गर्भलिंगनिदान कसे रोखणार?

गर्भलिंगनिदान करून स्त्रीलिंगी गर्भपात करायचे हा आधुनिक विज्ञानाचा अमानुष असा स्त्रीविरोधी दुरुपयोग आहे. त्याला आवर घालण्यात अपयश आले आहे, कारण मुळात प्रश्न फार अवघड आणि गुंतागुंतीचा आहे. अभिनिवेशी भूमिका न घेता प्रश्न समजावून घेण्याचा हा प्रयत्न..

सुरुवातीलाच स्पष्ट केले पाहिजे की स्त्रीलिंगी गर्भपाताला ‘स्त्रीभ्रूणहत्या’ असे म्हणणे चुकीचे आहे. २० आठवडय़ाच्या आत केलेला गर्भपात ही हत्या नसते. गर्भपात करण्याचा निर्णय हा स्त्रियांचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे आपला विरोध गर्भपाताला नाही तर लिंगनिदान करून स्त्री-लिंगी गर्भ आहे म्हणून तो पाडून टाकणे याला आहे. पुरुषसत्ताक विचारांचा स्त्री-पुरुषांवर असणारा पगडा व काही डॉक्टरांची पैशाची हाव यांची अभद्र युती हे या प्रश्नाचे मूलभूत कारण आहे. त्याच्यावर मात करून ही कुप्रथा गाडून टाकायला भारतात सामाजिक क्रांतीच व्हावी लागेल. ढासळत चाललेले लिंग गुणोत्तर आणि त्याविरुद्ध स्त्री संघटना व इतर सामाजिक संघटनांनी उठवलेला आवाज यामुळे १९९४ साली ‘पीसीपीएनडीटी’ हा कायदा झाला. त्यानंतर ही कुप्रथा आटोक्यात येईल ही अपेक्षा होती. ती फोल ठरली आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या कायद्याची नीट, पूर्ण अंमलबजावणी झाली नाही. एवढेच नाही. या कायद्याची खालीलप्रमाणे मर्यादाही आहे-

गरोदर स्त्रीची सोनोग्राफी करताना किंवा इतर लिंगनिदान तंत्र वापरताना गरोदर स्त्रीचे सर्व संबंधित तपशील ‘एफ’ फॉर्ममध्ये भरून तो वेळेवर संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवणे हे ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. सोनोलॉजिस्टकडून आलेल्या या फॉम्र्सचे विश्लेषण केल्यावर त्यात संशयास्पद गोष्टी आढळल्या तर या केंद्रात गर्भलिंगनिदान केले जात आहे अशी शंका घेऊन पुढे शोध घेता येईल असा यामागचा विचार आहे. उदा. आधीच्या एक किंवा दोन मुली आहेत व चौथ्या-पाचव्या महिन्यात सोनोग्राफी झाली अशा केसेस ज्या सोनोग्राफी केंद्रात जास्त प्रमाणात आहेत तिथे गर्भलिंगनिदान केले जात असेल असा तर्क बांधून पुढील चौकशी करायची. पण जर अशा सोनोलॉजिस्टने गर्भलिंगनिदान केलेल्या केसेसबाबत ‘एफ’ फॉर्म भरलाच नाही, कोणतेच रेकॉर्ड ठेवले नाही तर हा कायदा काहीच करू शकत नाही. गर्भलिंगनिदानाचा गुन्हा करणारे सराईत गुन्हेगार डॉक्टर हेच करतात!

‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीचा भंग केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होईल अशी या कायद्यात तरतूद आहे. वाद आहे तो या तरतुदीबद्दल. गर्भलिंगनिदान करण्याला पूर्ण विरोध असणाऱ्या डॉक्टर्सकडूनही एफ-फॉर्म भरण्यात व इतर प्रोसिजरल गोष्टीत चुका होऊ  शकतात. अशा वेळी चांगले अधिकारी समज देऊन सोडून देतात, पण अनेक अधिकारी लाच मागतात. काही अधिकारी तर किरकोळ कारणासाठी सोनोग्राफी मशीन सील करतात व डॉक्टरांवर केसेस दाखल करतात. कारण त्यांना कोटा पूर्ण करायचा असतो. एफ-फॉर्मच्या विश्लेषणाशी त्याचा काही संबंध नसतो. सोनोलॉजिस्ट्सची मागणी आहे की तुरुंगवास होणार की नाही हे अधिकाऱ्यांच्या चांगुलपणावर सोडू नये. गर्भलिंगनिदान केल्याचे सिद्ध झाल्यास तुरुंगवासाची शिक्षा असावी व इतर गुन्ह्य़ांसाठी दंड असावा. ही मागणी बरोबर आहे. महाराष्ट्रातील कोर्ट केसेसपैकी बहुसंख्य केसेस एफ-फॉर्म वा इतर प्रोसिजरल तरतुदींचा भंग केला यासाठी आहेत. गर्भलिंगनिदान केल्याचा थेट पुरावा त्यांच्याबाबत नाही. यापैकी काही जणांना तुरुंगवास होईलही, पण त्यापैकी खरोखर किती जणांनी गर्भलिंगनिदान केले, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहील. ‘एफ’-फॉर्म न भरणारे, ‘अशा’ सोनोग्राफीचे कोणतेच रेकॉर्ड न ठेवणारे सराईत गुन्हेगार सोनोलॉजिस्ट मोकाटपणे आपले काम करतच राहतील !  हेही खरे आहे की लाखो स्त्री-लिंगी गर्भपात झाले तरी डॉ. सुदाम मुंडे याचा अपवाद वगळता अजून एकही गुन्हेगार सोनोलॉजिस्ट/ स्त्रीरोगतज्ज्ञ तुरुंगात गेलेला नाही; ज्या थोडय़ांना शिक्षा झाल्या ते अपिलात गेले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर ‘पीसीपीएनडीटी’तील कोणत्याही तरतुदींना डॉक्टर्सनी फालतू समजू नये, कारण किरकोळ वाटणारे पुरावे काही गुन्ह्य़ांमध्ये तपास करताना खूप महत्त्वाचे ठरू शकतात. सुधारित एफ-फॉर्म भरणे अवघड नाही. त्यात चुका होणार नाहीत याची कटाक्षाने काळजी घ्यायला हवी (मात्र पेशंटने चुकीची माहिती दिली की, डॉक्टरने मुद्दाम चुकीची माहिती भरली हे कसे ठरवणार, असा एक मुद्दा आहे.).

‘अ‍ॅक्टिव्ह ट्रॅकर’ हा उपाय आहे का?

वरील अडचणीवर उपाय म्हणजे ‘अ‍ॅक्टिव्ह ट्रॅकर’ हे उपकरण आहे असा त्याचे जनक गिरीश लाड यांचा दावा आहे. हे उपकरण सोनोग्राफी मशीनला लावले की हे उपकरण चालू झाल्याशिवाय सोनोग्राफी मशीन चालूच होत नाही व प्रत्येक इमेज त्यामध्ये साठवली जाते. यात कोणतीही पळवाट राहणार नाही, एफ-फॉर्म इंटरनेटने वेळेवर पाठवता येईल अशा व इतर सुधारणा त्यात आता केल्या आहेत. त्यामुळे ज्या सोनोलॉजिस्टबाबत संशय येईल त्यांच्या मशीनमधील सर्व इमेजेसची नंतर छाननी करून पाहता येईल की एफ-फॉम्र्सच्या संख्येपेक्षा जास्त तपासण्या केल्या आहेत का व एफ-फॉर्ममध्ये नमूद केलेल्या माहितीशी त्या जुळतात की नाही. ‘अ‍ॅक्टिव्ह ट्रॅकर’ची आधीची आवृत्ती म्हणजे ‘सायलेंट ऑब्झर्वर’. कोल्हापूर जिल्ह्य़ात काही काळ हे मशीन सर्व सोनोलॉजिस्टनी बसवल्यावर त्याचा कितपत उपयोग झाला हे वादग्रस्त आहे. पण ‘अ‍ॅक्टिव्ह ट्रॅकर’ हे मशीन खूप सुधारित आहे व त्यामुळे ‘पीसीपीएनडीटी’ला हुलकावणी देण्याचा मार्ग या मशीनमुळे नक्की बंद होतो; सर्व सोनोग्राफी मशिन्सना लावण्याची सक्ती २०१२ मध्ये राजस्थान हायकोर्टने केल्यानंतर आपल्या मशीनमधील इमेजेस नंतर तपासल्या जाऊ  शकतात या भीतीपोटी राजस्थानमधील गुन्हेगारी वृत्तीच्या सोनोलॉजिस्टनी गर्भलिंगनिदान करायचे बंद केले, असा लाड यांचा दावा आहे. राजस्थानातील ‘मदर अ‍ॅण्ड चाइल्ड ट्रॅकिंग’ सिस्टीममधील नोंदणीनुसार मुलींचे जन्म-गुणोत्तर २०१२ ते २०१५ या काळात ९०५ वरून ९२९ पर्यंत सुधारले आहे हे खरे आहे. पण ‘मदर अ‍ॅण्ड चाइल्ड ट्रॅकिंग सिस्टीम’मध्ये मुख्यत: सरकारी केंद्रात नोंदलेल्या स्त्रियांचा समावेश आहे. खासगी डॉक्टर्सकडे बाळंत होणाऱ्या स्त्रियांचाही या आकडेवारीत कितपत समावेश आहे आणि राजस्थानमध्ये इतर कोणते उपाय योजले हे पाहायला हवे. म्हणजे ‘अ‍ॅक्टिव्ह ट्रॅकर’चा नेमका कितपत उपयोग झाला ते कळेल.

