नव-नाझीवादाचा संदर्भ…

डॉ. क्रांतिकुमार शर्मा
राष्ट्रीय उत्पन्नाचा मोठा वाटा  उच्च मध्यम वर्गाने ओढून घेतला असून तळाच्या चाळीस टक्के गरिबांना कसेबसे जगा, असेच जणू सांगितले जाते. ज्या राष्ट्रात मूल निवासी मोठय़ा संख्येने आहेत तिथे वांशिक उद्धत्व, श्रेष्ठत्व हा वाद सुरू आहे, तर ज्या राष्ट्रात प्रचंड वर्णसंकर झालेला आहे त्या राष्ट्रात धर्माच्या आधारावर सत्ता व साधनसंपत्तीचा उपभोग हा नव-नाझीवादाचा
संदर्भ आहे..
मध्ययुगीन सामंतवादाचा अंत एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी कार्ल मार्क्‍सच्या साम्यवादी जाहीरनाम्याद्वारे झाला. तत्कालीन राजकीय भाष्यकारांनी आणि समाजशास्त्रज्ञांनी मार्क्‍सच्या श्रमवादी विचारसरणीला डावी (Leftist) विचारसरणी हे नाव दिले. धर्मशास्त्रात डावी बाजू, डावा हात अशुभ, अशुद्ध व कनिष्ठ मानला गेला आहे. फ्रेंच राज्यक्रांती (१७८९) नंतर फ्रेंच सभागृहात सामंतवर्गीय उच्चभ्रू प्रतिनिधी सभापतीच्या उजव्या बाजूस आसनस्थ होत असताना सामान्यजनांच्या कुळाच्या प्रतिनिधींना मात्र डाव्या बाजूस बसविले गेले. त्या आसनव्यवस्थेवरून श्रमिकांच्या पाठीराख्यांना डावे  हे नामाभिधान प्राप्त झाले, तर भांडवलदारांच्या सामंतांच्या पाठीराख्याचे उजवे (Rightist) हे नामाभिधान करण्यात आले.
भारतात परंपरा, अन्यायकारक प्रथा, जाचक रूढी, भांडवलदारवर्गाकडून होणारे श्रमिकांचे शोषण या बाबींना विरोध करणाऱ्या वर्गास डावे  म्हणून राजकीय विश्लेषकांनी संबोधले आहे, तर संस्थानिकांचे, जमीनदारवर्गाचे, भांडवलदारांचे हक्क जोपासणाऱ्यांना उजवे संबोधले गेले आहे. जे श्रमिक आणि भांडवलदार यांना समान अंतरावर ठेवतात ते पक्ष व गट यांना मध्यमार्गी Centrist असे संबोधले गेले आहे.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस नेहरूंच्या काळात मध्यमार्गाहून डावीकडे झुकू लागली, कारण नेहरूंनी रशियाच्या धर्तीवर आर्थिक नियोजन भारतात सुरू केले व त्यासाठी प्रचंड सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) निर्माण केले. इंदिरा गांधी यांनी १९६९ मध्ये देशातील बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून त्यानंतर २६व्या घटनादुरुस्तीद्वारे १९७१ मध्ये संस्थानिकांचे तनखे बंद करून व त्यांच्या बिरुदावल्या बंद करून काँग्रेसला डावीकडे झुकविले. काँग्रेस श्रमिक व सामान्यजनांच्या हिताकडे पाहू लागली. राजीव गांधींनी काँग्रेसचे मध्यमार्गी स्वरूप कायम ठेवत संदेशवहनाच्या तंत्रज्ञानात मोठी क्रांती घडवून आणली, परंतु डावीकडे झुकाव दाखविला नाही.
