लैंगिक अपराध्यांची स्वतंत्र नोंद ठेवणे धोकादायक

लैंगिक अपराधांना आळा घालणे व समाजाला संभाव्य धोक्यापासून वेळीच सतर्क करणे या उद्देशाने लैंगिक अपराध्यांची नोंदपुस्तिका केंद्र सरकारने बनवली आहे. कैलाश सत्यार्थी, सुनीता कृष्णन यांसारखे मान्यवर या मोहिमेचे समर्थक आहेत. मात्र ही पद्धत कशी चुकीची आणि तितकीच धोकादायक आहे, याची मीमांसा करणारा लेख.

केरळ व तेलंगणा या दोन राज्यांनी लैंगिक अपराध्यांची स्वतंत्र नोंद ठेवायचा निर्णय गेल्या महिन्यात घेतला. त्यांनाही मागे टाकून केंद्र शासनाने लैंगिक अपराध्यांची एक रजिस्ट्री (नॅशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्शुअल ऑफेंडर्स) बनवली आहे. तरी राज्ये स्वतची खतावणी वा नोंदपुस्तिका  (रजिस्ट्री) बनवायला मोकळी आहेत. जवळजवळ शून्य सामाजिक उपयुक्तता असलेली ही चाल लोकप्रियता व मते मिळवून देईल हे नक्की.  याच्या मूळ प्रस्तावावर व तिच्या समर्थकांच्या वक्तव्यांवर मी सहा महिन्यांपूर्वी काही टिपणे प्रसृत केली होती. (पाहा- http://fighttrafficking.org व  http://pravinpatkar.blogspot.com) त्यांचा उद्देश प्रस्तावित खतावणीने समाजात हाहाकार माजेल व त्यामागील मूळ हेतूचे (लैंगिक अपराधांना आळा घालणे व समाजाला संभाव्य धोक्यापासून वेळीच सतर्क करणे) जबरदस्त नुकसान होईल, अंतिमत: गुन्हेगारी वाढेल व समाज अधिक असुरक्षित होईल हे दाखविण्याचा होता.

जगभरात सदर खतावणीला ‘सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री व नोटिफिकेशन सिस्टीम’ असे संबोधले जाते. यात ज्याने लैंगिक अपराध केला आहे, ज्याचे अपराधित्व सिद्ध झाले आहे व त्यासाठीची शिक्षा भोगली आहे अशा व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती (चेहरे ओळखीसह) दिली जाते. जुन्या जमान्यातील टेलिफोन डिरेक्टरीसारखी ही खतावणी बनते. भारतातील याच्या समर्थकांनी अशीही मागणी केली आहे की, केवळ शिक्षा भोगलेल्या व्यक्ती वा दोषारोप सिद्ध झालेल्या व्यक्तींची नोंद करून थांबू नये, तर त्यात संशयित/आरोपींचीदेखील नोंद केली जावी. आरोप सिद्ध होण्यासाठी थांबू नये. या पद्धतीमध्ये नोंदित व्यक्तींवर नाना प्रकारची बंधने व शर्ती घातल्या जातात. उदा. त्यांनी आपला निवास वा किंचितकाळचे वास्तव्य वा नोकरी-व्यवसाय बदलण्यापूर्वी पोलिसांना कळवणे आवश्यक असते. तसे न केल्यास शिक्षा होऊ शकते. इतरत्र गेल्यावर सर्वप्रथम तिथल्या पोलिसांना कळवणे भाग आहे. तसे केल्यावर पोलीस त्या विभागात पत्रके वाटून त्या व्यक्तीच्या आगमनाची माहिती तिथल्या रहिवाशांना देतात. अशा व्यक्तीला कुठेही निवास वा नोकरी-धंदा दिला जाऊ नये अशी त्यात तरतूद असते. काही व्यवस्थेत तर त्यांना इंटरनेट असलेल्या घरात राहता येत नाही. बालकांच्या संस्था जसे की शाळा वगैरेंपासून त्यांना काही अंतर राखूनच वावरावे लागते. त्या व्यक्तीचा फोटो व गुन्ह्य़ाचा तपशील जाहीर केलेला असल्याने लोक त्याला/ तिला सार्वजनिक जागेत पटकन ओळखू शकतात.

