एक दुर्दम्य सत्यशोधक

स्वतंत्र भारतातील शेतकरी चळवळीत शरद जोशी यांचे स्थान अनन्यसाधारण असून नव्या राजकीय पर्वातही शेतकऱ्यांची ससेहोलपट होऊ नये यासाठी आजही ते जागृत आहेत. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या वतीने  २५ नोव्हेंबर रोजी  मुंबईत त्यांना प्रतिष्ठेचा पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे. त्यानिमित्ताने त्यांच्या कार्याचा हा धांडोळा..
‘ज्या देशात पालक आपल्या शाळेतल्या मुलांना शंभराची नोट पॉकेटमनी म्हणून देतात तो इंडिया आणि चवली हरवली तर अंधारातही म्हातारी शोधत राहते तो भारत’ (१९८०). ‘गोरा इंग्रज जाऊन काळा इंग्रज आला, अंतर्गत वसाहतवाद आणि शेतकऱ्याचे शोषण चालूच राहिले.’-  सांख्यिकी अर्थशास्त्रज्ञ असलेल्या शरद जोशींची ही इंडिया-भारत मांडणी लोकप्रिय झाली. याचे मुख्य सूत्र आíथक देवघेवींच्या विपरीत अटी आणि शेतीचे शोषण आहे, ही धारणा त्यांनी परदेशातून येऊन भारतात चाकणजवळ जिरायत शेतीचे प्रयोग केल्यावर आलेल्या आíथक अपयशाने बनत गेली. शेतीत काहीही लावा, पीक येते फक्त कर्जाचे. ग्रामीण आणि भारतीय दारिद्रय़ाचे हे अस्मानी-सुलतानी इंगित जोशींच्या हाती लागले त्यात महात्मा फुल्यांचे योगदान महत्त्वाचे होते. महाराष्ट्रात फुलेवादाचा गरवापर करून जातीवादाची दुकाने थाटली गेली; पण त्यांचा अर्थवाद गुंडाळून ठेवण्यात आला. शेतीच्या शोषणाची ऐतिहासिक परंपरा इंग्रजी काळात दृढमूल झाली; पण समाजवादी नेहरूयुगातदेखील शेतकऱ्यांचे मालमत्ताविषयक अधिकार क्षीण करून त्यावर न्याय मागता येणार नाही अशी घटनादुरुस्ती केली गेली आणि औद्योगिक भांडवलासाठी आणि स्वस्त कामगारांसाठी शेतकऱ्याचे शोषण हाच राजमार्ग झाला. इंदिरा गांधींच्या काळात राज्यघटनेत समाजवादाचा समावेश केला गेला. वीज, धरणे, सुधारित बियाणी वगरे सोयी झाल्या तरी शेतमालाच्या किमती कमी ठेवणे हे एक धोरण झालेले होते. शेतकऱ्यांचे उरलेसुरले भांडवल जाऊन कर्जे साचत राहिली. शेतकऱ्यांचे कर्ज हे उणे सबसिडीमुळे जाणीवपूर्वक निर्माण केलेले आहे. (त्यामुळे ते कर्जमाफी नाही तर कर्जमुक्ती मागतात.) शेतकऱ्यांची या दुष्टचक्रातून सुटका करण्यासाठी शेतकरी चळवळींनी अनेक लढे दिले. यातला सगळ्यात मोठा लढा राजीव गांधींच्या काळातला कापूस आंदोलनाचा होता. महाराष्ट्राची कापूस एकाधिकार खरेदी योजना सकृद्दर्शनी शेतकऱ्यांची तारक, पण प्रत्यक्षात सरकारी खर्चाने मिल मालकांसाठी स्वस्तात कापूस खरेदी करून देणारी भ्रष्ट यंत्रणा बनली. वर्षांनुवष्रे विदर्भ-खान्देश-मराठवाडा नागवले गेले. (अपवादाची वष्रे वगळता आजही कपास शेतकऱ्याची खरी सुटका झालेली नाही.) १९९२ नंतर दिवाळखोर समाजवादी नियोजन व अर्थव्यवस्थेला नरसिंह राव सरकारनेच तिलांजली देऊन जागतिकीकरण स्वीकारले; परंतु शेतीव्यवस्थेचे खुलीकरण केले नाही. आजतागायत कांदा-बटाटय़ासारख्या किरकोळ भाजीपाल्यासंबंधीदेखील याची प्रचीती येतच आहे. शेतकऱ्यांचे सहकारी कारखाने राजकीय नेत्यांनी गिळंकृत केले. गरिबांच्या भातगिरणीपासून जनुकीय बियाण्यापर्यंत हरेक प्रक्रियेला बंदी आली. पाऊस कमी पडला तर सुटीवर जाण्याऐवजी देशाचे पोट भरणारे शेतकरीच रोजगारासाठी खडी फोडायला जातात आणि त्याच्याच पुढे राष्ट्रीय योजना बनतात. असल्या समाजवादाची गांधीवादाशी सांगड घालणारे भाबडे किंवा लबाड आहेत हे जोशींनी प्रभावीपणे मांडले आहे.
