पर्यायी राजकारणाचा आरंभ

भाजपच्या नोटाबंदीच्या लोकप्रिय निर्णयाच्या पाश्र्वभूमीवर आधारित पाच राज्यांच्या निवडणुका होत आहेत. या पाचपकी मणिपूर व गोवा राज्यांची निवडणूक भाजपसाठी विशेष महत्त्वाची आहे. कारण या दोन्ही राज्यांत नवीन राजकीय कल उदयास येत आहे. मणिपूर राज्यात शर्मिला इरोम या सामाजिक कार्यकर्त्यां निवडणुकीच्या राजकारणात उतरल्या आहेत. तर गोवा राज्यात आम आदमी पक्षाला सामाजिक आधार मिळत आहे. याशिवाय सुभाष वेिलगकर यांनी संघापेक्षा वेगळी भूमिका मांडली आहे. यामुळे काँग्रेस, भाजप आणि प्रादेशिक पक्षांच्या खेरीज नवीन राजकीय इच्छाशक्ती स्पध्रेत उतरत आहेत. या अर्थी, मणिपूर व गोवा या दोन्ही राज्यांत सामाजिक मुद्दे निवडणुकीच्या राजकारणात भागीदार झाले आहेत. त्यामुळे दोन्ही राज्यांच्या राजकारणाचा आखाडा बदलला आहे, त्याची ही एक कथा आहे.

मणिपूरचे राजकारण २००२ पासून काँग्रेस वर्चस्वासाठी प्रसिद्ध आहे. ओक्राम इबोबी सिंह हे चौदा वर्षे मणिपूरचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी काँग्रेस वर्चस्वाची जडणघडण केली होती. परंतु राज्यात आर्थिक नाकेबंदी, दहशत, मानवी हक्कांचा प्रश्न असे मुद्दे त्यांच्या काळात निर्माण झाले. मुख्यमंत्री सिंह यांच्यावर हल्लेदेखील झाले. थोडक्यात भीती व दहशत असे महत्त्वाचे प्रश्न राज्यांच्या राजकारणाला वळण देणारे आहेत. मणिपूरच्या राजकारणात भाजप हा एक नवीन स्पर्धक उदयास आला आहे. सध्या भाजप आणि काँग्रेस अशी दुहेरी राजकीय स्पर्धा सुरू आहे. या स्पध्रेत इतर पक्षांची ताकद काँग्रेस व भाजपच्या निम्मी आहे. त्यामुळे राज्यांच्या राजकारणात काँग्रेस व भाजपेतर पक्षांचे स्थान प्रभावी नाही. परंतु उपद्रव्यमूल्य जास्त आहे. सध्या मणिपूर राज्यात काँग्रेसच्या तुलनेत भाजप जास्त लोकप्रिय आहे. परंतु भाजपकडे नेतृत्वाचा अभाव आहे. भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसकडे मात्र नेतृत्व आहे. परंतु चौदा वर्षे राज्यकारभार केल्यामुळे त्यांच्या विरोधी जनमत गेलेले आहे. प्रस्थापित विरोध किंवा सत्ताधारी पक्ष विरोध हा मुद्दा काँग्रेस पक्षांची मणिपूरमध्ये कोंडी करणारा आहे. काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपची राज्यात कोरी पाटी आहे.

त्यामुळे मणिपूरमधील प्रस्थापितविरोधाचे राजकीय वातावरण भाजपला फायदेशीर ठरणारे आहे. म्हणजेच काँग्रेसला पर्याय म्हणून भाजप ही मणिपूरचे राजकारण करणारी नवीन ताकद उदयास आली आहे. हा राज्याच्या राजकारणातील पक्षीय स्पध्रेतील महत्त्वाचा फेरबदल म्हणावा लागेल.