पी. व्ही. नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १९९० मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) व जागतिक बँक यांनी संयुक्तपणे विकसनशील कर्जबाजारी राष्ट्रांना ज्या आर्थिक सुधारणा सुचविल्या त्या स्ट्रक्चरल अ‍ॅडजस्टमेंट प्रोग्राम (SAP) या कार्यक्रमाद्वारे भारतात सार्वजनिक क्षेत्रातील कारखाने खासगी भांडवलदारांना विकून उजवीकडे देशाला झुकविले. पुढे विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) काढून भांडवलदारांना गरिबांच्या जमिनी मातीमोल भावाने देण्याचा कायदा केला. याद्वारे जगाला संदेश दिला की, भारतात समाजवाद संपला असून संपूर्ण अर्थव्यवस्था भांडवलशाहीच्या हुकमानुसार व तत्त्वज्ञानानुसार चालेल. राहुल गांधींच्या दबावावरून नवा भूमी अधिग्रहण कायदा, अन्नसुरक्षा कायदा, जनलोकपाल कायदा, फेरीवाल्यांना रस्त्यावर वस्तू विकण्याचे हक्कदेणारा कायदा हे श्रमवादी धोरण स्वीकारून काँग्रेसला पुन्हा एकदा डावीकडे झुकविले; परंतु या गोष्टीला मोठा उशीर झाला. देशात उजव्यांनी मोठी उचल खाल्ली व अतिउजव्यांची मोट बांधून भांडवलदारांचे सरकार देशात आणण्यासाठी उन्माद निर्माण केला.
भारतातील डावे, अतिडावे, उजवे, अतिउजवे कोण? सामान्यजनांना ही बाब सहज समजत नाही म्हणून पुढील विश्लेषण आवश्यक वाटते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी हे मध्यमार्गी आहेत. जनता दल, समाजवादी पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष हे सौम्य डावे पक्ष आहेत. उजव्या पक्षात भारतीय जनता पक्ष, स्वतंत्र पार्टी, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तेलुगू देसम पार्टी यांचा समावेश आहे. शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचा समाजवादाला विरोध असल्यामुळे हे पक्ष जनसामान्यांचे प्रश्न मांडतात तरीही त्यांची तात्त्विक बाजू उजवी आहे या तर्काने त्यांची गणना उजव्या पक्षात केली आहे.
अतिडावे व अतिउजवे कोण? अतिडावे ते आहेत जे संप, मोर्चे, धरणे व मतदान यांद्वारे श्रमवाद रेटता येत नाही म्हणून जे सशस्त्र क्रांतीची व गमिनी काव्याची भाषा करतात ते. भारतात पीपल्स वॉर ग्रुप, नक्षलवादी, माओवादी यांचे एकीकृत गट हे अतिडावे गट आहेत ज्यांचा सरकार आता Left Wing Extremists म्हणून उल्लेख करीत आहे. (लोकसत्ता २० मार्च – मधु कांबळे). देशातील अतिउजवे कोण? अतिउजवे हे संस्कृती संरक्षक, परंपरावादी आणि प्रखर विरोधाद्वारे आपला अभिनिवेश, उद्वेग व्यक्त करणारे, राजकीय हत्या या न्याय्य आहेत असा संदेश कृतीद्वारे देणारे. भारत, सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया या आशियाई देशांत अतिउजव्या नव-नाझींचा प्रादुर्भाव दृष्टिगोचर होत आहे. प्रस्तुत लेखात अतिउजव्यांचा नावानिशी उल्लेख करण्याचे टाळले आहे.
खिंडार बुजविण्याचा सिद्धान्त (क्लोजिंग द गॅप थिअरी)
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या कार्यकाळात उच्चपदी मुत्सद्दी म्हणून राहिलेले स्टुअर्ट आयझन स्टॅट यांनी सिद्धांत मांडला आहे की, ज्या राष्ट्रांत शासन ढेपाळते, शासनाच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये खिंडारे पडतात, त्या राष्ट्रात फुटीरवाद (Separatism) आणि बंडखोरी (Insurgency) उगम पावतात. आयझन स्टॅट यांनी ती तीन खिंडारे नमूद केली आहेत. (१) राष्ट्रसत्ता जनतेच्या जीवित, मालमत्ता आणि इज्जत यांची रक्षा करू शकत नाही ते असुरक्षेचे खिंडार. (२) जनतेला अन्न, वीज व वाहतूक आदी जीवनावश्यक आणि निकडीच्या वस्तू व सेवा पुरवू न शकण्याचे खिंडार. (३) वरील दोन्ही खिंडारांच्या उपस्थितीमुळे सरकारच्या राज्य करण्याच्या नैतिकतेवरील प्रश्नचिन्हाचे खिंडार. ही खिंडारे बुजविण्यास काँग्रेसप्रणीत यूपीए आणि भाजपप्रणीत एनडीए ही दोन्ही केंद्रीय सरकारे असमर्थ राहिली आहेत. भारतीय संदर्भात या सिद्धांताचे विश्लेषण असे आहे की, या दोन्ही सरकारांच्या काळात ही खिंडारे बुजविली गेली नाहीत म्हणून २०१४ च्या मध्यात सत्ताबदल जरी झाला तरी फुटीरवाद आणि बंडखोरी यात घट होणार नाही.
