मंदी म्हणजे काय, हे ग्रीसने गेल्या पाच वर्षांत दाखवून दिले. जगातील अन्य गरीब देशांकडे लक्ष देण्यास आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला सवड नाही, अशी वेळ आली आहे आणि मंदीची जागतिक भाकिते ‘लांबणीवर पडल्याचे समाधान’च सध्या आहे. दुसरीकडे, भारताला अशा मंदीची भीती नाहीच, उलट भारतीय अर्थव्यवस्था वाढणारच असा बहुतेकांचा सूर आहे.. एकंदर ४१४ अब्ज डॉलरचे बा कर्ज डोक्यावर असूनही भारताची आर्थिक तंदुरुस्ती टिकते, याचे कारण काय? आपल्याला स्थैर्य देणाऱ्या घटकाचा पाठिंबा पुरेसा स्थिर मानायचा का? या प्रश्नांची ही चर्चा..
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अलीकडच्या काळातला महत्त्वाचा दिवस ३१ मार्च रोजी मावळला. या दिवशी शेअर मार्केटच्या दुपारच्या सत्रात गुंतवणूकदारांनी जमेल तितका नफा कमावून घेतला आणि काहींनी आपले पसे नव्याने फिरविले, ज्यामुळे शेवटी बाजार बंद होताना निर्देशांक जवळपास स्थिरच राहिला. बरोबर एक वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी हेच पंतप्रधान होणार हा विश्वास गुंतवणूकदारांमध्ये वाढल्याने शेअर बाजारात इथूनच तेजी यायला सुरुवात झाली, त्या तेजीमुळे २०१४-१५ हे आर्थिक वर्ष संपताना भारतातला शेअर बाजार हा वार्षकि २५% नफा मिळवून देणारा जगातला सर्वात महत्त्वाचा बाजार ठरला. गेले सहा महिने जागतिक घडामोडी पाहता मार्च २०१४ पासून जागतिक आíथक मंदीच्या नानाविध शक्यता वर्तविण्यात आल्या होत्या (ज्यात अर्थात माझादेखील सहभाग होता; अर्थात हे म्हणणे चुकीचे ठरावे, अशी माझी सुप्त अपेक्षाही होती). आज बाजारात असलेले वातावरण पाहता क्षणिक काळासाठी निर्देशांक खाली जाणे हे राष्ट्रीय वा जागतिक मंदीचे लक्षण आहे असे मानले जाऊ शकणार नाही, ‘एकूण अर्थव्यवस्था सुरक्षित आहे. भारताची प्रगती उत्तरोत्तर वाढतच जाणार आणि तिथली गुंतवणूक सुरक्षित आणि तरीही मोठय़ा प्रमाणावर नफा देणारी राहील’ असा काहीसा निष्कर्ष लवकरच आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार काढतील, अर्थात भारताचा शेअरबाजार अगोदरच गरजेपेक्षा जास्त विकला गेल्याने त्याचे परिणाम निर्देशांकावर खूप जास्त जाणवणार नाहीत, पण गुंतवणुकीच्या बुलमार्केटचे दुसरे आवर्तन लवकरच सुरू होऊन ते निर्देशांकाला ३०,००० या जादूई आकडय़ाकडे सहज घेऊन जाईल इतपत आशा धरायला बराचसा वाव आहे.
भारताचा बाजार असा भरारी घेण्याच्या तयारीत असला तरी जागतिक बाजारात मात्र अद्यापही संभ्रमाचे वातावरण कायम आहे ज्याची तात्कालिक फुटकळ कारणे माध्यमे अधूनमधून देतच असतात. एका व्यापक दृष्टिकोनातून मोठय़ा गुंतवणूकदारांना जगाच्या एकूण अर्थकारणाच्या काही गंभीर खाचाखोचांची गेले सहा महिने स्पष्ट जाणीव झाली आहे, असे म्हणता येते. परंतु २००८च्या आर्थिक संकटातून सावरल्यानंतर बाजार एकदमच कोसळू न देता सावकाश पावले टाकून तो वर जात नसेल त्या वेळी परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याची नीती गुंतवणूकदारांनी अवलंबली आहे. यामुळे आपली गुंतवणूक सुरक्षित कशी राहील एवढेच पाहिले जाते आहे. ही गुंतवणूक सुरक्षित राहावी म्हणून देशोदेशीची सरकारेही सावकाश पावले उचलून उद्योगजगताशी संधान बांधून ठेवीत आहेत.
