सुडाच्या राजकारणाची राज्याची संस्कृती नाही!

शिवसेनेतील बंडानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पडले आणि सत्तासंघर्षांची कायदेशीर लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाली. तेव्हापासून शिंदे आणि ठाकरे गटात खटले, वाद आणि हाणामाऱ्या सुरू आहेत. महाराष्ट्रातील सत्तांतर-नाटय़ाच्या वेळची भूमिका, शिंदे गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळाल्यानंतर ठाकरे गटाची संभाव्य वाटचाल कशी होणार, राज्यातील राजकारणाची सध्याची अवस्था, महाविकास आघाडीतील धुसफुस, भाजप-शिवसेना युतीतील ताणतणाव आदी विविध मुद्दय़ांवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’मध्ये साधलेला संवाद.

नासलेली मने सोबत नसलेली बरी

मी गाफीलपणामुळे सरकार गमावले किंवा मुद्दाम पडू दिले असे नाही. पण आपल्या माणसांवर टाकलेला अति विश्वास नडला. ज्यांना आपले म्हटले, त्यांनीच धोका दिला. त्यांचा उद्देश वेगळा असेल, तर ते दुर्दैव आहे. त्यांच्यावर विश्वास टाकणे अयोग्य होते. ज्यांचे बाहेर जायचे ठरले आहे, त्यांना जोरजबरदस्तीने किती काळ पकडून थांबवू शकलो असतो? त्यातून काय साध्य झाले असते? नासलेली मने सोबत नसलेली बरी, या विचाराने त्यांना थांबविले नाही. त्यामुळे विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान होईपर्यंत मी पदाला चिकटून राहिलो नाही. माझा एक जरी माणूस अविश्वास दाखवत असेल, तर मी पदावर राहणे नैतिकदृष्टय़ा बरोबर नाही, या विचारातून मी राजीनामा दिला व लगेच ‘वर्षां’ निवासस्थानही सोडले. मी राजकारणात नीतिमत्ता पाळत असेन, तर ते योग्यच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडे आम्ही देशाच्या राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार न्याय मागितला आहे. विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान झाले नाही, हा एकमेव मुद्दा नाही. त्या वेळची परिस्थिती, बंडखोर आमदार सुरत, गुवाहाटीला गेले, हे सर्वासमोर आहे. त्यांचे वर्तन हाच पक्ष सोडल्याचा मोठा पुरावा आहे.

 फडतूस म्हणजे बिनकामाचा

मी गृहमंत्र्यांना उद्देशून फडतूस म्हणालो, त्यावरून मोठे काहूर माजले. पण या शब्दाचा काही फार भयानक अर्थ नाही किंवा ती शिवीही नाही. फडतूस म्हणजे बिनकामाचा. आमच्याबाबत तर माफियांपासून वाट्टेल ते शब्दप्रयोग केले गेले. ठाण्यातील कार्यकर्त्यां रोशनी शिंदे या गर्भधारणेसाठी उपचार घेत असताना आणि त्यांनी माफी मागितल्यावरही काही महिलांनी त्यांच्या पोटावर लाथा मारल्या. तरीही या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही व गृहमंत्र्यांनी काहीही केले नाही. माझ्या वक्तव्यापेक्षा त्यांचे हे वर्तन अधिक वाईट आहे.

 शिवसैनिकांनी आपापसात लढावे हा डाव

काही घटनांबाबत तात्काळ प्रतिक्रिया व्यक्त करावी लागते, तर काहींबाबत शांत राहून खंबीरपणे वाटचाल करणे महत्त्वाचे असते. शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामाऱ्या व्हाव्यात, हा भाजपचा डाव आहे. त्यामुळे शाखा ताब्यात घेण्यावरून शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष होत आहे. पण मागाठणे येथे भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ला झाला, एका आमदाराच्या बंदुकीतून गोळय़ा झाडल्या गेल्या, तरी भाजप शांत राहिला. वास्तविक शाखा ताब्यात घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’चा आदेश दिला आहे. यासंदर्भात एका त्रयस्थाने न्यायालयात याचिका सादर केली असली तरी, त्याचा संबंध काय? चिन्ह व पक्षाचे नाव आम्हाला न दिल्याने न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना अशी याचिका सादर करणे, हा न्यायालयाचा अवमान ठरेल.

