१९१२ मध्ये स्थापन झालेल्या सहकार क्षेत्रातील या जुन्या बँकेला सहकार क्षेत्रातील अनेक प्रकारच्या गैरव्यवहारांची बळी ठरल्याने ही घरघर लागली आहे.
सचिन रोहेकर
मराठी माणसांनी सुरू केलेली आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणांमुळे अडचणीत येऊन लयाला जाणारी रुपी सहकारी बँक ही दुसरी बँक ठरली आहे. यापूर्वी साताऱ्यातील युनायटेड वेस्टर्न बँक त्या वेळचे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या हट्टामुळे आयडीबीआय बँकेत विलीन करून नामशेष करण्यात आली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पुढाकार घेऊन या दोन्ही बँका वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले. पण केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना आणि विशेष म्हणजे सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या डोळय़ादेखत या बँकेला शेवटचे आचके द्यावे लागले आहेत.
नियमांचे उल्लंघन आणि आर्थिक अनियमिततांमुळे तोटय़ात आलेल्या रुपी सहकारी बँकेच्या भविष्यावर शेवटचा हातोडा पडला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रुपी सहकारी बँकेचा परवाना रद्दबातल करण्याचा ८ ऑगस्टला आदेश काढला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १२ सप्टेंबर २०१७ च्या आदेशाचे पालन करताना, सहा आठवडय़ांच्या मुदतीनंतर म्हणजे २२ सप्टेंबरपासून ‘रुपी’ला ‘बँकिंग’ व्यवसाय करता येणार नाही आणि अर्थातच ठेवी स्वीकारणे आणि त्यांची परतफेड या दोन्ही गोष्टीही ती करू शकणार नाही.
बँकेच्या ठेवीदारांनी आपले पैसे परत मिळावेत, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिचे अन्य बँकेत विलीनीकरणातून ठेवीदारांचे हितरक्षण करण्याचे प्रयत्नही गेल्या काही वर्षांत झाले, मात्र त्यात यश आले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सहकार खात्याकडे विचारणा केली, तेव्हा बँक अवसायनात आणण्याचा पर्याय सहकार खात्याकडूनच मांडला गेला. त्याचाच आधार घेऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवाना रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
यावर प्रतिक्रिया देताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळावरील नागरी सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी सतीश मराठे म्हणाले, कोणत्याही बँकेचा परवाना रद्द केला जाणे दुर्दैवी आणि वेदनादायक आहे. कारण त्यामुळे एकंदर सहकारी बँकिंग क्षेत्राची प्रतिमा मलिन होते. केवळ बँकेतील मोठय़ा ठेवीदारांनी आडमुठेपणा सोडून, लवचीक धोरण स्वीकारले असते तर हे टोकाचे पाऊल टाळता आले असते. अत्यल्प जाण आणि चुकीच्या सल्ल्याने सुरू राहिलेल्या त्यांच्या खोडसाळपणाने आता सर्वच काही गमवावे लागण्याची त्यांच्यावर वेळ आली आहे.
संघाचे प्रयत्न
गेल्या काही दशकांत पुण्यातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रावरील प्रभाव वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात प्रयत्न सुरू झाले. संघाच्याच जनता सहकारी बँकेबरोबरच अन्य बँकांच्या संचालक मंडळावर ‘आपली’ माणसे निवडून येण्यासाठी संघाने कसोशीने प्रयत्न केले. मात्र ‘रुपी’वर संपूर्ण ताबा मिळवण्यापूर्वीच, या बँकेतील गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर आले आणि २००२ मध्येच बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले.