बाजारातील गुंतवणूक सुरक्षित राहण्यासाठी येनकेनप्रकारेण नीती बदलत राहाण्याच्या हडेलहप्पी कारभाराच्या पलीकडे जागतिक अर्थव्यवस्थेत असलेल्या गंभीर त्रुटी मात्र एकामागोमाग एक समोर येत राहणे अद्यापही थांबलेले नाही. यात सगळ्यात महत्त्वाची त्रुटी अर्थातच देशांची बाह्य़ गुंतवणूक म्हणजे देशांच्या डोक्यावर असलेल्या जागतिक कर्जाच्या बाबतीत आहे. युरोपियन युनियनच्या सदस्य असलेल्या ग्रीस राष्ट्राला बरोबर पाच वर्षांपूर्वी ३१ मार्च याच दिवशी दिवाळखोर झाल्यानंतर ‘बेलआऊट’ जाहीर करण्यात आले होते. ग्रीसच्या सरकारने आपल्या विकासनीतीवर र्निबध लादून कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी निरनिराळ्या मार्गाचा अबलंब सुरू केला, ज्यात ‘कल्याणकारी राज्य’ या संकल्पनेला मूठमाती देऊन सरकारी खर्चाचे प्रमाण घटविण्यासाठी जनतेला मारक ठरणारे किती तरी निर्णय घेतले गेले. शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱ्या ग्रीसमधील स्वयंसेवी संस्था स्वत:च इतक्या गरीब झाल्या की, आलेल्या पशांतून त्यांना रस्त्यावर आलेल्या निराधार लोकांसाठी अन्नछत्र राबविण्यासारखे गंभीर काम हाती घ्यावे लागले. लोक गरीब झाले तसे सरकार आणि बिगरसरकारी संस्थाही गरीब झाल्या आणि या देशांच्या नव्या समस्याही गरिबीशी निगडित झाल्या. एक विकसित देश अशा प्रकारे विकसनशील देश बनून त्यातून परत विकसित देश बनण्याऐवजी त्याचे अविकसित- गरीब देशात स्थित्यंतर होण्यास सुरुवात झाली.
ग्रीसचे असे दिवाळे निघाल्यानंतर आणि अनेक वर्षांपासून त्या देशाला दिवाळखोरीतून बाहेर पडण्यास आलेल्या अपयशानंतर, या अनुभवातून जग काही शिकते आहे का हा सद्य:स्थितीतला सर्वात मोठा प्रश्न आहे. आंतरराष्ट्रीय कर्जाची समस्या फक्त ग्रीसलाच नसून तुर्कस्तान, मलेशिया आणि चिली या देशांनाही आहे, वाढत जाणारा डॉलरचा भाव या देशांच्या कर्जाची रक्कमही वाढवत चालला आहे. याशिवाय आफ्रिकेतल्या घाना आणि झांबिया या देशांनीही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसमोर मदतीसाठी हात पसरले आहेत. या देशांच्या आíथक समस्येवर संयुक्त राष्ट्रांनी तोडगा काढावा असा एक नवा प्रवाद पुढे येत असला, तरी संयुक्त राष्ट्रसंघ यावर फार काही उपाययोजना करू शकेल असे बऱ्याचशा अर्थतज्ज्ञांना वाटत नाही, हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्याच मार्गाने सोडविला जाऊ शकतो असे कित्येकांचे मत आहे, पण तो नेमका कसा सोडविता येईल याबद्दल अद्यापही जगाला काही स्पष्ट उत्तर सापडलेले नाही. ते उत्तर अर्थात इतके सोपेही नाही. शेवटी आपल्या खिशातले पसे कर्जबाजारी होणाऱ्या दुसऱ्या देशांना देण्यात किती जणांना स्वारस्य असेल? आणि इथेच खरी मेख आहे.
बाह्य़कर्जाच्या बाबतीत भारताची परिस्थिती बरीच चांगली आहे असे म्हणता येईल. भारतावर सध्या फक्त ४४१ अब्ज डॉलर इतके कर्ज आहे आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य पाहता ती फार जास्त आहे असे म्हणता येणार नाही, किंबहुना भारत आणखी बरेचसे कर्ज आंतरराष्ट्रीय बाजारातून उभे करू शकतो. या कर्जाच्या मुख्य वेगवेगळ्या घटकांत दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचे प्रमाण ३७ टक्के असून अल्पमुदतीच्या कर्जाचे प्रमाण १८.५ टक्के इतके आहे. यातला तिसरा एक महत्त्वाचा घटक जो सर्व देशांमध्ये दिसून येत नाही तो आहे अनिवासी भारतीयांनी भारतात केलेली गुंतवणूक- जी अल्पमुदतीच्या कर्जापेक्षाही जास्त २३.८ टक्के इतकी आहे. बरोबर तीन वर्षांपूर्वी हेच प्रमाण अध्रे म्हणजे आजच्या १०४ अब्ज डॉलरऐवजी ५२ अब्ज डॉलर होते. सरकारने अनिवासी भारतीयांच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणलेल्या विविध योजना, या अनिवासी भारतीयांचे देशाप्रति असलेले प्रेम, भारतात वाढलेल्या गुंतवणुकीच्या संधी आणि व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन देणारे सरकार अशी किती तरी कारणे या वृद्धीमागे देता येतील.
