समानतेसाठी लावा ‘नेट’..

इंटरनेटचा वापर सुरू झाला त्या वेळी, सेवापुरवठादार व ग्राहक यांचे नाते काय  याबाबत कोणत्याही प्रकारचे स्वतंत्र नियम करण्यात आले नव्हते, पण इंटरनेट सुविधा पुरविणाऱ्या कंपन्यांमध्ये टेलिकॉम कंपन्यांचा समावेश असल्यामुळे टेलिकॉमसाठी आखण्यात आलेले तत्त्व इंटरनेटसाठी लागू झाले. या सूत्रानुसार, आपण वेब ब्राऊझरच्या माध्यमातून एखादे संकेतस्थळ सुरू करतो तेव्हा प्रत्येकाला मिळणारा वेग समान असावा. पण प्रत्यक्षात असे होताना दिसत नाही. ट्रायने प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यामध्ये ‘इंटरनेट समानते’ची (किंवा ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’ची) व्याख्या स्पष्ट करताना म्हटले आहे की, सर्व प्रकारच्या इंटरनेट सुविधेचे दळणवळण समप्रमाणात व्हायला हवे. इंटरनेट सुविधा पुरविताना त्याचा वेग आणि समानता याचे भान राखले पाहिजे. यासाठी त्यांनी काही मुद्दे दिले आहेत त्यावर नजर टाकल्यास आपल्याला इंटरनेट समानतेमध्ये नेमके काय अपेक्षित आहे हे समजते.
इंटरनेट खुले आणि सम प्रमाणात उपलब्ध असावे. इंटरनेटच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांला कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय त्याला जे अपेक्षित संकेतस्थळ आहे ते खुले करता आले पाहिजे. यामध्ये कायदेशीर बंदी असलेल्या संकेतस्थळांचा मात्र अपवाद असेल.
सर्व प्रकारच्या डेटाचे दळणवळण हे न्याय्य पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. मग तो संदेश पाठवणारा असो वा संदेश स्वीकारणारा. दळणवळण पद्धतीतील भेदभाव दूर केले पाहिजेत. अडवणुकीला- ब्लॉकिंग किंवा थ्रॉटलिंगला पूर्णत: बंदी असेल.. म्हणजे, इंटरनेट सुविधा पुरविणाऱ्या कंपनीला इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या स्वातंत्र्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करता येऊ शणार नाही. त्यांना त्यांच्या पसंतीचे अ‍ॅप्स वापरण्यावरही बंदी लादता येऊ शकणार नाही. इंटरनेट सुविधा पुरविण्यासाठी कंपनीतर्फे वापरण्यात येणारी दळणवळण पद्धती सर्वासाठी खुली करून द्यावी. दूरसंचार कंपन्यांना अधिक पारदर्शक होण्याची गरज आहे. याचबरोबर सध्याच्या कार्यप्रणालीत बदलांची सर्वस्वी जबाबदारी कंपनीचीच राहील, या ‘इंटरनेट समानते’च्या अपेक्षा आहेत.
भारत अ़ाणि इंटरनेट समानता
अशी समानता इंटरनेट वापरात यावी यासाठी जागतिक पातळीवर गेली अनेक वष्रे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र २०१० मध्ये अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालायात अमेरिकन फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनने कॉमकास्टविरोधात दाखल केलेल्या दाव्यात पराभव पत्करावा लागल्यानंतर इंटरनेट समानतेबाबत जागतिक पातळीवर चर्चा रंगू लागली. भारतही या चर्चेत सहभागी होता. पण भारतात ही संकल्पना यापूर्वीच आणण्याचा प्रयत्न ट्रायने २००६ मध्ये केला होता. डिसेंबर २००६ मध्ये ट्रायने याबाबतचा एक मसुदा प्रसिद्ध केला होता. त्यावर संबंधितांकडून सूचनाही मागवल्या होत्या. तसेच, त्याहीपूर्वी आपण इंटरनेट समानतेचे सूत्र वापरले होते. १९९८ मध्ये जेव्हा इंटरनेट सुविधा पुरविणाऱ्या कंपन्या भारतात येऊ लागल्या त्या वेळी समानतेवर विशेष भर देण्यात आला होता. मात्र कालांतराने सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्या व इंटरनेटवर सामग्री पुरविणाऱ्या कंपन्यांनी आपापसात संगनमत करून त्यामध्ये अनेक भेद निर्माण केले. याचा परिणाम थेट इंटरनेट टेलिफोनीवर झाला. यामुळेच २००६च्या मसुद्यामध्ये इंटरनेट सेवेत प्राधिकरणाचा हस्तक्षेप हवा की त्याचे सर्वाधिकार कंपन्यांकडेच द्यावे याबाबत मते मागविण्यात आली होती. यानंतर कंपन्यांवर काही र्निबध लादण्यात आले मात्र ते इंटरनेट समानतेसाठी परिपूर्ण असे नव्हते.
