सुभाष देसाई (उद्योगमंत्री)
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीस दोन वर्षे पूर्ण होत असून, यापैकी दीड वर्षांहून अधिक कार्यकाळ करोनाचा मुकाबला करण्यात गेला. अशाही परिस्थिती उद्योगचक्र गतिमान ठेवण्यात महाराष्ट्राला यश आले. मागील दोन वर्षांत राज्यातले उद्योगचक्र थांबले नाही, थांबणार नाही यासाठी आम्ही जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. उद्योग विभागाने मागील दीड वर्षांत देश-विदेशांतील ६० हून अधिक कंपन्यांसोबत सुमारे ३.३० लाख कोटींचे सामंजस्य करार केले. याच काळात उद्योग विभागाने सर्वसमावेशक धोरणांनिशी सर्व घटकांचा समतोल विकास साधण्याचा प्रयत्न केला.
मागील दीड वर्षांच्या कालावधीत उद्योग विभागाने देश-विदेशांतील कंपन्यांशी सुमारे ३.३० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले. हे करार नुसतेच केले नाही तर ते प्रत्यक्षात येण्यासाठीही सर्वतोपरी प्रयत्न केले. प्रत्येक कंपनीशी वैयक्तिक संपर्क साधून गुंतवणूकदारांसाठी लाल गालिचा घातला. नुकतेच दुबई येथील औद्योगिक प्रदर्शनात विविध कंपन्यांसोबत १५ हजार कोटींचे सामंजस्य करारही करण्यात आले. याद्वारे गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्र हे पहिल्या पसंतीचे राज्य असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. शिवाय नव्या उद्योगांसाठी विविध सवलती, तयार औद्योगिक दालने, महापरवाना, प्लग अँड प्ले, मैत्री, कंट्री डेस्क आदी सुविधा सुरू केल्या.
विजेवरील वाहननिर्मितीला चालना- दिवसेंदिवस इंधनाची दरवाढ होत असल्याने तसेच प्रदूषण कमी करण्यासाठी येत्या काळात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्राधान्य असेल. त्यामुळे राज्य शासनाने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विशेष धोरण आखले आहे. विजेवरील वाहनांसाठी सुटे भाग तयार करण्यासाठी चालना दिली जात आहे. राज्यात २५०० ठिकाणी चार्जिग स्टेशन्स सुरू केली जाणार आहेत. विजेवरील वाहननिर्मित करणाऱ्या अनेक कंपन्यांसोबत शासनाने सामंजस्य करार केले आहेत.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मितीची व्याप्ती- स्वयंरोजगाराच्या निर्मितीसाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हाती घेतला आहे. कुठल्याही तारणाशिवाय छोटे-मोठे उद्योग सुरू करण्यासाठी शासन कर्ज उपलब्ध करून देत आहे. या योजनेला प्रचंड प्रतिसाद लाभला आहे. गावोगावी छोटे-मोठे उद्योजक या माध्यमातून तयार होत आहेत. त्यातून १० ते ५० लाखांपर्यंतचे उद्योग-व्यवसाय उभे राहत आहेत.
महाजॉब्ज वेब पोर्टल – राज्यातील स्थानिक बेरोजगार तरुणांसाठी महाजॉब्ज वेब पोर्टल सुरू केले. लाखो तरुणांनी यामध्ये नोंदणी केली. नोंदणी झालेल्या तरुणांना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रात प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. तसेच प्रशिक्षित तरुणांना विविध कंपन्यांनी नोकरीची संधी दिली.
इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क- पुणे जिल्ह्यातील तळेगावमध्ये २५० एकरवर अद्ययावत असे इलेक्ट्रॉनिक पार्क उभे केले जात आहे. देश- विदेशांतील कंपन्या या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तयार करणार आहेत. याद्वारे मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक वाढणार असून, रोजगारवाढ होणार आहे.
अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना- कृषिमालावर आधारित अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजनेत सुधारणा केली. यामुळे ग्रामीण भागात कृषिमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग सुरू होणार आहेत. त्यामुळे फळे व भाज्यांची नासाडी टळून शेतमालाचे मूल्यवर्धन होण्यास मदत होणार आहे. मराठवाडा, धुळ्यापासून गडचिरोली जिल्ह्यापर्यंत राज्यभरात शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
उद्योगांचे विकेंद्रीकरण- मुंबई, पुणे, नाशिक या शहरांच्या बाहेर पडून उद्योग क्षेत्राचा राज्यभर विस्तार करण्यासाठी शासनाने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. गडचिरोलीपासून पालघपर्यंत उद्योगांचे जाळे पसरविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. यासाठी मुंबई, पुणे, नाशिकपलीकडच्या इतर जिल्ह्यांमध्येही उद्योग यावेत असे प्रयत्न केले. (उदा. लातूर, यवतमाळ, नंदुरबार)
महिलांचे सक्षमीकरण- खादी ग्रामोद्योग, महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या व ग्रामीण कलावंतांनी तयार केलेल्या कलाकुसरीच्या वस्तूंना फ्लिपकार्ट, अ‍ॅमेझॉन, आईकिया यांसारख्या सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून बाजारपेठ मिळवून दिली जात आहे.
कोविडकाळात भरीव कामगिरी- उद्योग विभागाने करोनाकाळात भरीव कामगिरी केली. ऑक्सिजननिर्मिती धोरणासह कोविड केंद्रे सुरू केली. कामगार व अधिकाऱ्यांसाठी तपासणी केंद्रे सुरू केली. सर्व औद्योगिक वसाहतींमध्ये मास्क, सॅनिटायझरसह लसीकरण मोहीम पूर्ण केली. संभाजीनगर येथे मेल्ट्रॉन इमारतीत कोविड केंद्र सुरू करून अनेकांना उपचारांद्वारे बरे केले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी व महापूरग्रस्त जनतेला तातडीची मदत केली.
करोना महामारीच्या काळात उद्भवलेल्या आव्हानानंतर ऑक्सिजन क्षेत्रात सक्षम होण्यासाठी प्राणवायूच्या निर्मितीचे धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. योग्य वेळी अंमलात आणलेल्या राज्याच्या प्राणवायू निर्मितीच्या धोरणामुळे १७०० मेट्रिक टनापेक्षा जास्त एकत्रित क्षमता असलेले ६० हून अधिक प्राणवायू प्रकल्प राज्यभर उभे राहत आहेत. या ६० कंपन्यांना भूखंड व प्रोत्साहन देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दुर्गम भागांत काम करू इच्छिणाऱ्या उद्योगांना दीडशे टक्के परतावा देण्याचे प्रस्तावित आहे.
महत्त्वाचे आगामी प्रकल्प- रायगड जिल्ह्यात औषधनिर्मिती क्षेत्राला चालना देणारे बल्क ड्रग पार्क उभारले जाईल. केंद्र शासनाच्या सहकार्याने हा प्रकल्प उभा राहण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. यामुळे आपण औषधनिर्मितीत जागतिक कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकू. राज्यात ‘डेटा सेंटर्स’ तयार होत आहेत. मिहानमध्ये एअरबस प्रकल्प येऊ घातला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील बिडकीन येथे अन्नप्रक्रिया उद्योग संकुल सुरू होणार आहे. बिडकीनच्या औद्योगिक क्षेत्रात सौर प्रकल्प उभा राहणार आहे. केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाने औषधी वनस्पतींवर आधारीत उद्योग कुडाळ येथे सुरू होत आहे. नाशिक येथे जैवतंत्रज्ञान आधारित संशोधनासाठी रिलायन्सची गुंतवणूक येत आहे. यवतमाळ येथे ६.५ हजार कोटी रुपयांचा ‘वितारा ग्रूप’चा वीज प्रकल्प प्रस्तावित आहे. ‘गेल इंडिया’ने अलिबागजवळ सीएनजी व इंधननिर्मितीच्या प्रकल्पाची सुरुवात केली आहे.
