|| संकल्प गुर्जर
दक्षिण आशियाई देशांशी भारताचे राजनैतिक संबंध हळूहळू बिघडत गेलेले दिसतात. गेल्या वर्षभराचा काळ तर या दृष्टीने फारच लक्षणीय ठरतो. धोरणात्मक स्पष्टता त्या देशापर्यंत न पोहोचवता, स्वदेशात राजकीय कारणांसाठी शेजाऱ्यांशी बिघडलेल्या संबंधांचा वापर करून घेणे, असा धोरण-चकवा हे एकेक शेजारी देश आपल्या मित्र-यादीतून गळावयास लागण्याचे प्रमुख कारण आहे; ते कसे, हे सोदाहरण सांगणारा लेख..
भारताच्या शेजारी राष्ट्रांचे साधारणत: तीन गटांत वर्गीकरण करता येईल. पहिल्या गटात चीन आणि पाकिस्तान यांचा समावेश होईल. या दोन्ही देशांविषयी सातत्याने काही तरी बातम्या येत असतात, त्यांना धडा शिकवण्याची भाषा अनेकदा वापरली जाते. दुसऱ्या गटात श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान यांचा समावेश करता येईल. हे देश अधूनमधून चर्चेत असतात. एखादी दखलपात्र घटना घडली किंवा महत्त्वाचा दौरा (शासकीय पातळीवरचा आणि क्रिकेटचा, दोन्ही!) होणार असेल तर या देशांविषयी आपल्याला थोडीफार उत्सुकता असते. या सहा देशांशिवाय भूतान, मालदीव आणि म्यानमार हे तीन देश मात्र असे आहेत की जिथे अगदीच काही मोठे घडले तरच त्याच्या बातम्या येतात. अर्थात असे जरी असले तरीही हे तिन्ही देश भारतीय परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाच्या दृष्टीने फारच महत्त्वाचे आहेत. गेल्या वर्षभरात हे तिन्ही देश वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेत आहेत. स्वत:च्या प्रभावक्षेत्रातच भारताचे परराष्ट्र धोरण कसे अपयशी ठरते आहे हे समजून घेण्यासाठी या तिन्ही देशांकडे आणि दक्षिण आशियाई प्रदेशाकडे आपल्याला दृष्टिक्षेप टाकायला हवा.
मालदीव हा हिंदी महासागरात, भारताच्या दक्षिणेला अतिशय मोक्याच्या जागी वसलेला चिमुकला देश (लोकसंख्या : सुमारे चार लाख). या देशात गेल्या सहा वर्षांपासून राजकीय अस्वस्थता असून मालदीवचे नेमके काय करायचे याचे उत्तर अजूनही भारताला सापडलेले नाही. या देशातील सध्याच्या राजवटीला चीन आणि पाकिस्तान यांचा सक्रिय पाठिंबा असून गेल्या काही वर्षांत या देशातील चिनी आर्थिक आणि राजकीय गुंतवणूक क्रमाने वाढतच गेली आहे. तसेच पाकिस्तानचे तेव्हाचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि सध्याचे लष्करप्रमुख बाजवा यांनीही मागच्या वर्षभरात मालदीवला भेटी दिलेल्या आहेत. भारताचे मालदीवशी असलेले संबंध बिघडत जाणे आणि चीन व पाकिस्तानने मालदीवशी संबंध सुधारणे ही प्रक्रिया समांतरपणेच घडलेली आहे. भारताने २०१३ मध्ये मालदीवला दोन हेलिकॉप्टर्स भेट दिली होती. यामागे मालदीवला मदत करणे आणि स्वत:चा प्रभाव आणखी घट्ट करणे अशी दुहेरी उद्दिष्टे होती. आता पाच वर्षांनी, ती हेलिकॉप्टर्स आणि त्याबरोबरच प्रशिक्षण देण्यासाठी तैनात केलेले सैनिक भारताने परत घेऊन जावेत असा पवित्रा मालदीवने घेतला असून तसे भारताला कळविले आहे. हिंदी महासागराला स्वत:चे प्रभावक्षेत्र मानणाऱ्या भारताला हा तसा मोठा धक्का आहे.
