महात्मा गांधी यांचा खून होण्यामागील प्रमुख कारण, ‘गांधींनी पाकिस्तानला ५५ कोटी रुपये देण्यासाठी उपोषण केले’ हे असल्याचा प्रचार अनेकदा केला जातो. तो योग्यच आहे, असे सांगण्यासाठी न्या. कपूर अहवालातील काही शब्दांचा दाखला दिला गेला. हा अहवाल ५५ कोटींबाबत खरा मानणे का गरजेचे नाही आणि गांधीजींचे अखेरचे उपोषण कशासाठी होते, यावर प्रकाश टाकणारा पत्रलेख..
‘म. गांधींचे जानेवारी १९४८ मधले शेवटचे उपोषण रु. ५५ कोटी पाकिस्तानला देण्यासंबंधी नव्हते,’ या माझ्या पत्रातील (लोकसत्ता ६ फेब्रु.) मुद्दे खोडून काढणारे मंदार वैद्य यांचे पत्र (११ फेब्रु.) वाचले. ते पत्र गैरसमज वाढवणारे असल्यामुळे हे पत्रोत्तर लिहीत आहे. त्यांच्या पत्रातील संदर्भ दिलेले आधार मला मिळवायला वेळ लागल्यामुळे या दीर्घ उत्तरास जरा विलंब होत आहे.
न्यायमूर्ती कपूर आयोगाची स्थापना १९६५-६६ मध्ये स्थापन केली गेली होती. म्हणजे गांधींचा खून झाल्यानंतर १७ वर्षांनी. या चौकशी आयोगाला तीन मुद्दय़ांबाबत चौकशी करून अहवाल द्यायचा होता. (१) म. गांधींचा खून करण्याच्या कटाची माहिती त्यांच्या प्रत्यक्ष खुनापूर्वी काही व्यक्तींना, विशेषत: ग. वि. केतकर यांना होती किंवा कसे; (२) या व्यक्तींपकी कोणी (तत्कालीन) मुंबई राज्याच्या अधिकाऱ्यांपकी कोणाला कळवली होती का? विशेषत: ग. वि. केतकरांनी ही माहिती (तत्कालीन) मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री बाळ गं. खेर यांना कै. बाळूकाका कानिटकर यांच्या मार्फत पोहोचवली होती का? (३) जर तसे असेल तर मुंबई राज्याचे सरकार आणि विशेषत: बा. गं. खेर यांनी आणि भारत सरकारने आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी त्या माहितीच्या आधारे काय कारवाई केली?
या मुद्दय़ांपकी (टम्र्स ऑफ रेफरन्स) दोन मुद्दय़ांत ग. वि. केतकरांचे नाव आलेले आहे, त्यांचा या प्रकरणाशी काय संबंध असा प्रश्न पडतो. त्यासाठी थोडा पूर्वेतिहास समजून घेऊ. गांधी खून खटल्यातील आरोपींपकी जन्मठेपीची शिक्षा झालेले गोपाळ गोडसे व करकरे दि. १३/१०/१९६४ ला सुटले. ते पुण्यात परतल्यावर त्यांच्या नातेवाईकांनी आणि सहविचारी स्नेह्यांनी उद्यान कार्यालयात सत्यनारायण (की सत्यविनायक) केला. त्या वेळी ग. वि. केतकरांनी १२/११/१९६४ रोजी भाषणात सांगितले की, ‘गांधींचा खून करण्याचा कट काही व्यक्ती करीत आहेत हे आपल्याला प्रत्यक्ष खून होण्यापूर्वीच माहीत झालेले होते व ते आपण काँग्रेसचे पुण्यातील नेते व स्वातंत्र्य-सनिक बाळूकाका कानिटकर यांना सांगितले होते. एवढेच नव्हे तर ही माहिती बाळ गं. खेर (मुख्यमंत्री) यांना कळवून योग्य ती उपाययोजना करण्यास सुचवावे असेही मी त्यांना (बाळूकाका कानिटकरांना) सांगितले होते. शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत काय केले हे मला (केतकरांना) कळू शकले नाही.’
