‘जोड’ की तोड?

मोठय़ा घोषणा या देशात कैक झाल्या, योजनाही आखल्या गेल्या, परंतु अखेर चालना मिळण्याची वेळ आल्यावर कित्येक प्रकल्प व योजनांमधील व्यवहार्यता आणि किरकोळ तांत्रिक अडचणी तोंड उभे करतात आणि त्याची उपयोगिता रखडते, असाच अनुभव अनेकदा आला. केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी नद्या जोडणी प्रकल्पही त्यातलाच एक ठरू शकतो! अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी, तसेच तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ.अब्दुल कलाम यांनी नदीजोड प्रकल्पास प्राधान्य दिले होते. ती थंडबस्त्यात टाकणारे सरकार नंतर आले. गेल्या दहा वर्षांत झालेली देशाची आíथक अधोगती आणि शेती उत्पादन व वैविध्यात असलेली मर्यादा बघता पुन्हा नद्या जोडून सिंचन क्षेत्र वाढवण्याचे स्वप्न सरकारी डोक्यात येत आहे.
नद्या जोडणी प्रकल्प ही कदाचित मोदी सरकारची प्रमुख योजना असेलही, पण या कल्पनेचे मूळ मात्र ब्रिटिश भारताच्या इतिहासातच सापडते. या कल्पनेचा उद्गाता आर्थर कॉटन नावाचा एक ब्रिटिश अभियंता होता. जल वाहतुकीसाठी पर्याय म्हणून गंगा आणि कावेरी नदीच्या जोडणीचा प्रस्ताव त्यानेच सर्वप्रथम मांडला. स्वतंत्र भारतात केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या अखत्यारीतील गोले समितीच्या फेब्रुवारी १९७८ च्या शिफारशीनुसार पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडील भागात वळवल्यास त्याची उपयोगिता वाढेल, असे सुचवण्यात आले. शिवाय, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी अरबी समुद्राला मिळून वाया जाण्याऐवजी त्याचा योग्य वापर होईल, असेही मत त्यात होते. मुळशी धरणातून भीमा नदीच्या खोऱ्यात २५ टीएमसी पाणी वळवण्याची योजनाही त्यातलीच. १९८० पासून नद्या जोडणी प्रकल्प हा राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाकडे होता. हे काम तीन भागांत विभागले गेले होते. उत्तर हिमालय नद्या जोडणी अभियान, दक्षिण भारतीय प्रकल्प आणि आंतरराज्य नद्या जोडणी घटक. या प्राधिकरणाने हिमालयातील १४, दक्षिणेकडील १६ व आंतरराज्य ३६ प्रकल्पांवर अभ्यास करून अहवाल सादर केला. महाराष्ट्र जल परिषदेने राज्यांतर्गत १३ नदी जोडणी प्रकल्पांचा प्रस्ताव दिला होता, तर राज्य सरकारने असा प्रस्ताव सहा नद्यांसाठी तयार केला होता. असे अनेक प्रकल्प देशातील इतर राज्यांनी त्यांच्या अभ्यासाअंती तयार केले असतील, पण मोजक्याच ठिकाणी प्रभावी सिंचन योजना तयार झाल्या.
केंद्रीय जलसंपदा, नदी विकास व गंगा पुनरुज्जीवन मंत्री उमा भारती यांनी लोकसभेत सांगितल्याप्रमाणे केन-बेतवा जोडणी, दमणगंगा-िपजल जोडणी आणि पार तापी-नर्मदा जोडणी या प्रकल्पांचे काम लवकरच सुरू होईल, पण या प्रकल्पांच्या बाबतीत अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहेत. नद्यांच्या जोडणीने अपेक्षित असलेला पाणीटंचाईचा प्रश्न खरेच सुटेल का? समाजातील कोणत्या घटकाचा पाणीटंचाई आणि जगण्याचा प्रश्न नक्की मार्गी लागणार आहे? या संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च किती असेल? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या संपूर्ण योजनेचे पर्यावरणीय मूल्य किती?
उदाहरणार्थ, केन-बेतवा नदी जोडणीमुळे उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातील काही भागाला फायदा होईल. या प्रकल्पाचे सध्याचे निर्धारित मूल्य ९ हजार कोटी रुपये आहे. केन नदीच्या पात्रातील जादा पाणी बेतवा नदीत वाहून नेण्यासाठी २२१ कि.मी. लांबीचा कालवा बनवण्याची योजना यात आहे, पण जो खर्च आणि फायदा दिसतोय त्यापेक्षाही अधिक काही आहे. या जोडणीमुळे ८ हजार ६५० हेक्टर जंगल नवीन पूर क्षेत्रात येणार आहे. यात मध्य प्रदेशातील पन्ना राष्ट्रीय प्रकल्पाचाही समावेश आहे. जलव्यवस्थापन आणि अधिक वीज निर्मितीचे दाखले देणाऱ्या देशातील काही लोकांसाठी दोन-चार वाघ बुडून मेले तरीही काहीच नुकसान नाही, पण ज्या समुदायाचे जगणेच या जंगल आणि परिसरावर अवलंबून आहे त्यांचे काय? देशाचे भले मोठे हित साधले जात असेल तर काही लोकांनी विस्थापन सहन करायलाच हवे, हे आपल्या देशात इतके वर्ष चालतच आले आहे, पण विस्थापित झालेल्या लोकांच्या जीवनमानात पुनर्वसनानंतर किती बदल येणार? नद्या जोडणी प्रकल्पाच्या निमित्ताने आपल्याला ‘विकास’ या महत्त्वाकांक्षी व्याख्येचे विक्राळ रूप बघायला मिळू शकते.
