प. बंगाल साम्यवाद्यांचा ३४ वर्षे बालेकिल्ला राहिला. परंतु त्यास २०११च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रथम ममता बॅनर्जीनी खिंडार पाडले. लोकसभा निवडणुकीतही तेथे त्यांना नऊ जागा मिळाल्या. ज्योती बसूंनंतर देशात मार्क्‍सवाद्यांना सर्वमान्य नेतृत्व लाभले नाही. गेल्या महिन्यात झालेल्या पॉलिट ब्युरोच्या बठकीत उघड झालेले मतभेद पार्टीच्या अंतर्विरोधाचे द्योतक आहे. एके काळी, साम्यवाद्यांना रशिया आणि चीनकडून प्रचंड निधीबरोबरच मार्गदर्शनही मिळत असे. ते बंद झाल्याने साम्यवाद्यांची स्थिती प्राणवायू संपल्यामुळे अत्यवस्थ झालेल्या रोग्याप्रमाणे झाली आहे.
मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या पॉलिट ब्युरोची अलीकडेच दिल्लीत बठक झाली. लोकसभेत झालेल्या दारुण पराभवाच्या पाश्र्वभूमीवर या बठकीत चिंतन झाले. लोकसभा निवडणुकीत डाव्या आघाडीचे पानिपत झाले. विशेष करून प. बंगालमध्ये केवळ ९ जागी विजय प्राप्त झाल्यामुळे माकपाच्या जिव्हारी लागले. डावी आघाडी एकूणच आपल्या अस्तित्वासाठी सध्या झगडत आहे. प. बंगाल साम्यवाद्यांचा ३४ वष्रे बालेकिल्ला राहिला. परंतु त्यास २०११च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रथम ममता बॅनर्जीनी िखडार पाडले. लोकसभा निवडणुकीत प. बंगालमध्ये भाजपच्या मतांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीतही भाजप उमेदवार निवडून आला. प. बंगालच्या विधानसभेत भाजपने प्रवेश केला. माकपा व तृणमूल काँग्रेसमधील अनेक कार्यकत्रे भाजपमध्ये सहभागी होत असून अधिकृत आकडेवारीप्रमाणे गेल्या वर्षभरात सुमारे २००० माकपा कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. भारतातील मार्क्‍सवाद्यांचे हे पतन पाहून महाभारतातील अष्टावक्राची एक कथा इथे आठवते.
अष्टावक्र आईच्या गर्भात असताना त्याचा वडिलांशी वाद झाला. वादविवादात वडील हरले; परंतु वडिलांनी गर्भास शाप दिला की, जन्माला येशील तर व्यंग घेऊनच येशील. या शापानुसार अष्टावक्र शरीराच्या आठ ठिकाणी वाकडा होऊन जन्मास आला. सुमंत बॅनर्जी यांनी काही वर्षांपूर्वी सोव्हिएत युनियनवर एक लेख लिहिला होता. त्यात बॅनर्जी यांनी रशियाच्या पतनास अष्टावक्राची उपमा दिली आहे. अष्टावक्राने आपल्या वडिलांशी वाद घातला व त्याची फळे त्यास भोगावी लागली. रशियातील मार्क्‍सवादाने नियतीशी वाद घातला, परिणामत: व्यवहारात तो अपयशी ठरला. जगाने रशियाच्या पतनानंतर पुढे हे अनुभवले.
मार्क्‍सने मानवजातीच्या इतिहासाची मीमांसा केली व त्याचे चार टप्पे सांगितले : १) प्राचीन समूहवादी (प्राथमिक अवस्था) २) गुलामगिरी ३) सरंजामशाही ४) भांडवलशाही.
भांडवलशाही जिथे परिपक्व होईल तिथे मार्क्‍सवाद रुजेल हा मार्क्‍सवादाचा सिद्धान्त! त्याच्या या सिद्धान्ताप्रमाणे भांडवलशाहीचा उदय व त्याच्या परिपक्वतेनंतर कामगारांची क्रांती अटळ आहे. परंतु रशियात भांडवलशाहीची परिपक्व अवस्था नव्हती. लेनिनने झारशाहीतून मधला टप्पा ओलांडून उडी मारली व साम्यवादी क्रांती घडवून आणली. नऊ महिने वाट न पाहता गर्भास आधीच जन्म दिला. रशियाच्या ऱ्हासाची बीजे त्यातच दडली होती.