घोटाळय़ांचा नव्याने फेरा
सहकार खात्याकडून नियुक्त प्रशासकाच्या पुढाकाराने बँकेच्या संचालक मंडळाची २००८ मध्ये पुन्हा निवडणूक झाली. तेव्हा गैरव्यवहारात अडकलेल्या संचालकांना निवडणुकीत सहभागी होऊ देऊ नये, अशी मागणी पुढे आली. मात्र निवडणूक लढवण्यापूर्वी, पुन्हा कोणत्याही प्रकरणात न अडकण्याचे हमीपत्र घेऊन माजी संचालकांना परवानगी देण्यात आली. २००८ ते २०१३ या काळासाठी निवडून आलेल्या संचालक मंडळात पूर्वीच्या दोन संचालकांची फेरनिवड झाली. सारी सूत्रे हाती आल्यानंतर निवडणुकीपूर्वी दिलेली प्रतिज्ञापत्रे काहीजणांनी मागे घेतली. भावनेच्या भरात ती दिल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. या काळातही बँकेच्या व्यवहारांमध्ये अनेक घोटाळे समोर आले. बँकेतील बुडीत (एनपीए) खात्यांची संख्या वाढत गेली. कोणत्याही तारणाविना वाटेल तशी वाटलेली भरमसाट कर्जे वसूल होण्यात अडचणी येऊ लागल्या. परिणामी फेब्रुवारी २०१३ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकेवर निर्बंध आणून प्रशासकाची नियुक्ती केली.
विलीनीकरणाचे असफल प्रयत्न
सहकार क्षेत्रातील अग्रगण्य बँक असलेल्या सारस्वत सहकारी बँकेने ‘रुपी’ला विलीन करून घेण्याची तयारी दाखवली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या प्रस्तावाला तत्वत: मंजुरीही दिली. तथापि या संबंधाने प्रक्रिया पुढे सरकू शकली नाही. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मांडण्याची नव्याने परवानगी मागितली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परवानगीनंतर सविस्तर प्रस्ताव सादरही करण्यात आला. त्यावर चर्चा होत राहिल्या आणि अचानक २४ मे २०२२ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढलेल्या एका आदेशाने राज्य सहकारी बँक या विलीनीकरण प्रक्रियेपासून दूर फेकली गेली. या आदेशात राज्य सहकारी बँक फक्त जिल्हा बँकांना विलीन करून घेऊ शकते, सहकार क्षेत्रातील अन्य बँका विलीन करून घेऊ शकत नाही, असे म्हटले होते.
दाद मागितली जाईल?
आजमितीस ‘रुपी’कडे ८३० कोटी रुपयांची रोखता, ८० कोटी रुपयांची मालमत्ता असून सुमारे १०० कोटी रुपयांची कर्जे वसुली करणे शक्य असल्याचे सध्याचे प्रशासक सुधीर पंडित यांचे म्हणणे आहे. सुधारित ठेव विमा संरक्षण कायदा २०२१ च्या तरतुदींनुसार ठेव विमा महामंडळाने ६४,०२४ ठेवीदारांचे (५ लाखांपर्यंत ठेव असणाऱ्या) ७००.४४ कोटींच्या ठेवी परत केल्या आहेत. असे असले तरी ठेवीदारांच्या संपूर्ण रकमा परत देण्याएवढी आर्थिक क्षमता बँकेकडे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. १९१२ मध्ये स्थापन झालेल्या सहकार क्षेत्रातील या जुन्या बँकेला सहकार क्षेत्रातील अनेक प्रकारच्या गैरव्यवहारांची बळी ठरल्याने ही घरघर लागली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी सहा आठवडय़ांची मुदत असून आपण त्याबाबत पुन्हा एकदा आपली बाजू मांडू, असे पंडित यांनी सांगितले.
रुपी बँक: जाणकार काय म्हणतात..
विलीनीकरणातील अडथळय़ांमुळे
रुपी बँक वाचविण्यात अपयश
ल्लडॉ. भागवत कराड, (अर्थ राज्यमंत्री)
रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवाना काढून घेतलेल्या रुपी बँकेचे सारस्वत बँकेत विलीनीकरण व्हावे, ही शक्यता पूर्णत: मावळली आहे. खरे तर सारस्वत बँकेचे गौतम ठाकूर यांनी पूर्वी रुपी बँकेच्या विलीनीकरणास सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. मात्र, दरम्यान ९७ टक्के ठेवीदारांच्या पाच लाख रुपयांची रक्कम परत करण्याचे आदेश देण्यात आले. उर्वरित एक टक्क्याहून अधिक ठेवीदरांचे नुकसान होणार आहे. विलीनीकरणातील अडथळयांमुळे रुपी बँक वाचविता आली नाही. २०१३ मध्ये केलेल्या कारवाईनंतर बँकेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती देण्यात आल्यानंतर त्यात सुधारणा झाल्या. सारस्वत बँकेनेही रुपीचे विलीनीकरण करून घेण्याची तयारी सुरू केली होती. अगदी काही संचालकांवरील कर्ज परत करण्यासाठीची कारवाईही करण्यात आली. या सगळय़ा प्रक्रिया सुरू असतानाच रुपी बँकचे व्यवस्थापक, त्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा सुरू होती. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेने आता रुपी बँकेचा परवाना काढून घेतला आहे. खरे तर विलीनीकरणाचा निर्णय सकारात्मक व्हावा यासाठी प्रयत्न केले पण तसे होऊ शकले नाही.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने सकारात्मकता दाखविली असती तर..
