स्वतच्या संशोधनावर आधारित स्वतचा उद्योग सुरू करणं जिकिरीचं आहे.. पेटण्ट मिळेल, पण ते तिऱ्हाइताला विकावं लागेल, अशीच ही व्यवस्था. संशोधनाधारित उद्योगासाठी मदत करायला सरकार, बँका आणि ‘संशोधन संस्था’ म्हणून ओळल्या जाणाऱ्या मोठय़ा संस्थादेखील तयार नसतात.. हा खोडा कसा काढायचा?
भारतातील स्वकष्टार्जति, एकहाती मिळविलेल्या पेटंटचे व्यावसायिक स्तरावरील उत्पादन व हक्क-सुरक्षा हे आजच्या काळातील एक मोठे आव्हान आहे! एकीकडे सर्जनशील धडपडे जागृत होताना दिसत आहेत तर उर्वरित समाजात विविध प्रतिक्रिया आढळून येतात. केंद्र सरकारच्या पातळीवर काही योजनांच्या रूपाने थोडीफार ग्रँट मिळते परंतु तिच्या वापरावर असलेली बंधने एकूणच उपयुक्ततेला बाधा आणतात, तर राज्य सरकारच्या पातळीवर – हा केन्द्राच्या अखत्यारीतला विषय समजून – कोणतीही पावले उचलल्याचे ऐकिवात देखील नाही ! बाजारातील धनाढय़ त्याकडे “तूंस रे मेल्या काय त्या पेटण्टाचे एवढे कौतुक..’ अशा आविर्भावात कस्पटासमान लेखतात, तर लहानसहान नौकेतून बाजारच्या लाटांना तोंड देणारे ‘चल, तुला मार्केटचा सूर्य दाखवतो’ म्हणत स्वतकरिताच काही हाती लागतंय का याची चाचपणी करतात.. काय ती दुसऱ्यास सूर्य दाखविण्याची ओढ.. वाघाच्या पाठीवर बसून जगात टेचात मिरवायचं आणि वाघाला म्हणायचं काय या (संशोधनाच्या) किर्र जंगलात करतोयस, तुला बाहेरचं जग मी दाखवतो! आपण त्या संशोधनास न्याय देण्यास सक्षम आहोत का याचा पुसटसा विचारही करावासा वाटत नाही. गंमत म्हणजे, तुम्ही संशोधक आहात, तुम्ही या उद्योगाच्या वगरे भानगडीत पडू नका असे म्हणण्यात मागे रेटण्याचा उद्देश असतो आणि मेख अशी की, तुम्हीच संशोधन आणि उद्योगही केलेत तर आम्ही काय करायचं! पशाचा हव्यास, पशासाठी पसा जोडणे, वाढविणे आणि त्याकरिता वाट्टेल ते करणे हा उद्योग विश्वाचा पाया झाला आहे. उद्योग उभा करणे, वाढविणे या गोष्टी करताना ‘मी’पण सोडून ते करता आलं, तरच त्यात ‘पुरुषार्थ’ आहे. एरवी एका कुटुंबाकरिता टोलेजंग इमारत घर म्हणून बांधून, फोब्र्जच्या यादीत नाव येऊन नेमकं किती मोठं व्हायचं असतं? स्वत:ची कुवत सिद्ध करणे, पसा कमावणे, व्याप जगभर नेणे हे करताना केवळ ‘लस्ट फॉर मनी अँड पॉवर’ केन्द्रस्थानी न ठेवता सामाजिक उत्कर्ष, ‘क्वालिटी ऑफ लाइफ’ यांवर भर दिला जातो का?
संशोधनावर आधारित उद्योग उभा करताना तुम्हाला नेमकी हीच संधी प्राप्त होते, शोभून दिसते व सहजसाध्य असते!
