राजद्रोह कायदा हवाच; पण…

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केंद्र सरकारला- ब्रिटिश राजवटीत अमलात आलेल्या राजद्रोहाच्या कायद्याच्या गैरवापरामुळे त्याचे उपद्रवमूल्यच जास्त झाल्याने तो रद्द का करीत नाहीत, अशी पृच्छा केली असून त्यावर केंद्र सरकारचे म्हणणे मागवले आहे. जेव्हा दस्तुरखुद्द सरन्यायाधीशच एखाद्या कायद्याच्या उपयुक्ततेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, तेव्हा कायद्याच्या अशा तरतुदीबद्दल उलटसुलट चर्चा होणे स्वाभाविक आहे.

आणखी वाचा

नाशिक अपघातास कारणीभूत तिघांविरुध्द गुन्हा, सळई पुरवठादाराचाही समावेश

Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…

नायलॉन मांज्यामुळे दुचाकीस्वार जखमी, पतंग महोत्सवाच्या आयोजकांवर गुन्हा

पुणे : दुकानदाराकडे खंडणीची मागणी करुन तोडफोड, शिवणे भागात सराइताची दहशत

संभलमधील स्थिती ‘जैसे थे’, न्यायालयाचा आदेश; विहिरीबाबत कार्यवाही करण्यास मज्जाव

‘भरपाई टाळण्यासाठी कायद्याचे बेधडक उल्लंघन’; राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचे ताशेरे

पोलीस आयुक्तांकडून गुंडांना कडक इशारा; ‘कायदा पाळा, अन्यथा शहर सोडून जा’

पुणे : व्यायामशाळेत अल्पवयीनावर अत्याचार करणाऱ्या तरुणाला २० वर्ष सक्तमजुरी

देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात ज्यांचे वर्णन खुद्द ब्रिटिशांनी ‘भारतीय असंतोषाचे जनक’ म्हणून केले, अशा लोकमान्य टिळकांना दोनदा तुरुंगात याच राजद्रोहविषयक कलमाखाली (भादंवि १२४-ए) शिक्षा सुनावली गेल्यानंतर जावे लागले होते. तथापि, अशा तऱ्हेचे राजद्रोहाचे आरोप हे जी जी मंडळी देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेत होती, अशांच्या मागे सर्रास होत असत.

वास्तविक स्वतंत्र भारतात, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १९६२ साली केदारनाथ सिंग विरुद्ध बिहार राज्य या खटल्याच्या निकालाद्वारे राजद्रोहाचे कलम हे कधी लावावे/ लावू नये याचे निकष घालून दिलेले आहेत. मात्र तरीही, देशातील पोलीस यंत्रणा (मग ती कोणत्याही राज्यातील असो) देशाच्या राज्यकर्त्यांवर अवाजवी टीका करणाऱ्या मंडळींवरदेखील राजद्रोहाचा गुन्हा विनाकारण दाखल करतात असे वारंवार आढळून आलेले आहे.

असीम त्रिवेदी प्रकरण

जानेवारी २०१२ मध्ये- समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने देशभर जोर पकडलेला असताना- मुंबईत ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ या संघटनेच्या वतीने मुंबईच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलात एक प्रदर्शन भरवले होते. त्या प्रदर्शनात असीम त्रिवेदी नावाच्या राजकीय व्यंगचित्रकाराने रेखाटलेली देशाच्या सार्वभौम संसदेची सात तऱ्हेची वादग्रस्त चित्रेही समाविष्ट होती. ती चित्रे त्या संघटनेच्या संकेतस्थळावरदेखील डकवली होती. त्रिवेदी यांनी त्यांच्या काही व्यंगचित्रांमध्ये संसदेचे शौचालयातील कमोडच्या स्वरूपात रेखाटन करीत तिला ‘राष्ट्रीय शौचालय’ अशी उपमा दिली होती. त्याचप्रमाणे देशाची राजमुद्रा म्हणून गणल्या जाणाऱ्या अशोकचक्रातील सिंहांच्या ऐवजी रक्तास चटावलेले तीन लांडगे दाखवून त्याखाली ‘भ्रष्टमेव जयते’ असे लिहिताना तेथे एक मानवी कवटी आणि हाडे दाखवली होती.