एकूणात स्वातंत्र्यानंतर गेली सात दशके महाराष्ट्राने विविध उद्योग क्षेत्रांचे सारथ्य केले. अनेक मोठे उद्योग, हजारो लघु व मध्यम उद्योग आणि त्यात काम करणारे लाखो अधिकारी-कर्मचारी असा महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार केला. हा लौकिक आजही कायम ठेवता आला याचा सार्थ अभिमान वाटतो. शासनाचा दूरदर्शीपणा आणि उद्योगांशी वेळोवेळी साधलेला सुसंवाद यांच्या बळावर महाराष्ट्र राज्य प्रगतीच्या दिशेने सातत्याने आगेकूच करू शकला. एकूणच आर्थिक विकास, गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीमध्ये राज्याने आपले अग्रस्थान कायम ठेवले आहे आणि यापुढेही कायम ठेवेल असा विश्वास वाटतो.
दुबईत महाराष्ट्राचा झेंडा!
जागतिक व देशांतर्गत उद्योगधुरिणांनी महाराष्ट्राचे कौतुक केले. सीईओ परिषदेत के. रहेजा ग्रुपचे अध्यक्ष नील रहेजा, मिहद्रा अँड मिहद्राचे वरिष्ठ प्रमुख के. जी. शेणॉय, कायनेटिक ग्रीन एनर्जीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुलज्जा फिरोदिया, सुप्रिया लाइफ सायन्सचे सतीश वाघ, टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसचे अजय सिंग, एसटीटी ग्लोबल डेटा सेंटरचे सीईओ सुमीत मुखिजा, जे. के. एन्टरप्राइजेसचे सीईओ अनंत सिंघानिया, हिरानंदानी ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक दर्शन हिरानंदानी यांच्यासह विविध देशांतील सीईओंनी महाराष्ट्राचे कौतुक केले.
कुलू ग्रुप, कारवान ग्रुप व हायपरलूप या आघाडीवरील उद्योगांनी राज्यात गुंतवणूक करण्याविषयी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, अतिरिक्त मुख्य सचिव बलदेव सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अन्बलगन यांच्याशी प्रगत बोलणी केली.
शासनाचा दूरदर्शीपणा आणि उद्योगांशी वेळोवेळी साधलेला सुसंवाद यांच्या बळावर महाराष्ट्र राज्य प्रगतीच्या दिशेने सातत्याने आगेकूच करू शकला. एकूणच आर्थिक विकास, गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीमध्ये राज्याने आपले अग्रस्थान कायम ठेवले आहे ..
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीस दोन वर्षे पूर्ण होत असून, यापैकी दीड वर्षांहून अधिक कार्यकाळ करोनाचा मुकाबला करण्यात गेला. अशाही परिस्थिती उद्योगचक्र गतिमान ठेवण्यात महाराष्ट्राला यश आले. मागील दोन वर्षांत राज्यातले उद्योगचक्र थांबले नाही, थांबणार नाही यासाठी आम्ही जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. उद्योग विभागाने मागील दीड वर्षांत देश-विदेशांतील ६० हून अधिक कंपन्यांसोबत सुमारे ३.३० लाख कोटींचे सामंजस्य करार केले. याच काळात उद्योग विभागाने सर्वसमावेशक धोरणांनिशी सर्व घटकांचा समतोल विकास साधण्याचा प्रयत्न केला.
मागील दीड वर्षांच्या कालावधीत उद्योग विभागाने देश-विदेशांतील कंपन्यांशी सुमारे ३.३० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले. हे करार नुसतेच केले नाही तर ते प्रत्यक्षात येण्यासाठीही सर्वतोपरी प्रयत्न केले. प्रत्येक कंपनीशी वैयक्तिक संपर्क साधून गुंतवणूकदारांसाठी लाल गालिचा घातला. नुकतेच दुबई येथील औद्योगिक प्रदर्शनात विविध कंपन्यांसोबत १५ हजार कोटींचे सामंजस्य करारही करण्यात आले. याद्वारे गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्र हे पहिल्या पसंतीचे राज्य असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. शिवाय नव्या उद्योगांसाठी विविध सवलती, तयार औद्योगिक दालने, महापरवाना, प्लग अँड प्ले, मैत्री, कंट्री डेस्क आदी सुविधा सुरू केल्या.