 विधिमंडळातील प्रतिनिधी म्हणजे पक्ष नव्हे

पक्षाला मान्यता, नाव व निवडणूक चिन्ह देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. मतांच्या टक्केवारीवर ही मान्यता ठरत असते. पण रस्त्यावरचा पक्ष मूळ पक्ष असतो आणि त्याचे प्रतिनिधी विधिमंडळ किंवा संसदेत निवडून जातात. हे प्रतिनिधी म्हणजे शिवसेना नाही. एखाद्या पक्षाचा एकच विधिमंडळ सदस्य असेल आणि तो पक्षाबाहेर गेला, तर तो पक्षप्रमुख होऊ शकत नाही. शिवसेनेचे कार्यकर्ते आमच्याबरोबर आहेत. बंडखोर आमदार पुन्हा निवडून येणार नाहीत. मग पक्षाच्या मान्यतेचे काय होईल? आमदार निवडणुकीत पडले, म्हणजे पक्ष संपत नाही. आयोगाने पुरावे मागितल्यावर आम्ही सहा महिन्यांत सुमारे २० लाख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची शपथपत्रे सादर केली. पण त्यांचा विचारच केला गेला नाही. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. पण पक्ष म्हणून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव आणि मशाल निवडणूक चिन्ह कायम आहे.

 ‘अदानी’ चौकशी झालीच पाहिजे

हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अदानी उद्योग समूहाबद्दल संशयाचे वातावरण निर्माण झाले. अशा वेळी या उद्योग समूहाच्या कारभाराबद्दल सर्वसामान्यांना प्रश्न पडले आहेत, त्यात मीसुद्धा आहे. ज्यांना प्रश्न विचारले आहेत ते उत्तर का देत नाहीत, असाच प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात आहे. उत्तर दुसऱ्याने किंवा अन्य कोणी तरी देण्यापेक्षा ज्याला प्रश्न विचारला आहे त्यानेच ते दिले पाहिजे. ज्यांना प्रश्न विचारले आहेत त्यांच्याकडे माहिती नसल्यास संबंधितांकडून माहिती घेऊन त्यांनी उत्तर द्यावे. प्रश्न विचारणारा एक, ज्याला विचारला तो दुसरा, उत्तर देणारा तिसरा आणि ऐकणारा चौथा हे सगळे संशयाचे धुके वाढविणारे आहे. देशाची आर्थिक बाजू भक्कम करायला उद्योगपती पाहिजेत. पण या उद्योगांमध्ये राबणाऱ्या कामगाराच्या घामाचा पैसा असतो. आपल्या पैशाचे काय होते हे समजण्याचा त्याला अधिकार आहे. एखाद्या उद्योगात भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) किंवा अन्य सरकारी उपक्रमाने पैसे गुंतविले असले आणि तो उद्योग बुडत असल्यास या उद्योगाचे भवितव्य काय, हे लोकांना समजण्याचा अधिकार आहे. कोणत्याही घोटाळय़ाची न्यायालय किंवा संयुक्त संसदीय समितीसमोर चौकशी होणे हे सर्वसामान्यांच्या आकलनाच्या बाहेरचे आहे. त्यांना निष्पक्षपाती चौकशी अपेक्षित असते. यामुळे अदानींवर होणाऱ्या आरोपांची चौकशी झालीच पाहिजे. अगदी साधे उदाहरण म्हणजे आमच्या पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांच्या कन्येच्या विवाहाच्या वेळी फूलवाल्याची ‘ईडी’कडून चौकशी करण्यात आली होती. साध्या फूलवाल्याची घासूनपुसून चौकशी होत असेल तर अदानींचा लाखो कोटींचा मामला आहे, त्यामुळे चौकशी झालीच पाहिजे. ही चौकशी संयुक्त संसदीय समितीकडून व्हावी. कारण काही निवृत्त न्यायमूर्ती हे देशविरोधी टोळीतील आहेत, असे वक्तव्य देशाच्या कायदेमंत्र्यांनी केले होते. त्यातून काय समजायचे? म्हणूनच संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी झाली पाहिजे. या समितीत सर्वपक्षीय सदस्य असतात. चौकशी समोरासमोर होईल. कोणतीही चौकशी करा, पण ती लवकर आणि निष्पक्षपातीपणे करा एवढीच आमची मागणी आहे. अदानी हे सर्वगुणसंपन्न असतील तर त्यांची यशोगाथा छापून प्रसिद्ध झाली पाहिजे. मेहनत करणारे अनेक जण असतात. पण मेहनत करून सारेच यशस्वी का होत नाहीत याचे उत्तर या गाथेत मिळेल. छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानकात हमाली करणारा आयुष्यभर हलाखीत दिवस काढतो. मग तो जागतिक क्रमवारीत का येत नाही, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. राहुल गांधी व अरविंद केजरीवाल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली गेली पाहिजेत. या प्रश्नांना त्रयस्थांनी उत्तरे देऊ नयेत.

