फॅमिली डॉक्टर कुठे गेले?

ग्रामीण भागात डॉक्टर मिळत नाहीत, म्हणून होमिओपॅथीची पदवी घेतलेल्यांना डॉक्टर मानण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला; परंतु त्याचा जो संख्यात्मक आधार सांगितला जातो, त्यात तथ्य नाही.. खेडोपाडीच काय, शहरांतही आज ‘फॅमिली डॉक्टर’ मिळत नाहीत.. ही समस्या सरकारला मान्य असेल, तर तिच्या सोडवणुकीचे मार्ग आहेत..
ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा मिळत नाहीत म्हणून राज्य सरकारने नुकतेच होमिओपॅथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीची औषधे देण्यास परवानगी देण्याचे ठरवले आहे. त्यावर वृत्तपत्रांत बरीच चर्चा होत आहे. बहुतेक विचारवंतांनी हताशपणे मान्य केले की ग्रामीण भागात अ‍ॅलोपॅथीचे डॉक्टर नसल्यामुळे इतरांना ही औषधे देण्यास परवानगी देणे योग्य ठरते, पण त्यांच्यावर काही मर्यादित औषधेच देण्याचे बंधन असावे. अनेकांनी डॉक्टरांची आकडेवारी दाखवली व त्यांची संख्या वाढवली पाहिजे असा सूर लावला. फक्त औषधांची माहिती व त्यांचा डोस कळला की झाले; रोगाची निदान पद्धती व उपचार पद्धती यांचा अभ्यास न करता अशांना परवानगी दिली तर फार्मसिस्टही औषधे देण्यास पात्र ठरतील. त्यामुळे हा निर्णय चुकीचाच वाटतो. पण त्याचबरोबर होमिओपॅथी सोडून इतर आयुष डॉक्टरांना ही परवानगी आधीपासूनच आहे, मग यांनाच का नाही, असा तात्त्विक मुद्दा येतो. प्रत्यक्षात हे सर्व डॉक्टर ही सर्व औषधे राजरोसपणे आजही देतच आहेत. आता त्यांना अधिकृत परवानगी मिळेल एवढाच फरक. औषध विक्रीवरील नियमांची कडक अंमलबजावणी झाली तर सर्वच आयुष डॉक्टरांना फक्त मर्यादित औषधे देण्यास परवानगी असावी हा सुचवलेला मार्ग सयुक्तिक वाटतो. पण मुळात ग्रामीण आरोग्यसेवा सुधारण्याचा हा मार्ग योग्य आहे का? यावर खोल विचार कोणी मांडला नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांत केलेल्या अभ्यासानुसार, ‘आयुष’ डॉक्टरांमुळे ग्रामीण आरोग्यसेवा सुधारण्यास यित्कचितही मदत झाली नाही; उलट ग्रामीण आरोग्य योजनेअंतर्गत निर्माण केलेल्या ‘रुरल मेडिकल असिस्टंट’मुळे रोगराई बरीच कमी झाली, असा निष्कर्ष एका पाहणीत काढण्यात आला होता. महाराष्ट्रात अशी पाहणी करण्यात आली नाही तरीही केल्यास तोच निष्कर्ष निघेल अशी मला खात्री आहे. कारण बहुसंख्य आयुष डॉक्टर छोटय़ा नìसग होममध्ये अनुभव घेतात व महागडी औषधे द्यायला व महागडे तपास करायलाच शिकतात. म्हणून आयुष डॉक्टरांच्या ऐवजी चांगले अ‍ॅलोपॅथी शिकलेले डॉक्टर प्राथमिक (फॅमिली) डॉक्टर कसे होतील व ते ग्रामीण भागात कसे टिकून राहतील हेच बघणे महत्त्वाचे आहे.
