टुंडा अथवा यासिन भटकळ यांना झालेली अटक, त्यांनी दिलेल्या कबुल्या, त्यातून पाकिस्तानविरुद्ध पुरावे सापडल्याचा आनंद हे सारे प्रसार माध्यमांपुरते ठीक आहे, पण दहशतवादाचा कर्करोग त्यातून संपणार नाही. ही आठवण करून देतानाच, दहशतवादविरोधी लढाईसाठी भारताला आणि भारतीयांना काय करावे लागेल, याबद्दलचा हा एक दृष्टिकोन..
यासिन भटकळ आणि ‘टुंडा’ यांना अलीकडेच झालेल्या अटकेनंतर त्यांच्या घातपाती कृत्यांचा सविस्तर समाचार प्रसार माध्यमे घेत आहेत. अगदी अलीकडेच जेरबंद केलेल्या इतर कुख्यात अतिरेक्यांच्या पाश्र्वभूमीवर सुरक्षा यंत्रणेचे हे यश नक्कीच प्रशंसनीय आहे. तरीही भटकळच्या अटकेने आपण हुरळून जाणे वेडेपणाचे ठरेल. पाकिस्तानच्या पटावरील तो केवळ एक प्यादे आहे. दुसरी प्यादी तयार आहेत. एक अतिरेकी गट नष्ट झाला तर लगेच दुसरा उगवतो. त्यामुळेच शरीराच्या एकाच भागापुरता नसणाऱ्या ‘मॅलिग्नन्ट कॅन्सर’ या रोगाशी दहशतवादाची तुलना करता येईल. ही मोहीम म्हणजे लांब पल्ल्याचे युद्ध आहे.. ती काही एखादी चकमक नव्हे, आणि हा रोग समूळ नष्ट करण्याशिवाय पर्याय नाही हे विसरू नये. भीती अशीही वाटते की, लवकरच हे सर्व विस्मृतीत जाईल. दहशतवादाचा प्रदीर्घ त्रास भोगलेल्या आपल्या देशाने मात्र त्या इतिहासातून काहीच बोध घेतला नाही याची दखलही घेतली जाणार नाही हे आपले दुर्दैव.
दहशतवाद हा कर्करोगापेक्षा अनेक पटीने घातक असतो हे विदारक सत्य आपल्याला कधी उमगणार? याच तुलनेची मुद्देसूद मांडणी पुढील ‘उपचारां’साठी मार्गदर्शक ठरावी. हे काही मुद्दे असे-    
१) कर्करोग हा निसर्गाने रुग्णाला दिलेला शाप असतो. रुग्ण हाच त्याचा एकमेव शत्रू. दहशतवाद मात्र शत्रुदेशाने भारताविरुद्ध छेडलेले छुपे युद्ध किंवा एका संपूर्ण देशाला नामोहरम करण्याची कुटिल मोहीम असते. आधुनिक युगात उघड युद्ध आर्थिकदृष्टय़ा न परवडणारे असल्याने या छुप्या मार्गाचा अवलंब करणे जास्त सोयीस्कर. शिवाय मदतीला त्या देशीतील छुपे हस्तक (स्लीपर सेल) असतात हे वेगळेच. पाकिस्तानचे फाशी झालेले पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या वल्गना आठवा. भुट्टो म्हणे, ‘भारताला हजार ठिकाणी चिरे देऊन रक्तबंबाळ करू.’ ती धमकी चोख अमलात आणली जात आहे. पाकिस्तानात कितीही गोंधळ, अराजक, अस्थैर्य माजू दे, परंतु भारतात दहशतवादाचा उच्छाद मांडण्याच्या मानसिकतेबद्दल मात्र तेथील राज्यकर्त्यांत आणि सैन्यात पूर्ण सहमती आहे. आणि आपल्याकडे?
