अरविंद सावंत
‘निगम निर्वाण’ या अग्रलेखात (७ डिसें.) महानगर टेलिफोन निगमच्या आताच्या दुरवस्थेचा ऊहापोह करण्यात आला होता. या क्षेत्रातील रिलायन्ससारख्या खासगी कंपन्यांचे लाड करणे सरकारने बंद केले तसेच अन्य काही उपाययोजना केल्या तर एमटीएनएलला गतवैभव प्राप्त होईल, हे सांगणारा पत्रलेख..
अग्रलेखाद्वारे आपण महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडची आजची अवस्था विशद केलीत त्याबद्दल आपले अभिनंदन! खरं तर आपल्या वर्तमानपत्राने हा विषय इतक्या गंभीरतेने घेतला आणि त्यासंदर्भात बातम्या दिल्यात, त्याही आम्हाला आणि आमच्या कार्यास साथ देणाऱ्या होत्या. परंतु दुर्दैवाने अग्रलेखात सरकारच्या धोरणातील विसंगती आणि क्रूरपणा मांडताना ‘सरकारी नतद्रष्टेपणाशी स्पर्धा करू पाहणाऱ्या कर्मचारी संघटनांचे उद्दाम, निष्क्रिय व्यवस्थेने आजच्या परिस्थितीस हातभार लावला’ असे विधान आपण केले. ही सारी दूषणे वस्तुस्थितीची माहिती न घेता लावली गेली याचे दु:ख झाले.
महानगर टेलिफोन निगम कामगार संघ ही कदाचित देशातील एकमेव कामगार संघटना असेल जी नैतिकजबाबदारी स्वीकारून, बदलत्या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांच्या हिताबरोबर कंपनीचे हित सातत्याने पाहात राहिली. बाजारपेठेत होणाऱ्या बदलांसोबत आपण कायम वेगाने धावले पाहिजे अशीच भूमिका आमची होती, परंतु आपणच विशद केल्याप्रमाणे ढिम्म सरकार आणि खासगी कंपन्यांनी फितवलेले अधिकारी, यामुळे हे शक्य झाले नाही. परंतु आम्ही आमचा तोल कधीही ढळू दिला नाही. अग्रलेखात ‘कामगार संघटनांची झुंडशाही’ असाही शब्द वापरला आहे. गेल्या ३० वर्षांत आम्ही झुंडशाही केली नाही, तशी एकही साधी तक्रार कुठल्याही पोलीस ठाण्यात आपणांस आढळणार नाही.
१९८४ पासून आजतागायत एमटीएनएलमध्ये तृतीय व चतुर्थ श्रेणीची नोकरभरती झाली नाही. उलट फक्त एमटीएनएलचा आर्थिक भार हलका करण्यासाठी व्हीआरएस आणण्यात आली. त्यासही आम्ही साथ दिली. ४० वर्षांपूर्वीच्या जमिनीखालील कॉपर केबलवर आजही आमचे एमटीएनएलचे कर्मचारी आणि अधिकारी ग्राहकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहेत. दुर्दैवाने आमच्या नशिबी आलेले निष्क्रिय कॉर्पोरेट ऑफिस, पिचक्या कण्याचे केंद्रीय मंत्री, ‘अनिती’ आयोगाची भांडवलशाही नीती यांमुळे महानगर टेलिफोन निगम उभारी धरू शकलेले नाही.
एमटीएनएलकडे नोंदणी केलेल्या युनियन्सपैकी मान्यताप्राप्त युनियन निवडणे आवश्यक होते. त्यासाठी निवडणूक घेण्यात आली आणि ७३ टक्के मते घेऊन ‘महानगर टेलिफोन निगम कामगार संघ’ ही मान्यताप्राप्त युनियन झाली. त्यानंतर कायद्याने एमटीएनएलच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व अन्य सोयी-सुविधांबाबतचा करार करण्याची संधी आम्हाला लाभली. तेव्हा टेलिकॉम क्षेत्रात स्पर्धा नसल्यामुळे एमटीएनएलचा प्रचंड नफा होत होता.