लैंगिक अपराध्याला /बलात्कार करणाऱ्याला जाहीर ठिकाणी उघडे पाडा, त्याचे नाव जाहीर करा (नेमिंग), त्याला दोष द्या (ब्लेमिंग), त्याला शरिमदा करा (शेमिंग), त्या जोडीने त्याला कुठेही नोकरी मिळणार नाही व राहायला घर मिळणार नाही अशी व्यवस्था करा. ही घातक मागणी जबरदस्त लोकप्रिय होते व तात्काळ सामाजिक, राजकीय उन्मादाला चिथावणी देते. निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठीदेखील यासारखे हुकमी हत्यार नाही.

अमेरिकेतील अनेक राज्यांत व युरोपीय राष्ट्रांत ही व्यवस्था अनेक वष्रे वापरात आहे. अशी नोंद ठेवल्याने व दवंडी पिटल्याने स्थानिक रहिवासी सजग होतील व अशा व्यक्तींपासून स्वतचा बचाव करू शकतील हा यामागचा कथित उद्देश असतो. नाचक्की होण्याच्या भीतीने नोंदित व्यक्ती पुन्हा तसला लैंगिक अपराध करणार नाहीत असा भाबडा विश्वास यामागे असतो.

भारतातील अशा नोंदीच्या समर्थकांनी मात्र नेमिंग-ब्लेमिंग-शेमिंग यावरच सर्व भर दिला आहे. शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळालेले कैलाश सत्यार्थी यांनी (न्यू इंडियन एक्स्प्रेस, १६ सप्टेंबर, २०१७) जाहीर मागणी केली आहे की, अशी व्यक्ती बाजारात दिसली तर लोकांनी तिला पटकन ओळखले पाहिजे. तिला कुठेही नोकरी मिळणार नाही अशी व्यवस्था करावी ही त्यांची मागणी आहे. सोबतच पद्मश्री सन्मानाच्या मानकरी सुनीता कृष्णन यांनीदेखील हीच मागणी केली आहे व त्यासाठी मोहीमही राबवली आहे. या मागण्या हिंसक आहेतच, पण उलट परिणाम घडविणाऱ्या आहेत.

सर्वप्रथम केंद्राच्या गृहविभागाचे आभार की त्यांनी मी व्यक्त केलेली भीती लक्षात घेत पुढील अनर्थ टाळला. येऊ घातलेली नोंदणी ही निव्वळ गुन्हेगारांची माहिती एकत्रित करण्यासारखी राहणार असून ती केवळ पोलिसांना वापरायला उपलब्ध असेल. दुर्दैवाने या नोंदणीत संशयित व आरोप सिद्ध न झालेल्या संशयितांचाही अंतर्भाव असेल. ही माहिती केवळ काही पोलीस अधिकाऱ्यांना काही शर्तीवरच पाहायला मिळेल. या खतावणीचे जाहीर प्रदर्शन होणार नाही. अजून तपशील हाती आलेला नसल्याने नोंदित व्यक्तीवर कोणती बंधने राहणार आहेत याबाबत मात्र अस्पष्टता आहे.