२) कर्करोगाच्या उपचारात जागतिक तज्ज्ञांचे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचे व समाजसेवी संस्थांचे भरघोस साहय़ मिळते. याउलट दहशतवादाचा भारत एकुलता, अनेक वष्रे सामना करीत असून अनेक पाश्चिमात्य देश मदत सोडा, केवळ वरपांगी सहानुभूती दाखवत आले. अफगाणिस्तानात दहशतवादाचे बीज पेरणाऱ्या अमेरिकेला ९/११ नंतर या धोक्याचा साक्षात्कार झाला. आता अमेरिका पश्चिम आशियातील अस्थैर्याच्या प्रश्नात गुंतला आहे. आपल्या दुखण्यात त्याला तूर्त रस नाही. असावा, अशी अपेक्षादेखील करू नये.   
३) कर्करोगाच्या उपचारांत मुख्य हल्ला कर्कपेशींवर केला जातो. त्या प्रयत्नात काही चांगल्या पेशींचेसुद्धा बळी पडतात, पण त्याला पर्याय नसतो. कारण अंतिम ध्येय जगण्याचे असते. (सुक्याबरोबर थोडे ओलेही जळणारच हे सत्य लक्षात ठेवा). मग हा न्याय दहशतवादाच्या बाबतीत का लावू नये? (न्यायशास्त्रातदेखील ‘चॉइस ऑफ एव्हिल्स’चे स्पष्ट प्रावधान आहे.) अतिरेकी हल्ल्यात शेकडो निरपराध बळी पडतात, सुरक्षा दलांतील हुतात्म्यांची तर रास लागते. ते आपण निमूटपणे सहन करतो, पण तपास मोहिमेत एखाद-दुसरा संशयित मारला गेला तर मानवाधिकारभंगाची ओरडबोंब कितपत ग्राहय़ आहे?
मानवाधिकाराच्या बाबतीत अमेरिकेचे दिवंगत अध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांचे स्पष्ट विचार बोध घेण्यासारखे आहेत. संपूर्ण अमेरिका तेव्हा यादवी युद्धाने ग्रासलेला होता. एक संघदेश म्हणून त्याचे अस्तित्वच धोक्यात होते. २२ ऑगस्ट १८८२ रोजी होरेस ग्रीली यांना लिहिलेल्या पत्रात लिंकनने आपली नीती ठामपणे मांडली. ते काय म्हणाले, त्याचा हा सारांश-
‘माझ्या धोरणाबद्दल मी कोणालाही भ्रमात ठेवू इच्छित नाही. ते म्हणजे एकसंध अमेरिकेचे रक्षण करणे. मग त्यासाठी कोणतेही अप्रिय, निर्घृण व कठोर उपाय करावे लागले तर मी ते हमखास करीन. मग देशातील गुलामगिरी संपूर्ण किंवा अंशत: नष्ट झाली काय अथवा मुळीच नष्ट न झाली तरी बेहत्तर. देश अखंड ठेवण्यासाठी मनाची खात्री पटल्यास मी माझे धोरणपण वेळोवेळी बदलण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही. अंतत: सर्व मानवसमानतेचा हेतू साध्य करणे हेच माझे ध्येय असेल.’
अमेरिका समर्थ आणि एकसंध राहिला तो लिंकनमुळे, हे सर्वज्ञात आहेच.
नेपाळमाग्रे भारतात शिरताना पकडलेला भटकळ हा काही एकुलता अतिरेकी नव्हे. पूर्वीदेखील असे घडले आहे. नेपाळमाग्रे भारतात अशा छुप्या दळणवळणाची सोय शत्रूने पद्धतशीरपणे केलेली आहे. भारत-नेपाळ सीमेलगतच्या तराई भागात नजरेत खुपतील इतक्या सातत्याने मदरसे स्थापन झाले. सीमेलगतचे हे मदरसे म्हणजे अतिरेक्यांचे तात्पुरते विश्रामगृह असते. प्रत्येक महत्त्वाची धरपकड नेपाळ सीमेवरच कशी होते? त्याला आळा घालण्यात किंवा नेपाळ सरकारवर त्याविरुद्ध दबाव आणण्यात आपण अपयशी का ठरलो? आपली तथाकथित धर्मनिरपेक्षता तर या बोटचेप्या वृत्तीमागे नाही ना?
भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात अनेक कारणांवरून आंतरिक जनविवाद, असंतोष आणि तीव्र आंदोलने भडकण्यास भरपूर वाव आहे. महागाई, भ्रष्टाचार व कुशासनाने हैराण झालेल्या जनतेचा आता संयम सुटलेला आहे. अशा संधीचा शत्रू फायदा न घेईल तर नवलच. पंजाब, उत्तर पूर्वेतील बंडखोरी व नक्षलवाद ही त्याचीच ज्वलंत उदाहरणे आहेत. दहशतवाद आता आपल्याला झेपण्यासारखा कर्करोग नाही. या रोगास विनाविलंब नष्ट करण्याशिवाय गत्यंतर नाही.
आणि ही समस्या मेणबत्ती मोच्रे, जाहीर शोक, धिक्कार सभा व साखळी उपोषणे करून सुटणारी नाही. गरज आहे सर्वसमावेशक राजकीय सहमतीची. युद्धप्रसंगी पूर्ण देश एकवटलेला आपण अनुभवला आहे. उग्रवाद हे तर आधुनिक युगातील महायुद्ध, आक्रमणच समजावे. मग त्याविरुद्धच्या लढय़ात आपण का एकत्र होत नाही?
केवळ दोषारोपण हा वरील आढाव्याचा हेतू नाही. उपचारही आहेत. त्या अनुषंगाने खालील कार्यसूत्री विचारात घेण्यासारखी वाटते-  
१) संयुक्त राष्ट्रांत अनेक महत्त्वाचे ठराव केले जातात, पण अद्याप दहशतवादाविरुद्ध तसा झालेला आठवत नाही. आंतरराष्ट्रीय सहमतीने तसे व्हावे. दहशतवादास खतपाणी घालणाऱ्या देशांवर आंतरराष्ट्रीय दबाव यावा. बहिष्कार व्हावा. अतिरेक्यांचे प्रत्यार्पण तात्काळ संबंधित देशांना करण्याचे बंधन घालावे.
२) या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर सहमती व व्यूहरचनेसाठी संसदेचे स्वतंत्र सत्र बोलवावे. त्यात दहशतवाद हा एकमेव शत्रू समजून राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सहमती व्हावी.
३) दहशतवादविरोधी कायद्यांच्या राजनैतिक गैरवापरावर लगाम घालावा व ढवळाढवळ बंद करावी.
४) दहशतवादासंबंधी खटल्यांची विनाविलंब विल्हेवाट लावण्यासाठी जलद न्यायालयांची स्थापना आणि शिक्षांची त्वरित अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. तसेच सुरक्षा दलांना पुरेशी मोकळीक देत त्यांच्या कामकाजावर कडक नजरपण असावी.
५) मानवाधिकाराचे स्तोम स्वच्छ प्रशासनावर केंद्रित करावे. प्रत्यक्ष युद्धात मानवाधिकांरावर आपसूक आळा असतो, हे लक्षात ठेवा.
६) पुढील हल्ल्याची वाट बघून नंतर केवळ प्रसाधनिक डागडुजी करण्याची विलासी सवय सोडावी. ती वेळ गेली.
हा ‘गृहपाठ’ जरा लांबलचक व कठीण आहे खरा, पण अशक्य नक्कीच नाही.
शेवटी जाता जाता सुरक्षा दलांनापण एक धोक्याचा इशारा. यशस्वी मोहिमेनंतर यशाच्या वाटय़ावरून भांडू नये.  ‘समन्वयपूर्ण काम हाच यशाचा मूलमंत्र’ हे पक्के ध्यानात असावे.
 श्रेयासाठी चढाओढ ही राजकारण्यांची खोड आहे; आपली नाही.
* लेखक केंद्रीय गुप्तवार्ता विभागाचे (आयबी)  निवृत्त निदेशक आहेत.
त्यांचा ई-मेल vaidyavg@hotmail.com