दरम्यान सरकारने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. नवनवीन कंपन्या उदयास आल्या आणि एमटीएनएलसोबत स्पर्धा करू लागल्या. तरीही एमटीएनएल कंपनी नफ्यातच राहात होती. परंतु ज्या दिवशी सरकारची वक्रदृष्टी एमटीएनएलवर सुरू झाली, तिथून ऱ्हासास सुरुवात झाली. या देशात ‘पेजर सर्व्हिस’ची सुरुवात फक्त एमटीएनएलने सुरू केली होती. ग्राहकांची प्रचंड मागणी होती, वेटिंगलिस्ट वाढत होती. परंतु तत्कालीन मंत्री सुखराम यांनी ही पेजर सेवा मौखिक आदेशाने धिम्या गतीने सुरू ठेवण्यास भाग पाडले. दूरसंचार सेवेतील राजकीय ढवळाढवळीचा आणि भ्रष्टाचाराचा पाया इथे घातला गेला. तरीही न्याय्य मागण्यांसाठी आम्ही कधीही संप केला नाही की सेवा खंडित केली नाही आणि म्हणून २००७ पर्यंत ही कंपनी नफ्यात सुरू राहिली.
२००७ साली केंद्र सरकारने टूजी व थ्रीजी स्पेक्ट्रमच्या लायसन्सचा लिलाव सुरू केला, परंतु या लिलावात महानगर टेलिफोन निगम व भारत संचार निगम या दोन्ही कंपन्यांनी सहभाग न घेण्याचे निर्देश सरकारकडून देण्यात आले. त्यामुळे महानगर टेलिफोनवर इथेही अन्यायच झाला. त्या वेळी महानगर टेलिफोन निगमच्या तिजोरीत दहा हजार कोटी रुपये नव्हते. म्हणून सरकारने कंपनीला दहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास भाग पाडले आणि तिथून पुढे कंपनीचा ऱ्हास सुरू झाला. दहा हजार कोटी रुपयांचे व्याज वजा जाता कंपनीला रु. ८०० कोटी रुपयांचा तोटा झाला. खरं तर १ एप्रिल १९८६ ते २००७ पर्यंत महानगर टेलिफोन निगमने एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम सरकारी तिजोरीत डिव्हिडंड आणि विविध करांच्या रूपाने जमा केले होते. तसेच कंपनीची मालकीही सरकारकडे होती. त्यामुळे सदरची दहा हजार कोटी रुपयांची लायसन्स फी सरकारने भरण्याची आवश्यकता होती. ती न करता महानगर टेलिफोन निगमला ती रक्कम भरायला लावली व आपल्या भाषेप्रमाणे दुधाच्या पातेल्यात बुडवून कंपनीला घुसमटून घुसमटून मारण्याचा प्रयोग सुरू केला. या प्रयोगाची पहिली सुरुवात आपण विशद केल्याप्रमाणे त्या वेळी प्रमोद महाजनांनी रिलायन्सचा मोबाइल हातात उंचावून केली व आता कळस म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांनीसुद्धा जिओचा मोबाइल हातात उंचावून जाहिरात केली. हे कायद्याने गैर होते. या संदर्भात मी टेलिकॉम कमिटीच्या सभेत खासगी कंपनीला पंतप्रधानांचा फोटो जाहिरातीत वापरण्याचा अधिकार आहे का असे विचारले असता व अधिकार नसेल तर काय कार्यवाही होणार असे विचारले असता रिलायन्ससारख्या गरीब कंपनीला ५०० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. यातूनच कळते की, सरकार कसे भांडवलदारांचे गुलाम झाले आहे. उगाच नाही ते ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’ म्हणत!