भारतीय समाज सुसंस्कृत आहे. हातून अपराध झालेली प्रत्येक व्यक्ती ही गुन्हेगार असतेच असे नाही, असे ती मानते. गुन्हेगाराबाबतीत न्याय करण्याची एक सुसंस्कृत पद्धत ती अनुसरते. प्रत्येक गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी दिली गेली पाहिजे, हे तत्त्व मानणारी ही भूमी आहे. खुल्या तुरुंगांनी या विश्वासाला बळकटी दिली आहे. वाल्या कोळ्याचा वाल्मीकी होऊ शकतो हे सांगणारी ही संस्कृती आहे. क्षमा-शांतीचे तत्त्वज्ञान जगाला देणाऱ्या गौतम बुद्धाचा हा देश आहे. या निमित्ताने मुळातली ही मागणी किती निरुपयोगीच नव्हे तर अनर्थकारक आहे ते तपासू या. कारण असली निर्बुद्ध व अशास्त्रीय मागणी पुन्हा केव्हाही कुठेही डोके वर काढू शकते.

रिसिडिव्हीझम : ज्या गुन्ह्य़ाची न्यायालयीन चौकशी होऊन दोषीला शिक्षा झालेली आहे व ती त्याने भोगली आहे अशा व्यक्तीने तोच गुन्हा पुन्हा करण्याच्या शक्यता वा प्रवृत्तीला रिसिडिव्हीझम असे म्हणतात. अमेरिकेत या विषयावर अमाप संशोधन झालेले आहे. बऱ्याच संशोधनांचे विश्लेषण केल्यावर दिसते की लैंगिक अपराध्यांच्या रिसिडिव्हीझमची शक्यता जवळजवळ नगण्य असते. मी शिक्षा भोगलेल्या व्यक्तींबाबत हे सांगत आहे. पोलिसांच्या जाळ्यात न सापडलेल्या गुन्हेगारांबद्दल नव्हे! तशा गुन्हेगारांची नोंद सदर खतावणीत असण्याचा प्रश्नच येत नाही. तेव्हा याही आघाडीवर सदर खतावणीने समाजाचे रक्षण होण्याचे कारण नाही.

सन्मान्य सदस्य मागणी करतात त्यानुसार नोंदित व्यक्तीला स्वीकृती, सामाजिक सदस्यत्व, घर/निवारा, नोकरी-धंदा नाकारला तर ती व्यक्ती स्वतची उपजीविका कशी करणार? अशा परिस्थितीत मग गुन्हेगारीला उपजीविकेचे साधन बनवणे हाच पर्याय तिच्यासमोर राहतो. लैंगिक गुन्हेगार बघता बघता व्यावसायिक गुन्हेगार बनतो व समाजातील धोका वाढतो.

जगभरातील संशोधनाने (यात केंद्र सरकारचे २००७ सालचे बहुचíचत बालकावरील दुराचारविषयी संशोधनदेखील आले) पुन:पुन्हा हेच दाखवून दिले आहे की बलात्कार व बव्हंशी गंभीर लैंगिक अपराध हे जवळच्या/ओळखीच्या व्यक्तीकडूनच होतात. तेव्हा त्यांची ओळख बळी पडणाऱ्या व्यक्तीला असतेच, पण खतावणीत मात्र त्यांची नोंद नसते. तशी ओळखीची व्यक्ती जर पूर्वलैंगिक अपराधी असेल तर तशी माहिती संभाव्य बळीला असणे साहजिकच आहे. तेव्हा या निकषावरदेखील ही नोंदणी मारच खाते.

वरील सर्व संशोधन हेदेखील दाखवते की, बहुतेक लैंगिक अपराध्यांनी प्रथमच गुन्हा केलेला असतो. तेव्हा त्यांचे नाव खतावणीत असणे शक्यच नाही. मग ही नोंदणी समाजाला कशी सावध करणार?

एखाद्या व्यक्तीला कामावर ठेवायचे असेल तर त्या व्यक्तीबाबत पोलिसांकडून त्याचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल मागवणे ही पद्धत अमेरिका व युरोपीय देशांत सर्व कंपन्यांमध्ये पूर्वीपासून प्रचलित आहे. कायद्याने मागितली नसली तरीही एक आदर्श पद्धत म्हणून आम्हीही तिचा उपयोग करतो. त्यासाठी अशा स्वतंत्र खतावणीची गरजच काय?