‘अ‍ॅक्टिव्ह ट्रॅकर’चा उपयोग करताना याचे भान ठेवावे लागेल की गर्भात व्यंग आहे का हे बघण्यासाठी प्रत्येक स्त्रीची १६ आठवडय़ांनंतर एकदा सोनोग्राफी करायची असते. ती करताना गर्भाचे लिंग दिसतेच; ते त्या महिलेला/ नातेवाईकांना सांगायचे नसते एवढेच. त्यामुळे एखाद्या गर्भाची सोनोग्राफी-इमेज नंतर ‘अ‍ॅक्टिव्ह ट्रॅकर’मार्फत तपासल्यावर तो गर्भ स्त्रीलिंगी दिसला न दिसला तर तेव्हढय़ाने गर्भलिंगनिदान झाले किंवा न झाले असे काहीच निष्पन्न होत नाही, कारण निम्मे गर्भ स्त्रीलिंगी असतातच. १६ ते २० आठवडय़ांचा स्त्री-लिंगी गर्भ असलेल्या एखाद्या केंद्रातील लागोपाठच्या समजा २० केसेस ‘अ‍ॅक्टिव्ह ट्रॅकर’च्या मदतीने मिळवून तपासल्या व त्यांचा पाठपुरावा केल्यावर आढळले की, त्यांच्या बाबतीत पूर्ण दिवसाचे बाळंतपण होण्याऐवजी गर्भपात होण्याचे प्रमाण सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. तेव्हाच म्हणता येईल की, या केंद्रात गर्भलिंगनिदान होते. नाही तर नाही. पण असा पुरावा कोर्ट ग्राह्य़ धरेल का हे कायदातज्ज्ञांनी सांगायला हवे. दुसरे म्हणजे ‘अ‍ॅक्टिव्ह ट्रॅकर’चा खर्च (सध्या तो ३०,००० रु. आहे) सोनोलॉजिस्टनी का करायचा? गुन्ह्य़ाचे गांभीर्य लक्षात घेता ‘अ‍ॅक्टिव्ह ट्रॅकर’ बसवून घ्यायची सक्ती सरकारने करणे समर्थनीय आहे. पण त्याचा खर्च सरकारने करायला हवा. तिसरे म्हणजे बाळंतपणासाठी आलेल्या स्त्रीची कधी कधी वारंवार सोनोग्राफी करावी लागते. तेव्हा रात्री-बेरात्री अशा स्त्रीचा एफ फॉर्म परत परत भरण्यात अर्थ नसतो. ‘अ‍ॅक्टिव्ह  ट्रॅकर’मधील इमेजेस तपासताना याचे भान ठेवावे लागेल.