मणिपूर  हे सीमावर्ती भागातील राज्य असल्यामुळे त्याचे संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून विशेष महत्त्व आहे. यामुळे राज्यात ‘अफ्स्पा’ हा कायदा लागू आहे. हा सनिकांना विशेषाधिकार देणारा कायदा आहे. या कायद्याला मणिपूरमधील स्त्रियांचा विरोध आहे. मणिपूरची ‘आयर्न लेडी’ शर्मिला इरोम यांनी १६ वष्रे हा कायदा बंद करण्यासाठी उपोषण केले. मानवाधिकाराचे उल्लंघन होते, असा मुद्दा मणिपूरच्या राजकारणात कळीचा म्हणून त्यांनी पुढे आणला आहे. त्यांनी उपोषण मागे घेतले आणि निवडणुकीच्या राजकारणात भाग घेतला आहे. त्यामुळे सामाजिक व मानवाधिकारांचा प्रश्न निवडणुकीच्या राजकारणात प्रथम आला आहे. शर्मिला इरोम यांना दहशतवादी गटांचा व राष्ट्रवादी पक्षांचा विरोध आहे. परंतु त्यांनी ‘मी मुख्यमंत्री होणार’ अशी इच्छाशक्ती व्यक्त केली आहे. आजपर्यंत मणिपूरमध्ये राजकारण पुरुषांचे होते. शर्मिला इरोम यांच्यामुळे मणिपूरच्या राजकारणात स्त्रियांचा प्रश्न आणि स्त्रियांचा सहभाग असे दोन नवीन मुद्दे पुढे आले आहेत. या अर्थी मणिपूरच्या राजकारणातील मुद्दे, डावपेच बदलले आहेत. लष्कराच्या कायदेशीर ताकदीला विरोध आणि मानवाधिकार अशा दोन मुद्दय़ांनी राजकारण इरोम घडवीत आहेत. इरोम यांनी ‘जगायचे आहे, पण माणूस म्हणून’ अशी राजकीय भूमिका घेतली आहे. शिवाय त्यांनी अिहसेच्या मार्गाने लढा दिला आहे. त्यांचा मुख्य राजकीय दावा जगण्याच्या अधिकाराचा आहे. तसेच न्याय आणि शांतता यांची मागणी करणारा आहे. या गोष्टी मणिपूर राज्यांत महिलांचे राजकारण म्हणून घडत आहेत. त्यांचे विशेष महत्त्व आहे. कारण वंशवाद, संस्कृती आणि अस्मितांचे राजकारण यापेक्षा हा वेगळा मुद्दा आहे. तो मुद्दा जवळजवळ पर्यायी राजकारणाचे सूतोवाच आहे. निवडणुकीतील यशापयशापेक्षा नव्या राजकारणाचा आरंभ होत आहे. यांचे श्रेय शर्मिला इरोम यांना जाते. हा मुद्दा बिहार व महाराष्ट्रातील महिलांचा राजकीय सहभाग आणि भागीदारीशी मिळताजुळता दिसत आहे.

मणिपूरच्या राजकारणात भाजप आणि इरोम शर्मिला असे दोन नवीन घटक उदयास आले आहेत. परंतु नोटाबंदीमुळे मणिपूरची वृत्तपत्रे बंद झाली. किंबहुना भाजपचे नियमचंद लुवांग यांना या घटकांचा निवडणुकीवर परिणाम होईल असे वाटते. तर ओक्राम इबोबी सिंह यांनी सात नवीन जिल्हे निर्माण करण्याची घोषणा केली. त्यास संयुक्त नागा परिषदेचा विरोध आहे. नागांची जमीन सरकार हडप करीत आहे, असा विरोध नागांकडून होत आहे. किंबहुना सरकारने चर्चा कोठे करावी हा वादाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. सेनापती जिल्ह्य़ात येऊन सरकारने चर्चा करावी, असे संयुक्तनागा परिषदेचे मत होते. तर त्रिपक्षीय चर्चा दिल्लीत करू, अशी भूमिका सरकारची होती. या वादाचा थेट लाभ भाजपला मिळतो. याशिवाय सामाजिक वाद सुरू आहे. मुख्यमंत्री ‘मयती’ समुदायाचे तर सात जिल्हे नागा-कुकीचे आहेत. नागाचे विभाजन मुख्यमंत्री करतात, असा दावा केला गेला होता. मणिपूरमध्ये दहा टक्केदऱ्याखोऱ्यांचा भाग आहे. तेथे ४० विधानसभेच्या जागा आहेत. तेथेच मयती समाजाची वस्ती आहे. तर नव्वद टक्के भाग पहाडी स्वरूपाचा आहे. तेथे नागा व कुकी समाजाची वस्ती आहे. त्या भागात २० विधानसभा मतदारसंघ आहेत. यामुळे दरी विरोधी पहाडी, मयती विरोधी नागा-कुकी असे सामाजिक ध्रुवीकरण मणिपूरच्या राजकारणाचे झाले आहे. हे ध्रुवीकरण वांशिक अस्मितेवर आधारित आहे. ओक्राम इबोबी सिंह यांनी ‘मयती व नागा-कुकी’ यांच्या समझोत्यांचा मुद्दा विकासाच्या अंगाने पुढे रेटला आहे. परंतु हा विकास नव्हे तर नागा-कुकीवर मयतीचे वर्चस्व आहे. असे वर्चस्व विरोधाचे राजकारण उभे राहिले आहे.