ल्लविद्याधर अनास्कर, (बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ)
सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील नामवंत अशा रुपी बँकेचा परवाना रिझव्‍‌र्ह बँकेने रद्द केल्याने रुपी बँक वाचविण्याच्या प्रयत्नांवर पाणी पडले. या संदर्भात २०१४ पासून प्रयत्न होऊनही केवळ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणांमध्ये सकारात्मकतेचा अभाव आढळल्यानेच रुपी बँकेचे विलीनीकरण होऊ शकले नाही. २०१४ मध्ये सारस्वत बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष के. एकनाथजी ठाकूर यांच्या पुढाकाराने रुपी बँकेचे सारस्वत बँकेतील विलीनीकरणाचा मसुदा निश्चित झाला असताना त्या वेळी रुपी बँकेवर बेगडी प्रेम करणाऱ्या निष्ठावंतांच्या विरोधामुळे विलीनीकरण होऊ शकले नाही. त्यानंतर ‘बँक मर्जर’ याऐवजी ‘ब्रँच मर्जर’ ही संकल्पना मांडून रुपी बँकेच्या शाखांचे सक्षम सहकारी बँकांमध्ये विलीनीकरणाचा प्रस्ताव यशस्वी होईल, असे वाटतानाच असे विलीनीकरण एकाच वेळी झाले पाहिजे या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हट्टामुळे सदर प्रयत्नदेखील यशस्वी होऊ शकला नाही. त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या लेखी परवानगीने राज्य सहकारी बँकेने रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाचा सुयोग्य प्रस्ताव रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे केला होता. त्यामध्ये ठेवीदारांची सर्व रक्कम केवळ तीन वर्षांत देण्याबरोबर त्यावर द.सा.द.शे. ६% दराने व्याज देण्याची तरतूद होती. अनेक दिवस सदर प्रस्तावावर विचारविनिमय होऊन सदर प्रस्ताव मंजूर होईल असे वाटत असतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेने अचानक दि. २१/०५/२०२१ रोजी धोरणांमध्ये बदल करत एका परिपत्रकाद्वारे राज्य बँकेस केवळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनाच विलीनीकरण करून घेता येईल, असे जाहीर केल्याने राज्य बँकेचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेला. नुकत्याच अलीकडच्या काळात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांच्या पुढाकाराने पुनश्च एकदा सारस्वत बँकेने रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सादर केला होता.
ल्लसतीश मराठे, (रिझव्‍‌र्ह बँकेचे संचालक)
गेली सात-आठ वर्षे बँकेच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न कसोशीने सुरू होते. पण बँकेची नकारात्मक मालमत्ता स्थिती पाहता, मोठय़ा रकमेच्या ठेवीदारांनी त्यांच्या ठेवींचे अंशत: भागभांडवलात रूपांतरण करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. ज्याबद्दल सकारात्मकपणे विचार झाला असता, तर हे टोकाचे दुर्दैवी पाऊल टाळता आले असते.
ल्लसुधीर पंडित, (प्रशासक, रुपी बँक)
बँकेकडे ८३० कोटी रुपयांची रोखता, ८० कोटी रुपयांची मालमत्ता असून सुमारे १०० कोटी रुपयांची कर्जे वसुली करणे शक्य आहे. २१ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत जैसे थे स्थिती राहणार आहे. या काळात ठेवीदार व कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेऊन पुढील दिशा ठरविली जाईल.