भूतान (लोकसंख्या : सुमारे साडेसात लाख) हा भारताच्या ईशान्येकडे, हिमालयाच्या कुशीत वसलेला निवांत देश. कोणाच्याही ध्यानीमनी नसणारा हा देश गेल्या वर्षी, जून ते ऑगस्ट २०१७ या काळात, भारत-चीन यांच्या तणावाचे केंद्र बनला. भूतान आणि चीन यांच्या सीमेवर, दोन्ही देशांचा दावा असलेल्या डोकलामच्या पठारावर चिनी लष्कराने रस्ता बांधायला सुरुवात केली होती. ब्रिटिश इंडियाच्या काळापासून भूतानच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाचे नियंत्रण भारताकडे आहे. त्यानुसार भारतीय लष्कर भूतानच्या मदतीला गेले. यानिमित्ताने भारत आणि चीन यांच्यात अडीच महिने तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. हा पेचप्रसंग जरी मूलत: लष्करी स्वरूपाचा असला तरी त्याचे राजनैतिक परिणाम जास्त महत्त्वाचे होते. या पेचप्रसंगाच्या माध्यमातून भारताच्या लष्करी आणि राजकीय विश्वासार्हतेविषयी भूतानच्या मनात शंका पेरण्याचे चिनी डावपेच यशस्वी झाले. चीन यापुढेही असे करू शकतो हा संदेश भूतानला मिळाला. वेळ आल्यास भूतान किती प्रमाणात चीनच्या विरोधात उभा राहील व भारत किती वेळा अशा स्वरूपाची मदत करू शकेल याविषयीदेखील प्रश्न विचारले गेले. या तणावाच्या काळात रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही देशांकडून भारताला नि:संदिग्ध स्वरूपाचा पाठिंबा मिळाला नाही. भारताने रशियासारख्या जुन्या मित्राला बाजूला न टाकता अमेरिकेसारखा नवा मित्र मिळवला अशी जाहिरात केली गेली असली, तरीही त्यात फारसे तथ्य नाही. आज रशिया आणि पाकिस्तान यांचे राजकीय व लष्करी संबंध ज्या वेगाने सुधारत आहेत ते पाहता त्याचेही अपश्रेय बऱ्याच प्रमाणात आपल्या सरकारकडे द्यावेच लागेल.
एकीकडे डोकलामचा पेचप्रसंग ‘यशस्वीपणे’ सोडवला याच्या आनंदात सरकार रमलेले असतानाच ऑगस्ट २०१७ मध्ये म्यानमारमध्ये लष्कराने रोहिंग्या समूहाच्या लोकांवर लष्करी कारवाई सुरू केली. यामध्ये रोहिंग्या लोकांची घरे जाळणे, नागरिकांची हत्या आणि इतर अत्याचार करणे यांचा समावेश होता. याचा परिणाम म्हणून सुमारे सात लाख रोहिंग्या निर्वासितांनी शेजारील बांगलादेशमध्ये आश्रय घेतला. यामुळे बांगलादेश आणि म्यानमार यांच्यात तणाव निर्माण झाला व रोहिंग्या निर्वासितांच्या प्रश्नाकडे साऱ्या जगाचे लक्ष वेधले गेले. भारताच्या दोन शेजारी राष्ट्रांमध्ये हा तणाव निर्माण झालेला असताना तो सोडवण्यासाठी एक प्रादेशिक सत्ता म्हणून भारताने काहीही ठोस पावले उचलली नाहीत. दरम्यान चीनने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी एक त्रिसूत्री फॉम्र्यूला दिला व त्यानुसार हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न चालू झाले. एकीकडे परराष्ट्र आघाडीवर या प्रश्नाबाबत अशी निष्क्रियता दाखवत असतानाच केंद्र सरकारने देशांतर्गत पातळीवर या चर्चेला वेगळेच स्वरूप दिले.