समाजवादाचा पहिला पाळणा रशियात हलला. त्याच्या मागोमाग जगातील अनेक देश साम्यवादी झाले. परंतु कालांतराने साम्यवादाचे प्रयोग सर्व ठिकाणी फसले. या कोणत्याही देशात नवा माणूस घडला नाही. साम्यवादी क्रांतीने तयार झालेला माणूस हा मानवी षड्रिपूंच्या पलीकडे जाईल, मानवतेचा विचार करेल, धर्म, संस्कृती, परंपरा, कुटुंब संस्था विलयास जातील आणि नवी समाजरचना अस्तित्वात येईल आणि विकासाचा पथदर्शी नमुना जगास पाहण्यास मिळेल, अशा भोळ्या समजुतीत हे देश राहत होते; परंतु प्रत्यक्षात असे घडलेच नाही. परिणामत: साम्यवादी देशांत विरोधी विचारांचे वारे वाहू लागले.
१९८९ मध्ये लेक वॉलेसा याने पोलंडमध्ये साम्यवादी राजवटीविरुद्ध लोकशाहीसाठी बंड केले. वॉॅलेसा महान शास्त्रज्ञ कोपíनकसच्या जन्मस्थानी गेला. पृथ्वी स्थिर असून सूर्य पृथ्वीभोवती फिरतो या प्रचलित गृहीतकास त्याने आव्हान दिले व सूर्य स्थिर असून पृथ्वी त्याभोवती फिरते हे वास्तव कोपíनकसने लोकांपुढे मांडले. वॉलेसाने हा आदर्श डोळ्यांपुढे ठेवला व कोपíनकसच्या पुतळ्यास साक्षी ठेवून त्यांनी जनतेस आवाहन केले. तो म्हणाला, ‘‘कोपíनकसने सूर्याला अचल केले व पृथ्वीला प्रदक्षिणा घालण्यास भाग पाडले. आपण समाजाला स्थिर केले पाहिजे आणि कम्युनिस्ट पार्टीला या समाजाभोवती प्रदक्षिणा घालण्यास बाध्य केले पाहिजे.’’
वॉलेसाने केलेल्या आवाहनास जगभरातील साम्यवादी देशांत अनुकूल प्रतिसाद मिळाला. याच काळात, १९६१ मध्ये बांधली गेलेली बíलनची िभत कुदळी व फावडय़ाने पाडण्यात आली. ३ जून १९८९ रोजी बीजिंग येथील तिआनमेन चौकात ३००० विद्यार्थ्यांची कत्तल झाली. चीनमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी आंदोलन केले हा त्यांचा अपराध होता. चीनमध्येही साम्यवादी विचारांच्या विरोधात सुधारणांचे वारे वाहू लागल्याची ही चुणूक होती. १९९० मध्ये रशिया कोसळू लागला व देशोदेशींच्या साम्यवादी पक्षांना गळती लागली.
१९२० मध्ये भारतात साम्यवादी पार्टीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. खरे पाहता प. बंगाल, त्रिपुरा व केरळ ही राज्ये वगळता उर्वरित देशात साम्यवादी चळवळ रुजली नाही. आज केवळ त्रिपुरा राज्यात त्यांची सत्ता आहे. १९७५ च्या आणीबाणीनंतर प. बंगालमध्ये साम्यवाद्यांनी सत्ता हस्तगत केली व तिथेच ते प्रदीर्घ काळ टिकून राहिले. राष्ट्रीय स्तरावर पुढील १५-२० वर्षे त्यांची फारशी दखल घेतली जात नव्हती. कारण त्यांची ताकदच नगण्य होती. १९९०-२००० या काळात साम्यवादी पक्ष आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत होते. १९९१ नंतरच्या काळात भारतीय राजकारणात भाजपचे स्थान बळकट होत गेले. याच सुमारास देशात नव्या आíथक सुधारणांचे वारे वाहू लागले. मध्यमवर्गीयांच्या धारणा बदलत गेल्या व त्या समाजामध्ये साम्यवाद्यांबद्दल सहानुभूती असलेला परंपरागत मतदारही दूर गेला. १९९६ मध्ये वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील १३ दिवसांचे सरकार पडले. त्यानंतर काँग्रेसप्रणीत सरकार बनले. ही आघाडी बनवण्यात साम्यवाद्यांची मोठी भूमिका होती.