विकासाचे खोटे दावे
मोठे रस्ते, हॅलोजन दिवे, पंचतारांकित हॉटेल्सच्या रांगा, रात्रभर पळणाऱ्या मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, रेक्सटन या गाडय़ा, हिरे, प्लॅटिनम, सोने यांचे डिझायनर दागिने विकणारे मॉल्स एकीकडे, तर दुसरीकडे बकाल वस्त्या, फाटके कपडे, मळकी पांघरूणे, रिकामे धान्याचे डबे, पत्रे आणि प्लास्टिकने झाकलेली दारे, अर्धपोटी झोपलेली मुले, थंडीने होणारे मुलांचे व वृद्धांचे मृत्यू हे दिसत असताना मंत्री आणि सरकारी अर्थशास्त्रज्ञ तोंडावर आकडेवारी फेकून डिबेट जिंकतात. राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचे, दरडोई उत्पन्नवाढीचे दावे करतात. सकल/समग्र मागणीचे Aggregate Demand वृद्धीकरण होत आहे, असे दावे करतात. मागणीचे खोलवर जाऊन विश्लेषण केले, तर असे दिसते की, विलासी व चैनीच्या वस्तूंची मागणी वाढत आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाचा मोठा वाटा श्रीमंतांचा आणि लठ्ठ पगारी घेणाऱ्या उच्च मध्यम वर्गाने ओढून घेतला आहे. तळाच्या चाळीस टक्के गरिबांना आहे तिथेच राहा, कसेबसे जगा, असा निरोप मिळाला आहे. देशात कोणत्याही राज्यात किमान वेतन कायद्याप्रमाणे (२०१२) वेतन मिळत नाही, पगारी आठवडी सुटी मिळत नाही, कायम कामगारांना कंत्राटी कामगारांत मोठय़ा प्रमाणावर परिवर्तित केले जात आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग नेमून असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना कामाच्या ठिकाणची स्थिती सुधारणे व सुरक्षा देणे याबाबत काहीही न करता असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना मात्र वाऱ्यावर सोडले. हरजिंदर सिंघ वि. पंजाब स्टेट वेअर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन (२०१०) या प्रकरणी    न्या. जी. एस. सिंघवी व न्या. ए. के. गांगुली यांच्या खंडपीठाने भारतातील न्यायाधीशांना सांगितले आहे की, जागतिकीकरणाच्या झगमगाटाने व भपक्याने दिपून न जाता भारतातील कामगारांचे हित संविधानाची प्रस्तावना व प्रभाग-४ मधील कलम ३८, ३९ समोर ठेवून कामगारांच्या बाजूने कायद्याचे विश्लेषण करा. कंत्राटीकरणाची मोठी लाट सध्याच्या सरकारने आणली होती, पण सत्ताबदल होऊन उजवे आले, तर कामगारांची स्थिती आणखीनच बिकट होईल यात शंका नाही.
नव-नाझीवादाचे आगमन
आशिया खंडात इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, सिंगापूर, जपान या देशांत वांशिक श्रेष्ठत्वाच्या आधारावरच सत्ता भोगता आली पाहिजे व देशातील साधनसंपत्तीचा उपभोग घेता आला पाहिजे, यासाठी युवक संघटित होत आहेत. ज्या राष्ट्रात मूल निवासी मोठय़ा संख्येने आहेत तिथे वांशिक उद्धत्व, श्रेष्ठत्व हा वाद सुरू आहे, तर ज्या राष्ट्रात प्रचंड वर्णसंकर झालेला आहे त्या राष्ट्रात धर्माच्या आधारावर सत्ता व साधनसंपत्तीचा उपभोग हा नव-नाझीवाद भारतातही येत आहे. अर्थात हा नव-नाझीवाद प्रच्छन्न स्वरूपात आहे सध्या, परंतु तो उघडही दिसू शकेल.