सत्ताबदलानंतरची श्रीलंका

मागचे एक दशक अर्निबध सत्ता उपभोगणारे श्रीलंकेचे राष्ट्रपती मिहदा राजपक्षे यांचे तिसऱ्यांदा सत्तारूढ होण्याचे स्वप्न भंगले. २००९मध्ये लिट्टेसोबतचा वांशिक संघर्ष लष्करी मार्गाने मोडून काढल्यानंतर लोकप्रियतेच्या शिखरावर आरूढ झालेल्या राजपक्षे यांच्या पराभवाची शक्यता अशक्य वाटत होती. दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत राजपक्षे यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि नंतर सर्व विरोधी पक्षांचे उमेदवार असलेल्या मत्रीपाल सिरीसेना यांची नवे राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली आहे. अत्यंत शांततेने झालेले हे सत्तांतर श्रीलंकेतील लोकशाहीच्या दृढतेची पावती आहे आणि दक्षिण आशियातील लोकशाहीच्या प्रसारासाठी दिशादर्शक आहे. मागील दशकात श्रीलंकेतील अर्थव्यवस्थेमध्ये सकारात्मक बदल झाले तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी कटिबद्धता आक्रमकपणे व्यक्त झाली तरीदेखील राजपक्षेंचा झालेला पराभव विचार करायला लावणारा आहे. अल्पसंख्याक तामिळ आणि मुस्लीम समाजाचा रोष आणि भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही राजपक्षे यांच्या पराभवाची प्रमुख कारणे मानता येतील. श्रीलंकेतील राजकीय स्थित्यंतराचा भारत आणि चीनसाठीचा अर्थ समजावून घेणे यानिमित्ताने उचित ठरेल.
निवडणुकीमुळे श्रीलंकेतील देशांतर्गत घडामोडींची दिशा बदलण्याची दाट शक्यता आहे, मात्र त्यासोबतच आंतरराष्ट्रीय पटलावर विशेषत: शेजारील देशांबरोबरच्या संबंधांवर याचा काय परिणाम होईल हे जाणून घेणे औत्सुक्याचे ठरेल. भारत आणि चीन यांच्यात समान अंतर राखू असे सिरीसेना यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात स्पष्ट केले आहे. सिरीसेना यांच्या सरकारमध्ये अनेक परस्परविरोधी पक्ष सामील होणार आहेत, विशेषत: माजी राष्ट्रपती चंद्रिका कुमारतुंग आणि रनिल विक्रमसिंघे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. सिरीसेना यांनी विक्रमसिंघे यांची पंतप्रधान म्हणून नेमणूक केली आहे. कुमारतुंग आणि विक्रमसिंघे यांची प्रतिमा भारताचे मित्र अशीच आहे, त्यामुळे श्रीलंकेतील बदलाचा भारताने लवकर फायदा घेतला पहिजे. भारताने सिरीसेना यांना खुल्या दिलाने पाठिंबा दिला पाहिजे. अर्थात, त्यामुळे श्रीलंकेच्या अंतर्गत प्रश्नांत ढवळाढवळ करत आहोत असे दिसून येऊ नये याची काळजी घेतली पाहिजे. सिरीसेना यांनी पंतप्रधान मोदींचे आमंत्रण स्वीकारून पुढील महिन्यात भारताला भेट देण्याचे ठरवले आहे. दोन्ही देशांच्या संबंधांच्या दृष्टीने ही सकारात्मक बाब आहे.
मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात तामिळ प्रादेशिक पक्षांच्या आडकाठीमुळे भारत-श्रीलंका संबंध अतिशय जटिल बनले होते. मोदी सरकारला असे राजकीय अडथळे नसल्यामुळे श्रीलंकेसोबतच्या संबंधात सुसूत्रता येण्याची शक्यता आहे. सिरीसेना यांची राजकीय पाश्र्वभूमी तामिळ समुदायाविषयी मित्रत्वाची नाही. २००९ मध्ये लिट्टेसोबतच्या संघर्षांच्या काळात सिरीसेना हे संरक्षणमंत्री होते. दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायानेच तामिळ राजकीय पक्षांनी सिरीसेना यांना पाठिंबा दिला आहे. मात्र सत्तेत आल्यापासून सिरीसेना यांनी तामिळप्रश्नी सलोख्याचा दृष्टिकोन ठेवला आहे. राजपक्षे यांनी तामिळबहुल उत्तर प्रांतात नेमलेल्या लष्करी पाश्र्वभूमीच्या गव्हर्नरला हटवून माजी राजनतिक अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे तसेच तामिळ पुनर्वसन मंत्रालयाची जबाबदारी विक्रमसिंघे यांच्यावर सोपवली आहे. यापूर्वी पंतप्रधान असताना विक्रमसिंघे यांनी तामिळ मुद्दय़ावर लष्करापेक्षा चच्रेला प्राधान्य दिले आहे. पंतप्रधान झाल्यावर संसदेला संबोधताना विक्रमसिंघे यांनी भारताच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याच्या १३व्या घटनादुरुस्तीच्या अंमलबजावणीसाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, अशी ग्वाही दिली. ज्यायोगे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाद्वारे तामिळ प्रांतांना प्रशासकीय, राजकीय आणि आर्थिक स्वायत्तता मिळेल. राजपक्षे यांनी उत्तर आणि पूर्व प्रांतांचे केलेले लष्करीकरण सिरीसेना यांचे सरकार मागे घेईल अशी आशा भारत बाळगत आहे.
नवीन सरकार नवी दिल्लीशी संबंध सुधारण्याबाबत गंभीर आहे त्यामुळेच परराष्ट्रमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर केवळ ५ दिवसांत मंगला समरवीरा यांनी भारताला भेट दिली. भारतीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्यासोबतच्या चच्रेत पाच वर्षांपूर्वी वांशिक संघर्षांदरम्यान भारतात आलेल्या १ लाख निर्वासित तामिळींचा प्रश्न उपस्थित झाला. या निर्वासित समुदायाला श्रीलंकेत परत बोलावण्यात जर श्रीलंका सरकार यशस्वी झाले, तर तामिळ प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात सिरीसेना गंभीर आहेत असा संदेश जगभरात पसरलेल्या तामिळ समुदायाला जाईल. त्यामुळे भारतासोबतच युरोपियन देशांसोबत श्रीलंकेचे संबंध सुधारण्याची संधी उपलब्ध होईल. अर्थात जाथिका हेला उरुमाया या कडव्या सिंहली पक्षानेदेखील सिरीसेना यांना निवडणुकीमध्ये पाठिंबा दिला होता, त्यामुळे श्रीलंकेच्या संसदेत काठावर बहुमत असलेल्या सिरीसेना सरकारला तामिळप्रश्नी खूप लवचीक भूमिका घेण्यास मर्यादा पडतील आणि अर्थातच त्याचा परिणाम भारतासोबतच्या संबंधांवर होईल.  
पाकिस्तान श्रीलंकेतील अल्पसंख्याक मुस्लीम समुदायाचा वापर करून दक्षिण भारताला लक्ष्य करण्याचे मनसुबे आखत होता. २०१४ मध्ये झाकीर हुसेन या श्रीलंकेच्या नागरिकाच्या अटकेनंतर हे लक्षात आले होते. नवीन सरकार पाकिस्तानच्या मनसुब्यांना लगाम घालेल अशी आशा भारत करत आहे.
भारतासोबतच श्रीलंका-चीन संबंधांवर प्रकाश टाकणे अत्यावश्यक आहे. राजपक्षे यांनी लष्कराने केलेल्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि युद्धविषयक गुन्ह्य़ांकडे दुर्लक्ष केले, त्यामुळे पाश्चात्त्य देशांनी त्यांच्यावर दबाव टाकायला सुरुवात केली आणि गुंतवणूक थांबवली. भारतानेदेखील तामिळींच्या हिताची भूमिका घेऊन युद्ध-गुन्ह्य़ांची चौकशी करण्याची मागणी केली, त्यामुळे राजपक्षे यांनी भारतापासून अंतर राखले. याचा अचूक फायदा चीनने घेतला आणि श्रीलंकेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाठिंबा देऊ केला आणि टप्प्याटप्प्याने मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक केली. हम्बनटोटा बंदराच्या विकासाचा प्रस्ताव नाकारल्याची चूक भारताला भोवली आणि चीनने श्रीलंकेत आपले पाय रोवले. आज चीन श्रीलंकेचा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आहे. सिरीसेना यांनी राजपक्षेंवर टीका करताना श्रीलंकेला चीनची वसाहत बनवण्याचा प्रयत्न आपण यशस्वी होऊ देणार नाही अशी घोषणा केली आहे.