आपल्या आंतरराष्ट्रीय कर्जाच्या प्रश्नात काही देश कमालीचे होरपळून निघालेले असताना भारत मात्र ‘एनआरआय’- अनिवासी भारतीय- लोकांच्या पशाने आपले कर्ज व्यवस्थित सांभाळण्यात यशस्वी झाला आहे. या गुंतवणुकीत अर्थातच विदेशात असलेल्या नरेंद्र मोदींच्या चाहत्यांचा किती तरी मोठा वाटा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मोदींचे सरकार सध्या स्थिर असल्याने आणि बाजारपेठ अनुकूल असल्याने अनिवासी भारतीय निश्चिंत असले तरी ग्रीस आणि इतर डबघाईला आलेल्या देशांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या तडाख्यात सापडल्यास हे एनआरआय लोक भारताच्या अर्थव्यवस्थेला कितपत सहकार्य करतील याबद्दल बरीचशी साशंकता वाटते.
यापूर्वी, १९९१ साली जेव्हा देश डबघाईला आला होता तेव्हा जगभरातल्या श्रीमंत भारतीयांना विनंत्या केल्यानंतरही त्यांनी त्यांची गुंतवणूक काढूनच घेतली होती. ‘पशापेक्षा तत्त्वे आणि देश मोठा’ असे श्रीमंत अनिवासी भारतीयांना खरेच वाटले असते तर मुळात, केवळ पसे कमाविण्यासाठी त्यांनी देश आगोदर सोडलाच नसता. भारताची अर्थव्यवस्था ही कधी काळी हा देश त्यागलेल्या लोकांच्या हातात गेलेली असून उद्या जागतिक आर्थिक संकट कोसळले तर अनिवासी भारतीयांना देशाप्रति प्रामाणिक राहण्याची सद्बुद्धीच लक्ष्मीमाता देवो, ही सरस्वतीमातेचरणी प्रार्थना.
* लेखक आयटी उद्योजक आहेत.
राहुल बनसोडे
ईमेल : १ahulbaba@gmail.com
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अलीकडच्या काळातला महत्त्वाचा दिवस ३१ मार्च रोजी मावळला. या दिवशी शेअर मार्केटच्या दुपारच्या सत्रात गुंतवणूकदारांनी जमेल तितका नफा कमावून घेतला आणि काहींनी आपले पसे नव्याने फिरविले, ज्यामुळे शेवटी बाजार बंद होताना निर्देशांक जवळपास स्थिरच राहिला. बरोबर एक वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी हेच पंतप्रधान होणार हा विश्वास गुंतवणूकदारांमध्ये वाढल्याने शेअर बाजारात इथूनच तेजी यायला सुरुवात झाली, त्या तेजीमुळे २०१४-१५ हे आर्थिक वर्ष संपताना भारतातला शेअर बाजार हा वार्षकि २५% नफा मिळवून देणारा जगातला सर्वात महत्त्वाचा बाजार ठरला. गेले सहा महिने जागतिक घडामोडी पाहता मार्च २०१४ पासून जागतिक आíथक मंदीच्या नानाविध शक्यता वर्तविण्यात आल्या होत्या (ज्यात अर्थात माझादेखील सहभाग होता; अर्थात हे म्हणणे चुकीचे ठरावे, अशी माझी सुप्त अपेक्षाही होती). आज बाजारात असलेले वातावरण पाहता क्षणिक काळासाठी निर्देशांक खाली जाणे हे राष्ट्रीय वा जागतिक मंदीचे लक्षण आहे असे मानले जाऊ शकणार नाही, ‘एकूण अर्थव्यवस्था सुरक्षित आहे. भारताची प्रगती उत्तरोत्तर वाढतच जाणार आणि तिथली गुंतवणूक सुरक्षित आणि तरीही मोठय़ा प्रमाणावर नफा देणारी राहील’ असा काहीसा निष्कर्ष लवकरच आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार काढतील, अर्थात भारताचा शेअरबाजार अगोदरच गरजेपेक्षा जास्त विकला गेल्याने त्याचे परिणाम निर्देशांकावर खूप जास्त जाणवणार नाहीत, पण गुंतवणुकीच्या बुलमार्केटचे दुसरे आवर्तन लवकरच सुरू होऊन ते निर्देशांकाला ३०,००० या जादूई आकडय़ाकडे सहज घेऊन जाईल इतपत आशा धरायला बराचसा वाव आहे.