त्या मोठ्ठय़ा बोर्डरूममध्ये मॅडम, त्यांचा मानद सल्लागार व मी असे तिघेच बसलेले.. मा. सल्लागार फळ्यावर चित्र काढतो.. सतीश, यू आर हिअर.. अँड इट्स ऑल मड धिस साईड.. यू बेटर फोकस ऑन इनोव्हेशन, मेक युवर ओन बूटिक, इफ यू से येस देअर वुइल बी ह्यूज मनी ऑन टेबल.. वुई हॅव अवर टीम ऑफ रिसर्चर्स, थिन्क व्हाय यू (या शब्दावर जोर) आर हिअर! मनात म्हटलं, आम्हालाही जरा चिखलात डुंबू द्या.. बघू या तरी, किती गार वाटतंय! मॅडमचा सल मला जाणवत होता.. सर्व सुखसोयी, व्हाइट कॉलर्ड रिसर्चर्स दिमतीला आणि या एकांडय़ा शिलेदाराला नव्या कंपनीत सहभाग हवाय. मनात सिकंदर पोरसला विचारत होता, क्या सुलूख चाहते हो? पोरस म्हणाला, वोही जो एक राजा को दुसरे राजा के साथ करना चाहिए! मॅडम सुसंस्कृत होत्या, त्यांना दिसलेलं पॅशन त्यांनी बोलून दाखवलं, डील झालं नाही पण म्हणाल्या: दुनिया मुठीत घेतल्यासारखा वेग ठेवू नकोस, एकेक दमदार पाऊल टाक!
आयआयएम, आयआयटीसारख्या संस्था आपल्या वकुबाचा सोगा सांभाळण्यात व्यग्र! देशभरातील संशोधकांची स्पर्धा भरवून सुवर्ण, रौप्य, कांस्य पदके कुणाला तर जे लहानसहान पेटंट त्यांना लायसन्स करायला झेपतील त्यांना.. ही अतिशयोक्ती नाही वा नक्राश्रूही नाहीत, अगदी स्वत ऑर्गनायझर तसं स्पष्टपणे सांगतात! तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये आमच्या आयआयटीतील कुणा आजी-माजी विद्यार्थ्यांस घ्या, तो तुम्हाला ‘त्याचा फाइंड’ म्हणून आमच्याकडे घेऊन येईल व आम्ही ‘इनक्युबेशन’ देऊ! आता, कुणालातरी घ्या म्हणजे कुणाला घ्या? टॅक्सी किंवा बसमधली सीट शेअर करायची आहे का? एक आयआयटी म्हणते, आम्ही अशा कुणाला सोबत न घेताही तुम्हाला सपोर्ट करू.. या एकाच ठिकाणी तेवढे नियम वेगळे आहेत का? तिथे दिल्लीत यासाठी वेगळी इमारत, बाबू आणि निधी आहे, पण उपयोग शून्य!
तिकडे बँकांची विचित्रच तऱ्हा.. सरकारी योजना असून, सरकारने त्या सोयीस्करपणे बँकांच्या कसोटीवर सोडल्याहेत व बँका त्यास तेच ते स्टॉक स्टेटमेन्ट वा ट्रेडिंग, मॅन्युफॅक्चिरगचे निकष लावत बसतात, कारण एकतर कोण नस्तं झेंगट गळ्यात बांधून घेणार व दुसरं, रिझर्व बँकेकडून इतर विशेष असे निकषच उपलब्ध नाहीत! एका १०० र्वष जुन्या बॅंकेने एक वर्षभर झुलवलं.. स्थानिक ज्येष्ठ प्रबंधकाने पत्रच देऊन टाकलं तत्त्वत मंजुरीचं, पण म्हणे हे माझ्या लिमिट्समध्ये बसत नाही आपण रीजनल ब्रान्चकडे जाऊ. तेथील महाप्रबंधक प्रेमातच पडले.. प्रस्ताव घेतला, ‘खाली’ तपासायला दिला. मागाहून कळलं, ‘खालचा’ माणूस आमच्या स्थानिक ज्येष्ठ प्रबंधकाला म्हणाला की कुठे नस्त्या भानगडीत अडकवता, आता एक वर्ष राहिलं रिटायरमेन्टला! आमचा मोर्चा वळला नरिमन पॉइंटच्या ‘इंडस्ट्रियल शाखे’कडे.. साहेब म्हणाले हे तर माझ्याच लिमिटमध्ये आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. ‘खालचा’ माणूस म्हणाला सर, आपले ‘रेशोज’ टॅली व्हायला पाहिजेत, ते झाले आणि अचानक फतवा आला, २५ कोटींच्या खालचे प्रस्ताव करण्यात वेळ घालवू नका. पुन्हा प्रस्ताव रीजनल शाखेकडे. आता, नवीन साहेब रुजू झाले होते. करणार, होऊन जाईल. आता म्हणे ते रेशोज बरोबर नाहीत, तुम्ही ब्लॅक वगरे काय जागेचे भरा आणि अ‍ॅग्रीमेन्ट घेऊन या.
