पृथ्वीराज चव्हाण
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री
पाणीपुरवठा आणि ‘स्वच्छ भारत’वरील खर्चही आरोग्य खर्चात मोजून मोठय़ा वाढीचा केलेला दावा किंवा शेती क्षेत्रासाठी अवघ्या दोनच टक्क्यांची वाढ ही तर या अर्थसंकल्पाची वैशिष्टय़ेच; सामान्यांना काही देऊ करण्याऐवजी त्यांच्याच खिशात हात घालून, उद्योगपतींच्या मात्र साऱ्या मागण्या पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प अद्वितीयच म्हटला पाहिजे! निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट मोठे, म्हणून पैसाही मिळेलच हा सरकारचा आत्मविश्वास खरा ठरण्याची शक्यता कमीच..
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १८ डिसेंबर २०२० रोजी ‘सीआयआय’ या संस्थेत दिलेल्या व्याख्यानात १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणारा अर्थसंकल्प हा ‘शतकातील एकमेव’ असेल, अशी घोषणा केली होती. संसदेत सोमवारी त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण झाल्यानंतर या वाक्याचा निराळय़ा अर्थाने, खरोखर प्रत्यय आला. भारताचा अर्थसंकल्प हा देशातील सर्व समाजघटकांना समोर ठेवून त्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी मांडलेला आराखडा असतो. यामध्ये विशेषत: आर्थिक दुर्बल, मागास घटकांचा प्राधान्याने विचार होणे अपेक्षित असते. आतापर्यंतच्या जवळपास सर्वच अर्थमंत्र्यांनी त्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सामान्य भारतीय व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेवून विविध योजना, आराखडे सादर केले आहेत. परंतु या अर्थसंकल्पात मात्र करोनामुळे त्रस्त झालेला सामान्य नागरिकांऐवजी दलाल स्ट्रीटच्या काही मूठभर कंपन्या आणि त्यांच्या संघटनाच केंद्रस्थानी असल्याचे दिसून आले. चित्रवाणी वाहिन्यांवरील अनेक चर्चासत्रात उद्योग जगताच्या प्रतिनिधींनी अर्थसंकल्पाला १० पैकी १२ गुण देताना, ‘आमच्या सगळ्या सूचना मान्य केल्या’ अशी कबुली दिली. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प खरोखरच ‘शतकातील एकमेव’ आहे, की ज्यामध्ये अर्थमंत्र्यांनी काही मोजक्या कॉर्पोरेट्सच्या हितसंबंधांना विशेष प्राधान्य दिले आहे.
मागील संपूर्ण वर्ष एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत खराब होते. दळणवळण थांबल्याने व्यापार ठप्प झाला. जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि अनिश्चितता यांमुळे अनेक उद्योगधंदे बंद पडून त्याचा परिणाम थेट रोजगारांवर झाला. भारतातदेखील गेल्या २५ मार्चपासून अचानक टाळेबंदी लागू केल्याने सर्व व्यवहार आणि कामकाज थांबले होते. या गंभीर परिस्थितीत लाखो भारतीय कामगार शेकडो किलोमीटर चालत किंवा मिळेल त्या साधनांनी शहरातून आपापल्या गावाकडे जाताना संपूर्ण जगाने पाहिले. करोना संक्रमणाच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात भारतात आरोग्याचे संकट, आर्थिक संकट आणि स्थलांतरितांचे संकट असताना केंद्र सरकारने कोणतीही थेट मदत केली नव्हती. या सर्व वर्गाला अर्थसंकल्पातून रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधा दिल्या जातील अशी अपेक्षा मात्र फोल ठरली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी आरोग्यविषयक तरतुदींमध्ये भरघोस (१३८ टक्के) वाढ केल्याचे अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. परंतु, प्रत्यक्ष आकडेवारी वेगळंच सांगते. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या तरतुदींमध्ये जलशक्ती मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या ‘पेयजल आणि स्वच्छता विभागा’च्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणावर मागील वर्षी रु. ६५,०१२ एवढी तरतूद करण्यात आली होती तर यावर्षी रु. १ लाख ०६ हजार २६९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, परंतु यामध्ये रु. ३५,००० कोटी करोना लसीकरणाचा एकवेळ खर्च देखील अंतर्भूत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात आरोग्यावरील खर्च हा फक्त रु. ६२५७ कोटी रुपयांनी वाढवून रु. ७१,२६९ इतका केला आहे. जागतिक महासाथीनंतर देखील आरोग्याच्या तरतुदीत एवढी तुटपुंजी तरतूद करणे ही खरोखर ‘१०० वर्षांतील एकमेव कामगिरी’ असेल.