भारताचा बाजार असा भरारी घेण्याच्या तयारीत असला तरी जागतिक बाजारात मात्र अद्यापही संभ्रमाचे वातावरण कायम आहे ज्याची तात्कालिक फुटकळ कारणे माध्यमे अधूनमधून देतच असतात. एका व्यापक दृष्टिकोनातून मोठय़ा गुंतवणूकदारांना जगाच्या एकूण अर्थकारणाच्या काही गंभीर खाचाखोचांची गेले सहा महिने स्पष्ट जाणीव झाली आहे, असे म्हणता येते. परंतु २००८च्या आर्थिक संकटातून सावरल्यानंतर बाजार एकदमच कोसळू न देता सावकाश पावले टाकून तो वर जात नसेल त्या वेळी परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याची नीती गुंतवणूकदारांनी अवलंबली आहे. यामुळे आपली गुंतवणूक सुरक्षित कशी राहील एवढेच पाहिले जाते आहे. ही गुंतवणूक सुरक्षित राहावी म्हणून देशोदेशीची सरकारेही सावकाश पावले उचलून उद्योगजगताशी संधान बांधून ठेवीत आहेत.
बाजारातील गुंतवणूक सुरक्षित राहण्यासाठी येनकेनप्रकारेण नीती बदलत राहाण्याच्या हडेलहप्पी कारभाराच्या पलीकडे जागतिक अर्थव्यवस्थेत असलेल्या गंभीर त्रुटी मात्र एकामागोमाग एक समोर येत राहणे अद्यापही थांबलेले नाही. यात सगळ्यात महत्त्वाची त्रुटी अर्थातच देशांची बाह्य़ गुंतवणूक म्हणजे देशांच्या डोक्यावर असलेल्या जागतिक कर्जाच्या बाबतीत आहे. युरोपियन युनियनच्या सदस्य असलेल्या ग्रीस राष्ट्राला बरोबर पाच वर्षांपूर्वी ३१ मार्च याच दिवशी दिवाळखोर झाल्यानंतर ‘बेलआऊट’ जाहीर करण्यात आले होते. ग्रीसच्या सरकारने आपल्या विकासनीतीवर र्निबध लादून कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी निरनिराळ्या मार्गाचा अबलंब सुरू केला, ज्यात ‘कल्याणकारी राज्य’ या संकल्पनेला मूठमाती देऊन सरकारी खर्चाचे प्रमाण घटविण्यासाठी जनतेला मारक ठरणारे किती तरी निर्णय घेतले गेले. शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱ्या ग्रीसमधील स्वयंसेवी संस्था स्वत:च इतक्या गरीब झाल्या की, आलेल्या पशांतून त्यांना रस्त्यावर आलेल्या निराधार लोकांसाठी अन्नछत्र राबविण्यासारखे गंभीर काम हाती घ्यावे लागले. लोक गरीब झाले तसे सरकार आणि बिगरसरकारी संस्थाही गरीब झाल्या आणि या देशांच्या नव्या समस्याही गरिबीशी निगडित झाल्या. एक विकसित देश अशा प्रकारे विकसनशील देश बनून त्यातून परत विकसित देश बनण्याऐवजी त्याचे अविकसित- गरीब देशात स्थित्यंतर होण्यास सुरुवात झाली.