टोलवाटोलवी सुरूच होती, स्थानिक ज्येष्ठ प्रबंधक घेतलेलं बेअिरग सांभाळून धीर देत होते, एक दिवस त्यावर पडदा मीच टाकला! सर्व बाबी, मर्यादा सुरुवातीलाच स्पष्ट केल्यावर होत नसल्यास ‘नाही’ सांगता आलं असतं..
भारतात एन्जल इनव्हेस्टर आणि व्हेंचर कॅपिटलचा तसा आनंदीआनंदच आहे. जे स्वत:ला सदर बिरुदावली लावून घेतात त्यांचा एकूणच आवाका, आकलन आणि आविर्भाव पाहण्यासारखा असतो! या मंडळींना जोडणारा दुवा म्हणजे सीए, फायनान्समधले मध्यस्थ! कुणाकडे विषय काढण्याआधीच यांना अ‍ॅडव्हान्स हवा असतो व डील झाल्यावर ‘सक्सेस फी’! बरं प्रोजेक्ट रिपोर्टचा पाया काय, तर म्हणे इंटरनेटवर या क्षेत्रातील माहिती घेऊन एक्सेल-शीट तयार करू किंवा तुम्ही सांगाल त्याप्रमाणे आकडे भरू! आता, जे प्रॉडक्ट, टेक्नॉलॉजी अस्तित्वात नाही त्याचा खपाचा आकडा यांना इंटरनेटवर कोण देणार?
उर्वरित समाजातील परिचित तर काय खूळ घेऊन बसलाय डोक्यात, आमचा बाब्या बघ (अमक्यातमक्याचा वशिला लावून) कसा मस्त छापतोय, अशा नजरेनं पाहतात! आणि कायद्याचं म्हणाल तर पेटंट संरक्षक कायदा असणं व त्याचा आपल्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी उपयोग होणं यात महदंतर असतं! अपुऱ्या ताकदीने पेटंटेड तंत्रज्ञान वा उत्पादन जर बाजारात उतरवण्याचा मूर्खपणा केलाच, तर धडधडीतपणे कायदा धाब्यावर बसवणारे टपलेलेच असतात! कुणा सुहृदाला लहानशी मदत करावीशी वाटलीच तर स्वयंपाकघरातून लाटणं पडल्याचे आवाज कानी पडताच विषय दुसरीकडे वळतो! कुठे संशोधनाकरिता जागा शोधायची म्हटलं तर आधी तीस चाळीस टक्के ब्लॅकचे द्यावे लागतील म्हणतात, तर सरकारी औद्योगिक वसाहतीत उत्तर मिळते – सध्या कुठे जागाच नाही आणि ब्लॅकचं काय, ती फक्त टॅक्सची अ‍ॅडजेस्टमेन्ट असते! आमच्या महानगर पालिकेत तीन वर्षांकरिता परतीच्या बोलीवर जागा मागितली त्याचे उत्तर नाही.. पेटंट मिळविले म्हणून महासभेत बोलावून सत्कार केला; पण बाकी आनंदच!
