जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीचे विस्तीर्ण मैदान. आणि अशाच मैदानावरील १.३ अब्जाहून अधिक लोकसंख्येच्या रूपातील सैन्य. देशाचा विकासरथ १० टक्के लक्ष्याकडे कूच करत असतानाच त्याचा सारथी बदलला. मोदीरूपातील पार्थने विजय आपलाच असल्याचा विश्वास दिला. अर्जुनानेही (अरुण जेटली) त्याच जोरावर भात्यातील बाण आणि हातातील धनुष्य सज्ज ठेवले. टुजी, कोलगेट भ्रष्टाचाराचे शत्रू टिपताना भात्यातून राखून ठेवलेले निश्चलनीकरण, वस्तू व सेवा करप्रणालीच्या बाणांनी मात्र आपल्यांनाच घायाळ केले. गेल्या चार वर्षांत मोदी विकासाचा रथ पायाभूत, स्थावर मालमत्ता, बँक, कर, विद्युतीकरण, स्वच्छता, आरोग्य, ग्रामीण विकास या आघाडय़ांवर पुढे जात असतानाच आर्थिक सुधारणांसाठी उचललेल्या कठोर पावलांमुळे झालेली सर्वसामान्यांची भळभळती जखम अजूनही भरून निघालेली नाही.
भांडवली बाजार, विदेशी गुंतवणूक, परकी राखीव गंगाजळी, वित्तीय तूट, कर संकलन यांबाबत दोन टप्प्यांतील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकार कालावधीच्या तुलनेत मोदी सरकारला अल्पावधीत यश मिळाले असले तरी महागाई, रोजगार, उद्योगनिर्मिती, कृषीवाढ, चलन अवमूल्यन, इंधनदरवाढ या कळीच्या मुद्दय़ावर गाडे अजून अडकलेलेच आहे. अर्थसुधारासाठी सुरुवातीची दोन वर्षे खूप झाली, हा सर्वसामान्य, अर्थतज्ज्ञांचा सल्लाही आता काम करत नाहीय. नोटाबंदीने सर्वसामान्यांचे तर जीएसटीने उद्योगांचे मोडलेले कंबरडे अद्यापही ‘जैसे थे’च आहे. त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या लेखी असलेल्या या दोन अर्थसुधारणांमुळे खरे तर भारतीय अर्थव्यवस्थेलाच बाक आला आहे. ‘लाँग टर्म गेन’च्या नादापायी ‘शॉर्ट टर्म लॉस’ची प्रचीती येण्याबरोबरच आर्थिक सुधारणांचे बिरुद लावलेल्या ‘अच्छे दिना’कडेही आता उपहासात्मक नजरेतून पाहिले जाऊ लागले आहे.
विकासाची साडेसाती
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचे मानक असलेला देशाचा विकास दर गेल्या चार वर्षांत सरासरी ७.३ टक्केच राहिला आहे. हा दर मनमोहन सिंग यांच्या दुसऱ्या सरकारच्या पहिल्या चार वर्षांतील सरासरी, ७.२ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या पहिल्या टप्प्यातील सुरुवातीच्या चार वर्षांत हाच विकासदर तब्बल ८.९ टक्के होता. खुद्द केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग, मुख्य आर्थिक सल्लागार, रिझव्‍‌र्ह बँक यांनी गेल्या चार वर्षांत पुढील प्रत्येक वर्षांसाठी विकासदराचे अंदाज ७ ते ७.५ टक्क्यांभोवतीच फिरते ठेवले आहेत.
मारक महागाई
सरकारच्या अभ्यासू यंत्रणांमार्फत जारी केले जाणाऱ्या घाऊक तसेच किरकोळ महागाई निर्देशांकांचे आकडे काहीही सांगत असले तरी प्रत्यक्ष बाजारात अगदी भाज्या, अन्नधान्य हे चढय़ा दरानेच खरेदी करावे लागतात, ही सर्वसामान्य आणि सर्वमान्य भावना. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे तसेच वायदा वस्तूंचे दर गेल्या चार वर्षांत किमान राहिलेत. परिणामी येथील महागाईचा घाऊक किंमत निर्देशांक या दरम्यान सरासरी अगदी अर्धा टक्का राहिला. काँग्रेसच्या दुसऱ्या पंचवार्षिक कालावधीतील ७.४ टक्क्यांच्या तुलनेत हा खूपच दिलासा होता. त्याचबरोबर किरकोळ महागाई दरही निम्म्यावर आला.
सुमार कृषीवर दुष्काळाचे पांघरूण
कृषीक्षेत्राने मोदी सरकारची पहिली दोन वर्षे दुष्काळीच अनुभवली आहेत. गेल्या चार वर्षांत या क्षेत्राची वाढ सरासरी २.४ टक्के राहिली आहे. दुष्काळाच्या निमित्ताने संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दोन्ही सरकारच्या कालावधीतील ४ टक्के कृषी विकासाकडे दुर्लक्ष करणे रास्त आहे. परिणामी, अर्थमंत्र्यांनी मोदींची ग्रामीण व कृषी विकासाची भाषा अधोरेखित करत गेल्याच अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठीची भरीव तरतूद केली. खत अनुदान, पिकाला हमी भाव या रूपाने या क्षेत्राला चालना देण्याचा प्रयत्न अद्याप प्रत्यक्षात समोर यायचा आहे.