ग्रीसचे असे दिवाळे निघाल्यानंतर आणि अनेक वर्षांपासून त्या देशाला दिवाळखोरीतून बाहेर पडण्यास आलेल्या अपयशानंतर, या अनुभवातून जग काही शिकते आहे का हा सद्य:स्थितीतला सर्वात मोठा प्रश्न आहे. आंतरराष्ट्रीय कर्जाची समस्या फक्त ग्रीसलाच नसून तुर्कस्तान, मलेशिया आणि चिली या देशांनाही आहे, वाढत जाणारा डॉलरचा भाव या देशांच्या कर्जाची रक्कमही वाढवत चालला आहे. याशिवाय आफ्रिकेतल्या घाना आणि झांबिया या देशांनीही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसमोर मदतीसाठी हात पसरले आहेत. या देशांच्या आíथक समस्येवर संयुक्त राष्ट्रांनी तोडगा काढावा असा एक नवा प्रवाद पुढे येत असला, तरी संयुक्त राष्ट्रसंघ यावर फार काही उपाययोजना करू शकेल असे बऱ्याचशा अर्थतज्ज्ञांना वाटत नाही, हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्याच मार्गाने सोडविला जाऊ शकतो असे कित्येकांचे मत आहे, पण तो नेमका कसा सोडविता येईल याबद्दल अद्यापही जगाला काही स्पष्ट उत्तर सापडलेले नाही. ते उत्तर अर्थात इतके सोपेही नाही. शेवटी आपल्या खिशातले पसे कर्जबाजारी होणाऱ्या दुसऱ्या देशांना देण्यात किती जणांना स्वारस्य असेल? आणि इथेच खरी मेख आहे.
बाह्य़कर्जाच्या बाबतीत भारताची परिस्थिती बरीच चांगली आहे असे म्हणता येईल. भारतावर सध्या फक्त ४४१ अब्ज डॉलर इतके कर्ज आहे आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य पाहता ती फार जास्त आहे असे म्हणता येणार नाही, किंबहुना भारत आणखी बरेचसे कर्ज आंतरराष्ट्रीय बाजारातून उभे करू शकतो. या कर्जाच्या मुख्य वेगवेगळ्या घटकांत दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचे प्रमाण ३७ टक्के असून अल्पमुदतीच्या कर्जाचे प्रमाण १८.५ टक्के इतके आहे. यातला तिसरा एक महत्त्वाचा घटक जो सर्व देशांमध्ये दिसून येत नाही तो आहे अनिवासी भारतीयांनी भारतात केलेली गुंतवणूक- जी अल्पमुदतीच्या कर्जापेक्षाही जास्त २३.८ टक्के इतकी आहे. बरोबर तीन वर्षांपूर्वी हेच प्रमाण अध्रे म्हणजे आजच्या १०४ अब्ज डॉलरऐवजी ५२ अब्ज डॉलर होते. सरकारने अनिवासी भारतीयांच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणलेल्या विविध योजना, या अनिवासी भारतीयांचे देशाप्रति असलेले प्रेम, भारतात वाढलेल्या गुंतवणुकीच्या संधी आणि व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन देणारे सरकार अशी किती तरी कारणे या वृद्धीमागे देता येतील.
आपल्या आंतरराष्ट्रीय कर्जाच्या प्रश्नात काही देश कमालीचे होरपळून निघालेले असताना भारत मात्र ‘एनआरआय’- अनिवासी भारतीय- लोकांच्या पशाने आपले कर्ज व्यवस्थित सांभाळण्यात यशस्वी झाला आहे. या गुंतवणुकीत अर्थातच विदेशात असलेल्या नरेंद्र मोदींच्या चाहत्यांचा किती तरी मोठा वाटा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मोदींचे सरकार सध्या स्थिर असल्याने आणि बाजारपेठ अनुकूल असल्याने अनिवासी भारतीय निश्चिंत असले तरी ग्रीस आणि इतर डबघाईला आलेल्या देशांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या तडाख्यात सापडल्यास हे एनआरआय लोक भारताच्या अर्थव्यवस्थेला कितपत सहकार्य करतील याबद्दल बरीचशी साशंकता वाटते.
यापूर्वी, १९९१ साली जेव्हा देश डबघाईला आला होता तेव्हा जगभरातल्या श्रीमंत भारतीयांना विनंत्या केल्यानंतरही त्यांनी त्यांची गुंतवणूक काढूनच घेतली होती. ‘पशापेक्षा तत्त्वे आणि देश मोठा’ असे श्रीमंत अनिवासी भारतीयांना खरेच वाटले असते तर मुळात, केवळ पसे कमाविण्यासाठी त्यांनी देश आगोदर सोडलाच नसता. भारताची अर्थव्यवस्था ही कधी काळी हा देश त्यागलेल्या लोकांच्या हातात गेलेली असून उद्या जागतिक आर्थिक संकट कोसळले तर अनिवासी भारतीयांना देशाप्रति प्रामाणिक राहण्याची सद्बुद्धीच लक्ष्मीमाता देवो, ही सरस्वतीमातेचरणी प्रार्थना.
* लेखक आयटी उद्योजक आहेत.
राहुल बनसोडे
ईमेल : १ahulbaba@gmail.com