 बोफोर्स, टू-जीनंतरचा मोठा घोटाळा

भाजपचे सरकार स्वच्छ असा दावा नेहमी त्या पक्षाच्या नेत्यांकडून केला जातो. बोफोर्स किंवा टू-जी घोटाळय़ावरून भाजपच्या मंडळींनी केवढा काहूर माजविला होता. या दोन घोटाळय़ांपाठोपाठ अदानींचा घोटाळा हा मोठा आहे. आरोप होत असताना वस्तुस्थिती समोर आली पाहिजे. पण सारेच लपविण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामागे नेमके काय आहे, हे लोकांसमोर आले पाहिजे. लोकसभेत विरोधकांना हा विषय उपस्थित करू देण्यात आला नाही. यावरून यात काही तरी काळेबेरे आहे हेच सिद्ध होते.

 महाविकास आघाडी एकत्र लढणार

महाविकास आघाडी आणि सहकारी पक्ष आगामी सर्व निवडणुका एकत्र लढविणार आहेत. भाजपबरोबर असतानाही आमचे मतभेद होते, पण २५-३० वर्षे युती टिकविली. मी मुख्यमंत्री होतो, तेव्हा महाविकास आघाडीतील तीनही प्रमुख पक्षांसह मित्रपक्षांची समन्वय समिती होती. काही प्रश्न निर्माण झाल्यास ते समितीकडून सोडविले जात होते आणि धोरणात्मक मुद्दय़ांवर पक्षप्रमुखांकडून निर्णय होत होते. महाविकास आघाडीतील पक्षांमध्ये काही मुद्दय़ांवर मतभिन्नता असली तरी हे मुद्दे आत्ताच पुढे आले तर चांगले आहे. निवडणूक काळात लढाई सुरू असताना मतभेद होऊ नयेत. स्वा. सावरकरांच्या मुद्दय़ावरील मतभेद आता मिटले आहेत. गाय, गोमांस आणि अन्य मुद्दय़ांवरील सावरकरांची मते त्यांना मान्य आहेत का? सावरकरांना आसेतुहिमाचल असा भारत हवा होता. पण यांना पाकव्याप्त काश्मीर घेता येत नाही आणि चीनला अरुणाचल प्रदेशातून हाकलता येत नाही. विरोधकांमध्ये मतभिन्नता मी समजू शकतो, पण ती एकजुटीच्या आड येऊ नये, अशी भूमिका घेऊन महाविकास आघाडी मजबूत राहील आणि सर्व निवडणुका युतीने लढवून जिंकण्याचा प्रयत्न करू. येतील त्या अडचणी योग्य वेळी सोडविल्या जातील. महाविकास आघाडीच्या सभाही राज्यात सुरू झाल्या असून रविवारी नागपूरला तर १ मे रोजी मुंबईत सभा होणार आहे.

 आणीबाणी आणि जनता पक्षाचा अनुभव पुन्हा नको

भाजप काही अमरपट्टा घेऊन आलेला नाही. प्रत्येकाचा काही काळ असतो. आधीच्या काळात काँग्रेसला पर्याय नाही, असे वाटत होते, आता भाजपला पर्याय नाही, असे भासविले जाते. पण भाजपला जावेच लागेल. जनतेची ताकद आमच्याबरोबर आहे. भाजप हे आव्हान नाही, तर या काळात देशाचे होणारे नुकसान कसे भरून काढायचे, हे खरे आव्हान आहे. विरोधकांचे ऐक्य टिकविताना आणीबाणीच्या काळात आणि जनता पक्षात जशी फाटाफूट झाली, तसा अनुभव पुन्हा येऊ नये, असे वाटते. ते टाळून सर्वाना बरोबर घेऊन पुढील वाटचाल करावी लागेल.