त्रिवेदी यांच्या व्यंगचित्रांबद्दल अमित कटारनावरे यांनी तक्रार केल्यावर मुंबईच्या वांद्रे पोलिसांनी २०१२ मध्ये राज्याच्या विशेष अभियोजन संचालकांकडून कायदेशीर मत मागविल्यानंतर त्रिवेदी यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. त्रिवेदी यांच्यावरील या पोलिसी कारवाईचे देशभर पडसाद उमटले आणि घटनेच्या कलम १९ (१)(अ) नुसार मिळणाऱ्या मतस्वातंत्र्यावर गदा आल्याची भावनाही व्यक्त झाली. खुद्द त्रिवेदी यांनी वरील प्रकरणी- ‘जोपर्यंत माझ्याविरुद्ध राजद्रोहाचे कलम काढून टाकले जात नाही, तोपर्यंत मी जामीन अर्ज करणार नाही,’ अशी भूमिका घेऊन अटक झाल्यावर तुरुंगात राहणे पसंत केले होते.

याप्रकरणी संस्कार मराठे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन एक फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून त्रिवेदी यांच्या अटकेला त्याचप्रमाणे त्यांच्यावर लावण्यात आलेल्या राजद्रोहाच्या आरोपास आव्हान दिले होते. तेव्हाचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह आणि न्या. नितीन जामदार यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन त्रिवेदी यांची पाच हजार रुपयांच्या अंतरिम जामिनावर मुक्तता केली होती. या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारच्या महाधिवक्ता यांचे कायदेशीर मत अजमावल्यानंतर शासनाने त्रिवेदी यांच्यावरील राजद्रोहाचे आरोप मागे घेतले. तथापि, उर्वरित कायद्यांखाली खटला चालूच ठेवला.

सरतेशेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्रिवेदी प्रकरण निकाली काढताना महाराष्ट्र सरकारला राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याबाबत पाच मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली होती आणि त्यांच्या आधारे गृहखात्याने परिपत्रक काढावे अशी सूचना दिली होती. तसेच ज्या व्यक्तीच्या वक्तव्याची किंवा भाष्याची परिणती ही बेदिली किंवा अराजकता यात होत नसेल आणि त्यामुळे कायदा-सुव्यस्थेचा प्रश्न उद्भवत नसेल, तर राजद्रोहाचे कलम लावण्याची आवश्यकता नाही, असे १९६२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या केदारनाथ सिंग प्रकरणातील निकालाचा हवाला देत सदर याचिका निकाली काढली होती.

वाढत्या तक्रारी…

गेल्या काही वर्षांत काही पत्रकार किंवा राजकीय मंडळी वा विद्यार्थी आंदोलक यांच्यावर त्यांनी केलेल्या सरकारवरील टीकेबद्दल काही सरकारांनी अत्यंत असहिष्णुता दाखवत राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. तेव्हा अशा प्रकरणी या वादग्रस्त कलमाला आव्हान देण्यात येत असल्याने, अशा तऱ्हेच्या ऊठसूट दाखल होणाऱ्या गुन्ह््यांमुळे देशाचे सरन्यायाधीश व्यथित होत असतील तर ते नक्कीच समजण्यासारखे आहे.

वानगीदाखल उदाहरण द्यायचे झाल्यास लक्षद्वीप येथील चित्रपटकर्ती आयेशा सुलताना हिचे देता येईल. आयेशाने एका वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत- तेथील प्रशासनाने करोना निर्बंध शिथिल केल्यानंतर कोविडच्या रुग्णसंख्येमध्ये प्रचंड वाढ झाली, अशी टीका केली. या निर्बंध शिथिलीकरणाचे वर्णन तिने ‘बायो वेपन’ (जैविक शस्त्र) असे केले. त्यानंतर भाजपच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी तिच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम १२४-अ (राजद्रोह) आणि १५३-ब (राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा आणणारे कृत्य) नुसार तेथील प्रशासनास गुन्हा दाखल करायला भाग पाडले. या गुन्ह््यात आपल्याला अटक होऊ नये म्हणून या चित्रपटकर्तीला केरळच्या उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेणे भाग पडले.