या भाषणाचा वृत्तांत सरकारदरबारी पोचल्यानंतर याबाबत चौकशी करण्यासाठी न्या. कपूर आयोग नेमला गेला. या आयोगाच्या कार्यकक्षेत (टम्र्स ऑफ रेफरन्स) गांधींचा खून कोणी केला, का केला याबाबत चौकशी करण्याचा उल्लेख नाही. तरीही आयोगाने अहवाल सादर करताना ‘पाकिस्तानला रु. ५५ कोटी देण्यासाठी गांधींनी आग्रह धरल्यामुळे’ त्यांचा खून करण्यात आला असे एक कारण नमूद केले आहे. हे सरळ सरळ कार्यकक्षातिक्रमण (गोइंग बियॉन्ड टम्र्स ऑफ रेफरन्स) आहे.
याच न्या. कपूर आयोगाने आणखी एका बाबतीत कार्यकक्षातिक्रमण केले आहे. गांधी खून खटला चालवणारे न्या. सत्यचरण यांनी ‘सबळ पुराव्याअभावी’ आरोपींपकी तात्याराव सावरकरांची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्या निर्णयाबाबत पूर्व पंजाबच्या उच्च न्यायालयात जे अपील झाले होते, त्यातही सावरकरांना दोषी धरले नव्हते. न्या. कपूर आयोगाने मात्र ‘या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास गांधींच्या खुनाचे कारस्थान सावरकर आणि त्यांच्या गटाने केले होते’ असे विधान केले आहे.
(संदर्भ न्या. कपूर आयोगाचा अहवाल (रिपोर्ट) पा. क्र. ३०३ परिच्छेद क्र.२५.१०६) आता याला काय म्हणावे? वस्तुनिष्ठ की आणखी काही? न्यायालये व चौकशी आयोग यांत श्रेष्ठ कोण? न्यायालयेच निर्वविाद श्रेष्ठ होय.
तेव्हा न्या. कपूर आयोगाचा हवाला देऊन भलताच निष्कर्ष काढणे योग्य होणार नाही.
न्या. कपूर आयोगापुढे ग. वि. केतकरांची तीन वेळा साक्ष झाली. त्यात केतकरांनी जे सांगितले ते आणखी धक्कादायक आहे. जून ४७ मध्ये काँग्रेसने फाळणीचा निर्णय घेतल्यावर पुण्यात जुलमध्ये िहदू महासभेतर्फे एक निषेध सभा घेण्यात आली. त्या सभेत भाषण करताना नथुराम गोडसे म्हणाले, ‘गांधी म्हणतात की आपण १२५ वष्रे जगणार आहोत, पण तोपर्यंत कोणी त्यांना जगू दिले तर ना..’ या सभेला केतकर, तसेच कानिटकर उपस्थित होते. कानिटकरांनी पत्र लिहून मुख्यमंत्री खेर यांना कळवले. केतकरांनी मात्र हा गौप्यस्फोट गांधींचा खून झाल्यानंतर १६ वर्षांनी प्रथमच या चौकशी आयोगासमोर केला.
आता रु. ५५ कोटींच्या मुद्दय़ाकडे वळू. िहदुस्थानच्या गंगाजळीत ऑगस्ट ४७ मध्ये रु. ३७५ कोटी होते. त्यापकी पाकिस्तानचा वाटा रु. ७५ कोटींचा ठरला. बाकीचे भारताचे. तसा करारही झाला. डिसेंबरच्या ४७ च्या पहिल्या आठवडय़ात भारत सरकारचे दोन ज्येष्ठ मंत्री – नेहरू व पटेल – आणि पाकिस्तानचे दोन मंत्री यांची माउंटबॅटनच्या उपस्थितीत बठक झाली. त्यात दोन्ही देशांतील विविध प्रश्नांबाबत चर्चा झाली. सर्व प्रश्नांबाबत तोडगा निघाल्याशिवाय पाकच्या वाटय़ाचे पसे द्यायचे टाळायचे नेहरू -पटेलांनी ठरवले होते. पसे देण्याचे वेळापत्रक करारात निश्चित झालेले नव्हते. ८, ९ डिसेंबरला पुन्हा चच्रेला बसायचे ठरले. पण त्याआधी, ७ डिसेंबरला पाकच्या उच्चायुक्तांनी पशाबाबत करार झालेला असल्याचे वर्तनमानपत्रात जाहीर करून टाकले. काश्मीरप्रश्नी योग्य तो करार झाल्याशिवाय पसे पाकला द्यायचे नाहीत यावर नेहरू व पटेल यांचे एकमत होते.