खतावणीचे पुरस्कत्रे व समर्थक एक महत्त्वाची गोष्ट विसरले ती म्हणजे, भारतात अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक अधिनियमाच्या कलम ११ मध्ये आरोपसिद्ध ज्या लैंगिक गुन्हेगारांना पाच वर्षांहून अधिक शिक्षा सुनावली गेली आहे त्यांची माहिती न्यायाधीशाने त्याला उचित वाटल्यास शिक्षा सुनावताना पोलिसांना द्यायची व पोलिसांनी ती माहिती त्या व्यक्तीने शिक्षा भोगून झाल्यावर पाच वर्षांसाठी आपल्या रेकॉर्डमध्ये राखायची अशी ही १९५६ सालापासूनची तरतूद आहे. आजपर्यंत एकदाही या तरतुदीचा आपल्या देशात वापर केला गेलेला नाही. एखाद्या आरोपीने एखादा अपराध दुसऱ्यांदा वा त्याहून अनेक वेळा केला असेल तर कायद्यात त्यासाठी वाढीव शिक्षेची तरतूद असते. परंतु तशी माहिती न्यायाधीशांसमोर आलीच नाही तर त्या तरतुदीवर अंमल होणार तरी कसा? त्यामुळे पोलीस व न्यायाधीशांना गुन्हेगारांबाबत माहिती उपलब्ध करून देणारी एक डेटाबँक असावी व तिचा काळजीपूर्वक वापर केवळ या अधिकाऱ्यांमार्फत केला जावा अशी आमची मागणी होती. सनसनाटीसाठी उपद्रवकारक ठरणाऱ्या परंतु दुर्दैवाने टाळ्या आणि मते मिळवण्यात उपयोगी पडणाऱ्या मागण्या मान्य करण्याचे गृहखात्याने टाळले हे बरे झाले.

आक्षेपाचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असाही आहे की लैंगिक अपराध ही केवळ खूपच व्यापक संकल्पना आहे असे नव्हे, तर निव्वळ कायद्याच्या भाषेत पाहिले तरी ज्याला लैंगिक अपराध म्हणता येईल त्याही कृती आपल्या कल्पनेबाहेर अगणित आहेत. सार्वजनिक जागी लघुशंका करणे हादेखील अमेरिकेत तसेच भारतातदेखील एक लैंगिक अपराध आहे. या देशात आजही उघडय़ावर शौच व लघवी करणे ही पद्धत रूढ आहे. महानगरातदेखील सार्वजनिक मुताऱ्या अस्तित्वात वा वापरण्यायोग्य नाहीत. जिथे मधुमेही गुणाकाराने वाढत आहेत तिथे सार्वजनिक जागी लघवी करणाऱ्या व्यक्तीला लैंगिक अपराधी म्हणणे व त्यांची नोंद ठेवणे म्हणजे त्या व्यक्तीला आयुष्यातून उठवण्याचा प्रकार नव्हे काय? आज अनेक ठिकाणी कामाच्या जागी होणाऱ्या लैंगिक दुराचाराबाबतची प्रकरणे वाढत आहेत. त्यातील आरोपींना चौकशी व आरोप सिद्ध होण्यापूर्वीच अशा नोंदींमध्ये आणले तर काय होईल?