फेब्रुवारी २०१२ मध्ये बार्सिलोना येथे झालेल्या वर्ल्ड मोबाइल काँग्रेसमध्ये भारती एअरटेलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील भारती मित्तल यांनी यूटय़ूबसारख्या सुविधांसाठी दोन नेटवर्क ऑपरेटरमध्ये इंटरकनेक्ट दर आकारले जावेत अशी संकल्पना मांडली. टेलिकॉम कंपन्यांनी जर डेटा सुविधा पुरविण्यासाठी महामार्ग तयार केला तर त्या महामार्गावरही कर आकारावे, असेही त्यांनी नमूद केले होते. तर याच कंपनीचे नेटवर्क सुविधा विभागाचे संचालक जगबीर सिंग यांनी फेसबुक व गुगलसारख्या कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पन्नातील हिस्सा टेलिकॉम कंपन्यांना द्यावा असे सूचित केले होते. यानंतर सरकारी दूरसंचार सेवा पुरविणारी कंपनी बीएसएनएलचे मुख्य महाव्यवस्थापक व्ही. श्रीनिवासन यांनी स्काइपसारख्या सेवा बेकायदा असल्याचे नमूद केले होते. २०१४ मध्ये अनेक कंपन्यांनी स्काइप, लाइन वा व्हॉटसअपसारख्या अ‍ॅप्सना दर आकारावे अशी मागणी केली होती; पण ट्रायने ती फेटाळली. एअरटेलने डिसेंबर २०१४ मध्ये व्हीओआयपी कॉलसाठी स्वतंत्र डेटापॅकची घोषणा केली. तेव्हा इंटरनेट समानतेचे निकष धाब्यावर बसवल्याची ओरड झाली तसेच कंपनीविरोधात फेसबुक, ट्विटरसारख्या समाजमाध्यमांवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. इतक्या की, एअरटेलने निर्णय मागे घेतला. ट्रायचे अध्यक्ष राहुल खुल्लर यांनी कंपनीच्या या धोरणाला विरोध करत कंपनीची ही भूमिका इंटरनेट समानतेच्या विरोधात असल्याचे नमूद केले होते; पण ‘कंपनीचा निर्णय बेकायदा नाही’ असेही म्हटले होते. कारण आपल्याकडे इंटरनेट समानतेबाबत अद्याप कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. याच वेळी, ट्राय लवकरच यासाठीचा मसुदा तयार करून सूचना-प्रतिक्रियांसाठी खुला करणार असल्याचे खुल्लर यांनी नमूद केले होते. त्यानुसार मार्चअखेरीस ट्रायने एक मसुदा त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे.
इंटरनेट समानता या विषयावर कंपन्या, कार्यकर्ते आणि सरकार यांच्यात अनेक वादविवाद सातत्याने समोर येत आहेत. परदेशात, इंटरनेट पुरविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा सरकारतर्फे उभारल्या जातात मग त्या वापरण्यासाठी कंपन्यांकडून पैसे घेतले जातात. यामुळे तेथील दूरसंचार कंपन्यांची गुंतवणूक तुलनेत कमी असते. पण आपल्याकडे या सुविधांसाठीची गुंतवणूक खासगी कंपन्याच करतात. यामुळे त्याचा वापर करून गुगल वा फेसबुकसारख्या मोठय़ा कंपन्या फायदा मिळवत असतील तर त्यातला हिस्सा त्यासाठी पायाभूत सुविधा उभ्या करणाऱ्या कंपन्यांनाही मिळावा अशी अपेक्षा कंपन्यांची आहे. तर कंपन्या ज्या विविध सुविधा आणतात त्यातून वापरकर्त्यांमध्ये भेदभाव निर्माण होतो. फेसबुकने सुरू केलेली मोफत सुविधा वा एअरटेलने नुकतीच बाजारात आणलेली एअरटेल झिरो संकल्पना हाही इंटरनेट समानतेचा भंगच, असे म्हणत अनेकांनी विरोध केला. यावर एअरटेलने झिरो ही सुविधा नेट-समानतेचा भंग नसून अ‍ॅप उत्पादकांना त्यांची जाहिरात करण्यासाठीचे व्यासपीठ असेल असे स्पष्टीकरण दिले. या झिरो संकल्पनेत (गुगल प्लेद्वारे) सहभागी झालेले ‘फ्लिपकार्ट अ‍ॅप’ हेही कार्यकर्त्यांच्या नकारात्मक टिप्पणींचे लक्ष्य ठरले.  