सत्तांतरामुळे चीनच्या श्रीलंकेतील मुक्त वावराला लगाम बसला आहे. सिरीसेना यांच्या निवडीनंतर चीनचे दिवस फिरले आणि भारतासाठी चीनचा श्रीलंकेतील प्रभाव संपवण्याची नामी संधी प्राप्त झाली आहे, अशी शक्यता अनेक अभ्यासक व्यक्त करत आहेत. अशी शक्यता वास्तवतेच्या कसोटीवर जोखून घावी लागेल, कारण चीनचा प्रभाव संपविणे वाटते तितके सोपे नाही. कोलंबोमधील ‘पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट’मध्ये चीनला जवळपास १०८ हेक्टर जमीन ९९ वर्षे भाडेकराराने मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांनी या प्रकल्पात १३४ कोटी डॉलर्स गुंतवणूक केली आहे. कोलंबो बंदरातून होणाऱ्या सागरी मालवाहतुकीपकी ७० टक्के वाहतूक ही भारताशी संबंधित आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प भारताच्या आर्थिक आणि भूराजकीय हिताच्या दृष्टीनेही चिंतेची बाब आहे. मागील आठवडय़ात नवीन सरकारने ‘पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट’चे पुनर्परीक्षण करण्याची घोषणा केली आहे, चीनच्या एकूण भूराजकीय समीकरणाच्या दृष्टीने ही धोक्याची घंटा आहे. मात्र पुनर्परीक्षण म्हणजे प्रकल्प गुडाळला असे नव्हे, त्यामुळे ही घोषणा प्रत्यक्षात कशी उतरते हे बघावे लागेल.
आर्थिक गुंतवणुकीसोबतच, श्रीलंकेच्या हवाई आणि पायदळाच्या एकूण शस्त्रसाठय़ापकी ६० टक्के पुरवठा चीनद्वारा केला जातो. ‘सागरी सिल्क रुट’द्वारे िहदी महासागर क्षेत्रात वर्चस्वासाठी चीनच्या व्यूहरचनेत श्रीलंकेचे स्थान मध्यवर्ती आहे. चीनने श्रीलंकेत ४०० कोटी डॉलर्सपेक्षाही जास्त गुंतवणूक केली आहे. वांशिक संघर्षांच्या समाप्तीनंतर श्रीलंकेला आर्थिक गुंतवणुकीची अत्यंत निकड आहे, त्यासाठी चीनचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. याशिवाय निवडणुकीमधील आश्वासने आणि सत्तेवर आल्यानंतर प्रत्यक्ष कृती यांच्यामध्ये अंतर असू शकते. राजकीय मर्यादांमुळे चीनविषयी आक्रमक भूमिका घेणे सिरीसेना यांना भाग पडले असेल. चीनने श्रीलंकेत केलेल्या गुंतवणुकीचा दर्जा आणि आवाका अवाढव्य आहे, अचानकपणे त्याला दूर सारून केवळ भारताशी हातमिळवणी करणे सिरीसेना यांना अवघड ठरणार आहे. त्यामुळे पुरेसा कालावधी उलटल्यानंतरच यासंबंधी नेमके भाष्य करता येईल.
राजपक्षे यांच्या पराभवामुळे चीनधार्जणिे सरकार सत्तेपासून दूर गेले आहे, मात्र त्यामुळे आपसूक भारताला फायदा होईल अशा भ्रमात राहणे चुकीचे आहे. चीनसोबतचे श्रीलंकेचे संबंध भूराजकीय आणि सामरिक आहेत, तर भारतासोबतच्या संबंधांना सांस्कृतिक आणि धार्मिक अंग आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर सिरीसेना यांनी शेजारील देशांसोबत सलोख्याचे संबंध राखण्यावर आपला भर राहील असे मत व्यक्त केले. मोदी यांनी सिरीसेना यांना भारतभेटीचे आमंत्रण देऊन भारत-श्रीलंका संबंधांत एक नवीन सुरुवात केली आहे. सिरीसेना यांनीदेखील श्रीलंकेच्या ताब्यातील अनेक मच्छीमारांच्या सुटकेची घोषणा करून शुभसंकेत दिले आहेत. नुकतेच सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी आणि मत्रीपाल सिरीसेना दोन्ही देशांतील संबंधांना नवीन आयाम देण्यात कितपत यशस्वी होतील हा येणारा काळच ठरवेल.
अनिकेत भावठाणकर
* लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.त्यांचा ई-मेल aubhavthankar@gmail.com