समाप्त
सचिन रोहेकर
मराठी माणसांनी सुरू केलेली आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणांमुळे अडचणीत येऊन लयाला जाणारी रुपी सहकारी बँक ही दुसरी बँक ठरली आहे. यापूर्वी साताऱ्यातील युनायटेड वेस्टर्न बँक त्या वेळचे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या हट्टामुळे आयडीबीआय बँकेत विलीन करून नामशेष करण्यात आली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पुढाकार घेऊन या दोन्ही बँका वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले. पण केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना आणि विशेष म्हणजे सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या डोळय़ादेखत या बँकेला शेवटचे आचके द्यावे लागले आहेत.
नियमांचे उल्लंघन आणि आर्थिक अनियमिततांमुळे तोटय़ात आलेल्या रुपी सहकारी बँकेच्या भविष्यावर शेवटचा हातोडा पडला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रुपी सहकारी बँकेचा परवाना रद्दबातल करण्याचा ८ ऑगस्टला आदेश काढला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १२ सप्टेंबर २०१७ च्या आदेशाचे पालन करताना, सहा आठवडय़ांच्या मुदतीनंतर म्हणजे २२ सप्टेंबरपासून ‘रुपी’ला ‘बँकिंग’ व्यवसाय करता येणार नाही आणि अर्थातच ठेवी स्वीकारणे आणि त्यांची परतफेड या दोन्ही गोष्टीही ती करू शकणार नाही.
बँकेच्या ठेवीदारांनी आपले पैसे परत मिळावेत, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिचे अन्य बँकेत विलीनीकरणातून ठेवीदारांचे हितरक्षण करण्याचे प्रयत्नही गेल्या काही वर्षांत झाले, मात्र त्यात यश आले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सहकार खात्याकडे विचारणा केली, तेव्हा बँक अवसायनात आणण्याचा पर्याय सहकार खात्याकडूनच मांडला गेला. त्याचाच आधार घेऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवाना रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
यावर प्रतिक्रिया देताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळावरील नागरी सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी सतीश मराठे म्हणाले, कोणत्याही बँकेचा परवाना रद्द केला जाणे दुर्दैवी आणि वेदनादायक आहे. कारण त्यामुळे एकंदर सहकारी बँकिंग क्षेत्राची प्रतिमा मलिन होते. केवळ बँकेतील मोठय़ा ठेवीदारांनी आडमुठेपणा सोडून, लवचीक धोरण स्वीकारले असते तर हे टोकाचे पाऊल टाळता आले असते. अत्यल्प जाण आणि चुकीच्या सल्ल्याने सुरू राहिलेल्या त्यांच्या खोडसाळपणाने आता सर्वच काही गमवावे लागण्याची त्यांच्यावर वेळ आली आहे.
संघाचे प्रयत्न
गेल्या काही दशकांत पुण्यातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रावरील प्रभाव वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात प्रयत्न सुरू झाले. संघाच्याच जनता सहकारी बँकेबरोबरच अन्य बँकांच्या संचालक मंडळावर ‘आपली’ माणसे निवडून येण्यासाठी संघाने कसोशीने प्रयत्न केले. मात्र ‘रुपी’वर संपूर्ण ताबा मिळवण्यापूर्वीच, या बँकेतील गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर आले आणि २००२ मध्येच बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले.