मुळात प्राथमिक आरोग्यसेवा ८० टक्के आयुष डॉक्टरांच्या हातात गेली आहे- अगदी शहरी विभागातसुद्धा. याचे कारण अ‍ॅलोपॅथीच्या डॉक्टरांना प्राथमिक आरोग्य सेवेचा अनुभवच मिळत नाही व म्हणून त्यांना त्याबद्दल आत्मविश्वास वाटत नाही. गंमत बघा; जेव्हा हा विद्यार्थी स्पेशालिस्ट बनू पाहतो तेव्हा त्याला रुग्णालयात (निवासी डॉक्टर म्हणून) तीन वष्रे त्याच्याच विभागात काम करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे तो प्रत्यक्ष अनुभव घेऊनच आपली स्पेशालिस्ट पदवी मिळवतो, पण तोच विद्यार्थी प्राथमिक (फॅमिली) डॉक्टर बनण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला सरळ व्यवसायात ढकलून दिले जाते. स्पेशालिस्ट एखाद्याच अवयवातील रोगाचे निदान व उपचार करतो, पण प्राथमिक डॉक्टरला विश्वाचे ज्ञान हवे. मग त्याला विशेष प्रशिक्षण नको? आपल्याला चांगले प्राथमिक डॉक्टर हवे असतील तर त्यांना दोन किंवा तीन वर्षांचा खास अभ्यासक्रम रुग्णालयात असायलाच पाहिजे. या काळात तो/ती सकाळी रुग्णालयातील विविध विभागांत काम करतील व दुपारी कॉलेजच्याच प्राथमिक केंद्रात अनुभवी डॉक्टरबरोबर काम करतील. दुसऱ्या वर्षी ते विविध अतिदक्षता विभागांत आपला अर्धा दिवस घालवतील व उरलेला अर्धा दिवस पुन्हा प्राथमिक केंद्रात. त्यामुळे रुग्णाला केव्हा तज्ज्ञांची गरज लागते, ते तज्ज्ञ रुग्णालयात काय करतात व नंतर रुग्णाला पुढील उपचार कसे करायचे, रुग्ण केव्हा फार गंभीर समजावा व सरळ मोठय़ा रुग्णालयात पाठवावे या सर्व बाबींचे ज्ञान त्यांना मिळेल व जनतेला परिपक्व प्राथमिक डॉक्टर मिळतील. आणखी चार/पाच वष्रे रखडत बसण्यापेक्षा हेच बरे असे त्यांना वाटल्याखेरीज राहणार नाही. मग हे लोण ग्रामीण भागातही आपोआप पसरेल. गेली अनेक वष्रे मी हे सुचवीत आहे. आता तरी कुणी लक्ष घालतील अशी अपेक्षा. राज्य सरकारशिवाय, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल व महाराष्ट्र आयुर्विज्ञान विद्यापीठ या संस्थादेखील त्यांच्या अधिकारात असा अभ्यासक्रम चालू करू शकतात. कुणाला तरी बुद्धी येवो.
पण आणखी एक प्रचंड अडथळा आहे- विशेषत: खासगी क्षेत्रात. दवाखाना काढायचा म्हणजे एवढय़ाशा जागेकरता लाखो रुपये खर्च. मुंबईमध्ये तर ८० लाख ते एक कोटी. त्यामुळे या प्राथमिक डॉक्टरांना दवाखाना घालण्यास थोडीफार सरकारी मदतीची गरज आहे. दर १० हजार लोकवस्तीकरता नगरपालिकांनी एक केंद्र उभारावे व त्यातील दोन ते तीन खोल्या या डॉक्टरांना भाडय़ाने द्याव्यात. अशी नगररचना केल्यास हा प्रश्न सहजी सुटेल व सर्वानाच त्याचा फायदा होईल. अशा प्राथमिक केंद्रात जनतेला चार ते सहा डॉक्टरांची भेट घेता येऊ शकेल. शिवाय आता उपयुक्त झालेले आहारतज्ज्ञ, फिजिओ-थिरपिस्त, मानसिक उपदेशक हेही एकाच ठिकाणी मिळतील. अगदी २० हजार वस्तीच्या निमशहरी भागातही अ‍ॅलोपॅथीचे डॉक्टर अशा उपायाने उपलब्ध होतील. इथपर्यंत ते पोहोचल्यास, ग्रामीण भागातही ते जातील. अनेक ग्रामीण डॉक्टर अशा छोटय़ा गावात राहूनच ग्रामीण सेवाकेंद्रात वाहनाने जातात व आरोग्यसेवा देतात.
