कामगार प्रथेचा अर्निबध अवलंब केला जात असल्याने, भ्रष्ट नोकरशहांच्या आशीर्वादाने, किमान वेतनापासून कामगारांना वंचित ठेवण्याचे धारिष्टय़ केले जात आहे. सफाई कामगार, बांधकाम कामगार, घरकामगार, यांच्यासाठीचे कामगार कायदे व योजना कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे. राष्ट्रीय असंघटित क्षेत्र उद्योग आयोगाने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार रोजंदारीवर अस्थायी स्वरूपाचे काम करणाऱ्या ग्रामीण भागातील ८५ टक्के कामगारांना व शहरी भागातील ५७ टक्के कामगारांना किमान वेतनापेक्षाही कमी वेतन मिळते. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची अशी पिळवणूक होत असताना, आयएलओपुरस्कृत ‘सुयोग्य काम’ कार्यक्रमांतर्गत कामाच्या स्थितीमध्ये सुधारणा घडवणे दूरच, परंतु सध्या लागू असलेल्या कामगार कायद्यांनुसार संरक्षण व लाभ मिळवून देण्याबाबतही सरकारी यंत्रणा जागरूक नसल्याचे दिसते. आयटी क्षेत्रामध्ये तर कर्मचाऱ्यांना संघटना करण्यासही अघोषित मनाई आहे. संघटनेचे सभासद होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर नोकरी गमावण्याची तसेच नॅस्कॉम या आयटी उद्योगाच्या संघटनेद्वारे काळ्या यादीत टाकल्याने आयटी क्षेत्रातून हद्दपार होण्याचीच वेळ येते. आयटी कर्मचाऱ्यांना औद्योगिक विवाद कायद्याचे संरक्षण देण्यामध्ये सरकारी यंत्रणाही निरुत्साही असतात व परिणामी कर्मचाऱ्यांना सुयोग्य काम राहिले दूर, नोकरीची हमीही दिली जात नाही.

दुसऱ्या बाजूला उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या व रोजगारनिर्मितीच्या नावाखाली, उद्योगांवर असलेले कायद्यांचे नियंत्रण उठविण्याची सरकारची योजना असल्याचे उघड होऊ  लागले आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांनी तर ‘सुयोग्य काम’ या संकल्पनेच्या मुळावर येणाऱ्या कंत्राटी प्रथेला मोकळे रान देण्याचा मनसुबा जाहीर करून त्या दिशेने पावलेही उचलली आहेत. . असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या कामाच्या स्थितीसंबंधी कायद्यांचे नियंत्रण शिथिल करण्याचा सरकारचा हेतू असल्याचे स्पष्ट असले तरी आधीच्या सरकारने ‘सुयोग्य काम’ या संकल्पनेचा गाभा असलेली, ‘असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा’ पुरविण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. देशातील ७५ टक्के लोकांना अनुदानित स्वरूपात स्वस्त धान्य उपलब्ध करून देण्याची राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना असो वा ग्रामीण कुटुंबातील एका व्यक्तीला प्रति वर्षी १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देणारी मनरेगा योजना असो, ग्रामीण भागातील व विशेषत: असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी या योजना लाभदायक ठरल्या आहेत. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, या दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबास वैद्यकीय साहाय्य देणाऱ्या योजनेने लाखो गरिबांना आजारपणाच्या काळात संरक्षण देण्याचे काम केले आहे. २००८ साली असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचे छत्र पुरवणारा कायदा हे तर सुयोग्य काम संकल्पनेच्या अनुषंगाने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल होय.

सध्याच्या सरकारनेही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जीवनज्योती योजना आदी अनेक योजना जाहीर करून सरकार कामगारांना सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करून देण्याबाबत गंभीर असल्याचे संकेत दिले आहेत, परंतु या कोणत्याही योजनांचा ‘सुयोग्य काम’ संकल्पना अमलात आणण्याच्या दृष्टिकोनातून मात्र प्रभाव पडलेला नाही. तसेच त्यासाठी कालमर्यादाही निश्चित करण्यात आलेली नाही. योग्य वेतन, कामाच्या ठिकाणी योग्य स्थिती, आजारपण व अपघातामुळे अपंगत्व वा मृत्यू आल्यास योग्य भरपाई, निवृत्तीनंतर वृद्धापकाळाची तरतूद आदी बाबींची तरतूद करणारी सामाजिक सुरक्षा यांचा अभाव भारतामधील बहुतांश कामगारांच्या बाबत आढळतो. तरीही आंतरराष्ट्रीय मापदंडानुसार ‘सर्वासाठी सुयोग्य काम’ या संकल्पनेचा आग्रह कामगार संघटनाही धरताना आढळत नाहीत.

‘देश बदल रहा है’ असे खऱ्या अर्थाने देशातील कामगारवर्गालाही वाटायला हवे असेल तर त्यांना ‘सुयोग्य काम’ उपलब्ध करून द्यावे लागेल. विकास, रोजगारनिर्मितीचा डांगोरा पिटणाऱ्या व उद्योगस्नेही वातावरण देशात निर्माण करू पाहणाऱ्या सरकारची कामगारांचे जीवनमान सुधारण्यासंबंधी मात्र बेपर्वाईची भावना असेल तर कामगार संघटनांनी त्याबाबत आवाज उठवणे गरजेचे आहे. ‘या आणि भारतात बनवा’, आमच्याकडे स्वस्त मनुष्यबळ उपलब्ध आहे असे सांगत पंतप्रधान जगभर फिरत असतील तर देशामध्ये कामगारांच्या जीवनमानासंबंधी किती तुच्छतेची भावना उद्योग व सरकार या दोहोंमध्ये आहे हेही जगाला ओरडून सांगण्याची जबाबदारी कामगार संघटनांना घ्यावी लागेल. अन्यथा जगातील कामगारांच्या तुलनेमध्ये भारतीय कामगारांच्या वाटय़ाला येत असलेले असुरक्षिततेचे अर्धपोटी जिणे जगण्याचे नष्टचर्य कधीही संपुष्टात येणार नाही व आंतरराष्ट्रीय मापदंडानुसार ‘सुयोग्य काम’ या संकल्पनेची पायमल्ली करून श्रमिकांचे शोषण करणारा देश म्हणून भारताची प्रतिमा निर्माण होईल.

– अजित सावंत
लेखक  संघटित कामगारांविषयीचे विद्यापीठीय संशोधक आहेत.
ajitsawant11@yahoo.com