उद्योगाचा ‘सी-सॉ’
औद्योगिक वाढीबाबत मानकबिंदूने सी-सॉ अनुभवला आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या पहिल्या टप्प्यात १०.३ टक्के, दुसऱ्या टप्प्यात काहीसा खाली- ६.४ टक्के तर मोदी सरकारच्या पहिल्या चार वर्षांत तो काहीसा अधिक- ७.१ टक्के राहिला आहे. सुरुवातीला नोटाबंदी आणि नंतर जीएसटीमुळे उद्योग, निर्मिती क्षेत्राला आलेल्या मरगळीनंतरही तुलनेत या क्षेत्राची ७ टक्क्यांहून वरची कामगिरी उल्लेखनीय म्हटली पाहिजे. सुलभ व्यवसाय, वित्तपुरवठा, कामगार कायद्यातील बदल, स्थानिक उत्पादनाला दिलेले प्रोत्साहनाचा लाभ काही प्रमाणात या क्षेत्राला झाला.
सेवाभाराचा तडाखा
सत्तास्थापनेच्या दोन वर्षांनंतर राबविण्यात आलेल्या दोन्ही आर्थिक सुधारणांचा सर्वाधिक फटका देशातील सेवाक्षेत्राला बसला. गेल्या चार वर्षांत या क्षेत्राची वाढ सरासरी ८.८ टक्के राहिली. काँग्रेस सरकारच्या मावळतीला हे क्षेत्र ९.९ टक्के दराने प्रगती करत होते. सेवाक्षेत्राकरिता जीएसटीच्या माध्यमातून झालेले आमूलाग्र बदल याच क्षेत्रावर विपरीत परिणाम करणारे ठरले. जीएसटीच्या किचकट यंत्रणेतून लघू उद्योजकही सुटले नाहीत. तर व्यक्तिगत उत्पन्नावरील लागू (शिक्षण, सेवा कर) अधिभारामुळे सर्वसामान्यांची गुंतवणूकही महागही ठरली.
सरस थेट विदेशी गुंतवणूक कामगिरी
याबाबत मोदी सरकारच्या आतापर्यंतच्या कालावधीत उल्लेखनीय कामगिरी झाली आहे. गेल्या चार वर्षांत ५२.२ अब्ज डॉलर अशी विक्रमी थेट विदेशी गुंतवणूक भारतात झाली आहे. काँग्रेसच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दोन्ही पर्वामध्ये ही गुंतवणूक १८.२ अब्ज डॉलर ते ३८.४ अब्ज डॉलर होती. ‘मेक इन इंडिया’, ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’, ‘ट्रेड अ‍ॅग्रिमेंट’ यामुळे घडले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ३ लाख कोटी डॉलरवरून येत्या काही वर्षांत दुप्पट करण्याचे सरकारचे लक्ष्यही याच मोहिमेच्या जोरावर पूर्ण होणार आहे.
करजाळे विस्तारामुळे संकलनही वाढले
भ्रष्टाचाराच्या नायनाटाकरिता सत्तेत येत असल्याचा दावा करत मोदी सरकारने एका रात्रीत नोटाबंदी लागू करताना काळा पैसा अडविण्याचा मनोदय जाहीर केला. अर्थव्यवस्थेतून ८६ टक्के चलन बाद केल्यानंतर प्रत्यक्ष काळा पैसा किती बाहेर आला याचे गणित चौथ्या वर्धापन दिनापर्यंतही सुटले नसले तरी करजाळे व करसंकलन मात्र विस्तारले. पहिल्या चार वर्षांतील वार्षिक करसंकलन सरासरी १५.९१ लाख कोटी रुपये राहिले आहे. संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या दोन्ही कालावधीत ते १० लाख कोटी रुपयांच्या आतच होते. पहिल्या तीन वर्षांत प्रत्यक्ष करदात्यांची सख्या ६.४७ कोटींवरून ८.२७ कोटींवर गेली.
कर संकलन कर विवरणपत्र
२०१७-१८ रु. ९.९५ लाख कोटी ६.८४ कोटी
२०१६-१७ रु. ८.५० लाख कोटी ५.४३ कोटी
२०१५-१६ रु. ७.४२ लाख कोटी ४.३६ कोटी
२०१४-१५ रु. ६.९५ लाख कोटी ३.९१ कोटी
बँकिंग कामगिरी अत्यल्पच!