 फडणवीस तेव्हा अयोध्येला का गेले नाहीत?

शीतपेटीत असलेला राममंदिराचा मुद्दा सर्वप्रथम मीच उचलला. शिवजन्मभूमीतील माती घेऊन मी अयोध्येला गेलो होतो. एका वर्षांत न्यायालयाचा निर्णय झाला, राममंदिर उभारणीचे काम सुरू झाले आणि मी मुख्यमंत्रीही झालो. मी कधीही सुरत, गुवाहाटीला गेलो नाही. काही जण (देवेंद्र फडणवीस) बाबरी मशीद पाडण्याच्या वेळी शाळेच्या सहलीला गेले होते. मुख्यमंत्री (फडणवीस) असताना पाच वर्षांच्या काळात एकदाही अयोध्येला गेले नाहीत. पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्येला गेल्यावर त्यांच्याबरोबर का गेले? ही हिंदूत्वाच्या श्रेयवादाची लढाई होती का?

 रा. स्व. संघाबाबत खोटे काय बोललो?

मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबत खोटे काय बोललो? भारतमाता हे कोणाचे पेटंट नाही, ती सर्वाची आहे. स्वातंत्र्यलढय़ापासून ज्या संघटना  दूर राहिल्या, त्या आता भारतमाता की जय म्हणत स्वत:ला देशप्रेमी आणि मला देशद्रोही ठरवू शकत नाहीत. हा काही ४००-५०० वर्षांचा जुना इतिहास नाही. इतिहासाच्या पुस्तकांची पाने फाडून कोणीही कोणालाही इतिहास विसरायला लावू शकणार नाही. राममंदिर कोणी पाडले याचा आणि बाबरी मशिदीचा इतिहास विसरता येणार नाही. राममंदिर कोण बांधते आहे? आणि काशी, सोमनाथ येथील इतिहासही विसरायला लावणार का? माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी कर्नाटक विधानसभेत टिपू सुलतानाचा गौरव केला होता, त्यांचे भाषणही गाळणार का? भाजप ही संघाची राजकीय आघाडी आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात लढताना अन्य पक्षातील भ्रष्टाचारी नेते भाजपमध्ये आणायचे, त्यांच्या चौकशा थांबवायच्या आणि निर्दोषत्व द्यायचे, हा मार्ग तसेच देश ज्या परिस्थितीतून सध्या जात आहे, ते संघाला मान्य आहे का?

 मुख्यमंत्रीपदाचे वचन अद्याप अपूर्ण

शिवसेना कार्यकर्त्यांला मुख्यमंत्री करीन, हे वचन मी बाळासाहेबांना दिले होते, ते अद्याप अपूर्ण आहे. माझ्या मनात मुख्यमंत्रीपद कधीच नव्हते. पण मी मुख्यमंत्री झाल्याखेरीज महाविकास आघाडीचे सरकारच होणार नाही, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितल्याने तो पर्याय परिस्थितीची गरज म्हणून स्वीकारला. त्या वेळी पवार धोका देतील, काँग्रेसचे धोरण कसे असते, अशी टीका काहीजण करीत होते. पण ते माझ्या बरोबर राहिले आणि माझ्याच पक्षाच्या गद्दारांनी पाठीत वार करून सरकार पाडले. पण आता पहिली लढाई निवडणुकीतील विजयासाठी असून नेतृत्व कोण करणार, हे नंतर सर्व पक्षांकडून ठरविले जाईल.