रोहिंग्या समूहाचा प्रश्न तसा जुनाच असून हा पेचप्रसंग तयार होण्याआधीसुद्धा भारतात सुमारे ४० हजार रोहिंग्या निर्वासित राहात होते. एकीकडे म्यानमार आणि बांगलादेशमध्ये तणाव निर्माण झालेला असतानाच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला असे सांगितले की, रोहिंग्या निर्वासितांकडून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे. भारताच्या या भूमिकेवर जगभरातून टीका झाली. स्वतंत्र भारताने १९५० च्या दशकापासून तिबेट, बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका या शेजारी प्रदेशांतून आलेल्या निर्वासितांबाबत सातत्यपूर्ण व जबाबदार अशी भूमिका घेतली होती. त्या भूमिकेला सरकारने गेल्या वर्षी छेद दिला. रोहिंग्या निर्वासित मुस्लीम आहेत त्यामुळेच अशी भूमिका भारत सरकार घेत आहे या आरोपात तथ्य नाही असे नव्हे. एकूणच रोहिंग्या प्रश्नाबाबत देशांतर्गत आणि परराष्ट्र आघाडीवर जबाबदार भूमिका घेऊन बांगलादेश आणि म्यानमार या दोन्ही देशांना भारताच्या अधिक जवळ आणता आले असते. मात्र तसे काही झाले नाही. उलटपक्षी, या देशांमध्ये असलेला चीनचा प्रभाव आणखीच वाढणे हे अतिरिक्त नुकसान झाले. तसेच आता आसाममधल्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या प्रश्नावरून भारत-बांगलादेश संबंधांत तणावाची शक्यता निर्माण झालेली आहेच.
मालदीव, भूतान आणि म्यानमार या तिन्ही देशांबाबत जे काही घडले आहे त्यात आश्चर्य वाटावे असे अजिबात काही नाही. नेपाळबाबत २०१५-१६ या काळात चुकीची धोरणे राबवून तेथील भारतीय प्रभावाला कायमचा धक्का लावण्याचे आणि नेपाळला चीनच्या दिशेने ढकलण्याचे श्रेय सरकारकडे यापूर्वीच जमा झालेले आहे. आज नेपाळमध्ये चिनी रेल्वे येणे आणि नेपाळला चीनने तेलपुरवठा करणे या दृष्टीने पावले पडत आहेत. पाकिस्तानबाबतसुद्धा असेच चालले आहे. आज भारताचे पाकिस्तानविषयक धोरण नेमके काय आहे याचे उत्तर (‘अर्थपूर्ण’ आणि ‘विधायक’ संबंध हवे आहेत’ हे शब्द वापरले, तरीही) नेमकेपणाने देता येत नाही. तसेच काश्मीरही कधी नव्हे इतके अस्थिर झालेले आहे. विरोधासाठी विरोध करणे आणि आक्रमक भाषा वापरणे याला परराष्ट्र धोरण म्हणत नाहीत. अर्थात, पाकिस्तान हा देशांतर्गत राजकारणात क्षुद्रपणे वापरायचा मुद्दा नसून ते परराष्ट्र धोरणासमोरचे आव्हान आहे याची जाणीव होत नाही तोपर्यंत हे असेच होणार. श्रीलंकेतही २०१५ मध्ये नवे सरकार आले असले तरी तिथल्या चिनी प्रभावाला विशेष धक्का लागला आहे याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.
सरकारच्या सर्वोच्च स्तरावरून दक्षिण आशिया हा प्राधान्यक्रम राहणार असल्याचे सांगितले गेले होते. मात्र आज चार वर्षांनंतर मागे वळून पाहिल्यास असे दिसते की, भारतीय परराष्ट्र धोरणाला दक्षिण आशियात नेमके काय साध्य करायचे आहे हेच स्पष्ट नाही. यापुढील सात-आठ महिने आता निवडणुकीचेच वारे वाहणार असल्याने नवे काही होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे सुरुवात चांगली करूनसुद्धा सरकारच्या दक्षिण आशियाविषयक धोरणातला सातत्याचा, दीर्घकालीन रणनीतीचा अभाव आता फारच ठळकपणे जाणवतो. भारतासारख्या देशांच्या परराष्ट्र धोरणात सतत चढ-उतार, राग-लोभ येऊन चालत नाहीत. महासत्ता होण्याची आकांक्षा असलेले देश असे हौशीपणे वागत नसतात. मात्र तसे वागल्याने भारताचे किती नुकसान होते हे आजच्या दक्षिण आशियाकडे पाहिल्यास लक्षात येऊ शकेल.
sankalp.gurjar@gmail.com
लेखक दिल्लीस्थित ‘साउथ एशियन युनिव्हर्सिटी’मध्ये संशोधन करताहेत.