बाराव्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपप्रणीत रालोआ सरकार निवडून आले व वर्षभरानंतर ते पुन्हा कोसळले. साम्यवादी पक्षांनी तेव्हा एकमेव अजेंडा समोर ठेवला- ‘भाजपा हटाओ’. भाजप पुन्हा सत्तेत येऊ नये म्हणून त्यांनी भाजपविरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी त्यांचे काँग्रेसचे प्रेम उचंबळून आले. वैचारिक बांधीलकी कचऱ्यात टाकून, काँग्रेसला मुद्दय़ांवर आधारित पाठिंबा देण्याची भाषा साम्यवादी करू लागले. आपली सत्ता असलेल्या राज्यांत काँग्रेसला विरोध, मात्र राष्ट्रीय राजकारणात काँग्रेसशी साटेलोटे अशी दुहेरी व दुटप्पी खेळी साम्यवाद्यांनी खेळली. संयुक्त आघाडी सरकारमध्ये सहभागी न होण्याच्या पार्टीने घेतलेल्या निर्णयास ज्योती बसू यांनी ऐतिहासिक चूक केल्याचे संबोधले होते. १९९९ मध्ये पुन्हा भाजपप्रणीत आघाडी सत्तेत आली. १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तर साम्यवादी पक्षांना एवढय़ा कमी जागा मिळाल्या होत्या की डाव्या आघाडीतील काही पक्षांची राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता रद्द होण्याची वेळ आली होती.
२००४ मधील निवडणुकीत मात्र साम्यवादी पक्षांना अनपेक्षितपणे ५९ जागा मिळाल्या व राष्ट्रीय स्तरावर त्यांचा भाव वधारला. काँग्रेसप्रणीत केंद्र सरकारला त्यांनी बाहेरून समर्थन दिले आणि ‘किंगमेकर’ची भूमिका ते बजावू लागले. दरम्यानच्या काळात प. बंगालमध्ये जागतिकीकरणाचे पडसाद उमटू लागले. राज्यात औद्योगिकीकरण व भांडवली गुंतवणूक झाल्याशिवाय राज्याची आíथक प्रगती होणार नाही ही तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांची भूमिका होती. प्रागतिकता आणि पोथीनिष्ठता यामध्ये पार्टीत वाद सुरू झाला. अशातच नंदिग्राम व सिंगूर येथील घटना घडल्या.
या पथभ्रष्टतेचे पडसाद डाव्या विचारवंतांमध्येही उमटले. ज्येष्ठ मार्क्‍सवादी अर्थतज्ज्ञ प्रभात पटनायक तसेच दिवंगत कनू सन्याल यांनी प. बंगाल सरकारच्या धोरणांवर टीका केली होती. प्रफुल्ल बिडवई हेही एक डाव्या पठडीतील विचारवंत. त्यांचा ‘खलिज टाइम्स’मध्ये ‘लेफ्ट बॅलन्स शीट’ या नावाने लेख प्रकाशित झाला होता. डावे विचारवंत असल्यामुळे त्यांनी लेखाच्या पूर्वार्धात तत्कालीन प. बंगाल सरकारची तोंड भरून स्तुती केली होती. परंतु लेखाच्या उत्तरार्धात त्यांनी राज्यात गरिबी, आरोग्य, शिक्षण इ. क्षेत्रांतील ऱ्हासाची माहिती दिली. सिंगूर व नंदिग्राम घटनांवरून माकपाने सिंहावलोकन व आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी म्हटले. बिडवई पुढे लिहितात, डाव्या पक्षांची प्रतिमा ही एके काळी कष्टकरी, शेतकरी, कामगार, शोषित यांच्या हक्कांसाठी लढणारा पक्ष अशी होती, पण त्यांचा प्रवास आता बहुजनांकडून अभिजनांकडे वळला आहे. डाव्या पक्षांनी विशेषत: मार्क्‍सवाद्यांनी आपल्या मूळ विचारांपासून दूर गेलेली गाडी पुन्हा रुळावर आणली नाही तर त्यांचे भवितव्य धोक्यात आहे, असा गíभत इशाराही बिडवई यांनी त्या वेळी दिला. परंतु त्याकडे साम्यवाद्यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. भारतातील साम्यवाद्यांकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर असे लक्षात येईल की, अगदी प्रारंभापासून ते क्रांती की जनसंघटन करायचे, या द्विधा मन:स्थितीत राहिले. पुढील उदाहरणाने हे अधिक स्पष्ट होईल.