तरुण मुलामुलींनी प्रेमात पडणे व पळून जाऊन लग्न करणे हाही प्रकार सध्या वाढताना दिसत आहे. नंतर पालकांच्या दबावाखाली – हा संमतीधारित व्यवहार नव्हता- अशी तक्रार मुलींतर्फे पोलिसांत केली जाते व मुलावर पोक्सोची कलमे लावली जातात. बराच दोष वयाचा व प्रौढांबरोबरीच्या संवादाच्या अभावाचा असतो. ही प्रकरणे पोलीस चौकीवर व कोर्टात खेचली जातात. यात बरीच अल्पवयीन वा जेमतेम वयात आलेली मुलेमुली असतात. या सर्वाना अशा प्रकारच्या नोंदीमध्ये आणले, त्यांची जाहीर लाज काढली, त्यांना नोकरी व निवास नाकारले व प्रत्येक वेळी पोलिसांना कळवणे सक्तीचे केले तर काय हाहाकार होईल! पोक्सोखाली कळून आलेल्या लैंगिक गुन्ह्य़ाबाबत पोलिसांना न कळवणे हाही एक लैंगिक गुन्हा ठरतो. विश्वास बसणार नाही, पण शब्दश: पाहू जाता पोक्सो कलम ३-उ वा भादंवि कलम ३७५ नुसार एखाद्याने आपले बोट दुसऱ्याच्या तोंडात घालणे हादेखील रेप ठरू शकतो. जेव्हा कायद्याच्या तरतुदीदेखील सदोष लिहिल्या गेल्या आहेत तेव्हा अशी खतावणी बाळगणे हे विनाशकारी ठरते.

ज्या देशात कायदे झपाटय़ाने बदलत आहेत व कालची समाजमान्य कृती आज गुन्हा ठरते (उदा. घरगुती हिंसा), तर कालचा गुन्हा आज गुन्हा समजला जात नाही (उदा. भादंवि कलम ३७७- प्रौढांचा संमतीधारित समिलगी संभोग), अशा परिस्थितीत एखाद्याला जाहीरपणे उघडा करणे व आयुष्यातून उठवणे ही किती धोकादायक गोष्ट आहे याची कल्पनाच केलेली बरी. जगातील कुठलेच संशोधन असे दाखवत नाही की अशी खतावणी राखल्याने लैंगिक अपराध कमी झाले आहेत. तेव्हा अशा खतावणीची नेमकी उपयुक्तता तरी काय?

सुनीता कृष्णन व कैलाश सत्यार्थी यांनी या पद्धतीचा पुरस्कार व जोरदार मागणी केल्यापासून आम्ही विविध मार्गानी या प्रस्तावावर आमचे विरोधी मत प्रदíशत केले व केंद्रापर्यंत पोहोचवले. त्या सर्वाचा विचार ही खतावणी जाहीर करताना केला गेल्याचे सध्यातरी दिसत आहे. निव्वळ आरोप लावल्या गेलेल्या व्यक्तीचा समावेश या यादीत नसावा असा अजूनही आमचा आग्रह आहे. तसेच सदर आरोपी निर्दोष सुटल्यावर त्या नोंदीचे काय होणार याबाबतची स्पष्टता नाही. सार्वजनिक क्षेत्रांत माहिती गुप्त ठेवणे किती कठीण आहे ते आपण जाणतो. एकदा पसरलेली माहिती परत घेता येत नाही हेही आपण जाणतो. संयम राखून अनर्थ टाळण्यात सध्या तरी आपण यशस्वी झालो आहोत असे मानायला हरकत नाही. तसेच अशा प्रकारच्या मागण्यांपायी झुंडीने हल्ला करण्यास खतपाणी मिळते, सामाजिक – राजकीय उन्माद वाढतो व समाजकंटक कायदा हाती घेऊन धुमाकूळ घालतात. त्यात निष्पाप लोकांचा बळी जातो. तेव्हा अशा प्रस्तावांवर खुली व व्यापक चर्चा व्हायलाच हवी. तसेच समाजसेवकांनी सनसनाटीच्या राजकारणापासून दूर राहावे व समाजाला धोक्यात टाकणारे प्रस्ताव पुरेसा अभ्यास न करता पुढे आणणे टाळावे. केरळ, तेलंगणा राज्यांनी अशा खतावणीचा नाद सोडावा व महाराष्ट्रानेही त्यापासून दूर राहावे.

pppatkar@gmail.com