 सुडाचे राजकारण सुरू

देशात आणि राज्यात सध्या सुडाचे राजकारण सुरू असून राजकारणाची पातळी घसरली आहे. पूर्वी राज्यातील नेत्यांमध्ये दिलदारपणा होता. बाळासाहेब ठाकरे यांनी शरद पवारांवर बरीच टीका केली, पण दोघेही दिलदार असल्याने त्यांची मैत्री तुटली नाही. युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर काँग्रेसने आंदोलने केली होती, तेव्हा कार्यकर्त्यांवर लाठीमार करू नका, अशा सूचना बाळासाहेबांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांना दिल्या होत्या. कोणालाही संपविण्याचे प्रयत्न केले गेले नाहीत. पण आता जुन्या तक्रारी व गुन्हे बाहेर काढले जात आहेत, विरोधकांना खोटय़ा गुन्ह्यात अडकविले जात आहे. माझ्याकडे अडीच वर्षे अधिकार होते. मला सुडाचे राजकारण करायचे असते, तर संपवूनच टाकले असते. भाजपच्या अनेक नेत्यांच्या विरोधात आरोप झाले वा तक्रारी आल्या होत्या. फडणवीस यांच्या अटकेबाबत कथित आरोप झाले. पण त्यात तथ्य नाही. अटकेसाठी लग्नाप्रमाणे तयारी नसते. पण भाजपने नवाब मलिक, अनिल देशमुख व अन्य नेत्यांना अटक केली. मी मात्र तशी पावले टाकली नाहीत. मला सुडाचे राजकारण करायचे नव्हते. महाराष्ट्राची तशी परंपरा वा संस्कृती नाही.

 पदवी नसली तर सांगण्याचे धाडस हवे

एखाद्याकडे पदवी नसेल तर गुन्हा नाही. पण पदवी आहे सांगून प्रत्यक्ष पदवी नसल्यास तो गुन्हा आहे. पंतप्रधानपदच नाही, तर कोणत्याच पदासाठी पदवीची अट नाही. शेवटी तुमच्याकडे देश चालविण्याचे कसब किंवा कौशल्य आवश्यक असावे लागते. पदवी नसेल तर तसे सांगण्याचे धाडस हवे. देशात लाखो-करोडो तरुणांना पदव्या दाखवूनही नोकऱ्या मिळत नाहीत. इथे मात्र पदवी मागितली तर दंड आकारला जातो. पंतप्रधानांच्या पदवीवरून वाद व्हावा यासारखे दुर्दैव नाही. पदवीचा नाही, तर पडताळणीचा मुद्दा आहे.

 राजीनामा देणार नाही

मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देताना मी विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली होती. पण माझ्या राजीनाम्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची एक जागा वाढणार असल्यास काय फायदा? आधीच विधान परिषदेच्या १२ जागांवरील नियुक्ती तत्कालीन राज्यपालांनी करण्याचे टाळले होते. यामुळे मी आमदारकीचा राजीनामा देणार नाही.

 सर्वच विरोधकांनी दोन पावले मागे जाण्याची तयारी ठेवावी

भाजपला पराभूत करायचे असल्यास सर्व बिगरभाजप पक्षांना एकत्र यावे लागेल. आपल्याला आणीबाणी आणि जनता पक्षाच्या फुटीचा अनुभव पुन्हा नको आहे. भाजपने सध्या विरोधकांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. देशात भाजपशिवाय अन्य कोणत्याही पक्षाचे अस्तित्व असता कामा नये ही भूमिका भाजप अध्यक्ष नड्डा यांनी मांडली आहे. त्या दृष्टीनेच भाजपची पावले पडत आहेत. अशा वेळी विरोधकांना एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी विरोधकांना आपापसातील हेवेदावे दूर करावे लागतील. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या प्रभावशाली आहेत. त्या भाजपला पुरून उरल्या आहेत. मग त्यांच्या मध्ये अन्य विरोधकांनी येऊ नये. अशीच खबरदारी अन्य राज्यांमध्ये घ्यावी लागेल. भाजपला पराभूत करणे हे एकमेव उद्दिष्ट असेल तर सर्वानाच एक काय दोन पावले मागे घ्यावी लागतील. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत विरोधकांची एकी कायम ठेवावी लागेल. आपापसात काही मतभेद असतील तर ते चव्हाटय़ावर येता कामा नयेत. सर्वानाच खबरदारी घ्यावी लागेल.

