तोडगा निघणे महत्त्वाचे

पदवी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचा संप चिघळतच जाणार, अशी चिन्हे असताना, संपात सहभागी नसलेल्या प्राध्यापक- संघटनेच्या एका प्रतिनिधीने केलेली ही उपलब्ध उपायांची उजळणी..
गेल्या ४०/४५ दिवसांपासून वरिष्ठ प्राध्यापकांचा परीक्षेच्या कामावर बहिष्कार चालू आहे. त्यातून अजूनही मार्ग निघालेला नाही. वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या मागण्या फारच दुर्लक्षित राहिलेल्या आहेत याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. या वर्षी शासन दुष्काळाचे कारण पुढे करीत आहे. याआधी दुष्काळ नव्हता तेव्हा शासनाने काय केले? हा प्रश्न का मार्गी लावला नाही? अन्य शासकीय योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या तशीच तरतूद सहाव्या वेतन आयोगानुसार येणाऱ्या वेतन थकबाकीसाठीही करणे आवश्यक होते. अशी तरतूद केली गेली असती तर संपकरी प्राध्यापकांना शासनाने दिलेल्या शब्दांवर विश्वास ठेवता आला असता (कारण आतापर्यंत शासनाने प्रत्येक वेळी फक्त आश्वासनेच दिली आणि प्रत्यक्षात काहीही न देता फक्त तोंडाला पानेच पुसलेली आहेत). त्यासाठी शासनाने त्वरित थकबाकी देण्याची व्यवस्था करावी जी त्यांना केंद्र सरकारकडून भरपाई करून मिळणार आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची थकबाकी (वेतन फरक) केंद्र सरकारतर्फे मदत मिळाली नसतानाही त्वरित देणाऱ्या शासनाने प्राध्यापकांच्या थकबाकीच्या परताव्यासाठी केंद्रातील आपल्याच पक्षाच्या सरकारवर विश्वास ठेवून हा प्रश्न संपवावा, असे सुचवावेसे वाटते. शासनाने सुचविलेले तीन टप्प्यांत थकबाकी देण्याचे वचन पाळावे आणि संपकरी संघटनेने शासनावर विश्वास ठेवावा.
सन १९९१ ते १९९९ या कालावधीत नेमणूक झालेल्या आणि नेट/सेट अर्हताप्राप्त न केलेल्या संपकरी प्राध्यापकांना सरसकट नेमणुकीच्या दिवसापासून कायम करण्याचा संपकरी संघटनेचा आग्रह असला तरी ते करीत असताना ज्यांनी मध्यंतरीच्या कालावधीत नेट/सेट किंवा यूजीसीच्या (विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या) परिपत्रकानुसार अर्हताप्राप्त केली आणि नोकरीत कायम झाले त्यांची सेवाज्येष्ठता, त्यांची नोकरीत कायम होण्याची तारीख आदींबाबत संपकरी संघटनेने कुठलाही तोडगा/उपाय सुचविलेला नाही. संप आजपर्यंत जास्त लांबण्याचे हेच दोन मुद्दे (थकबाकी आणि नेट/सेटग्रस्त प्राध्यापक) प्रमुख राहिलेले आहेत.
सन १९९१ ते १९९९ या कालावधीत प्राध्यापकांच्या नेमणुका झाल्या, त्या कालावधीत शासनाचाच नेट/सेट संदर्भातील आदेश (जी.आर.) स्पष्ट नसल्याने अशी अर्हता नसलेल्या प्राध्यापकांच्या नेमणुका महाराष्ट्रातील विविध अकृषी विद्यापीठांनी विविध अटी घालून मान्य केल्या. या कालावधीत नेट/सेट अर्हताप्राप्त न केलेल्या कोणत्या प्राध्यापकांना सेवेत कायम करून त्यांच्या सेवा नियमित करता येतील, यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २००१ मध्येच पाच अटी असलेले परिपत्रक पाठविलेले होते. विद्यापीठांनी/ महाविद्यालयांनी अशा प्राध्यापकांची माहिती (पाच अटी/निकष पूर्ण करणाऱ्या) विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे मान्यतेसाठी पाठविणे आवश्यक होते. त्यानुसार ज्या विद्यापीठांनी/ महाविद्यालयांनी पुढाकार घेऊन अशा प्राध्यापकांना नेट/सेटमधून सूट मिळण्यासाठी आणि सेवा नियमित करण्यासाठी यूजीसीकडे प्रस्ताव पाठविले, त्या एकंदर १४०० प्राध्यापकांचे प्रस्ताव यूजीसीकडून मान्य करण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी ऑगस्ट २००७ पासून करण्यात आली आणि त्यांची सेवा नियमित करण्यात आली. त्यातील काहींचा आता वरिष्ठ श्रेणीसाठी (सीएएस) विचारही करण्यात येऊ शकतो. म्हणजे याच प्रकारे सर्व विद्यापीठांनी/ महाविद्यालयांनी पुढाकार घेऊन त्वरित हालचाल केली असती तर हा प्रश्न आतापर्यंत कधीच सुटला असता.
मध्यंतरी काही कोर्ट केसेस झाल्या, हरकती घेतल्या गेल्या आणि काही प्राध्यापकांच्या सेवेवर त्याचा परिणाम झाला. परिणामी त्यांची अवस्था अजूनही त्रिशंकूसारखीच आहे. मधल्या कालावधीत शासनाची दोन-तीन परिपत्रके निघाली. त्यानुसार पीएच.डी., एम.फीलधारक सेवेत कायम झाले. तसेच नेट/सेट पास झालेले उमेदवार नोकरीत कायम झाले.
साहजिकच या सर्वाचा एकत्रित विचार करता असे सुचवावेसे वाटते की, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ऑगस्ट २००७ मध्ये ज्या निकषांवर प्राध्यापकांना नेट/सेटमधून सूट दिली तोच निकष १९९१ ते १९९९ या कालावधीतील उर्वरित प्राध्याकांनाही लावला जावा.
अर्थात, या सर्व प्राध्यापकांना या आधीच सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला असल्याने त्यांना वेगळी पगारातील थकबाकी देण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही, परंतु त्यांना आपण सेवेत कायम झाल्याचे मोठे समाधान लाभेल आणि पुढील आयुष्य निश्चिंत राहता येईल. तसेच लवकरच सीएएससाठी तयारी करता येईल.
सेवाज्येष्ठतेच्या मुद्दय़ावर सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार प्रत्येक महाविद्यालयात समिती स्थापन करून निर्णय घेण्यात यावा आणि त्वरित परीक्षांचे काम कसे चालू करता येईल यासाठी शासन आणि संपकरी प्राध्यापकांनी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार करून हा प्रश्न सोडवावा, अशी सर्वाना विनंती करावीशी वाटते.
(लेखक हे मुंबई युनिव्‍‌र्हर्सिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज टीचर्स असोसिएशनचे जनरल सेक्रेटरी आहेत.)