लॅपटॉप किंवा इतर छोटय़ा उपकरणाद्वारे (ती न नोंदता) सोनोग्राफी करून किंवा रक्त तपासणीतून गर्भलिंगनिदान करायचे अशी तंत्रे येऊ  लागली आहेत. त्यामुळे गर्भलिंगनिदानाला तंत्रज्ञानाच्या आधारे आवर घालणे फार अवघड आहे. तरीही ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याची अंमलबजावणी व त्यासाठी ‘अ‍ॅक्टिव्ह ट्रॅकर’ची मदत असे उपाय योजत राहिले पाहिजेत. मात्र त्याच्या मर्यादा लक्षात घेऊन पितृसत्ताक सामाजिक संबंध व मानसिकता बदलणे यावर जास्त जोर द्यायला हवा.

गर्भलिंगनिदानाचा गुन्हा पकडणे अवघड आहे हे लक्षात न घेता अभिनिवेशी थाटात प्रश्न विचारले जातात. स्त्री संघटना, सामाजिक संघटना स्टिंग का करत नाहीत, असा अभिनिवेशी प्रश्न विचारला जातो. हे खरेच की स्टिंग ऑपरेशनमध्ये संबंधित डॉक्टरला रंगेहाथ पकडले जाते. पण स्टिंगमध्ये भाग घेणाऱ्या स्त्री कार्यकर्तीच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या अडचणी, धोके असतात. त्यामुळे स्त्री संघटनांनी सहकार्य करावे असे म्हणणे ठीक आहे, पण जबाबदारी गुन्हा अन्वेषण विभागाची आहे. ती आरोग्य खात्यावरही टाकता कामा नये. गर्भलिंगनिदानाचा गुन्हा दर महिन्याला हजारो वेळा होतो; त्याची पद्धत ठरावीक आहे. त्यामुळे गुन्हा अन्वेषण विभागाने त्यातील काही गुन्हेगार तरी स्टिंग करून पकडले पाहिजेत. आपणही पकडले जाऊ  या भीतीपोटी मग गुन्हेगार सोनोलॉजिस्ट आवरते घेतील. गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या सोनोलॉजिस्टची नावे इतर डॉक्टर्स का कळवत नाहीत, हा असाच एक अभिनिवेशी प्रश्न. हातात पुरावा नसताना असे करण्याला फारसा काही अर्थ नसतो. व्यावसायिक असूयेपोटी नावे घेतली असेही आरोप होतील व तसे होईलही. दुसरे म्हणजे गर्भलिंगनिदान कोण करते हे समाजातील खूप लोकांना माहीत असते. गुन्हा अन्वेषण विभाग ही माहिती मिळवू शकतो. पण प्रश्न पक्का पुरावा मिळण्याचा आहे. नातेवाईकांवर का केसेस घालत नाहीत, असा प्रश्न अनेक डॉक्टर्स विचारतात. ते हे लक्षात घेत नाहीत की नातेवाईकांना शिक्षा होण्याची तरतूद ‘पीसीपीएनडीटी’त असली तरी गर्भलिंगनिदान करून घेणाऱ्या बाईला शिक्षा होणार नाही अशीही तरतूद आहे. ती आवश्यकच आहे कारण सासुरवाशीण ही स्वत:च व्हिक्टिम असते. दुसरे म्हणजे नवऱ्यावर वा सासऱ्यावर केस घातली तर सासुरवाशिणीवर दबाव येणारच की ‘नातेवाईकांच्या सांगण्यावरून नाही तर मी माझ्या मनाने गर्भलिंगनिदान करून घेतलं’ अशी तू साक्ष दे. त्यामुळे हाही मार्ग बंद आहे.

कुटुंबीय व डॉक्टर संगनमताने गुन्हा करतात म्हणून एकंदरीत हे अवघड दुखणं आहे. त्यामुळे अभिनिवेशी भूमिका घेऊन एकमेकांच्या कोर्टात चेंडू टाकण्यापेक्षा मार्ग कसा काढता येईल या भूमिकेतून सर्व संबंधितांनी एकत्र चर्चा करून योग्य भूमिका घ्यायला हवी.

– डॉ. अनंत फडके

anant.phadke@gmail.com