 ‘कॅग’चा प्रशासनावर ठपका

भारताचे महानियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) यांनी आपल्या अहवालात प्रशासनावरच ठपका ठेवला आहे. कोणत्याही कामाचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून तयार होतो. स्थायी समितीचा ठराव आयुक्तांकडे जातो आणि कार्यादेश प्रशासनाकडून काढले जातात. कंत्राटदारांना नगरसेवक नाही, तर प्रशासनच धनादेश देते. गेले वर्षभर पालिकेत प्रशासकांकडून कारभार होत असून अनेक कंत्राटांमध्ये गैरव्यवहार झाले आहेत. पावसाळय़ापूर्वी कामे बंद होतील. त्यामुळे पंतप्रधानांनी भूमिपूजन केलेली कामे तरी होणार का, हा प्रश्न आहे. आमची सत्ता आल्यावर या कंत्राटांमधील गैरव्यवहारांची चौकशी केली जाईल.

 अध्यक्षीय हुकूमशाहीकडे वाटचाल

देशातील सद्य:स्थिती बघता संघराज्यीय पद्धत बाद होऊन अध्यक्षीय हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे, अशी भीती माझ्यासारख्या अनेकांना वाटते. हिंदूत्व किंवा धर्माच्या नावाखाली बुरखे पांघरायचे आणि साऱ्यांचे लक्ष विचलित करायचे, असे सुरू आहे. विरोधकांना नामोहरम करण्याची मोहीमच हाती घेण्यात आली आहे. भ्रष्ट ठरविले जाते, ते विरोधक भाजपमध्ये गेल्यावर स्वच्छ होतात. सध्या सर्वाधिक भ्रष्टाचारी हे भाजपमध्ये आहेत. पण त्याबद्दल अवाक्षर काढले जात नाही. याविरोधात सर्वानी एकत्र येऊन पुढे जावे लागणार आहे. मागे वळून बघताना इतिहासात किती अडकायचे याचाही विचार झाला पाहिजे. तेव्हा काही चुका झाल्या असल्या तर त्या सुधारता येतील. संघराज्यीय पद्धत मोडीत काढण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो. याचे ताजे उदाहरण कर्नाटकातील नंदिनी विरुद्ध अमूल दुधाचे देता येईल. उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी राज्याराज्यांमध्ये निकोप स्पर्धा झाली पाहिजे. उद्योग स्वत:हून जात असल्यास रोखता येणार नाही. पण बळजबरीने एखादा उद्योग लादण्याचा प्रयोग केल्यास तो हुकूमशाहीचाच प्रयत्न आहे असे म्हणावे लागेल.

 वाघ वाढले त्याचे श्रेय वाघांना द्या

देशातील वाघांची संख्या वाढली हे चांगलेच झाले. वाघांची संख्या जाहीर करण्याचा जो काही इव्हेंट झाला तोही हास्यास्पद आहे. वाघांची संख्या वाढली त्याचे श्रेय तरी किमान वाघांना द्या. मनसेने मराठीचा मुद्दा सोडला, सध्या ताजी भूमिका कोणती? बंडखोरांना माफी द्यायची की नाही, हे ते माझ्याशी बोलल्यावर ठरवीन. आम्ही सत्तेत असताना दंगली झाल्या नाहीत, भाजपकडून संशय निर्माण करून लढविले जाते. भाजपने २०१४ मध्ये युती तोडली, तेव्हाही आम्ही हिंदूच होतो.

कारशेडसाठी सरकारला भविष्यात कांजूरचीच जागा घ्यावी लागेल..

शिवसेनेचा नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पास विरोध नव्हता. स्थानिक नागरिकांचा विरोध असल्याने शिवसेना त्यांच्या बाजूने होती. हा प्रकल्प राज्याबाहेर जाऊ नये, अशी सूचना केंद्र सरकारने केली होती. त्यामुळे आम्ही बारसूच्या जागेचा पर्याय दिला. स्थानिक जनतेशी चर्चा करून त्यांचा विरोध नसल्यास हा प्रकल्प करायचा, अशी आमची भूमिका होती. पण आमचे सरकार गेले. बारसू आणि नाणार परिसरातही बाहेरच्या लोकांनी मूळ मालकांकडून जमिनी खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पासाठीचा घसघशीत मोबदला भलत्यांनाच मिळणार आहे. शिवसेनेचा मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पास नाही, तर आरेतील कारशेडला विरोध होता. या जागेची क्षमता २०३१-३२ पर्यंतच पुरणार असून १०० वर्षांसाठी कारशेड जागेची गरज लक्षात घ्यायला हवी. त्यासाठी सरकारला भविष्यात कारशेडसाठी कांजूरमार्गचीच जागा घ्यावी लागणार आहे. सागरी किनारपट्टी रस्ता (कोस्टल रोड) हा प्रकल्प आमचाच आहे.