भारतीय स्वातंत्र्यानंतर लगेचच १९४८ मध्ये चीन राज्यक्रांती झाली. त्यानंतर १९४९ मध्ये भारतात साम्यवाद्यांनी तेलंगणा विभक्त चळवळ एकीकडे सुरू केली, तर दुसरीकडे बी. टी. रणदिवे शहरी भागातून जनसंघटन बांधणीचे प्रयत्न करत राहिले. पुढे बंगालमध्ये झालेल्या तेभागा आंदोलनाने क्रांतीच्या आशा पल्लवित केल्या होत्या. परंतु कालांतराने साम्यवादी निवडणुकीच्या म्हणजे मतपेटीच्या राजकारणात उतरले आणि सरकारचा भाग बनले. १९७८ मध्ये जालंधर येथे पार्टीचे १० वे काँग्रेस अधिवेशन झाले. यात राष्ट्रीय पातळीवर तिसरी आघाडी करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र या डावपेचाचा डाव्या आघाडीस फटका बसला. दिल्लीत झालेल्या आताच्या पॉलिट ब्युरोच्या बठकीची, संदर्भ चौकट जालंधर येथील अधिवेशनाची होती. सदर बठकीत माकपाचे सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी १९७८ च्या धोरणात्मक निर्णयावर टीका केली व कष्टकरी वर्गाचे पाठीराखे अशी आपली स्वतंत्र ओळख करणे आवश्यक असल्याचे नव्या मसुद्यात प्रतिपादन केले. पार्टीचे पॉलिट ब्युरोचे सदस्य खासदार सीताराम येचुरी यांनी करात यांच्या प्रतिपादनास आक्षेप घेतला. त्यांचे म्हणणे असे की, १९७८ च्या पार्टीच्या धोरणात चूक नाही, तर दोष आहे तो ते धोरण अमलात आणणाऱ्या लोकांमध्ये. साम्यवादी काय किंवा एकूणच डाव्या संघटनांनी युरोपिअन विचारांचे बीज भारतात रुजविण्याचा प्रयत्न केला. पण हा सर्व खटाटोप व्यर्थ ठरला. याचे मुख्य कारण साम्यवाद्यांना भारताचे भावविश्वच कळले नाही किंवा ते समजून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्नही केला नाही. उदाहरणार्थ- भारतात अनेक राज्ये असून ते रशियाप्रमाणे एक बहुराष्ट्रीय राष्ट्र आहे, असा प्रिय सिद्धान्त त्यांनी मांडला. परंतु तो फोल ठरला. त्यांनी नेहमीच राष्ट्रहितापेक्षा वर्गहिताला अधिक महत्त्व दिले. अनेकदा अराष्ट्रीय भूमिका घेतल्या. चीनच्या राज्यक्रांतीनंतर भारतात मुक्तिफौजांचे आम्ही स्वागतच करू, असे रणदिवे म्हणाले होते. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानला स्वयंनिर्णयाच्या आधारावर मान्यता द्यावी, अशी साम्यवाद्यांची भूमिका होती.
१९४२ ची चले जाव चळवळ, फाळणीचा उघड पुरस्कार, रझाकार आंदोलनाबाबतचे बोटचेपे धोरण, चिनी आक्रमण व कारगिल युद्धाच्या वेळी घेतलेला पवित्रा इ. गोष्टी बघितल्या तर भारतीय हितसंबंधांनाच त्यांनी तिलांजली दिल्याचे स्पष्ट होते. एके काळी, साम्यवाद्यांना रशिया आणि चीनकडून, पार्टी चालविण्यासाठी प्रचंड निधी मिळत असे. त्याचबरोबर मार्गदर्शनही होत असे. ते बंद झाल्यावर साम्यवाद्यांची स्थिती प्राणवायू संपल्यामुळे अत्यवस्थ झालेल्या रोग्याप्रमाणे झाली. भारत-अमेरिका अणुऊर्जा करार केल्यानंतर साम्यवाद्यांनी त्या सरकारला पािठबा देणे बंद केले, त्यामुळेही त्यांना मिळणारे सरकारचे समर्थन संपुष्टात आले.
ममता बॅनर्जीनी साम्यवाद्यांच्या िहसक कारवाया करण्याचे तंत्र अवलंबून प. बंगालमध्ये त्यांचाच बीमोड केला. त्यामुळे ममतांविरुद्ध त्यांना काही करता येत नसताना त्यात अडचणीत भर म्हणून लोकसभा निवडणुकीनंतर त्या भाजपप्रणीत मोदींच्या नेतृत्वाखाली शासनाला पािठबा देतील, या भीतीने साम्यवादी गर्भगळीत झाले. ज्योती बसूंनंतर मार्क्‍सवाद्यांना सर्वमान्य नेतृत्व लाभले नाही. साम्यवादी पक्षांमध्ये पार्टी वाढविण्यासाठी नव्या नेतृत्वाची सध्या वानवा आहे. दिल्लीतील पॉलिट ब्युरोच्या बैठकीत उघड झालेले मतभेद पार्टीच्या अंतर्वरिोधाचे द्योतक आहे.
सोळाव्या लोकसभेत साम्यवाद्यांना मिळालेल्या कमी जागांमुळे त्यांनी सभागृहात पुढे बसण्याचा मानही गमावला आहे. पार्टीचे ज्येष्ठ नेते सोमनाथ चटर्जी यांनी त्याबद्दल अलीकडेच खंतही व्यक्त केली आहे. साम्यवाद्यांची झालेली वाताहत बघून संस्कृतमधील एक श्लोक आठवतो.