घोटाळय़ांचा नव्याने फेरा
सहकार खात्याकडून नियुक्त प्रशासकाच्या पुढाकाराने बँकेच्या संचालक मंडळाची २००८ मध्ये पुन्हा निवडणूक झाली. तेव्हा गैरव्यवहारात अडकलेल्या संचालकांना निवडणुकीत सहभागी होऊ देऊ नये, अशी मागणी पुढे आली. मात्र निवडणूक लढवण्यापूर्वी, पुन्हा कोणत्याही प्रकरणात न अडकण्याचे हमीपत्र घेऊन माजी संचालकांना परवानगी देण्यात आली. २००८ ते २०१३ या काळासाठी निवडून आलेल्या संचालक मंडळात पूर्वीच्या दोन संचालकांची फेरनिवड झाली. सारी सूत्रे हाती आल्यानंतर निवडणुकीपूर्वी दिलेली प्रतिज्ञापत्रे काहीजणांनी मागे घेतली. भावनेच्या भरात ती दिल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. या काळातही बँकेच्या व्यवहारांमध्ये अनेक घोटाळे समोर आले. बँकेतील बुडीत (एनपीए) खात्यांची संख्या वाढत गेली. कोणत्याही तारणाविना वाटेल तशी वाटलेली भरमसाट कर्जे वसूल होण्यात अडचणी येऊ लागल्या. परिणामी फेब्रुवारी २०१३ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकेवर निर्बंध आणून प्रशासकाची नियुक्ती केली.
विलीनीकरणाचे असफल प्रयत्न
सहकार क्षेत्रातील अग्रगण्य बँक असलेल्या सारस्वत सहकारी बँकेने ‘रुपी’ला विलीन करून घेण्याची तयारी दाखवली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या प्रस्तावाला तत्वत: मंजुरीही दिली. तथापि या संबंधाने प्रक्रिया पुढे सरकू शकली नाही. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मांडण्याची नव्याने परवानगी मागितली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परवानगीनंतर सविस्तर प्रस्ताव सादरही करण्यात आला. त्यावर चर्चा होत राहिल्या आणि अचानक २४ मे २०२२ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढलेल्या एका आदेशाने राज्य सहकारी बँक या विलीनीकरण प्रक्रियेपासून दूर फेकली गेली. या आदेशात राज्य सहकारी बँक फक्त जिल्हा बँकांना विलीन करून घेऊ शकते, सहकार क्षेत्रातील अन्य बँका विलीन करून घेऊ शकत नाही, असे म्हटले होते.
दाद मागितली जाईल?
आजमितीस ‘रुपी’कडे ८३० कोटी रुपयांची रोखता, ८० कोटी रुपयांची मालमत्ता असून सुमारे १०० कोटी रुपयांची कर्जे वसुली करणे शक्य असल्याचे सध्याचे प्रशासक सुधीर पंडित यांचे म्हणणे आहे. सुधारित ठेव विमा संरक्षण कायदा २०२१ च्या तरतुदींनुसार ठेव विमा महामंडळाने ६४,०२४ ठेवीदारांचे (५ लाखांपर्यंत ठेव असणाऱ्या) ७००.४४ कोटींच्या ठेवी परत केल्या आहेत. असे असले तरी ठेवीदारांच्या संपूर्ण रकमा परत देण्याएवढी आर्थिक क्षमता बँकेकडे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. १९१२ मध्ये स्थापन झालेल्या सहकार क्षेत्रातील या जुन्या बँकेला सहकार क्षेत्रातील अनेक प्रकारच्या गैरव्यवहारांची बळी ठरल्याने ही घरघर लागली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी सहा आठवडय़ांची मुदत असून आपण त्याबाबत पुन्हा एकदा आपली बाजू मांडू, असे पंडित यांनी सांगितले.
रुपी बँक: जाणकार काय म्हणतात..
विलीनीकरणातील अडथळय़ांमुळे
रुपी बँक वाचविण्यात अपयश
ल्लडॉ. भागवत कराड, (अर्थ राज्यमंत्री)
रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवाना काढून घेतलेल्या रुपी बँकेचे सारस्वत बँकेत विलीनीकरण व्हावे, ही शक्यता पूर्णत: मावळली आहे. खरे तर सारस्वत बँकेचे गौतम ठाकूर यांनी पूर्वी रुपी बँकेच्या विलीनीकरणास सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. मात्र, दरम्यान ९७ टक्के ठेवीदारांच्या पाच लाख रुपयांची रक्कम परत करण्याचे आदेश देण्यात आले. उर्वरित एक टक्क्याहून अधिक ठेवीदरांचे नुकसान होणार आहे. विलीनीकरणातील अडथळयांमुळे रुपी बँक वाचविता आली नाही. २०१३ मध्ये केलेल्या कारवाईनंतर बँकेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती देण्यात आल्यानंतर त्यात सुधारणा झाल्या. सारस्वत बँकेनेही रुपीचे विलीनीकरण करून घेण्याची तयारी सुरू केली होती. अगदी काही संचालकांवरील कर्ज परत करण्यासाठीची कारवाईही करण्यात आली. या सगळय़ा प्रक्रिया सुरू असतानाच रुपी बँकचे व्यवस्थापक, त्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा सुरू होती. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेने आता रुपी बँकेचा परवाना काढून घेतला आहे. खरे तर विलीनीकरणाचा निर्णय सकारात्मक व्हावा यासाठी प्रयत्न केले पण तसे होऊ शकले नाही.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने सकारात्मकता दाखविली असती तर..