कंपनीला सक्षम करण्यासाठी गेल्या १० वर्षांपासून आम्ही सरकार व व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास विविध योजना सुचवीत आहोत, परंतु त्याकडे काणाडोळा करण्यात येतो. आज ही कंपनी मुंबईसह पाच महानगरपालिका क्षेत्रांत सेवा देत आहे. या संपूर्ण क्षेत्रात महानगर टेलिफोन निगमला उत्पन्न मिळवण्याची प्रचंड संधी आहे, परंतु आगामी संधी लक्षात घेऊन कंपनीचे व्यवस्थापन व सरकार ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. महानगर टेलिफोन निगमकडे प्रचंड जागा व भूखंड आहेत, त्यांचा व्यावसायिक वापर करावा, ऑप्टिकल फायबरचे जाळे उभारावे, मोबाइल सेवा सुधारण्यासाठी बीटीएसचे टॉवर उभारावेत, कंपनीने व्यावसायिक कॉल सेंटर्स सुरू करावीत, कंपनीच्या डाटा सेंटरचा परिपूर्ण वापर करावा, ऑप्टिकल फायबर वापरून दूरचित्रवाणी सेवा सुरू करावी, ब्रॉडबँड अधिक कार्यक्षम करावे या आणि अशा अनेक आग्रही मागण्यांचा अजेंडा आम्ही दिलेला आहे व त्याबाबत विविध स्तरांवर पत्रव्यवहारही केला आहे. एवढेच नव्हे तर सन २००८ ते आजपर्यंत संघटनेने कधीही बोनसची मागणी केलेली नाही. हे आमच्या जबाबदारपणे युनियन चालविण्याचे द्योतक आहे. २०१३ साली आम्ही कर्मचाऱ्यांना सरकारी पेन्शन देण्यात यशस्वी ठरलो व अखेर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ते १२ वर्षांनंतर म्हणजे तब्बल एका तपानंतर मान्य केले. परंतु विद्यमान सरकार तर कंपनीचा गळाच घोटत आहे.
चार वर्षांपूर्वी मी लोकसभेत पोहोचलो. त्यानंतर महानगर टेलिफोन निगम व भारत संचार निगमसंदर्भात गेल्या चार वर्षांत मी माननीय पंतप्रधान, अर्थमंत्री, दूरसंचारमंत्री तसेच विविध अधिकारीवर्गाशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला. एकही अधिवेशन असे नाही की त्यात मी या दोन्ही कंपन्यांबाबत प्रश्न मांडले नाहीत. परंतु सरकारने त्याकडे काणाडोळाच करण्याचे ठरविले आहे असे दिसते. आम्ही कर्मचाऱ्यांना ‘असेट्स’ समजतो, परंतु सरकार कर्मचाऱ्यांना ‘लायबिलिटी’समजते. वरिष्ठ अधिकारी कंपनीच्या उन्नतीसाठी काम करण्याऐवजी कंपनी रसातळाला जाईल याची जबाबदारी त्यांनी उचलल्याचे दिसत आहे. मुंबईत महानगर टेलिफोन निगमचे ६०० टॉवर आहेत तर एकीकडे जिओचे ६ हजार टॉवर आहेत. तरीही स्पर्धा करीत आहोत. आम्हाला आमचे केबल टाकण्यासाठी खड्डे खोदण्यासाठी महानगरपालिकांचे अधिकारी परवानगी देण्यासाठी प्रचंड विलंब लावतात व काम झाल्यानंतर खड्डे बुजवण्यासाठी वाढीव दराने खर्च घेतला जातो. याउलट जिओला पालिकांनी मोकाट सोडलेले आहे. त्यांना खड्डे खोदण्यासाठी परवानगीचीही गरज लागत नाही.
या सर्व विषयांवर मी पंतप्रधानांना भेटलो होतो व वरील सर्व बाबींवर सहकार्य करण्याची विनंती केली होती. इंडियन टेलिकॉम इंडस्ट्रीज ही कंपनी टेलिफोन हँडसेट बनविण्याचे काम करीत असे तिला मेक इन इंडियाच्या आधारे सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर बनविणे, लँडलाइन फोन, मोबाइल फोन बनविणे अशी कामे देण्यात यावी अशी विनंती केली होती. डिजिटल इंडियाचा कार्यक्रम सरकारने मध्यंतरी हाती घेतला होता. त्यासाठी ३० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. तेव्हाही मी ऑप्टिकल फायबर टाकण्याचे काम महानगर टेलिफोन निगम व भारत संचार निगम या कंपन्यांना देण्याची मागणी लोकसभेत केली होती. परंतु तेही काम रिलायन्सच्या घशात घालायचे होते व ते पद्धतशीररीत्या घालण्यात आले.
अजून वेळ गेलेली नाही. आम्ही वर नमूद केलेले उपाय जर सरकारने वेळीच सुरू केले तर महानगर टेलिफोन निगमचे निर्वाण नाही तर नवनिर्माण होईल.
(लेखक लोकसभेचे सदस्य तसेच ‘महानगर टेलिफोन निगम कामगार संघा’चे अध्यक्ष आहेत.)