सत्तेवरचा कोणताही राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांचे कमीअधिक शोषणच करतो; पण त्याबरोबर भारतात उद्योजकांचीही गळचेपी झालेली आहे. यावर शरद जोशींनी पर्याय म्हणून स्वतंत्र भारत पक्षाची निर्मिती केली. या पक्षाचा निवडणुकीत फारसा मागमूस नसला तरी पक्षाचा जाहीरनामा उद्योजक, शेतकरी व नागरी स्वातंत्र्याचा पूर्ण कार्यक्रम (‘बांडगुळांची हुकूमशाही नको, हवी पोिशद्यांची लोकशाही’) आपल्यासमोर मांडतो. भारतात चंगळवादाबद्दल बरीच शेरेबाजी होते; पण वस्तू-सेवांची मुबलकता आणि उपभोक्तावाद हे अभिन्न आहेत, असे ते उघडपणे मांडतात. सरकारचे काम संरक्षण, कायदा-सुव्यवस्था, संरचनात्मक आणि नियामक म्हणून मर्यादित असावे आणि इतर कामे नागरिकांनी स्वतंत्रपणे किंवा नागरी संस्था स्थापून करावीत, कल्याणकारी सरकार हा वदतोव्याघात असून अंतिमत: त्याचे विकृत परिणाम त्या त्या क्षेत्राला आणि सर्व देशालाच भोगायला लागतात हे सर्व विरोध पत्करून, ते मांडत आले आहेत. १९९२ चे जागतिकीकरण-खुलीकरण हे अपरिहार्यच नव्हे, तर स्वागतार्ह आहे; तसेच रशियादी समाजवादी देश कोसळणार असे भाकीत त्यांनी आधीच केलेले होते. मार्क्‍सवादातला ऐतिहासिक वस्तुवाद मान्यच, पण मार्क्‍सचे अर्थशास्त्र पोकळ आहे, असे त्यांनी सतत मांडले आहे. अधिकाधिक खुला व्यापार हवा, त्याशिवाय लोकशाही असूच शकत नाही, यास्तव शरद जोशींनी डंकेल प्रस्तावाचे जाहीर समर्थन केले, तेही चक्क दिल्लीत. त्यासाठी बौद्धिक व राजकीय धर्य दाखवणारे ते पहिले भारतीय विचारवंत (व आंदोलकही) आहेत; मनमोहन सिंग किंवा अमर्त्य सेन नाहीत; परंतु देशात अर्थवादाऐवजी आता जातवार आरक्षणवाद पसरावा ही शोकांतिका आहे. (व्ही.पी. सिंग यांनी शरद जोशींच्या राष्ट्रीय कृषिनीतीचा अर्थवाद सोडून राजकीय सोय म्हणून मंडलवाद स्वीकारल्यावर शरद जोशींनी त्यांची साथ सोडून दिली.) शिक्षण, रोजगार आणि भौतिक प्रगती सगळ्यांनाच हवी आहे; पण चाऱ्याच्या एका पेंढीवर शंभर गायी हंबरत राहतात तसे सरकारी नोकऱ्यांमधले आरक्षण सर्व समाजाचे भले करू शकत नाही. यापेक्षा शेती, उद्योग आणि त्यातून रोजगार मिळावा, मात्र हे समाजवादी अर्थव्यवस्थेने अशक्य केले आहे. शेतीच्या लुटीमुळे ग्रामीण वंचितांना खेडय़ातून-शेतीतून एक्झिट हवी आहे, यात नवल नाही.