वरील परिस्थितीचा विचार केला तर काही गोष्टी तातडीने करावयास हव्यात आणि त्यासाठी प्रथम एक झगडणारं व्यासपीठही तयार करायला हवं! संशोधनावर आधारित उद्योग हे अर्थव्यवस्थेचं एक महत्त्वाचं अंग आहे आणि त्याला भक्कम पाठिंबा देणं हे सदर संशोधकावर उपकार नसून समाजाचा फायदा होण्याकरिता लागणारी धोरणी दृष्टी आहे. समाजाकरिता हा सारा प्रकार नवीनच असून त्याचं प्रबोधन अत्यावश्यक आहे – त्यात नेते, मंत्री, सरकारी यंत्रणा, कायद्याचे रक्षक, बँका, गुंतवणूकदार, व्यापारी, उद्योजक, अंतिम उपभोक्ता हे सारेच आले. तातडीने करावयाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे असाव्यात –
१) शेतकऱ्यांसाठी बँकांना राखीव व इतरत्र न फिरवता येणारा कर्जपुरवठा करणे बंधनकारक असते, तसे ते संशोधनावर आधारित उद्योगांकरिताही असावे. तसेच संशोधनाचा अपेक्षित प्रभाव लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे मर्यादा उंचाविण्याचे अधिकार बँकांना असावेत. या मर्यादा किरकोळ नसाव्यात, तर सक्षम उद्योग उभारण्याच्या तोडीच्या असाव्यात
२) राज्यसरकारकडे – संबंधित औद्योगिक विभागाकडे तसा प्रस्ताव आल्यास, प्राधान्याने जागा उपलब्ध करून द्यावी वा सेझ सारखे क्षेत्र निर्माण करावे जे केवळ संशोधनावर आधारित प्रकल्पांकरिता राखीव असेल.
३) सदर उलाढालीतून काही वाटा व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी व सातत्य राखण्यासाठी सरकारला परत करण्याचे बंधनही संशोधनाधारित उद्योगांवर असावे.
४) प्रत्येक उत्पादनावर असलेला उत्पादनक्रमांक, साखळीतील वितरक, अंतिम उपभोक्ता यासह ऑनलाइन अर्जाद्वारे पेटण्टेड उत्पादनाचे ट्रॅकिंग केले जावे तसेच साखळीतील प्रत्येकाने आपण पेटण्टेड उत्पादन वितरित करत आहोत वा वापरत आहोत, याची पूर्ण कल्पना असून आपण त्याचे हक्क व गुप्तता राखण्यास बांधील आहोत, हे कराराद्वारे स्वीकारावे. तसेच त्याचे वापराचे ठिकाण बदलताना पुनर्नोदणी अत्यावश्यक करावी. याचा उपयोग म्हणजे, हातोहात नक्कल करण्यास, उत्पादन कोणाकडे हस्तांतरित करण्यास अटकाव होईल. शिवाय अशा नोंदणीकृत पेटण्टेड उत्पादनाचे सर्व कर सरकारी तिजोरीत आपोआपच जमा होतील. अशा उत्पादनाच्या गुप्ततेचा वा हक्कांचा भंग झाल्यास ऑनलाइन तक्राराची वेगळी व्यवस्था असावी व जी सर्वाकरिता पाहण्यास खुली असावी. त्यावर आलेली तक्रार ही संबंधित पोलिसठाण्याकडे आपोआप वर्ग केली जावी. सरकारी व सामाजिक फायद्याच्या उत्पादनाच्या हक्कांचा भंग केल्याबद्दल त्यावर तातडीने कारवाई केली जावी.
५) एखाद्याने संशोधनाचे हक्क कुणा कंपनीस व्यवसायात रूपांतर करण्यासाठी विकले तरी मूळ संशोधक म्हणून त्याच संशोधकाचे नाव शेवटपर्यंत प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असावे.
६) ज्या कोणा संशोधकास खासगी गुंतवणुकीशिवाय केवळ सरकारी गुंतवणुकीद्वारे आपला उद्योग उभा करावयाचा असेल व सदर प्रस्ताव एकूणच इतर उद्योगांच्या वापराकरिता फायद्याचा असेल तर सदर संशोधकास ३० टक्के कंपनी हक्क देऊन ७० टक्के देशाकरिता ठेवावे. यामुळे पठडीतील नोकऱ्या मिळविण्याऐवजी अशा संशोधनांकडे वळणे व उद्योजकता जोपासण्याकडे कल वाढेल व आपल्या बुद्धिमत्तेचा देशाकरिता उपयोग करून देण्याचे समाधानदेखील मिळेल.
संशोधकांचे, संशोधकांसाठी व संशोधनावर आधारित उद्योजकतेसाठी असे व्यासपीठ उपलब्ध करण्यास व त्याचे चळवळीत रूपांतर करण्यास आपणा सर्वाचा पाठिंबा मिळेल अशी मी आशा करतो.