पण सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांत डॉक्टरांची वानवा का? सरकारी आकडेवारीनुसार सुमारे ८८०० वैद्यकीय पदांपकी २००० पदे रिक्त आहेत. डॉक्टरांची ‘संख्याच कमी असल्यामुळे’ ही स्थिती आहे असे सांगितले जाते, पण ते बव्हंशी खोटे आहे. सरकारी लालफीत इतकी किचकट आहे की एखादे रिक्त पद भरण्यासाठी महिने न् महिने जातात. शिवाय ही  नोकरशाही इतकी मठ्ठ आहे की ‘तुम्ही नोकरीत टिकताच कसे- आम्ही बघून घेतो’ असेच जणू ती म्हणत असते. माझ्या अंदाजानुसार सुमारे २० टक्के डॉक्टर अनेक वष्रे नमित्तिक (टेम्पररी) नेमणुकीवर असतात; त्यांना पगारवाढ नाही, रजा नाही, शाश्वती नाही. शिवाय, पक्की नेमणूक झालेल्यांना बदलीची टांगती तलवार. डॉक्टर हे व्यावसायिक आहेत, त्यांना नको असेल तरी बदली कशाला? ते स्थिर झाले तर खासगी व्यवसाय करतील किंवा नोकरी सोडून खासगी व्यवसाय करतील, म्हणून? करेनात का? ग्रामीण समाजाचे त्यात काहीच नुकसान नाही. डॉक्टरांना ग्रामीण भागात स्थिर होण्यास मदत केल्यास सर्वाचाच फायदा आहे. थोडक्यात, आरोग्य व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण केल्यास ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था पुष्कळच सुधारेल याबद्दल मला तरी शंका नाही.
संख्येतच बोलायचे तर, महाराष्ट्रात डॉक्टरांचे प्रमाण १०००-१२०० लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर एवढे असावे. मुंबईमध्ये तर दर ५०० जणांना एक डॉक्टर आहे, म्हणजे हे प्रमाण इंग्लंडच्या प्रमाणाइतके आहे. तरीही मग मुंबईत फॅमिली डॉक्टर का कमी? श्रीलंका व थायलंडमध्ये डॉक्टरांचे प्रमाण आपल्यापेक्षा फारच कमी आहे. पण सामान्यजनांची आरोग्यसेवा आपल्यापेक्षा कितीतरी चांगली आहे. तेथील सरासरी आयुर्मान ७२ वष्रे आहे, तर भारताचे फक्त ६४ वष्रे. आणि मुंबईचे? श्वास रोखा- फक्त ५८ वष्रे. खोगीरभरती करून वैद्यक वाढवले किंवा आधुनिक तंत्रज्ञान आणले की आपोआप आरोग्य व्यवस्था सुधारेल हा निव्वळ भ्रम आहे. रशियामध्ये दर १०० माणसांमागे एक डॉक्टर आहे, पण आरोग्य व्यवस्था? भयानक.
तात्पर्य हेच की, प्रशासनात सुधारणा करूनच व सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था बळकट करूनच आपल्याला सर्वाचीच आरोग्यसेवा सुधारता येईल व त्यावरचा खर्चही आटोक्यात आणता येईल, जे अधिकारपदावर आहेत त्यांनी व जागरुक नागरिकांनी याचा गांभीर्याने विचार केला पहिजे.
*लेखक शीव येथील लो. टिळक वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता आहेत. ईमेल : sadanadkarni@gmail.com