भाजपशी आता काहीही संबंध नाही

भाजपशी आता कोणताही धागा उरलेला नाही. राजकारणात काहीही होऊ शकते, हा विषय आता बंद झाला पाहिजे. राजकीय स्वार्थाचा विचार न करता देशासाठी राजकारण केले पाहिजे. नाही तर जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास उडेल आणि अराजक येईल. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी आपली ध्येयधोरणे स्पष्ट करून पुढे जायला हवे. हिंदूत्व निवडणुकीपुरते न वापरता त्याची आपापली व्याख्या स्पष्ट करावी. आम्ही २०१४ मध्येही भाजपशी युती केली होती, पण त्यांनी विधानसभेसाठी ती तोडली. एक-दीड महिना शिंदे विरोधी पक्षनेते होते. त्यानंतर सरसंघचालकांकडून निरोप आल्याने हिंदूत्वाच्या मुद्दय़ावर युती केली व सरकारमध्ये सामील झालो. पण भाजपचे वर्तन ‘येरे माझ्या मागल्या’ उक्तीप्रमाणे झाले.

मतदान यंत्रे हद्दपार करा

पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशी मतदार मोठय़ा प्रमाणावर आहेत, अशी भाजपची तक्रार असते. बांगलादेशने मतदान यंत्रे हटवून पुन्हा मतपत्रिकांद्वारे मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला. आपल्याकडेही बांगलादेशप्रमाणे मतदान यंत्रे हटवून पुन्हा मतपत्रिका पद्धतीने मतदान घेतले पाहिजे. अमेरिका किंवा इंग्लंड हे एवढे पुढारलेले देश म्हणून आपण गौरवतो. पण अमेरिकेत अजूनही सर्व राज्यांमध्ये मतदान यंत्रांचा वापर होत नाही. काही राज्यांमध्ये अजूनही मतपत्रिका वापरल्या जातात. सर्व यंत्रणा पूर्णपणे निर्दोष असल्याची खात्री झाल्याशिवाय अमेरिकेतही मतदान यंत्रांचा वापर केला जाणार नाही. आपल्यासमोर इंग्लंडचा आदर्श असतो. तेथेही मतपत्रिकाच आहेत. आपल्याच देशात मतदान यंत्रांचा आग्रह कशासाठी? निकाल लवकर लागतो असा दावा केला जातो. पण भविष्यातील पाच वर्षांचा कौल निकालातून उमटणार असतो. घाईघाईतील निकालाने पाच वर्षे वाया जातात. यामुळेच आपल्याकडेही मतपत्रिकांचा पुन्हा वापर सुरू व्हावा. हिमाचल प्रदेश किंवा दिल्ली विरोधकांनी मतदान यंत्रांच्या माध्यमातून जिंकले, असा सूर भाजपच्या मंडळींकडून लावला जातो. पण काही जिंकण्याकरिता काही गमवावे लागते. मोठी राज्ये जिंकण्याकरिता छोटी राज्ये गमावली तरी चालतात. त्यातून पुन्हा मतदान यंत्रांबद्दल संशय येत नाही. भाजपचे नेते आम्ही निवडणुका जिंकणारच, असा दावा करतात. लोकांचा पाठिंबा असेल तर मतदान पत्रिका किंवा मतदान यंत्रे काहीही असो, मते ही मिळणारच. मतपत्रिकांच्या आधारे निवडणुका होऊन भाजप जिंकलाच तर सर्वसामान्य लोकांच्या मनातील संशय तरी दूर होण्यास मदतच होईल. मुंबई महानगरपालिका वा विधानसभा निवडणुका जिंकलो तरी आम्ही मतपत्रिकांच्या आधारे मतदान घ्यावे यासाठी आग्रही राहू.