‘साखर कारखानदारीला मराठवाडय़ातून हद्दपार करा’ या भूमिकेमागील तथ्य गेली १५ वर्षे कायम आहे. उसासाठी वाटेल तसा पाणीपुरवठा होतो, सूचना, शिफारशी आणि नियम व कायदेसुद्धा धाब्यावरच बसवले जातात, असे गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. प्रश्न केवळ उसाचा नसून राज्यातील पिकांना पाणीवापराची शिस्त लावून, समन्यायी धोरण राबविण्याचाही आहे. त्यामुळेच, ‘सिंचन घोटाळ्या’नंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारने किमान आज अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करावी, ही अपेक्षा रास्त ठरेल..
दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर ‘साखर कारखानदारीला मराठवाडय़ातून हद्दपार करा’ अशी सुस्पष्ट व कडक भूमिका घेऊन (लोकसत्ता, २५ डिसेंबर २०१४) जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांनी एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाला तोंड फोडले आहे. खरे तर महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने (चितळे आयोग) १९९९ सालीच साखर कारखानदारीबद्दल अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या. अतितुटीच्या नदीखोऱ्यांत नवीन साखर कारखान्यांना परवानगी देऊ नका किंबहुना तेथे असलेल्या साखर कारखान्यांचे विपुल पाणी असलेल्या नदीखोऱ्यांत स्थलांतर करा, अशा प्रकारच्या शिफारशींचा त्यात समावेश होता. पण चितळे आयोगाकडे दुर्लक्ष झाले. अगदी २०१२-१३ सालीसुद्धा, ऐन दुष्काळात मराठवाडय़ात आणखी नवीन (यापैकी बहुतेक खासगीच) साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली. या पाश्र्वभूमीवर पाणी व ऊस या अव्वल दर्जाच्या राजकीय प्रश्नांबाबत अनेक अंगांनी विचार व उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. ते करताना सिंचन कायदेविषयक काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचाही विचार व्हावा या मर्यादित हेतूने या लेखात मांडणी केली आहे.
उसाकरिता ठिबक सिंचन बंधनकारक करावे, असे आजकाल नेहमी बोलले जाते. त्याबद्दल कायदा काय म्हणतो हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ (‘मपाअ ७६’) हा आपला मूळ सिंचन कायदा. त्या कायद्यातील कलम क्र. ३ नुसार कालव्याच्या जलप्रदाय क्षेत्राखालील जमिनी म्हणजे ‘गुरुत्वाकर्षणामुळे वाहणाऱ्या जलप्रवाहाद्वारे कालव्यातून सिंचित होणाऱ्या जमिनी’ अशी व्याख्या केली आहे. ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा त्यात उल्लेख नाही. ‘मपाअ ७६’चे नियम बनविण्यासाठी २००२ साली नियुक्त केलेल्या िभगारे समितीने २००३ साली कायद्यात अनेक सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्या मान्य झाल्यावर सुधारित कायद्याचे नियम बनवणे अभिप्रेत होते. ठिबक सिंचनाची तरतूद चितळे समितीने आपल्या मसुद्यात केली होती. आता पंधरा वष्रे झाली, शासनाने त्या समितीच्या अहवालाबद्दल अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. ना सुधारणा झाल्या, ना नियम बनले.
सिंचन प्रकल्पात पाणीटंचाई असल्यास बारमाही पिकांना ठिबक/ तुषार सिंचन बंधनकारक करण्याकरिता सुस्पष्ट तरतूद (कलम १४ -४)महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५(मजनिप्रा)मध्ये उपलब्ध आहे. हाही कायदा करून १० वष्रे झाली, तरीही ती तरतूद अमलात आलेली नाही.
सिंचन प्रकल्पातील पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता लक्षात घेता जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांवर आणि लाभक्षेत्रातील विहिरींवरील नगदी पिकांवरसुद्धा ‘मपाअ ७६’नुसार अनुक्रमे कलम क्र.४७ व ४८ अन्वये र्निबध घालता येतात. त्यांचे उल्लंघन झाल्यास पाणीपुरवठा कलम क्र. ४९ (ज)अन्वये बंद करता येतो. शासनाने गेल्या ३८ वर्षांत ही कलमे आजवर एकदाही वापरलेली नाहीत.
सिंचनस्थितिदर्शक अहवालानुसार राज्यातील एकूण उसापकी सरासरी ५४ टक्के ऊस सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आहे. सार्वजनिक निधीतून उभ्या राहिलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा फायदा मूठभरांनाच होतो आहे. देखभाल- दुरुस्तीच्या अभावी कालव्यांची दुर्दशा झाली आहे. गळती, पाझर  व पाणी-चोरीमुळे कालव्याच्या शेपटापर्यंत (टेल एण्ड) पाणी पोहोचत नाही. प्रत्यक्ष शेतावरचा पाणी वापर मोकाट पद्धतीने होतो. जलाशयातून सोडलेल्या पाण्यापकी २० ते २५ टक्के एवढेच पाणी पिकांच्या मुळापर्यंत पोहोचते. या परिस्थितीचा फायदा लाभक्षेत्रातील वरच्या भागातील (हेड एण्ड) विहिरींना होतो. त्यांना भरपूर पाणी लागते. यामुळे लाभक्षेत्रात, कालवा आणि विहीर अशा दोन्ही प्रकारे उसाला पाणी मिळते. पाण्याकडेच परत पाणी जाते ते असे! पूर्वी ‘मपाअ ७६’मधील कलम क्र. ५५ अन्वये लाभक्षेत्रातल्या विहिरींवर पाणीपट्टी होती. मागील सरकारने राजकारणासाठी तीही माफ केली. त्यामुळे कालव्यावरचे क्षेत्र कमी व विहिरीवरचे जास्त असे कागदोपत्री दाखवले जाऊ लागले. हा सर्व प्रकार म्हणजे उसाकरिता अप्रत्यक्ष भरीव अनुदान दिल्यासारखेच आहे.
बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पांच्या मूळ नियोजनात लाभक्षेत्रात प्रवाही सिंचन पद्धतीनेच फक्त सिंचन होईल, असे गृहीत धरण्यात आले होते. उपसा व ठिबक सिंचनाचा विचार त्या नियोजनावेळी केला गेला नव्हता. कालांतराने शासन निर्णयाच्या आधारे उपसा व ठिबकची तरतूद करण्यात आली. अधिसूचित नदी, जलाशय व मुख्य कालव्यावरून काही मर्यादेत उपसा सिंचनाकरिता परवानगी देण्यात आली. मात्र त्याही वेळी, पाणी किती उंचीपर्यंत उचलायचे आणि मुख्य स्रोतापासून किती लांब न्यायचे ही बंधने न घातल्यामुळे आणि पाणी वापराच्या घनफळात्मक मर्यादांची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे उपसा सिंचनाचे अधिकृत तसेच अनधिकृत क्षेत्र  झपाटय़ाने वाढले. तेथे आता प्रामुख्याने (प्रवाही पद्धतीने) ऊस घेतला जातो. त्यावर आज काहीही नियंत्रण नाही. अमर्याद व अव्याहत उपसा यामुळे  प्रवाही सिंचनावर आता गदा आली आहे. उपसा सिंचनाला परवानग्या देताना जलसंपदा विभागाने पथ्ये पाळली नाहीत म्हणा किंवा राजकीय दडपणाखाली अतिरेक झाला म्हणा; आता अनेक ठिकाणी उसासाठी पाण्याचा बेसुमार उपसा होतो आहे. प्रवाही विरुद्ध उपसा सिंचन हा संघर्ष तीव्र झाला आहे. प्रवाही सिंचनाचे तर्कशास्त्र व व्यवस्थापन प्रत्येक प्रकल्पात उद्ध्वस्त होत आहे. हे सारे का झाले? ‘मपाअ ७६’ मध्ये उपसा सिंचनाबद्दल ज्या तरतुदी आहेत त्यांची (कलम क्र. ३, ८, ११, १६) अंमलबजावणी होत नाही. ‘महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५’ (मसिंपशेव्य) या कायद्यातील उपसाविषयक कलमे (क्र. ३९ ते ५१) शासनाने अद्याप वापरलेली नाहीत. उपसा सिंचनाला जाणीवपूर्वक कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. उसाला सर्व प्रकारे संरक्षण देण्याचाच हा प्रकार आहे.
मजनिप्रा कायद्यानुसार ‘एकात्मिक राज्य जल आराखडा’ बनवला जाणे अपेक्षित आहे. भूपृष्ठावरील तसेच भूगर्भातील पाणी आणि सर्व प्रकारचा पाणी-वापर याचा एकात्मिक पद्धतीने त्यात विचार व्हायला हवा. पाटबंधारे विकास महामंडळांचे रूपांतर नदीखोरे अभिकरणात करणे, त्यांनी प्रथम नदीखोरेनिहाय एकात्मिक जल आराखडा तयार करणे, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ‘राज्य जल मंडळा’ने त्या पाच आराखडय़ांच्या आधारे राज्याचा असा एक जल आराखडा बनवणे, मग मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘राज्य जल परिषदे’ने त्यास अनुमती देणे आणि मजनिप्राने त्या आधारे नवीन प्रकल्पांना मान्यता देणे इत्यादी चांगल्या तरतुदी (कलम क्र. ११,१४, १५, १६) मजनिप्रा कायद्यात आहेत. जल-सुशासनासाठी त्या महत्त्वाच्या आहेत. राज्यात ठिबक सिंचनावर भर द्यायचा असेल आणि पीक-रचनेबाबत काही धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे असतील तर त्याबद्दल राज्य जल आराखडय़ात पुरेशा तरतुदी केल्या पाहिजेत.
परंतु अशा आराखडय़ांची वस्तुस्थिती काय आहे? कायदा झाल्यापासून सहा महिन्यांत जल आराखडा तयार करावा, असे कायदा सांगतो. पण दहा वष्रे झाली तरी अद्याप तो तयार नाही. नदी खोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद कार्यरत नाहीत. आणि तरीही मजनिप्रा बिनदिक्कत नवीन प्रकल्पांना मंजुऱ्या देत आहे. त्याने जलक्षेत्रातील विसंगती व गुंतागुंत अजूनच वाढत आहे. नवीन प्रकल्प उद्या राज्य जल आराखडय़ाशी मेळ न खाणारे ठरले तर?
राज्यात नुकतेच सत्तांतर झाले. ते होण्यामागे  सिंचन घोटाळा हे एक महत्त्वाचे कारण होते. त्या अर्थाने युती शासनास केवळ जनादेश नव्हे तर जलादेश मिळाला आहे, असे म्हणता येईल. त्या जलादेशाचा आदर करण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी राज्य जल परिषदेची बठक त्वरित बोलवावी आणि त्या वैधानिक व्यासपीठावर जलनीतीचा आढावा घेऊन जलक्षेत्रात एक नवीन सुरुवात करावी ही विनंतीवजा अपेक्षा.
लेखक ‘वाल्मी’ या संस्थेतील माजी प्राध्यापक व पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल pradeeppurandare@gmail.com