विजेवरील वाहननिर्मितीला चालना- दिवसेंदिवस इंधनाची दरवाढ होत असल्याने तसेच प्रदूषण कमी करण्यासाठी येत्या काळात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्राधान्य असेल. त्यामुळे राज्य शासनाने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विशेष धोरण आखले आहे. विजेवरील वाहनांसाठी सुटे भाग तयार करण्यासाठी चालना दिली जात आहे. राज्यात २५०० ठिकाणी चार्जिग स्टेशन्स सुरू केली जाणार आहेत. विजेवरील वाहननिर्मित करणाऱ्या अनेक कंपन्यांसोबत शासनाने सामंजस्य करार केले आहेत.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मितीची व्याप्ती- स्वयंरोजगाराच्या निर्मितीसाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हाती घेतला आहे. कुठल्याही तारणाशिवाय छोटे-मोठे उद्योग सुरू करण्यासाठी शासन कर्ज उपलब्ध करून देत आहे. या योजनेला प्रचंड प्रतिसाद लाभला आहे. गावोगावी छोटे-मोठे उद्योजक या माध्यमातून तयार होत आहेत. त्यातून १० ते ५० लाखांपर्यंतचे उद्योग-व्यवसाय उभे राहत आहेत.
महाजॉब्ज वेब पोर्टल – राज्यातील स्थानिक बेरोजगार तरुणांसाठी महाजॉब्ज वेब पोर्टल सुरू केले. लाखो तरुणांनी यामध्ये नोंदणी केली. नोंदणी झालेल्या तरुणांना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रात प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. तसेच प्रशिक्षित तरुणांना विविध कंपन्यांनी नोकरीची संधी दिली.
इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क- पुणे जिल्ह्यातील तळेगावमध्ये २५० एकरवर अद्ययावत असे इलेक्ट्रॉनिक पार्क उभे केले जात आहे. देश- विदेशांतील कंपन्या या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तयार करणार आहेत. याद्वारे मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक वाढणार असून, रोजगारवाढ होणार आहे.
अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना- कृषिमालावर आधारित अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजनेत सुधारणा केली. यामुळे ग्रामीण भागात कृषिमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग सुरू होणार आहेत. त्यामुळे फळे व भाज्यांची नासाडी टळून शेतमालाचे मूल्यवर्धन होण्यास मदत होणार आहे. मराठवाडा, धुळ्यापासून गडचिरोली जिल्ह्यापर्यंत राज्यभरात शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
उद्योगांचे विकेंद्रीकरण- मुंबई, पुणे, नाशिक या शहरांच्या बाहेर पडून उद्योग क्षेत्राचा राज्यभर विस्तार करण्यासाठी शासनाने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. गडचिरोलीपासून पालघपर्यंत उद्योगांचे जाळे पसरविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. यासाठी मुंबई, पुणे, नाशिकपलीकडच्या इतर जिल्ह्यांमध्येही उद्योग यावेत असे प्रयत्न केले. (उदा. लातूर, यवतमाळ, नंदुरबार)
महिलांचे सक्षमीकरण- खादी ग्रामोद्योग, महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या व ग्रामीण कलावंतांनी तयार केलेल्या कलाकुसरीच्या वस्तूंना फ्लिपकार्ट, अ‍ॅमेझॉन, आईकिया यांसारख्या सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून बाजारपेठ मिळवून दिली जात आहे.
कोविडकाळात भरीव कामगिरी- उद्योग विभागाने करोनाकाळात भरीव कामगिरी केली. ऑक्सिजननिर्मिती धोरणासह कोविड केंद्रे सुरू केली. कामगार व अधिकाऱ्यांसाठी तपासणी केंद्रे सुरू केली. सर्व औद्योगिक वसाहतींमध्ये मास्क, सॅनिटायझरसह लसीकरण मोहीम पूर्ण केली. संभाजीनगर येथे मेल्ट्रॉन इमारतीत कोविड केंद्र सुरू करून अनेकांना उपचारांद्वारे बरे केले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी व महापूरग्रस्त जनतेला तातडीची मदत केली.
करोना महामारीच्या काळात उद्भवलेल्या आव्हानानंतर ऑक्सिजन क्षेत्रात सक्षम होण्यासाठी प्राणवायूच्या निर्मितीचे धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. योग्य वेळी अंमलात आणलेल्या राज्याच्या प्राणवायू निर्मितीच्या धोरणामुळे १७०० मेट्रिक टनापेक्षा जास्त एकत्रित क्षमता असलेले ६० हून अधिक प्राणवायू प्रकल्प राज्यभर उभे राहत आहेत. या ६० कंपन्यांना भूखंड व प्रोत्साहन देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दुर्गम भागांत काम करू इच्छिणाऱ्या उद्योगांना दीडशे टक्के परतावा देण्याचे प्रस्तावित आहे.