नेट समानतेचे फायदे व सद्यस्थिती
इंटरनेट समानतेमुळे सामान्य ग्राहकाला खूप फायदे होणार आहे. सध्याही बाजाराची गरज म्हणून मोठय़ा प्रमाणावर इंटरनेट समानता अनुभवता येते. या इंटरनेट समानतेमुळेच आपण गुगल, फेसबुक, यूटय़ूबसारखे संकेतस्थळ सामान्य दरात वापरू शकतो. जर इंटरनेट समानता नसेल तर सर्वाधिकार हे इंटरनेट सुविधा पुरविणाऱ्या कंपन्यांकडेच जातील. म्हणजे कंपन्या यूटय़ूब किंवा नेटफ्लिक्ससारख्या संकेतस्थळांचा वापर करण्यासाठी जास्त पैसे आकारू शकतात. तसेच इतक्या रुपयांमध्ये केवळ भारतीय संकेतस्थळच वापरता येणार असेही सांगू शकतील. तसेच कंपन्या गुगल किंवा फेसबुकसारख्या कंपन्यांना त्यांची सुविधा इंटरनेट सुविधा पुरविणाऱ्या वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वेगळे दर आकारू शकते. जगभरातील काही देशांमध्ये तसे काही प्रयत्नही झाले आहेत.
आजमितीस भारतात इंटरनेट समानतेबाबत कोणतेही ठोस नियम अथवा कायदा बनविण्यात आलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसारच काही तात्पुरती नियमावली विकसित करण्यात आली आहे. यामुळे कंपन्यांचे वर्चस्व कायम दिसते. बाजारातील स्पध्रेमुळे आज ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात इंटरनेट उपलब्ध होत असले तरी त्यातील सर्व सेवांचा फायदा घ्यायचा म्हटला तर त्यासाठी भरपूर पैसे मोजावे लागतात. आजमितीस मोबाइल व इंटरनेट हे तरुणाईच्या जगण्याचे एक अविभाज्य घटक बनले आहेत. यामुळे या सर्वामध्ये एक सुसूत्रता येण्याची गरज असल्याचे ‘सेंटर फॉर इंटरनेट अ‍ॅण्ड सोसासटी’चे म्हणणे आहे. जगभरात जसा इंटरनेटचा वापर वाढू लागला आहे. तसा कंपन्यांनी इंटरनेटच्या दळणवळणावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे ट्रायने यासाठी सुसूत्र अशी नियमावली बनविणे काळाची गरज आहे. जर नेट समानतेचे निकष ठरविणे शक्य झाले तर कंपन्यांना त्याला बांधील राहून सुविधा पुरविणे क्रमप्राप्त ठरेल.
ट्रायने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यावर नक्कीच चर्चा होऊन त्यातून ग्राहकोपयोगी नियम बाहेर येतील अशी अपेक्षा कार्यकर्त्यांना वाटत आहे. इंटरनेट समानीकरणासाठी सध्या समाज माध्यमांवर मोठय़ा प्रमाणावर आंदोलने सुरू आहेत. फेसबुक, ट्विटर, यूटय़ूबवरून विविध व्हीडिओज, छायाचित्रांच्या माध्यमातून जागरूकता मोहीम राबविली जात आहे. यूटय़ूबवर या विषयाचे सत्तरहून अधिक व्हीडिओज असून त्याला हजारो व्ह्य़ूज मिळाले आहेत. जागृती जितकी अधिक, तितका सरकारचा प्रतिसाद योग्य असण्याची खात्री वाढेल!
नीरज पंडित -neeraj.pandit@expressindia.com