शरद जोशींच्या उदंड लेखनात शेतकरी प्रश्न, स्त्री प्रश्न, समाजवादी व स्वदेशी फोलपणा, उद्योजक व नागरी स्वातंत्र्य, जातजमात व प्रांतीय क्षुद्रवाद, मंडल-कमंडल, निवडणुका, पंजाब प्रश्न, प्रशासन, पे-कमिशन, करपद्धती, अंदाजपत्रके याचबरोबर मराठी भाषा, संस्कृती, साहित्य, इतिहास, युगप्रवर्तक पुस्तके वगरे अनेक विषयांची मांडणी केलेली आहे. शरद जोशींचे एकूण तत्त्वज्ञान कोणत्याही एका प्रचलित विचारधारेत बसत नाही. महात्मा फुल्यांचा रांगडा अर्थवाद, महात्मा गांधींचे व्यक्तिस्वातंत्र्य (कमीत कमी सरकार) आणि हायेक, मिल्टन फ्रीडमन आदींचा खुलीकरणाचा आग्रह असे अनेक प्रवाह त्यात मला दिसतात. ही लिबरल अर्थवादी भूमिका शहरी मध्यमवर्गीय, माध्यमे, सर्वोदयी, समाजवादी, परमिटवाले, स्वदेशीवाले, जातवादी, नोकरवर्ग आदींना अर्थातच पचणे शक्य नव्हते. शेतीला सरकारी संरक्षणाऐवजी बाजारपेठेच्या चढउतारावर सोडणे आजही अनेकांना अमान्य आहे. त्यात जोशींच्या परखडपणाने अनेक जण दुखावले गेले. (त्या काळच्या काही अग्रलेखांवर ‘आपण खुज्यांच्या देशात परत आलोय’ असे त्यांचे ‘विनम्र’ मत.) समाजवाद व नेहरू-निषेध, निवडणुकांमधला राजकीय भूमिकांचा घोळ, वाजपेयींशी जवळीक, पर्यावरण व नर्मदा धरणाबद्दलची भूमिका, कल्याणकारी शासनव्यवस्थेची छाटणी, जागतिकीकरण व खुलीकरण, राजकीय घराणेशाहीचा राग याबद्दल संबंधित गटांमध्ये त्यांच्याबद्दल भरपूर रागही आहे. त्यांनी उतारवयात बुद्धिप्रामाण्याकडून आध्यात्मिकतेकडे झुकण्याबद्दलही काहींना खंत आहे. चळवळीत अनेक वेळा चढउतार, फाटाफूट झाली, टिकैतसह कित्येक सहकारी सोडून गेले. त्यामागे काही वैचारिक, राजकीय, तर काही भावनिक मुद्दे असू शकतात. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानने त्यांचा जरी सत्कार योजला असला तरी दिवंगत यशवंतरावांनी सहकाराच्या मार्गाने काहीसा बहुजनवाद आणला, अशी त्यांची टीका आहे. मात्र व्यक्तिद्वेष आणि व्यक्तिप्रेम टाळल्याशिवाय नीटपणे विचार करता येत नाही हे तत्त्व आणि कोण काय म्हणतो याची तमा न बाळगता विचारांची व मुद्दय़ांची चिकित्सा करणे, हा निर्भीडपणा त्यांनी आजतागायत पाळला आहे. आजही शरद जोशी अजून पतंजलीसहित जुन्या-नव्या विचारांचा शोध घेत आहेत. केवळ अरण्यरुदनापेक्षा राष्ट्रीय व्यासपीठ हवे म्हणून वाजपेयींच्या काळात रालोआत ते काही काळ सामील झाले; पण टास्क फोर्सचे काम करताना काही नेत्यांशी त्यांचे जमले नाही. २००९ पर्यंत राज्यसभा सदस्य म्हणून काम करताना कमी वेळेत मोजके आणि अर्थपूर्ण बोलणे हे त्यांचे वैशिष्टय़ होते. शरद जोशींच्या भाषण-लेखनातला उच्च बौद्धिक आनंद आम्ही अनेकांनी घेतला आहे. स्वतंत्र भारतातल्या शेतकरी चळवळीतले त्यांचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. एके काळी मेघदूतासह अभिजात काव्ये मुखोद्गत असलेल्या शरद जोशींना आता वयानुसार स्मरणशक्तीशीही झगडावे लागत आहे; पण तत्त्वज्ञान, अर्थशास्त्र, आंदोलन या सगळ्या बाबतीत विलक्षण जीवन जगणारा हा माणूस दुर्दम्य आहे. भारतातल्या नव्या राजकीय पर्वातही शेतकऱ्यांची ससेहोलपट होऊ नये यासाठी आजही शरद जोशी जागृत आहेत. कांद्यावर अप्रत्यक्ष निर्यातबंदी आणि जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा वापर केल्यावर कांदा पिकवणाऱ्या शेतकरी भावाबहिणींसाठी लासलगावला रेल्वे रोको करताना त्यांना वय आणि शारीरिक दौर्बल्य आडवे आले नाही. भारताचा शेतकरी कर्जमुक्त झालेला पाहणे, हीच त्यांची इच्छा आहे. मात्र शेतकऱ्यांना आíथक स्वातंत्र्याची काही किंमतही मोजावी लागेल, हेही सांगायला ते विसरत नाहीत. शेवटी, ‘शेतकऱ्यांना भारताच्या इतर नागरिकांप्रमाणे सन्मानाने व सुखाने जगण्याचे स्वातंत्र्य हवे’ हा त्यांचा मुख्य आग्रह आहे.