महत्त्वाचे आगामी प्रकल्प- रायगड जिल्ह्यात औषधनिर्मिती क्षेत्राला चालना देणारे बल्क ड्रग पार्क उभारले जाईल. केंद्र शासनाच्या सहकार्याने हा प्रकल्प उभा राहण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. यामुळे आपण औषधनिर्मितीत जागतिक कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकू. राज्यात ‘डेटा सेंटर्स’ तयार होत आहेत. मिहानमध्ये एअरबस प्रकल्प येऊ घातला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील बिडकीन येथे अन्नप्रक्रिया उद्योग संकुल सुरू होणार आहे. बिडकीनच्या औद्योगिक क्षेत्रात सौर प्रकल्प उभा राहणार आहे. केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाने औषधी वनस्पतींवर आधारीत उद्योग कुडाळ येथे सुरू होत आहे. नाशिक येथे जैवतंत्रज्ञान आधारित संशोधनासाठी रिलायन्सची गुंतवणूक येत आहे. यवतमाळ येथे ६.५ हजार कोटी रुपयांचा ‘वितारा ग्रूप’चा वीज प्रकल्प प्रस्तावित आहे. ‘गेल इंडिया’ने अलिबागजवळ सीएनजी व इंधननिर्मितीच्या प्रकल्पाची सुरुवात केली आहे.
एकूणात स्वातंत्र्यानंतर गेली सात दशके महाराष्ट्राने विविध उद्योग क्षेत्रांचे सारथ्य केले. अनेक मोठे उद्योग, हजारो लघु व मध्यम उद्योग आणि त्यात काम करणारे लाखो अधिकारी-कर्मचारी असा महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार केला. हा लौकिक आजही कायम ठेवता आला याचा सार्थ अभिमान वाटतो. शासनाचा दूरदर्शीपणा आणि उद्योगांशी वेळोवेळी साधलेला सुसंवाद यांच्या बळावर महाराष्ट्र राज्य प्रगतीच्या दिशेने सातत्याने आगेकूच करू शकला. एकूणच आर्थिक विकास, गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीमध्ये राज्याने आपले अग्रस्थान कायम ठेवले आहे आणि यापुढेही कायम ठेवेल असा विश्वास वाटतो.
दुबईत महाराष्ट्राचा झेंडा!
जागतिक व देशांतर्गत उद्योगधुरिणांनी महाराष्ट्राचे कौतुक केले. सीईओ परिषदेत के. रहेजा ग्रुपचे अध्यक्ष नील रहेजा, मिहद्रा अँड मिहद्राचे वरिष्ठ प्रमुख के. जी. शेणॉय, कायनेटिक ग्रीन एनर्जीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुलज्जा फिरोदिया, सुप्रिया लाइफ सायन्सचे सतीश वाघ, टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसचे अजय सिंग, एसटीटी ग्लोबल डेटा सेंटरचे सीईओ सुमीत मुखिजा, जे. के. एन्टरप्राइजेसचे सीईओ अनंत सिंघानिया, हिरानंदानी ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक दर्शन हिरानंदानी यांच्यासह विविध देशांतील सीईओंनी महाराष्ट्राचे कौतुक केले.
कुलू ग्रुप, कारवान ग्रुप व हायपरलूप या आघाडीवरील उद्योगांनी राज्यात गुंतवणूक करण्याविषयी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, अतिरिक्त मुख्य सचिव बलदेव सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अन्बलगन यांच्याशी प्रगत बोलणी केली.
शासनाचा दूरदर्शीपणा आणि उद्योगांशी वेळोवेळी साधलेला सुसंवाद यांच्या बळावर महाराष्ट्र राज्य प्रगतीच्या दिशेने सातत्याने आगेकूच करू शकला. एकूणच आर्थिक विकास, गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीमध्ये राज्याने आपले अग्रस्थान कायम ठेवले आहे ..