ल्लविद्याधर अनास्कर, (बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ)
सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील नामवंत अशा रुपी बँकेचा परवाना रिझव्‍‌र्ह बँकेने रद्द केल्याने रुपी बँक वाचविण्याच्या प्रयत्नांवर पाणी पडले. या संदर्भात २०१४ पासून प्रयत्न होऊनही केवळ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणांमध्ये सकारात्मकतेचा अभाव आढळल्यानेच रुपी बँकेचे विलीनीकरण होऊ शकले नाही. २०१४ मध्ये सारस्वत बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष के. एकनाथजी ठाकूर यांच्या पुढाकाराने रुपी बँकेचे सारस्वत बँकेतील विलीनीकरणाचा मसुदा निश्चित झाला असताना त्या वेळी रुपी बँकेवर बेगडी प्रेम करणाऱ्या निष्ठावंतांच्या विरोधामुळे विलीनीकरण होऊ शकले नाही. त्यानंतर ‘बँक मर्जर’ याऐवजी ‘ब्रँच मर्जर’ ही संकल्पना मांडून रुपी बँकेच्या शाखांचे सक्षम सहकारी बँकांमध्ये विलीनीकरणाचा प्रस्ताव यशस्वी होईल, असे वाटतानाच असे विलीनीकरण एकाच वेळी झाले पाहिजे या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हट्टामुळे सदर प्रयत्नदेखील यशस्वी होऊ शकला नाही. त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या लेखी परवानगीने राज्य सहकारी बँकेने रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाचा सुयोग्य प्रस्ताव रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे केला होता. त्यामध्ये ठेवीदारांची सर्व रक्कम केवळ तीन वर्षांत देण्याबरोबर त्यावर द.सा.द.शे. ६% दराने व्याज देण्याची तरतूद होती. अनेक दिवस सदर प्रस्तावावर विचारविनिमय होऊन सदर प्रस्ताव मंजूर होईल असे वाटत असतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेने अचानक दि. २१/०५/२०२१ रोजी धोरणांमध्ये बदल करत एका परिपत्रकाद्वारे राज्य बँकेस केवळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनाच विलीनीकरण करून घेता येईल, असे जाहीर केल्याने राज्य बँकेचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेला. नुकत्याच अलीकडच्या काळात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांच्या पुढाकाराने पुनश्च एकदा सारस्वत बँकेने रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सादर केला होता.
ल्लसतीश मराठे, (रिझव्‍‌र्ह बँकेचे संचालक)
गेली सात-आठ वर्षे बँकेच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न कसोशीने सुरू होते. पण बँकेची नकारात्मक मालमत्ता स्थिती पाहता, मोठय़ा रकमेच्या ठेवीदारांनी त्यांच्या ठेवींचे अंशत: भागभांडवलात रूपांतरण करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. ज्याबद्दल सकारात्मकपणे विचार झाला असता, तर हे टोकाचे दुर्दैवी पाऊल टाळता आले असते.
ल्लसुधीर पंडित, (प्रशासक, रुपी बँक)
बँकेकडे ८३० कोटी रुपयांची रोखता, ८० कोटी रुपयांची मालमत्ता असून सुमारे १०० कोटी रुपयांची कर्जे वसुली करणे शक्य आहे. २१ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत जैसे थे स्थिती राहणार आहे. या काळात ठेवीदार व कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेऊन पुढील दिशा ठरविली जाईल.
समाप्त