६ जानेवारी ४८ रोजी माउंटबॅटन व गांधी यांची भेट झाली. गांधींनी माउंटबॅटनना या निर्णयाबाबत त्यांचे वैयक्तिक व स्पष्ट मत विचारले. माउंटबॅटननी सांगितले की पसे न देणे हे स्वतंत्र भारताची मान खाली करायला लावणारे (डिस्ऑनरेबल) पहिले कृत्य ठरेल. माउंटबॅटन आता व्हाइसराय नव्हते; गव्हर्नर जनरल होते. त्यामुळे ते मंत्रिमंडळाचे निर्णय बदलू शकत नव्हते.
गांधींनी या प्रकरणी भारत सरकारला पत्र दिले नाही, काही जाहीर वक्तव्यही केले नाही. या प्रकरणी जर गांधींना काही म्हणायचे असते किंवा उपोषण करायचे असते तर त्यांनी तेव्हाच सायंकाळच्या प्रवचनात वक्तव्य केले असते किंवा काँग्रेस नेत्यांना पत्र पाठवून नोटीस दिली असती. या रु. ५५ कोटी प्रकरणाच्या बातम्या वृत्तपत्रातून वेळोवेळी प्रसिद्ध होतच होत्या.
१३ जानेवारी ४८ रोजी गांधींचे उपोषण सुरू झाले. त्या संबंधीच्या त्यांच्या निवेदनातही रु. ५५ कोटींचा विषय नाही. १४ जानेवारीच्या प्रवचनात नाही. १५ जानेवारीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पसे देण्याचा निर्णय घेतला. गांधींचे उपोषण चालूच राहिले. १८ जानेवारीला िहदू, मुस्लिम, शीख धर्मीयांच्या नेत्यांनी ‘आम्ही शांतता पाहू’ असा लेखी करार करून त्यावर सह्या करून गांधींपुढे ठेवला तेव्हा गांधींनी उपोषण मागे घेतले. सह्या करणाऱ्यांत तत्कालीन िहदू महासभेचे नेतेही होते.
गांधींच्या या उपोषणामागचे नेमके कारण काय? गांधींना रोज वेगवेगळे लोक, व्यक्तिश: किंवा गटागटाने भेटण्यासाठी येत असत. दि. १२ जानेवारीला दिल्लीतील मौलानांचे एक शिष्टमंडळ आले. ते राष्ट्रवादी मुसलमान होते. (फाळणी होऊ नये या मताचे असलेल्या मुसलमानांना त्या काळी राष्ट्रवादी मुसलमान म्हणत असत.) त्यांचे थोडक्यात म्हणणे असे – ‘दंग्यांमुळे आम्हाला भारतात राहणे अशक्य झाले आहे. आम्ही पाकिस्तानातही जाऊ शकत नाही, कारण आम्ही फाळणीला विरोध केला होता. तेव्हा आम्ही इंग्लंडला जाऊ इच्छितो. आम्हाला पासपोर्ट मिळवून द्यायला मदत करा.’ हे निवेदन ऐकून गांधी बेचन झाले. दुपारी त्यांनी सायंकाळच्या प्रवचनाचा मसुदा लिहिला. (कारण त्या दिवशी त्यांचे मौन होते) आणि दुसऱ्याच दिवशी (१३/०१/ ४७) उपोषण सुरू केले. या कारणाला फारशी प्रसिद्धी मिळाली नाही. रु. ५५ कोटींच्या प्रकरणाची त्या काळीही चर्चा होत असे. नंतर खून करणाऱ्यांना ते एक आयते कारण मिळाले आणि त्या कारणाचाच प्रचार होत राहिला.