सामान्यांच्याच खिशात हात!
करोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर २०१९-२० साली -७.५ टक्के (उणे साडेसात टक्के) राहील असे यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले आहे. विकसनशील देशांशी तुलना केल्यास हा सर्वात नीचांकी विकासदर आहे. परंतु या कालावधीत केंद्र सरकारने, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्काची वाढ करत पुन्हा सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घातला आहे. मागील वर्षी करोनापूर्वी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात उत्पादन शुल्कातून केंद्र सरकारला २ लाख ६७ हजार कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित होते. परंतु, सुधारित अंदाजानुसार वाढवलेल्या करांमुळे केंद्र सरकारचे पेट्रोल, डिझेलमधून उत्पन्न ३ लाख ६१ हजार कोटी रुपये असणार आहे.
६.३४ कोटी मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योग हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. भारतीय जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचे २८ टक्के योगदान आहे. देशातील एकूण रोजगाराच्या ३० टक्के रोजगार (सुमारे ११.०९ कोटी) या क्षेत्रातील आहेत. टाळेबंदीमुळे कामे रखडली, पुरवठा साखळी ठप्प झाली आणि कामगारांना कारखान्यांमध्ये जाता आले नाही. परिणामी, या क्षेत्राचे सर्वात जास्त नुकसान झाले, परंतु दुर्दैवाने २०२१-२२च्या या अर्थसंकल्पात मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी कोणतीही ठोस विशेष तरतूद किंवा आराखडा मांडण्यात आला नाही.
उद्दिष्ट फुगवण्याची हातचलाखी
मोदी सरकारच्या कालावधीत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे निर्गुतवणुकीकरण करण्याऐवजी थेट विक्री करण्यास अधिक प्राधान्य दिले जात आहे. मागील दोन वर्षांत निर्गुतवणुकीकरणाचे उद्दिष्ट संपूर्णपणे फसले आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये निर्गुतवणुकीकरणाचे उद्दिष्ट १ लाख ५ हजार कोटी रुपये होते. परंतु प्रत्यक्षात केंद्र शासनाच्या तिजोरीत रु. ५०,३०४ कोटी जमा झाले. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये निर्गुतवणुकीकरणाचे उद्दिष्ट दुपटीने वाढवून २ लाख १० हजार कोटी ठेवले होते; परंतु सुधारित अंदाजानुसार रु. ३२ हजार कोटी जमा होतील असा कयास आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात निर्गुतवणुकीकरणाचे उद्दिष्ट १ लाख ७५ हजार कोटी ठेवले आहे. निर्गुतवणुकीकरणाचे उद्दिष्ट फुगवून आर्थिक तूट कमी दाखवण्याची हातचलाखी सरकार दरवर्षी करत आहे.
कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी १ लाख ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षांच्या तरतुदीपेक्षा यामध्ये फक्त २ टक्क्यांची वाढ आहे. कोणत्या धोरणांच्या आधारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार याचे उत्तर अजूनही मोदी सरकारने दिले नाही. कृषी क्षेत्रातील तरतुदीत अगदीच क्षुल्लक वाढ करून केंद्र सरकार हळूहळू कृषी क्षेत्रातून अंग काढून घेणार ही भीती खरी होत आहे. अर्थसंकल्पातील कमी तरतूद आणि कृषी कायद्यांद्वारे खासगी कंपन्यांना खुले आवतण याद्वारे कृषी क्षेत्राचे पद्धतशीरपणे खच्चीकरण करण्यात येत आहे.
सद्य:स्थितीला भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान २.७ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा कमी झाले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर उणे झाला आहे. अशा परिस्थितीत देखील वित्तमंत्र्यांनी २०२४-२५ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर्सचा धोशा कायम ठेवला आहे हे आश्चर्यजनक आहे.