सर्वेयत्र विनेतारा: सर्वे पंडित मानिन:।
सर्वे महत्त्व मिच्छान्ति कुलं तद्वसीदती॥
(ज्या कुळामध्ये सारे जण पुढारी असतात, पंडित म्हणवून घेण्याची मनीषा बाळगतात आणि महत्त्वाकांक्षी असतात, त्या कुळाचे दिवाळे निघते.)
*लेखक रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे कार्यकारी संचालक आहेत.
मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या पॉलिट ब्युरोची अलीकडेच दिल्लीत बठक झाली. लोकसभेत झालेल्या दारुण पराभवाच्या पाश्र्वभूमीवर या बठकीत चिंतन झाले. लोकसभा निवडणुकीत डाव्या आघाडीचे पानिपत झाले. विशेष करून प. बंगालमध्ये केवळ ९ जागी विजय प्राप्त झाल्यामुळे माकपाच्या जिव्हारी लागले. डावी आघाडी एकूणच आपल्या अस्तित्वासाठी सध्या झगडत आहे. प. बंगाल साम्यवाद्यांचा ३४ वष्रे बालेकिल्ला राहिला. परंतु त्यास २०११च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रथम ममता बॅनर्जीनी िखडार पाडले. लोकसभा निवडणुकीत प. बंगालमध्ये भाजपच्या मतांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीतही भाजप उमेदवार निवडून आला. प. बंगालच्या विधानसभेत भाजपने प्रवेश केला. माकपा व तृणमूल काँग्रेसमधील अनेक कार्यकत्रे भाजपमध्ये सहभागी होत असून अधिकृत आकडेवारीप्रमाणे गेल्या वर्षभरात सुमारे २००० माकपा कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. भारतातील मार्क्‍सवाद्यांचे हे पतन पाहून महाभारतातील अष्टावक्राची एक कथा इथे आठवते.
अष्टावक्र आईच्या गर्भात असताना त्याचा वडिलांशी वाद झाला. वादविवादात वडील हरले; परंतु वडिलांनी गर्भास शाप दिला की, जन्माला येशील तर व्यंग घेऊनच येशील. या शापानुसार अष्टावक्र शरीराच्या आठ ठिकाणी वाकडा होऊन जन्मास आला. सुमंत बॅनर्जी यांनी काही वर्षांपूर्वी सोव्हिएत युनियनवर एक लेख लिहिला होता. त्यात बॅनर्जी यांनी रशियाच्या पतनास अष्टावक्राची उपमा दिली आहे. अष्टावक्राने आपल्या वडिलांशी वाद घातला व त्याची फळे त्यास भोगावी लागली. रशियातील मार्क्‍सवादाने नियतीशी वाद घातला, परिणामत: व्यवहारात तो अपयशी ठरला. जगाने रशियाच्या पतनानंतर पुढे हे अनुभवले.
मार्क्‍सने मानवजातीच्या इतिहासाची मीमांसा केली व त्याचे चार टप्पे सांगितले : १) प्राचीन समूहवादी (प्राथमिक अवस्था) २) गुलामगिरी ३) सरंजामशाही ४) भांडवलशाही.
भांडवलशाही जिथे परिपक्व होईल तिथे मार्क्‍सवाद रुजेल हा मार्क्‍सवादाचा सिद्धान्त! त्याच्या या सिद्धान्ताप्रमाणे भांडवलशाहीचा उदय व त्याच्या परिपक्वतेनंतर कामगारांची क्रांती अटळ आहे. परंतु रशियात भांडवलशाहीची परिपक्व अवस्था नव्हती. लेनिनने झारशाहीतून मधला टप्पा ओलांडून उडी मारली व साम्यवादी क्रांती घडवून आणली. नऊ महिने वाट न पाहता गर्भास आधीच जन्म दिला. रशियाच्या ऱ्हासाची बीजे त्यातच दडली होती.
समाजवादाचा पहिला पाळणा रशियात हलला. त्याच्या मागोमाग जगातील अनेक देश साम्यवादी झाले. परंतु कालांतराने साम्यवादाचे प्रयोग सर्व ठिकाणी फसले. या कोणत्याही देशात नवा माणूस घडला नाही. साम्यवादी क्रांतीने तयार झालेला माणूस हा मानवी षड्रिपूंच्या पलीकडे जाईल, मानवतेचा विचार करेल, धर्म, संस्कृती, परंपरा, कुटुंब संस्था विलयास जातील आणि नवी समाजरचना अस्तित्वात येईल आणि विकासाचा पथदर्शी नमुना जगास पाहण्यास मिळेल, अशा भोळ्या समजुतीत हे देश राहत होते; परंतु प्रत्यक्षात असे घडलेच नाही. परिणामत: साम्यवादी देशांत विरोधी विचारांचे वारे वाहू लागले.