मणिपूरप्रमाणे गोव्याच्या राजकारणातदेखील फेरबदल होत आहेत. मनोहर पर्रिकरांनी बेरजेच्या राजकारणाचे नवीन प्रारूप २०१२ मध्ये घडविले होते. या प्रारूपामध्ये कॅथॉलिक लोकांचा समावेश होता. म्हणजेच ‘िहदू-कॅथॉलिक’ असा समझोता केला होता. ४० पकी भाजपचे २१ उमेदवार निवडून आले होते. त्यामध्ये सहा कॅथॉलिक होते. भाजपने अल्पसंख्याक समुदायाच्या राज्यात शिरकाव करण्याची ही नवीन योजना राबवली होती. परंतु मनोहर पर्रिकर दिल्लीत गेले. तसेच राज्याच्या राजकारणावर पर्रिकर-गडकरी असा एक दिल्लीनिष्ठ गट उदयास आला. त्या गटाचा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना बेरजेच्या राजकारणामुळे पािठबा होता. तर सुभाष वेिलगकर यांनी कोकणी व मराठी माध्यमांच्या शाळांच्या अनुदानाचा मुद्दा उपस्थित केला. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच संघटनेचा या मुद्दय़ाला पािठबा आहे. अर्थात नागरी समाजातील हा एक मुख्य प्रश्न आहे. भाजपचा मुख्य आधार नागरी समाजात आहे. त्यामध्ये मतभिन्नता आहे. गडकरी, पर्रिकर, लक्ष्मीकांत पास्रेकर असा एक निष्ठावंत गट आणि सुभाष वेिलगकर असा दुसरा स्थानिक प्रश्न उठविणारा गट यांच्यामध्ये राजकारणाचे ध्रुवीकरण झाले आहे. अर्थातच संघाच्या इतिहासातील ही राजकीय घडामोड मलाचा दगड आहे. या पाश्र्वभूमीवर आम आदमी पक्षाला राज्याच्या राजकारणात आधार मिळाला आहे. म्हणजे काँग्रेस, भाजप, आम आदमी अशी नवीन तिरंगी स्पर्धा राज्याच्या राजकारणात उदयास आली आहे. आम आदमी पक्षांचा आधार नागरी समाज हाच आहे. आम आदमी पक्षाने गोवा डायलॉग हा गोव्यातील गरिबांसाठी कार्यक्रम सुरू केला, त्यामुळे शहरी गरीब हादेखील आपचा एक सामाजिक आधार आहे. त्यामुळे नागरी समाज एकसंध राहील किंवा तो भाजप-आम आदमी असे ध्रुवीकरण होईल, असा राज्याच्या राजकारणातील बदल आहे. याखेरीज सुभाष वेिलगकर गटदेखील नागरी स्वरूपाचा आहे. या अर्थी गोव्याचे राजकारण नागरी समाजकेंद्रित झाले आहे. गोव्याच्या राजकारणावर नागरी समाजाचे नियंत्रण येत आहे.

मणिपूर व गोवा येथे काँग्रेसची जागा भाजप घेत आहे. त्यांचा आधार नागरी समाज हा आहे. परंतु सध्या भाजपलादेखील पर्याय म्हणून नवीन सामाजिक राजकीय शक्तीचा उदय झाला आहे. गोव्यामध्ये आम आदमी पक्ष आणि मणिपूरमध्ये आयर्न लेडी शर्मिला इरोम या नव्या राजकारणाचे नेतृत्व करीत आहेत. आम आदमी पक्ष नागरी समाजाचे तर इरोम या महिलांचे राजकारण करीत आहेत. यामुळे या दोन्ही राज्यांतील परंपरागत राजकारण बाजूला सरकत आहे. नवीन प्रश्नावर आधारित नवीन पक्ष व सामाजिक शक्ती राजकारण करीत आहेत.  हा छोटय़ा राज्यांमध्ये फेरबदल दिसतो. या मुद्दय़ांचे चर्चाविश्व सध्या उभे राहिले आहे.

प्रकाश पवार

prpawar90@gmail.com