हे प्रयोग अपुऱ्या पर्जन्यवृष्टीमुळे कोरडे पडले, तर निसर्गावर खापर फोडून मोकळे व्हायला राजकारणी सज्ज असतील. मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे नदीपात्र वळवण्यासारखे प्रकल्प एक समस्या सोडवतीलही, पण विस्थापन व नवीन पूर क्षेत्र तयार झाल्याने निर्माण होणाऱ्या समस्या पुन्हा आ वासून भविष्यात देशासमोर उभ्या असतील. हे जलव्यवस्थापन भारतातील असंख्य भूमिहीन आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी आणि हंगामी मजुरीवर आयुष्य झिजवणाऱ्या शेतमजुरांसाठी होणार आहे का? अगदी अलीकडेच २००९ मध्ये ज्या दिवशी विदर्भातील गोसेखुर्द धरणाचे दरवाजे बंद करून दूरवर जमीन पाण्याखाली जाणार होती त्यावेळी १४ हजार लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवला गेलेला नव्हता. पुनर्वसनापेक्षा देशात खऱ्या अर्थाने विस्थापनच होणार असेल तर एका घटकाच्या सोयीसाठी दुसऱ्या एका घटकाचे आयुष्य उघडय़ावर आणणे यापलीकडे विकासाची व्याख्या जाणारच नाही.
या प्रकल्पाचा केंद्रिबदू असलेली जलटंचाई निवारणाची घोषणा व जलविद्युत क्रांतीमुळे निर्माण होणारी अधिकची स्वच्छ ऊर्जा हे एक अभियांत्रिकी दिवास्वप्न ठरणार की काय, अशी शंका उत्पन्न करण्याला बराच वाव आहे. कारण, जलविद्युत प्रकल्पाचे आमिष दाखवून हजारो कोटींचे मूल्य असलेले कालवे तयार करायचे आणि बदलत्या जीवनमानानुसार ऊर्जेची गरज वाढते म्हणून पुन्हा कोळसा आधारित विजेकडे यायचे, असे धोरण सर्वच सरकारांचे राहिले आहे. जलविद्युत योजनांमध्ये आपली ऊर्जेची गरज सातत्याने भागवण्याची क्षमता नाही, हे अनेकदा लक्षात आल्यामुळे त्यावर फक्त उपसा सिंचन होईल एवढय़ावरच समाधान मानायचे का? प्रसिद्ध पर्यावरणवादी वंदना शिवा यांच्या अभ्यासानुसार नद्या जोडणीच्या या प्रकल्पांमध्ये कुठलीही जलवितरणीय आणि पर्यावरणीय सक्षमता नाही. केन-बेतवा आणि शारदा-यमुना नद्यांच्या जोडणीचा त्यांचा अभ्यास दुष्काळग्रस्त बुंदेलखंड भागात पाणी पुरवठय़ाचे शासकीय दावे चुकीचे आहेत, असे दर्शवते. ज्या परिस्थितीला सरकार दुष्काळ म्हणते ती स्थिती केन आणि बेतवा या दोन्ही नद्या कोरडय़ा झाल्यावरच निर्माण होते आणि या दोन्ही नद्या एकाच िवध्याचल पर्वतातून उगम पावतात. शारदा आणि यमुना या दोन्ही नद्यांना एकाच वेळी पूर येतो. कारण, त्यांचे उगम उत्तरखंडच्या गढवाल-हिमाचल भागातच आहेत.
नद्या जोडणी प्रकल्पाचा २००२ मधील अंदाजित खर्च ५ लाख ६० हजार कोटी रुपये होता. देशाच्या एकूण वार्षकि कर उत्पन्नाच्या अडीच पट खर्च बघता जंगल व पर्यावरणाचे नुकसान करणारी ही योजना व्यावहारिकदृष्टय़ााही अतिशय खíचक आहे. जनतेचा कर रूपातील पसा अशा अवाढव्य योजनेवर खर्च करण्याआधी सरकारने याच्या सर्व बाजू तपासून बघाव्या. दुष्काळग्रस्त भागात पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करून भूजल पातळीत वाढ घडवणारे अनेक छोटे प्रयोग आपल्याच देशात लोकांनी करून दाखवले. अशा प्रयोगांचे सार्वत्रिकरण करून प्रत्येक ठिकाणचे वन, पर्जन्य व शेती व्यवस्थापन तेथेच झाले तर शाश्वत विकास घडू शकेल. शेती फक्त कोकणात, जंगल फक्त विदर्भात, उद्योग सगळे मुंबईत आणि अख्खी वीजनिर्मिती विदर्भात, असे विकासाचे प्रारूप आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय असमतोल अधिक गंभीर करणारेच ठरेल.
नद्या जोडणीचा हा प्रस्ताव िहदूंच्या नदीबद्दल असलेल्या आस्थेला छेद देऊन बांधकामादी व्यवसायांतील बडय़ा उद्योजकांचे राजकीय हितसंबंध जोपासण्यासाठी पुढचे २०-३० वर्ष सोय करून जाईल, असे दिसते. ‘हिंदुत्वा’ची जपणूक करण्याची ग्वाही देणारे सरकार हिंदुत्वाची ओळख असलेल्या नद्यांना कसे जपते, हे येणारा काळच ठरवेल.