१९८९ मध्ये लेक वॉलेसा याने पोलंडमध्ये साम्यवादी राजवटीविरुद्ध लोकशाहीसाठी बंड केले. वॉॅलेसा महान शास्त्रज्ञ कोपíनकसच्या जन्मस्थानी गेला. पृथ्वी स्थिर असून सूर्य पृथ्वीभोवती फिरतो या प्रचलित गृहीतकास त्याने आव्हान दिले व सूर्य स्थिर असून पृथ्वी त्याभोवती फिरते हे वास्तव कोपíनकसने लोकांपुढे मांडले. वॉलेसाने हा आदर्श डोळ्यांपुढे ठेवला व कोपíनकसच्या पुतळ्यास साक्षी ठेवून त्यांनी जनतेस आवाहन केले. तो म्हणाला, ‘‘कोपíनकसने सूर्याला अचल केले व पृथ्वीला प्रदक्षिणा घालण्यास भाग पाडले. आपण समाजाला स्थिर केले पाहिजे आणि कम्युनिस्ट पार्टीला या समाजाभोवती प्रदक्षिणा घालण्यास बाध्य केले पाहिजे.’’
वॉलेसाने केलेल्या आवाहनास जगभरातील साम्यवादी देशांत अनुकूल प्रतिसाद मिळाला. याच काळात, १९६१ मध्ये बांधली गेलेली बíलनची िभत कुदळी व फावडय़ाने पाडण्यात आली. ३ जून १९८९ रोजी बीजिंग येथील तिआनमेन चौकात ३००० विद्यार्थ्यांची कत्तल झाली. चीनमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी आंदोलन केले हा त्यांचा अपराध होता. चीनमध्येही साम्यवादी विचारांच्या विरोधात सुधारणांचे वारे वाहू लागल्याची ही चुणूक होती. १९९० मध्ये रशिया कोसळू लागला व देशोदेशींच्या साम्यवादी पक्षांना गळती लागली.
१९२० मध्ये भारतात साम्यवादी पार्टीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. खरे पाहता प. बंगाल, त्रिपुरा व केरळ ही राज्ये वगळता उर्वरित देशात साम्यवादी चळवळ रुजली नाही. आज केवळ त्रिपुरा राज्यात त्यांची सत्ता आहे. १९७५ च्या आणीबाणीनंतर प. बंगालमध्ये साम्यवाद्यांनी सत्ता हस्तगत केली व तिथेच ते प्रदीर्घ काळ टिकून राहिले. राष्ट्रीय स्तरावर पुढील १५-२० वर्षे त्यांची फारशी दखल घेतली जात नव्हती. कारण त्यांची ताकदच नगण्य होती. १९९०-२००० या काळात साम्यवादी पक्ष आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत होते. १९९१ नंतरच्या काळात भारतीय राजकारणात भाजपचे स्थान बळकट होत गेले. याच सुमारास देशात नव्या आíथक सुधारणांचे वारे वाहू लागले. मध्यमवर्गीयांच्या धारणा बदलत गेल्या व त्या समाजामध्ये साम्यवाद्यांबद्दल सहानुभूती असलेला परंपरागत मतदारही दूर गेला. १९९६ मध्ये वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील १३ दिवसांचे सरकार पडले. त्यानंतर काँग्रेसप्रणीत सरकार बनले. ही आघाडी बनवण्यात साम्यवाद्यांची मोठी भूमिका होती.
बाराव्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपप्रणीत रालोआ सरकार निवडून आले व वर्षभरानंतर ते पुन्हा कोसळले. साम्यवादी पक्षांनी तेव्हा एकमेव अजेंडा समोर ठेवला- ‘भाजपा हटाओ’. भाजप पुन्हा सत्तेत येऊ नये म्हणून त्यांनी भाजपविरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी त्यांचे काँग्रेसचे प्रेम उचंबळून आले. वैचारिक बांधीलकी कचऱ्यात टाकून, काँग्रेसला मुद्दय़ांवर आधारित पाठिंबा देण्याची भाषा साम्यवादी करू लागले. आपली सत्ता असलेल्या राज्यांत काँग्रेसला विरोध, मात्र राष्ट्रीय राजकारणात काँग्रेसशी साटेलोटे अशी दुहेरी व दुटप्पी खेळी साम्यवाद्यांनी खेळली. संयुक्त आघाडी सरकारमध्ये सहभागी न होण्याच्या पार्टीने घेतलेल्या निर्णयास ज्योती बसू यांनी ऐतिहासिक चूक केल्याचे संबोधले होते. १९९९ मध्ये पुन्हा भाजपप्रणीत आघाडी सत्तेत आली. १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तर साम्यवादी पक्षांना एवढय़ा कमी जागा मिळाल्या होत्या की डाव्या आघाडीतील काही पक्षांची राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता रद्द होण्याची वेळ आली होती.