बुडीत कर्जाच्या मढय़ाने वाकलेले बँकिंग क्षेत्र हा वारसा घेऊनच मोदी सरकार सत्तेवर आले याबद्दल कोणाचे दुमत नाही. राजकीय शेरेबाजीसाठी या गोष्टीच्या वापरापलीकडे बँकांचे अनारोग्य दूर करण्यासाठी विद्यमान सरकारने गेल्या चार वर्षांत केलेले प्रयत्न हे अतिशय अपुरे आणि तेही दिरंगाईनेच सुरू झाले, असे खेदाने म्हणावे लागेल. सरकारीच नव्हे तर खासगी बँकांतील बुडीत कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत सरासरी ५ टक्क्यांच्या घरात २०१४ सालात होते, ते मार्च २०१८ अखेर १४ टक्क्यांवर (साधारण १२ लाख कोटी रुपये) पोहोचेल, अशी भीती ‘क्रिसिल’ने व्यक्त केली आहे. आघाडीच्या सहा बँकांचे थकीत कर्जाचे प्रमाण प्रत्येकी एक लाख कोटी रुपये वा त्याहून अधिक आहे.
* नोटाबंदीचा तोटा.. : निश्चलनीकरणासारख्या निर्णयातून बँकांच्या जनसामान्यांमधील विश्वासार्हतेला जोरदार आघात पोहोचविला गेला. बँकांच्या ठेवीतील वाढीच्या दराची २०१७-१८ मध्ये ६.७ टक्के अशा ५५ वर्षांपूर्वीच्या म्हणजे १९६३ सालच्या पातळीवर घसरण याचेच द्योतक आहे. रोकडरहित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल म्हणून निश्चलनीकरण निर्णयाची सरकारने भलामण केली असली तरी अर्थव्यवस्थेतील रोकडीचा वापर पुन्हा नोटाबंदीपूर्वीच्या पातळीवर पोहोचला आहे. नोव्हेंबर २०१६ च्या प्रारंभी १७ लाख कोटी रुपये मूल्याची रोकड लोकांहाती होती. एप्रिल २०१८ अखेर तिचे प्रमाण हे त्या तुलनेत ७ टक्क्यांनी १८.२५ लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेली, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे उपलब्ध आकडेवारी सांगते.
* गुंतवणूक समस्या..
उद्योग क्षेत्र बँकांऐवजी अन्य पर्यायातून कर्जउभारणी करीत आहे. बँकांचा उद्योगांना पतपुरवठा २०१४-१५ मध्ये २६.६ लाख कोटी रुपये होता, तो आताही त्याच पातळीवर खुंटलेला आहे. सरलेल्या २०१७-१८ मध्ये उद्योगांकडून बँकांच्या कर्जपुरवठय़ात अवघी ०.७ टक्के वाढ झाली आहे, २०१६-१७ मध्ये तर त्यात १.९ टक्क्यांची घसरण झाली होती. अर्थव्यवस्था अपेक्षित गती पकडत नाही आणि बँकांची ‘एनपीए’च्या जुन्या रोगातून मुक्ततेची वाटही अवघड बनत चालली आहे.
* क्रेडिट कार्डावरील थकिताचे प्रमाण वाढले
सरकारकडून डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना म्हणून बँकांकडून नोव्हेंबर २०१६ पासून ९७ लाख क्रेडिट कार्ड आणि १.३ कोटी डेबिट कार्डाचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे मे २०१८ अखेर देशातील डेबिट कार्डधारकांची एकूण संख्या ८.६१ कोटींवर गेली आहे. बँकांच्या व्यवसायाचा हा एक महत्त्वाचा आणि स्वागतार्ह घटक असला, तर क्रेडिट कार्डावरील थकिताचे प्रमाणही गेल्या १२ महिन्यांत अभूतपूर्व ३१.६ टक्क्यांवर गेले आहे.
निष्क्रिय खात्यांमध्ये वाढ
जन धन योजना, आधार आणि मोबाइल (एकत्रित रूपात ‘जॅम’) या त्रिमूर्ती म्हणजे वित्तीय व सामाजिक सर्वसमावेशकतेचे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले गेले. परिणामी बँकेत खाते असलेल्या भारतीयांचे प्रमाण ७९ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. जन धन योजनेअंतर्गत निर्धारित लक्ष्यापेक्षा खूप अधिक म्हणजे ३१ कोटी बँक खाती साडेतीन वर्षांत उघडण्यात आली; परंतु यातील ३८ टक्के खाती निष्क्रिय असून, गेल्या संपूर्ण वर्षभरात त्यात एकदाही व्यवहार झालेला नाही, असे रिझव्‍‌र्ह बँकच सांगते.
इभ्रत वेशीला..
विजय मल्या आणि त्यापाठोपाठ नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, कोठारी यांचे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील महाघोटाळे हे बँकिंग व्यवस्थेची इभ्रत वेशीला टांगणारे ठरले आहेत.
काही जमेच्या बाजू
दिवाळखोरी व नादारी कायद्याला मंजुरी आणि त्यांच्या संहितेतील ताज्या सुधारणा दूरगामी बदलास कारक ठरतील. खरे तर २०१५ पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकांच्या थकीत कर्जाने ग्रस्त ताळेबंदाच्या स्वच्छतेसाठी सुरू केलेल्या मोहिमेची ही अपेक्षित परिणती आहे. दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत बडय़ा १२ कर्जबुडव्या उद्योगांच्या खात्यांमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेला थेट कारवाईचे अधिकार बहाल केले गेल्याचे अपेक्षित सुपरिणाम दिसत आहेत.
