जैश ए महंमद या दहशतवादी संघटनेने पुलवामा येथे केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे ४० जवान शहीद झाल्यानंतर पाकिस्तानकडे जाणारा पाण्याचा थेंब अन् थेंब रोखण्याचा इशारा केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकताच दिला आहे. पण त्यासाठी दोन्ही देशांत १९६० मध्ये झालेला सिंधू पाणी वाटप करार मोडीत काढावा लागेल. उरी येथील हल्ल्यानंतरही भारताने असाच इशारा दिला होता. त्यानिमित्ताने सिंधू पाणी वाटप कराराची पार्श्वभूमी, स्वरूप याबाबतचे विवेचन.
पाणी रोखणे कितपत शक्य
उरी हल्ला २०१६ मध्ये झाला त्या वेळी भारताने पाकिस्तानचे पाणी रोखण्याचा इशारा दिला होता. शाहपूर-कांडी धरण प्रकल्प, सतलज बियास जोडकालवा, उझ धरण प्रकल्प असे तीन प्रकल्प पाणी अडवण्यासाठी म्हणण्यापेक्षा भारताच्या वाटय़ाचे पाणी पुरेपूर वापरण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. करारातील भाषा पाहिली तर भारत एकतर्फी या कराराचे उल्लंघन करून पाणी रोखू शकत नाही. केवळ पाकिस्तानकडे जाणारे पाणी कमी करू शकतो. पाकिस्तानने यात भारतातील वुलर बंधारा व इतर जलविद्युत प्रकल्पांना आधीच विरोध केला आहे. हा करार एकतर्फी मोडण्यासाठी दोन्ही देशांत मतैक्य घडून त्यासाठी वेगळ्या करारास मान्यता द्यावी लागेल. पाकिस्तानचे माजी कायदामंत्री अहमद बिलाल सुफी यांच्या मते हा करार मोडण्याचा भारताला कायदेशीर अधिकार नाही. हा करार मोडला तर भारताच्या नेपाळ व बांगलादेशबरोबरच्या पाणी करारांवर त्याचे सावट येईल. भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळात स्थान मिळवायचे असल्याने हा द्विपक्षीय करार मोडणे फायद्याचे असणार नाही.
इतर परिणाम
भारताने हा करार मोडून पाकिस्तानचे पाणी रोखले तर त्याचे इतर परिणाम होऊ शकतात. त्यात उगमाकडील नद्यांचे पाणी तळाकडील नद्यांकडे जात असताना थांबवता येत नाही असे आंतरराष्ट्रीय कायद्यात म्हटले आहे. त्याचा विचार केला तर भारतातील ब्रह्मपुत्रा नदीचा उगम चीनमध्ये आहे ती भारतात वाहत येते. जर भारताने सिंधू पाणी वाटप करार धुडकावला तर पाकिस्तानचा मित्र असलेला चीन ब्रह्मपुत्रेचे भारताकडे येणारे पाणी रोखू शकतो. यात आणखी एक बारकावा असा की, सिंधू पाणी वाटप करार करताना सिंधू नदी ज्या तिबेट, चीनमधून उगम पावते त्याला चर्चेतून दूर ठेवण्यात आले. जर चीनने ठरवले तर तो सिंधूच्या पाण्याचा प्रवाह वळवून भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांना अडचणीत आणू शकतो. तिबेटच्या पठारावरील बर्फ हवामान बदलाने वितळत असल्याने सिंधूच्या पाण्यावर वाईट परिणाम होणार आहे.
वाद-प्रतिवाद
‘पाकिस्तानने दहशतवाद थांबवला नाही तर त्या देशाला भारतातून मिळणाऱ्या पाण्याचा थेंब अन् थेंब अडवला जाईल, पाकिस्तानच्या वाटय़ाचे पाणी रोखण्यासाठी माझ्या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना तांत्रिक शक्याशक्यता तपासून पाहण्यास सांगितले आहे, पण हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याने त्याबाबत अंतिम निर्णय पंतप्रधान पातळीवरच होऊ शकतो.’
– नितीन गडकरी, केंद्रीय जलसंसाधन विकासमंत्री
‘सिंधू पाणी वाटप करार भारत एकतर्फी मोडून पाकिस्तानचे पाणी रोखू शकत नाही असे म्हटले जात असले तरी व्हिएन्ना करारातील काही तरतुदींचा आधार घेऊन भारत या कराराचे उल्लंघन करू शकतो, त्यामुळे पाणी रोखणे शक्य आहे.’
– उत्तम सिन्हा, नेहरू मेमोरियल म्युझियम अ‍ॅण्ड लायब्ररीचे फेलो
‘भारताने पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी वळवून ते त्यांच्या लोकांसाठी किंवा इतर कामांसाठी वापरले तरी त्याला आमची हरकत नाही, कारण करारातच तशी परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे गडकरी यांचे विधान आम्हाला चिंताजनक वाटत नाही. भारत रावी खोऱ्यात शारपुरखंडी धरण बांधू पाहत आहे. तो प्रकल्प १९९५ मध्ये सोडून देण्यात आला होता. आता भारत त्यांच्या वाटय़ाचे पाणी साठवण्यासाठी हे धरण बांधणार आहे. हे पाणी न वापरता पाकिस्तानात येत होते. त्यामुळे त्यांनी ते पाणी साठवले तरी आमचा आक्षेप नाही.’
– ख्वाजा सुहैल, पाकिस्तानच्या जलसंपदा खात्याचे सचिव
इतिहास : भारत व पाकिस्तान यांच्यात सिंधू पाणी
वाटप करार हा १९६० मध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झाला. त्या वेळी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी कराचीत या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
प्रक्रिया : या करारावर पाकिस्तान व भारत
यांच्या जलआयुक्तांची दर दोन वर्षांनी बैठक होत असते त्यात तांत्रिक बाबी व नद्यांवरील प्रकल्पांचा विचार केला जातो. पाण्याचा नेमका किती वाटा वापरला जातो याची माहिती यात दिली जाते.
करार नेमका काय आहे?
सिंधू पाणी वाटप करार होण्यास नऊ वर्षे लागली. त्यानंतर सहा नद्यांचे पाणी दोन देशांत वाटण्यात आले. त्यात बियास, रावी, सतलज या नद्यांचे पाणी भारताच्या वाटेला आले असून पाकिस्तानला सिंधू, चिनाब व झेलम या नद्यांचे नियंत्रण मिळाले आहे. पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी भारताला मिळाले असून पश्चिमेकडील नद्या पाकिस्तानच्या अधिकारात आहेत. सिंधू नदीचे केवळ वीस टक्के पाणी भारताला वापरता येईल. पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी वापरण्यासाठी भारताने सतलजवर भाक्रा नांगल, बियासवर पोंग व पंडोह, रावीवर थेह ही धरणे बांधली आहेत. भारताने पूर्वेकडील नद्यांचे ९५ टक्के पाणी वापरात आणले. १९४८ मध्ये भारताने पाकिस्तानकडे जाणारे पाणी रोखले होते. नंतर जागतिक बँकेने हस्तक्षेप करून सिंधू पाणी वाटप करार घडवून आणला. तीन नद्यांचे एकूण १६८ दशलक्ष एकर फूट पाणी आहे. त्यातील भारताचा वाटा ३३ दशलक्ष एकर फूट म्हणजे २० टक्के आहे. भारत ९३-९४ टक्के पाणी वापरत असून न वापरलेले पाणी पाकिस्तानकडे जाते.
संकलन : राजेंद्र येवलेकर