२००४ मधील निवडणुकीत मात्र साम्यवादी पक्षांना अनपेक्षितपणे ५९ जागा मिळाल्या व राष्ट्रीय स्तरावर त्यांचा भाव वधारला. काँग्रेसप्रणीत केंद्र सरकारला त्यांनी बाहेरून समर्थन दिले आणि ‘किंगमेकर’ची भूमिका ते बजावू लागले. दरम्यानच्या काळात प. बंगालमध्ये जागतिकीकरणाचे पडसाद उमटू लागले. राज्यात औद्योगिकीकरण व भांडवली गुंतवणूक झाल्याशिवाय राज्याची आíथक प्रगती होणार नाही ही तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांची भूमिका होती. प्रागतिकता आणि पोथीनिष्ठता यामध्ये पार्टीत वाद सुरू झाला. अशातच नंदिग्राम व सिंगूर येथील घटना घडल्या.
या पथभ्रष्टतेचे पडसाद डाव्या विचारवंतांमध्येही उमटले. ज्येष्ठ मार्क्‍सवादी अर्थतज्ज्ञ प्रभात पटनायक तसेच दिवंगत कनू सन्याल यांनी प. बंगाल सरकारच्या धोरणांवर टीका केली होती. प्रफुल्ल बिडवई हेही एक डाव्या पठडीतील विचारवंत. त्यांचा ‘खलिज टाइम्स’मध्ये ‘लेफ्ट बॅलन्स शीट’ या नावाने लेख प्रकाशित झाला होता. डावे विचारवंत असल्यामुळे त्यांनी लेखाच्या पूर्वार्धात तत्कालीन प. बंगाल सरकारची तोंड भरून स्तुती केली होती. परंतु लेखाच्या उत्तरार्धात त्यांनी राज्यात गरिबी, आरोग्य, शिक्षण इ. क्षेत्रांतील ऱ्हासाची माहिती दिली. सिंगूर व नंदिग्राम घटनांवरून माकपाने सिंहावलोकन व आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी म्हटले. बिडवई पुढे लिहितात, डाव्या पक्षांची प्रतिमा ही एके काळी कष्टकरी, शेतकरी, कामगार, शोषित यांच्या हक्कांसाठी लढणारा पक्ष अशी होती, पण त्यांचा प्रवास आता बहुजनांकडून अभिजनांकडे वळला आहे. डाव्या पक्षांनी विशेषत: मार्क्‍सवाद्यांनी आपल्या मूळ विचारांपासून दूर गेलेली गाडी पुन्हा रुळावर आणली नाही तर त्यांचे भवितव्य धोक्यात आहे, असा गíभत इशाराही बिडवई यांनी त्या वेळी दिला. परंतु त्याकडे साम्यवाद्यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. भारतातील साम्यवाद्यांकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर असे लक्षात येईल की, अगदी प्रारंभापासून ते क्रांती की जनसंघटन करायचे, या द्विधा मन:स्थितीत राहिले. पुढील उदाहरणाने हे अधिक स्पष्ट होईल.