वरील प्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक मेनन यांनी आयेशाला अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना- आयेशाने केलेल्या टीकात्मक उद्गारांमुळे राष्ट्रीय ऐक्याला कोणतीही बाधा येत नाही आणि दोन जातींत वा जमातींत त्यामुळे कोणताही संघर्ष निर्माण होऊ शकत नाही, असे मत व्यक्त केले होते. आयेशाच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीआधी वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत वापरलेला ‘बायो वेपन’ हा शब्द मात्र तिने मागे घेतला होता, हेदेखील येथे नमूद करणे भाग आहे.

अतिरेकी संघटनांचा धोका

आजघडीस देशाच्या एकता आणि अखंडतेला धोका पोहोचवू शकणाऱ्या तब्बल ३९ अतिरेकी संघटनांवर केंद्राच्या गृहखात्याने बंदी आणलेली असून ती कायद्याच्या निकषांवर अद्यापही टिकलेली आहे. काही देशद्रोही मंडळी केवळ भावना भडकवण्याचे काम करीत नसून त्या अनुषंगाने देशविघातक कारवाया करण्यास मागे-पुढे पाहात नाहीत. म्हणून अशा संघटनांवर बंदी घालून त्यांच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध सरकारने ‘बेकायदेशीर उपक्रम प्रतिबंधक कायदा-१९६७’अन्वये कारवाई करणे हे क्रमप्राप्त आहे आणि ती समर्थनीयदेखील आहे.

जर एखाद्या गुन्ह््याच्या बाबतीत राजद्रोहाचे वादग्रस्त कलम हे चुकीने लावले जाऊन या कायद्याचा गैरवापर होऊ द्यायचा नसेल, तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) प्रकरण १४ मधील कलम १९६ मध्ये योग्य ती सुधारणा करण्याची गरज आहे. तसेच स्थानिक पोलीस प्रशासनाने किमानपक्षी पोलीस अधीक्षक किंवा महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेऊनच राजद्रोहाचे कलम फिर्यादीमध्ये भादंविच्या कलम १२४-ए अन्वये लावण्याची अट घालता आली, तर या कलमाच्या गैरवापरास आळा बसू शकेल.

तसेच उद्या जर अशा गुन्ह््यातून उद्भवणाऱ्या फौजदारी खटल्यात आरोपीविरुद्ध भले इतर कलमांच्या खाली गुन्हा सिद्ध झाला, पण राजद्रोहाच्या गुन्ह््याच्या आरोपातून त्याची न्यायालयाने मुक्तता केली तर अशा वेळेस ते कलम लावण्याची परवानगी देणाऱ्या अधीक्षक किंवा महानिरीक्षकाविरुद्ध शिक्षात्मक कारवाई करण्याची तरतूद केल्यास केवळ जुजबी तांत्रिक मंजुरी देण्याचा प्रकार घडणार नाही.

देशाच्या एकात्मता आणि अखंडतेला ज्या-ज्या मार्गाने धोका पोहोचणार असेल, त्याचा कायदेशीर बंदोबस्त करणे हीदेखील सरकारचीच जबाबदारी आहे. अवघ्या तीन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असणाऱ्या भादंविच्या ‘कलम १२४-ए’चा वापर करणे आवश्यक असेल तर त्याचा अवलंब केला पाहिजेच. केवळ भादंविमधील राजद्रोहाच्या कलमाचा पोलीस यंत्रणेकडून गैरवापर होत आहे म्हणून कायदाच नको असे म्हणणे म्हणजे पायाची जखम बरी होत नाही म्हणून अख्खा पायच कापून टाका असे सुचविण्यासारखे आहे.

(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता आहेत.)

ganesh_sovani@rediffmail.com