१५ जानेवारी ४७ रोजी पसे पाकिस्तानला देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. आधीचा फिरवला. उभय देशांतील सर्व प्रश्न सामंजस्याने सोडवण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण व्हावे, पाकिस्तानला कोणतीही सबब शिल्लक ठेवू नये या दृष्टीने हा निर्णय फिरवला गेला. याबद्दल त्या दिवशीच्या सायंकाळी प्रवचनात गांधींनी मंत्रिमंडळाला शाबासकी दिली. त्यांनीच प्रवचनात स्वत: एक प्रश्न विचारला, ‘केंद्र सरकार हा निर्णय घ्यायला कशामुळे उद्युक्त झाले?’ (मंदार वैद्य यांनी या प्रश्नाचे केलेले भाषांतर शब्दश: बरोबर आहे, पण अर्थश: योग्य नाही.) गांधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला गांधींनीच उत्तर दिले, ‘माझ्या उपोषणामुळे.’ पुढे ते म्हणतात, ‘माझ्या उपोषणामुळे त्यांचे मतपरिवर्तन झाले. इंग्लंडमध्ये (न्यायदानाच्या संदर्भात) एक सर्वसाधारण नियम (ँेी’८ ें७्रे) आहे. कायद्यातील शब्द ज्या वेळी त्याचा योग्य अर्थ लावण्याला कमी पडतात तेव्हा न्याय्य बुद्धीचा (ी०४्र३८) उपयोग करावा. काही काळापूर्वी तेथे कायद्याची कोर्टे व न्याय्य बुद्धीची कोर्टे वेगवेगळी असत. या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारचा निर्णय न्यायपूर्ण आहे असे म्हणावे लागेल.’ (संदर्भ: महात्मा गांधी, खंड ८, भाग २, आवृत्ती १९७७ ची, पान ७१९. लेखक : प्यारेलाल)
‘नॅशनल गाíडयन’चा १७ जानेवारी ४७ चा अंक मला उपलब्ध झाला नाही. त्यांच्या संपादकीय धोरणाबद्दलही मला माहिती नाही, तेव्हा त्याबाबतीत उत्तर देणे तूर्त तरी शक्य नाही.
न्यायमूर्ती कपूर यांच्यापुढे अनेकांच्या साक्षी झाल्या. काहींनी ‘त्या काळचे आता काही आठवत नाही’ असे सांगितले. खुनाच्या घटनेनंतर हा चौकशी आयोग १६ वर्षांनी स्थापन झाला होता. रु. ५५ कोटी या कारणाचा पुनरुच्चार या कालावधीत दर वर्षीच होत होता. त्यामुळे काही साक्षीदारांनी ‘रु. ५५ कोटी देण्याच्या निर्णयामुळे हा खून झाला’ असे साक्षीत सांगितले असणार. अनेक कारणांपकी ते एक कारण म्हणून न्या. कपूर आयोगाने अहवालात नमूद केले असणार.
‘राष्ट्रनेते महान असतात, पण त्यांची महानता राष्ट्राच्या महानतेपेक्षा मोठी असू नये’ हे वैद्यांचे विधान योग्य आहे. पण त्यालाही काही व्यक्ती अपवाद ठरून काही जगन्मान्य होतात. गांधींनी जीवनात काही चुका केल्या. त्या त्यांनी नंतर मान्यही केल्या. त्याचे प्रायश्चित्तही (उपवास करून) घेतले. ‘जातीय दंगे थांबवण्यासाठी मी उपोषण केले ही चूक झाली,’ असे गांधींनी कधीही म्हटलेले नाही.