भारतीय स्वातंत्र्यानंतर लगेचच १९४८ मध्ये चीन राज्यक्रांती झाली. त्यानंतर १९४९ मध्ये भारतात साम्यवाद्यांनी तेलंगणा विभक्त चळवळ एकीकडे सुरू केली, तर दुसरीकडे बी. टी. रणदिवे शहरी भागातून जनसंघटन बांधणीचे प्रयत्न करत राहिले. पुढे बंगालमध्ये झालेल्या तेभागा आंदोलनाने क्रांतीच्या आशा पल्लवित केल्या होत्या. परंतु कालांतराने साम्यवादी निवडणुकीच्या म्हणजे मतपेटीच्या राजकारणात उतरले आणि सरकारचा भाग बनले. १९७८ मध्ये जालंधर येथे पार्टीचे १० वे काँग्रेस अधिवेशन झाले. यात राष्ट्रीय पातळीवर तिसरी आघाडी करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र या डावपेचाचा डाव्या आघाडीस फटका बसला. दिल्लीत झालेल्या आताच्या पॉलिट ब्युरोच्या बठकीची, संदर्भ चौकट जालंधर येथील अधिवेशनाची होती. सदर बठकीत माकपाचे सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी १९७८ च्या धोरणात्मक निर्णयावर टीका केली व कष्टकरी वर्गाचे पाठीराखे अशी आपली स्वतंत्र ओळख करणे आवश्यक असल्याचे नव्या मसुद्यात प्रतिपादन केले. पार्टीचे पॉलिट ब्युरोचे सदस्य खासदार सीताराम येचुरी यांनी करात यांच्या प्रतिपादनास आक्षेप घेतला. त्यांचे म्हणणे असे की, १९७८ च्या पार्टीच्या धोरणात चूक नाही, तर दोष आहे तो ते धोरण अमलात आणणाऱ्या लोकांमध्ये. साम्यवादी काय किंवा एकूणच डाव्या संघटनांनी युरोपिअन विचारांचे बीज भारतात रुजविण्याचा प्रयत्न केला. पण हा सर्व खटाटोप व्यर्थ ठरला. याचे मुख्य कारण साम्यवाद्यांना भारताचे भावविश्वच कळले नाही किंवा ते समजून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्नही केला नाही. उदाहरणार्थ- भारतात अनेक राज्ये असून ते रशियाप्रमाणे एक बहुराष्ट्रीय राष्ट्र आहे, असा प्रिय सिद्धान्त त्यांनी मांडला. परंतु तो फोल ठरला. त्यांनी नेहमीच राष्ट्रहितापेक्षा वर्गहिताला अधिक महत्त्व दिले. अनेकदा अराष्ट्रीय भूमिका घेतल्या. चीनच्या राज्यक्रांतीनंतर भारतात मुक्तिफौजांचे आम्ही स्वागतच करू, असे रणदिवे म्हणाले होते. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानला स्वयंनिर्णयाच्या आधारावर मान्यता द्यावी, अशी साम्यवाद्यांची भूमिका होती.
१९४२ ची चले जाव चळवळ, फाळणीचा उघड पुरस्कार, रझाकार आंदोलनाबाबतचे बोटचेपे धोरण, चिनी आक्रमण व कारगिल युद्धाच्या वेळी घेतलेला पवित्रा इ. गोष्टी बघितल्या तर भारतीय हितसंबंधांनाच त्यांनी तिलांजली दिल्याचे स्पष्ट होते. एके काळी, साम्यवाद्यांना रशिया आणि चीनकडून, पार्टी चालविण्यासाठी प्रचंड निधी मिळत असे. त्याचबरोबर मार्गदर्शनही होत असे. ते बंद झाल्यावर साम्यवाद्यांची स्थिती प्राणवायू संपल्यामुळे अत्यवस्थ झालेल्या रोग्याप्रमाणे झाली. भारत-अमेरिका अणुऊर्जा करार केल्यानंतर साम्यवाद्यांनी त्या सरकारला पािठबा देणे बंद केले, त्यामुळेही त्यांना मिळणारे सरकारचे समर्थन संपुष्टात आले.
ममता बॅनर्जीनी साम्यवाद्यांच्या िहसक कारवाया करण्याचे तंत्र अवलंबून प. बंगालमध्ये त्यांचाच बीमोड केला. त्यामुळे ममतांविरुद्ध त्यांना काही करता येत नसताना त्यात अडचणीत भर म्हणून लोकसभा निवडणुकीनंतर त्या भाजपप्रणीत मोदींच्या नेतृत्वाखाली शासनाला पािठबा देतील, या भीतीने साम्यवादी गर्भगळीत झाले. ज्योती बसूंनंतर मार्क्‍सवाद्यांना सर्वमान्य नेतृत्व लाभले नाही. साम्यवादी पक्षांमध्ये पार्टी वाढविण्यासाठी नव्या नेतृत्वाची सध्या वानवा आहे. दिल्लीतील पॉलिट ब्युरोच्या बैठकीत उघड झालेले मतभेद पार्टीच्या अंतर्वरिोधाचे द्योतक आहे.
सोळाव्या लोकसभेत साम्यवाद्यांना मिळालेल्या कमी जागांमुळे त्यांनी सभागृहात पुढे बसण्याचा मानही गमावला आहे. पार्टीचे ज्येष्ठ नेते सोमनाथ चटर्जी यांनी त्याबद्दल अलीकडेच खंतही व्यक्त केली आहे. साम्यवाद्यांची झालेली वाताहत बघून संस्कृतमधील एक श्लोक आठवतो.
सर्वेयत्र विनेतारा: सर्वे पंडित मानिन:।
सर्वे महत्त्व मिच्छान्ति कुलं तद्वसीदती॥
(ज्या कुळामध्ये सारे जण पुढारी असतात, पंडित म्हणवून घेण्याची मनीषा बाळगतात आणि महत्त्वाकांक्षी असतात, त्या कुळाचे दिवाळे निघते.)
*लेखक रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे कार्यकारी संचालक आहेत.
